Friday, July 28, 2017

नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपाल को स्थापना

काठमाडौं, साउन १३ । पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता र समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा रही ग्रामीण तथा शहरी जनजीवनका लागि आवश्यक ऊर्जामा सबैको पहुँच पु¥याउनका निम्ति नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपालको स्थापना गरिएको छ ।
नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन संघ, नेपाल ग्रामीण प्रविधि प्रवद्र्धन संघ, नेपाल लघु जलविद्युत विकास संघनेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघ, नेपाल सौर्य तापीय ऊर्जा संघ, जल तथा ऊर्जा परार्मदाता संघ नेपाल र फोरम अफ रिन्युवल इनर्जी एसोसियसनस जस्ता संस्था नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघमा आवद्ध रहेका छन् । त्यसैगरी समान उद्देश्यका छाता संस्थाको रुपमा रहेका संघ संस्थाहरु परिसंघमा आवद्ध हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसअघि नविकरणीय ऊर्जा समन्वय समितिका नामले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र दातृ निकायका साथ समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । पाँच वर्षको सक्रियतापश्चात परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा समयसापेक्ष रुपमा सघन रुपले क्रियाशील हुन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि सबैका लागि उपलब्ध तुल्याई कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, साना तथा घरेलु उद्योग तथा यातायात जस्ता आर्थिक सामाजिक उत्थानका महत्वपूर्ण पक्षलाई पनि सवल तुल्याउन नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ सचेतना, उत्प्रेरणा र समन्वयका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
परिसंघले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरु परिचालन गर्ने, प्रविधिहरु अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, विकास गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने, आवश्यकताअनुसार सो सम्बन्धमा व्यवसायीहरु, प्राविधिकहरु र सर्वसाधारणलाई समेत तालिम दिनेछ । त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक प्रविधि, सामग्री र उपकरण आपूर्ति गर्ने, प्राविधिक सेवा दिने, जडान गर्ने, बिक्रीपछि मर्मत सम्भार गर्नेलगायत व्यवसायमा संलग्न निजी क्षेत्रका कम्पनी वा फर्महरुको छाता संगठन, गैरसरकारी संस्थाहरु, प्राविधिक र व्यवसायी एकै छातामुनि गोलबन्द भइ अध्ययन, अनुसन्धान, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी, अन्तत्र्रिmया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक हकहित रक्षा गर्न एउटा सिंगो संगठनको रुपमा काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी संघ, संस्था, व्यक्तिसँग परामर्श तथा सहयोग लिई दिई सहकार्य समेत गर्न उद्धेश्य लिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल अर्थात नेसनल ग्रिड नपुगेका वा पुग्न नसक्ने अति दुर्गम, दुर्गम वा सुगम गाउँ बस्तीमा बसोबास गर्ने जनताका लागि आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध हुनसक्ने प्रविधि हुन् । पेल्ट्रिक सेटसमेतका लघु जलविद्युत् प्रविधि, सौर्य फोटो भोल्टेक, सौर्य तापीय, गोबर ग्यास मुख्य प्रविधिको रुपमा चलन चल्तीमा आएका हुन् ।
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र विस्तारको लागि व्यापकता ल्याउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपश्चात सार्वजनिक– निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिअन्तर्गत दुई दशक अगाडिदेखि नै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाएपछि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका निजी कम्पनी र फर्महरुका साथै गैरनाफामूलक संस्थाहरुले विभिन्न आ–आफ्ना छाता संस्थासमेत निर्माण गरी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

सरकारबाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न प्राविधक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गर्न दुई दशक अघि स्थापना गरेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ समन्वायात्मक सहकार्य गर्दै आएको छ ।
यसैगरी महिला तथा गरिब र पिछडिएका वर्गका लागि ऊर्जामा पहुँच जोड दिँदै नेडरल्यान्डसको हिभोक भन्ने संस्था र इनर्जियाले हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम नेपालमा सेन्टर फर रुरल टेकनोलोजी नेपालसँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ सो कार्यक्रमको एक साझेदार पक्षको रुपमा क्रियाशील छ ।
संस्थाले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारको बजेटमा के कस्तो व्यवस्था भएको छ र उच्चतम् उपलब्धिका लागि सरोकारवाला निकायको भूमिका र सक्रियताको लागि विज्ञहरु र व्यवसायीको सहभागितामा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मुलुक संघीय स्वरुपमा अघि बढिसकेको सन्दर्भमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायबाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन गर्दै सबैको लाभिको लागि के कस्तो नीति र विधि अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्वन्धमा पनि विज्ञ र व्यवसायीको उपस्थितिमा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट कृषि क्षेत्रमा उपयुक्त उपलब्धि हासिल गर्न सकिने गरी प्रविधि र उपकरण सुलभ तुल्याउनका लागि पनि विज्ञहरु र व्यवसायीबीच संवाद गराउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि उपयोग गर्ने लक्षित वर्गले प्रविधि र उपकरण प्राप्त गर्नका लागि अनुदान सहयोग र ऋणको उत्कृष्टतम व्यवस्थापन गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताबीच पनि छलफल गराएको छ ।
शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहर सबैको लागि समस्या भएको तर त्यसबाट ग्यास तथा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनु उपयुक्त हुने साथै कृषि उत्पादनबाट निस्किने फाल्ने गरिएका वस्तुबाट र वन जंगलबाट उत्पादनबाट निस्किने फाल्ने वस्तुबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनका लागि नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघले विज्ञहरु र व्यवसायीबीच संवाद गर्दै आएको जनाएको छ ।
खानेपानी र सिँचाइको लागि बर्षातको पानी सञ्चय गर्ने प्रविधि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रका जनता उपयुक्त हुनेबारे पनि परिसंघले विज्ञहरु र व्यवसायीहरुको सहभागितामा संवाद कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त परामर्श र निष्कर्ष सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराई आवश्यक नीति निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि समन्वय गर्नका लागि परिसंघले आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

Monday, August 10, 2015

The Renewable Energy Source That’s About to Boom Again

‘Whether we like it or not, over the next 20 years roughly the world will double its hydropower capacity’
Ten years ago hydropower might have been taken for dead in the United States. Environmentalists didn’t want hydropower dams because of the destruction they wreaked on nearby ecosystems. Energy companies had lost interest because hydropower wouldn’t produce enough energy to make the investment worthwhile. Indeed, in every decade since the 1970s, the U.S. has added less hydropower capacity than the decade prior.
But now energy experts say that new ways of thinking about hydropower has placed the energy source on the verge of a resurgence in the U.S. Hydropower production is anticipated to grow by more than 5% in 2016 alone, according to the U.S. Energy Information Administration.
“There has been more interest in the last few years. There are a lot of projects being considered,” said Rocío Uria-Martinez, an energy researcher at Oak Ridge National Laboratory. “Hydropower is, or it can be, a very viable complement for the other renewables.” The U.S. has some 80,000 dams, and only 2,000 are being used to harness electricity, according to Uria-Martinez. Adaptations to existing dams could drive a 15 to 20% increase in total hydropower capacity in the U.S. At the same time, adapting dams saves the cost of building new ones from the ground up.
While experts anticipate dramatic growth in hydropower in the coming years, don’t expect to see another Hoover Dam anytime soon. “Building large dams is almost out of the question in the U.S. and in Europe because of environmental constraints,” said Uria-Martinez. Energy policymakers have focused instead on developing sustainable hydropower dams, which are typically on a small scale. In some communities this means installing hydropower capabilities to existing dams that have never produced electricity.
In some areas, increasing dam efficiency has meant eliminating dams that harm the environment and replacing them with more sustainable ones. ThePenobscot River in Maine, for instance, had several dams over hundreds of miles of river, many of which were operated inefficiently. Seven conservation groups teamed up and employed scientists to consider how to increase energy production and, at the same time, eliminate some dams. In the end, the group ended up dismantling two dams while achieving the same energy output with the remaining ones.
“We got the river to produce exactly the same amount of hydropower as before but with 1,000 km of connected river,” said Giulio Boccaletti, who runs the water program at the Nature Conservancy. He argues that similar results can be reached in other places around the world.
“Whether we like it or not, over the next 20 years, roughly, the world will double its hydropower capacity,” he said. “How do you intervene in a world where saying no to that development is simply not an option? I think there’s appetite for a more sustainable outcome.”
In the early stages of electricity production in the U.S., hydropower played an important role. Communities first used free-flowing water to harness electricity in the late 19th century. In need of electricity, communities across the country built dams to harness the power of free-flowing water during the first half of the 20th century. In the 1960s, heightened environmental consciousness piqued American interest in conservation, and hydropower quickly fell out of favor. The timing worked well as few good sites for hydropower dams remained.
Source : Time

Sunday, August 2, 2015

Failure Cases of Micro Hydro Projects, How and Who is responsible

AEPC and its programmes have now started to focus more on solar and wind technologies to provide decentralized electricity, again heading from mistakes towards blunders
 32  1 

Although this is a very sad case, this is also a representative case about the development of micro hydro projects all over the country. Being a staunch believer about the prospect of the decentralized micro hydropower development in the country, I tried to collect some information about the main causes of failures of these exceptionally country suitable, proven and indigenous technology in our country. In fact, the micro hydropower technology could be considered as the Nepalese identity as well if the projects were implemented as per its aspirations, but alas, all in vain.
As reported, the Rural Energy Development Programme of the UNDP Nepal had started to fund for the installations of the MHP since 1998 in five VDCs at once, namely Bhoksing, Bhuktangle, Kyang, Bachcha and Pangrang. Two projects viz. Chhahare and Chharchhare Khola each of 6 and 9 kW were said to have been supported by the REDP. The cost at that time was almost 1.5 million for Chhahare Khola and two million rupees for Chharchhare Khola micro hydro. The cost was very high at that time; however, the project justified the high cost as these were the demonstration projects, the projects that could be replicated in other feasible parts of the country! The main reasons for the failure of the projects were the lack of technical know-how amongst the engineers involved, their insincerity and negligence to work, tendency to falsely report that everything is done excellently as well as indifferent but the selfish nature of the CTA who only believed works in papers rather than in actual deeds. But the main reason behind all these failures remained the non-transparent motives of the personnel involved!! Perhaps, the works of INGOs and development partners including the UNDP focuses more on touting on unrealistic successes than bringing on surface the real facts. As reported, the micro hydros were and still are required to be promoted in such areas where the possibility of extension of national grid is not foreseen at least for ten to fifteen years from the date of planning. The financial viability of any MH project is assessed considering the 15 years of minimum life of the project, although the scheme could run for generations with regular repair and maintenance. These two projects were problematic from the very beginning as the site planning was carried out exceptionally in a wrong way. The flow was measured 15 liter per second (lps) for Chhahare Khola and 20 lps of Chharchhare Khola MHPs. As known, there is no discharge at all in these streams during dry seasons. Even in wet seasons, the water is utilized for irrigation and there is little left for power generation. The Gautam Engineering Co that was offered the job of supply n installation was a newly prequalified company at that time for the installation works which had no required experiences for manufacturing of pelton turbines at all. So, these projects never ever produced the required amount of power, however, the subsidy as well as other financial supports were provided to these schemes with wide dissemination of news about the development of successful demonstration projects in the district. In fact, these two sites were hardly suitable for the installation of pico hydro projects.
The Ghatte Khola MHDS in Kyang was reported to have produced 16 kW with a cost of some three million rupees (including voluntary labour) during 2001. The water source in the detailed project report differs from the one that is now utilizing the water for power generation. The Technical Officer went to the site to fix the can alignment during pre-monsoon month and as he saw some landslides in the proposed canal alignment, he chose the different water source located on the west part of the village, in consultation with the district manager, and thus fixed the new canal alignment. The projects and the subsidy are approved based on the features and findings mentioned in the DPR. There is so called Technical Review Committee, a high level committee of MHP specialists of the country, to review and suggest improvements upon requirement and give its final approval for implementation!! Except for the load center, all the parameters of the project differed. The problem in this project is again the flow in the stream which is far less than the design flow of 55 lps. As the length of earthen canal (mostly existing) was 800 meters, whatever water remains at source/ intake is completely lost during conveyance. But the most problematic part is the selection of the VDC itself for programme implementation as it is a neighboring Shivalaya VDC (district headquarters with national grid) and adjacent VDC to Bhukatangle, where a 14 MW Modi hydropower Project was on the verge of completion during the time. So, it was very obvious that the national grid might have extended in Kyang within a year or so in the VDC. VDCs for MH installations in the REDP were mostly selected in view of ease to reach the site for programme personnel in the pretext that the sites were chosen to demonstrate the real effects and impacts of MHP to aspiring communities.
The Bachha Khola II of Pangrang was commissioned in 2001 that was said to have produced 11 kW that cost around 2 million rupees. Almost all the projects in Parvat seem to have been offered to Gautam Engineering, a new entrant in the MHP sector by the District Energy Section. All the subsidy and amounts were paid to the supplier after the power output verification. But, after two years, it was revealed that the MH system never produced more than 3 kW, even during rainy season. The company later changed the turbine confessing its shortcomings; however, the plant never produced more than 5 kW. As the number of beneficiaries were just 50 households, the power was felt sufficient, hence the community people did not thought it a big issue, as they had only provided some voluntary labour for the project.
The Aguwa Khola MH Demonstration Scheme (12 kW) in Saraunkhola VDC was commissioned in 2002 with a total project cost of some 205 million rupees (including local labour cost). This project never produced more than 4 kW of power although the payment was made for 12 kW after completing the full procedure of commissioning and power output verification!! This project was also installed by Gautam Engineering Works of Butwal. As in most of the MHP projects in the country, this project also used an earthen irrigation canal that was some 3 km in length. The design discharge was taken as 30 lps which was mostly consumed for irrigation during wet seasons and there remained no flow at forebay during dry periods. All the water used to get lost in conveyance due to spillage and evaporation. This project remained closed for about four years during the period of conflict in the country.
Another project in Bachha VDC was Bachha Khola MHDS to produce 19 kW, again by Gautam Enginering Works. Bachha VDC was not too far from the district headquarters and there existed high chances for grid extension within couple of years. Thus, the selection of VDC was wrong with a wrong motive too! This project could not run satisfactorily from the very first day owing to one or the other problem. As the water was very scarce in the area, not enough for irrigation, the power generation did not naturally get any priority.
Other VDCs selected were Huwas and Dhuwakot during 2006 when the national grid extension was in progress in the vicinity. These two projects also could not produce required amount of power of 12 and 16 kW respectively due to wrong assessment of flow (46 and 68 lps respectively) with long irrigation conveyance systems of earthen type having length of 2.6 kms and 1.3 kms respectively. Still all these so called Demonstration Projects were heavily touted as highly successful projects (pls try to revisit the Annual Project Reports (very thick and shiny of REDP of the years). The above mentioned projects could never benefit the local community people, on the contrary, they tried very hard every time to bring into operation, but in vain. The resources from the VDCs and DDC Parvat were also heavily injected in these projects as the DDC Parvat used to get royalty form Modi Hydropower project in later years, but nothing helped to operationalise these borne-sick projects. Thus, national grid was extended in all the project areas. The REDP tried to cover up its wrongdoings and shortcomings by falsely promising to sell the power to NEA thru connecting these MHPs to national grid. Various studies were conducted hiring expensive consultants too for the purpose. And to manage all those kinds of works, the REDP moved forward to transform all the MHP management committees into MH Cooperatives as the programme considered the cooperative a panacea to get rid from all the ills and problems. Again, heavy resources were poured to transform these Committees into cooperatives which the REDP loudly touted as great success to bring miracle in micro hydro arena. All the stakeholders were trained, workshops and seminars were conducted at all levels to tout this ‘visionary initiative’. Despite all those efforts and pouring of millions of precious resources, nothing was yielded.
Story of Thado Khola Demonstration Project (27 kW), in Bhukatangle:
The Thado Khola Micro Hydro Demonstration Scheme was launched in one of the accessible VDC of Parvat- Bhukatangle, in the year 1998 where the NEA was on the verge of commissioning a 14 MW Modi Hydropower project. It was commissioned in 2000 with the total cost of some four million rupees. As reported the project was to produce 27 kW of power. At a time when the NEA was erecting the transmission lines to the cover the whole VDC and adjoining VDCs like Kyang, the REDP selected this VDC with ill motive and wrong intentions. With the aim of illuminating the area ahead of the NEA grid, the district REDP expedited the work such that community was not required to construct the canal. The district REDP, instead of excavating the canal, bought some 800 meters of high duty (heavy wall thickness HDPE pipes of 8 kgf/cm2) with 300 mm OD (large size and costly). The flow for power generation was considered as 35 lps from a small spring source, thus suffered heavily during dry seasons. But the less flow never became a problem since the project never came into operation as the national grid started to provide electricity to the entire community. The height for power generation was also found to be around 125 m as against 155 meters mentioned in the DPR. The REDP tried to pacify the local community people and other stakeholders by cajoling them with the idea of selling the electricity to the NEA. For that to happen, the REDP again hired expensive consultants to conduct study for grid connection. Again, as medicine to all ills of MHP, the programme poured resources heavily to transform local electricity committee into MH Cooperative. The attempt to connect was lauded as a pilot project to open up door to other projects of grid reaching areas. Various workshops and seminars were conducted to highlight the visionary and pioneering work of grid inter-connection. Despite so much hulla –baloo, nothing happened on the ground. Thus, like all other projects in the district, this one of the most costly project of time was abandoned to wait its natural death.
Although all the MHP projects in the district were wrongly planned and surveyed, however, these projects got huge precious resources from different stakeholders, including the local bodies. In spite of that, all these so called demonstration schemes were a total flop and remained as a black mark in the sphere of micro hydro community. But, the biter fact was the donor-the UNDP and its project never considered to acknowledge their shortcomings, instead are making high sounds about the achievements in the district.
For doing marvelous works to develop such highly successful demonstration MH schemes, the UNDP/ REDP highly regarded the works of the district engineers and rewarded them by providing them good transfers, promotions as well as sending them abroad for higher studies. These extraordinary personalities are non other than the ex AEPC Director and incumbent AEPC Director. The then District Programme Manager Mr. Narayan Chaula-gaine was transferred to district Tanahun where he again became successful to develop other demonstration MH schemes like in Parvat, whereas Mr. Ram Prasad Dhat-Tal  was promoted to work as District Manager in Bajura district, the district of micro hydro disasters!!  As if that reward was not enough, they both were strongly recommended and facilitated to pursue higher studies in Germany by the REDP NPM Mr. Kira n Man Sin. The REDP central level officials who so intensely and effectively provided their high level of technical inputs and carried out vigorous monitoring works were duly regarded and rewarded by the REDP/ UNDP, who now occupy higher positions in UNDP and its programmes. This is the  demonstrative example of how the development is brought by our development partners in Nepal.
The case in Parvat district is not the only one. Similar situations or even worse have been observed in districts like Tanahun, Dhading, Kavre, Dadeldhura, Bajura, Pyuthan, Tehrathum and many more, where the programme provided high focus and injected heavy resources. Do not talk about the Far-west or Mid-west regions where the entire region is a complete failure and total flop with respect to MHP development, an extremely sad situation. One of the reasons was that there existed influential leaders from various political parties or high ranking AEPC, GoN’s officials from those districts and the concerned REDP personnel chose better to dance to the tune of these chameleon officials rather than work for the sake of down trodden community people! 
Having tired of covering its wrong doings and failure cases as well as being unsuccessful to develop really sound and sustainable MHP schemes in remote and needy locations, the AEPC and its programmes have now started to focus more on solar and wind technologies to provide decentralized electricity, again heading from mistakes towards blunders!!!
- See more at: http://urjanews.com/details/2599/Failure-Cases-of-Micro-Hydro-Projects%2C-How-and-Who-is-responsible#sthash.NiwyGm3g.dpuf

पर्वतका सबैजसो जलविद्युत् बन्द

मर्मतमा सम्बन्धित निकायले चासो दिएनन्
 43  1 

पर्वत जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा दशकअघि निर्माण भएका सबैजसो लघु जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्द भएका छन्। स्थानीय उपभोक्ता समिति र साझेदार निकायको लापरबवाहीले आयोजना बन्द भएका हुन्।
स्थानीयकै श्रमदानमा निर्माण भएका १३ वटा लघु जलविद्युत् परियोजनामध्ये अहिले मुस्किलले एउटा आयोजना मात्रै सञ्चालनमा रहेको भए पनि नियमित छैन। बाँकी कुनै पनि आयोजना सञ्चालनमा छैनन्। जिल्ला विकास समितिको लघु ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएका १२ वटा आयोजना बन्द हुँदा अहिलेसम्मको करिव तीन करोडभन्दा बढी रकम खेर गएको हो। आयोजनाहरू निर्माणका लागि स्थानीयहरूले गरेको करोडौं रुपैयाँ बराबरको श्रमदान समेत खेर गएको छ।
दुर्गमका बस्तीमा ‘उज्यालो कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा जिविसको ऊर्जा शाखाले १६ वर्षअघिदेखि गाउँगाउँमा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरेको थियो। ०५६ देखि ०६३ सम्म विभिन्न गाविसमा गरी १३ आयोजनाहरू निर्माण भएका थिए। तीमध्ये अहिले भोक्सिङको छहरेखोला मुस्किलले चलेको छ। बाँकी सबै आयोजनाहरू बन्द भएसँगै तत्कालीन समयको एक सय ६२ किलोवाट विद्युत् उत्पादन रोकिएको छ। विद्युत् आयोजनाहरू बन्द भएसँगै दुर्गमका दुई गाविसका सर्वसाधारणहरू अन्धकारमै रात बिताउन बाध्य छन्।
उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत २०५६ सालमा भोक्सिङमा ६ र ९ किलोवाट क्षमताका छहरे र छर्छरेखोला विद्युत् आयोजना निर्माण गरी ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि ०५७ सालमा भोक्सिङको छहरेखोला ९२७ किलोवाट०, ०५८ मा क्याङको घट्टेखोला ९१६० विद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिए। त्यसपछि पाङ्राङमा बाच्छाखोला ‘ए’ ९१९० र ‘बी’९११०, सरौंखोलामा अगुवाखोला ९१२०, बाच्छामा आम्दीखोला ९२१०, पाङ्राङमा गढिसिद्धीखोला ९७।५०, भोर्लेमा धुवाँकोटखोला ९१६०, हुवासमा गढीखोला ९१२० आयोजनाहरू निर्माण भएका थिए। त्यस्तै पेल्ट्रिक सेटबाट सञ्चालित ३ किलोवाटका भोक्सिङका घट्टेखोला र छहरेखोला विद्युत् आयोजनाहरू अहिले पूरै ठप्प छन्।
आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न साझेदार निकायहरूले सक्रियता देखाएको भए पनि आयोजना बिग्रिएको लामो समयसम्म मर्मतमा कसैले चासो देखाएका छैनन्। जिल्लाका दुईबाहेक सबै गाविसमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेपछि स्थानीय सबै परियोजना बन्द भएको जिविसको ऊर्जा शाखाले जनाएको छ। ‘सुरुका दिनमा स्थानीयहरूले खुबै चासो देखाउनुभयो,’ ऊर्जा शाखा प्रमुख मन्जु शिलाकारले भनिन् ‘अहिले केन्द्रीय प्रसारणको लाइन पुगेपछि कसैलाई चासो छैन।’ आयोजना निर्माण भएको एक वर्षसम्म ऊर्जाले नै मर्मत गर्नेगरी दस प्रतिशत रकम मर्मतमा खर्चिएको उनले बताइन्।
जिल्लाका एक नगरपालिका र ४७ गाउँ विकास समितिमध्ये अहिले पाखापानी र भोक्सिङबाहेक सबै गाविसमा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् पुगेको छ। आयोजना छिटोछिटो बिग्रिने, मर्मतका लागि प्राविधिक समस्या, उपकरण अभाव, उपभोक्ताले समयमा महसुल नबुझाउने लगायतका कारणले आयोजनाहरू धमाधम बन्द भएको स्थानीय सञ्चालक समितिहरू बताउँछन्। ‘सुरुका दिनहरूमा निकै कष्टका साथ पनि सञ्चालनमा ल्यायौं,’ घट्टेखोला आयोजनाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नर्सिङबहादुर पुनले भने, ‘चार वर्षअघि केन्द्रीय विद्युत् आएपछि उपभोक्ताले चासो देखाउन छाडे, आयोजना पनि त्यत्तिकै भयो।’ बन्द भएका केही आयोजनाका विद्युतीय उपकरण समितिहरूले कवाडीमा बिक्री गरेका छन्। क्याङको आयोजनामा प्रयोग भएका पोलहरू केन्द्रीय आयोजनाको विद्युत वितरण गरिएको छ।
जिल्लाका सबै आयोजनाबाट एक हजार चार सय ६३ घरधुरी लाभान्वित भएका थिए। कतिपय आयोजनाहरू स्थानीयहरूले चासो देखाए पनि स्रोत र दक्ष प्राविधिकहरूको अभावका कारण बन्द भएका छन्। ‘एलसी पोर्ट र म्यागनेट बिग्रेर स्थानीय प्राविधिकले मर्मत गर्न नसकेपछि ऊर्जालाई पटकपटक सहयोग गर्न भन्यौं, उसले चासो देखाएन,’ छहरेखोला आयोजनाका सञ्चालक नुनप्रसाद गुरुङले भने, ‘उताबाट केही सहयोग नभएपछि डेढ वर्षदेखि चलेकै छैन।’ भोक्सिङकै छर्छरेखोला आयोजना निकै मुस्किलले चलेको भए पनि आयोजनाका महत्त्वपूर्ण उपकरण बिग्रिएको उनले बताए। बिग्रिएका उपकरण मर्मतका लागि उर्जामा डेढ लाख माग गरिएको भए पनि सहयोग नपाएको उनले बताए। स्थानीयहरूले एउटा बल्ब बालेको २० रुयैयाँ तिर्दै आएका थिए।
केन्द्रीय विद्युत्समेत नपुगेको भोक्सिङका सर्वसाधारणहरू अहिले विद्युतको विकल्पमा सोलारको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। थोरै शुल्क बुझाएर विद्युत् उपभोग गर्दै आइरहेका सर्वसाधारणहरूले अहिले महँगो शुल्क र अनावश्यक लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको छ। ‘पहिला रातभरि बत्ती बालेर सय रुपैयाँ तिरे हुन्थ्यो,’ भोर्लेकी नारायण विकले भने, ‘अहिले चाहिएको बेलामा बिजुली नबाली तीन सय भन्दा धेरै तिर्नुपर्छ।’

‘लोडसेडिङ अन्त्य मात्र होइन, विजुली बेच्ने बेला आउँदैछ’


सानै उमेरदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकी राधा ज्ञवाली एमए पास गरेपछि भूमिगत राजनीतिमा होमिइन । वाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित ज्ञवालीको महिला आन्दोलनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । उनको योगदानलाई कदर गर्दै पार्टीले २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट सभासद बनायो । तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला उनलाई शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर आफ्नो अवमुल्यन भएको ठानेर उनले उक्त पद अस्वीकार गरिन । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि पार्टीले उनलाई मन्त्री बनायो । तर भट्टराईले एकलौटी ढंगले संविधान सभा विघटनको कुरा उठाएपछि पार्टीको निर्णय अनुसार उनले १२ दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरु सम्लग्न सरकारमा उनलाई तेस्रो पटक पार्टीले मन्त्री बनायो । यिनै उर्जामन्त्री ज्ञवालीसँग नेपालपाटी डटकमका लागि प्रेम गौतमले गरेको कुराकानीः
उर्जा मन्त्रालयमा तपाईले के कस्ता सुधारका कामहरु थाल्नुभयो ?
उर्जा मन्त्रालयमा आइसकेपछि मैले धेरै सुधारका काम थालेको छु । पहिलो कुरा, म मन्त्री भइसकेपछि ग्रामिण विद्युतीकरणलाई धेरै महत्व दिएको छु । म मन्त्री भएपछि साढे ३  अर्व रुपैयाँ ग्रामिण विद्युतीकरणलाई विनियोजित भयो । ग्रामिण विद्युतीकरणलाई महत्व दिएर पहिला बजेट प्रस्तुत हुन्थेन, खर्च पनि हुन्थेन । अहिले धेरै गाँऊघरमा विद्युतीकरणको अभियान तीब्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
दोस्रो, नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता प्रक्रिया विगतमा पनि अघि बढेको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको थियो । तर कार्यान्वयन भएको थिएन । सन् २०१० मा नेपालले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । भारतबाट त्यसको कुनै जवाफ आएको थिएन । म मन्त्री हुने वितिकै मार्चमा राजदूतलाई बोलाएर गम्भीरतापूर्वक कुरा गरेँ । त्यहाँबाट विद्युत क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच पारस्परिक सहयोगको यात्रा सुरु भयो ।  दुबै पक्ष कहाँ–कहाँ के समस्या रह्यो भन्ने निचोडमा पुग्दै मेरै पहलमा नेपाल–भारत विद्युत सम्झौता गर्न हामी सफल भयौं । यसबाट विद्युत विकासको ढोका खुलेको महसुश मैले गरेको छु ।
अरुण तेस्रो र कर्णालीको सन्दर्भमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हामीले ग¥यौँ । त्यसपछिका दिनमा हाम्रो देशमा विद्युतमा लगानी गर्न विदेशीहरुको आकर्षण निरन्तर बढेको छ । उर्जा मन्त्रालयबाट नै विकास समितिहरु गठन गरेर आयोजनाका कामहरु अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
विद्युत प्राधिकरणले पनि आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाइरहेको छ । लामोसमयदेखि लोडसेडिङमा रहेको नेपाललाई जलाशययुक्त आयोजनाहरु बनाएर सदाको लागि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न हामीले मन्त्रिपरिषदबाटै संकल्प लिएका छौँ । ‘उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल’को नारा हामीले अगाडि सारेका छौँ । देशको चौतर्फी विकासको आधार विद्युत हो । विद्युत विकास सरकारको महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । यसको सुरुवात भइसकेको छ । जसको अगुवाई गर्न पाएकोमा मलाई पनि खुसी लागेको छ । विद्युत विकास विभागमा धेरै आयोजनाहरु अध्ययनका क्रममा छन् । आयोजना निर्माणका लागि पहिला अध्ययन गर्नुप¥यो । त्यसका लागि कम्तिमा २–३ वर्ष लाग्छ । त्यसकारण हामीले चाहेर पनि कतिपय आयोजनाहरुलाई तत्काल अगाडि बढाउन नसकेको स्थिति छ । उर्जा मन्त्रालय मातहत रहेको विद्युत प्राधिकरणले विगतदेखि नै घाटाको व्यापार गर्दै आएको छ । यसले आवश्यक मात्रामा नेपाललाई चाहिने विद्युत उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । र वितरणमा पनि केही समस्या छन् । विस्तारित क्षेत्रको लागि हामीले मेची–महाकालीसम्म आयोजनाको करिडोर अनुसार प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने कुरालाई तीब्र रुपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ । विद्युत प्राधिकरणमा लामो समयदेखि रहेका म्यादी कर्मचारीहरुलाई प्रक्रियाबाट हामीले स्थायी ग¥यौँ । र त्यहाँ लामो समयदेखि जाच दिएका तर अन्तर्वार्ता रोकिएका पनि थिए । त्यो अन्तर्वार्ता सकिएर अहिले आवश्यक १६ सय कर्मचारीको विज्ञापन खुलाएर बुधबारदेखि जाँच पनि सुरु गर्दैछौँ । सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको मन्त्रालयको कामलाई हामीले रफ्तारको साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालयले ‘जनताको विद्युत, जनताकै लगानी’ भनेर एउटा कार्ययोजना पनि ल्याएको छ । गतवर्षदेखि यो कार्ययोजना लागु भइसकेको छ । दूरदराजमा रहेका जलस्रोतहरुलाई सदुपयोग गरेर सरकारले राम्रो अध्ययन गरेका आयोजनाहरु मात्र त्यसअन्तर्गत आउँछन् ।सम्पूर्ण रुपमा अध्ययन गरेर निर्माण चरणमा जाने बेलाका आयोजनाहरुलाई यस अन्तर्गत राखेर पहिलो चरणमा माडी र महिमा भनेर ताप्लेजुङ र रोल्पामा सुरु गर्दैछौँ । यसमा आधा लगानी स्थानीय जनता र आधा लगानी स्थानीय सरकारले गर्छ । यसबाट पुगेन भने केन्दले पनि लगानी गर्छ । भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको कारणले हामीले १८ वर्षदेखि थाँति रहेको पञ्चेश्वर आयोजनालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ । यो पनि मेरो कार्यकालको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो भन्ने ठानेकी छु । यो ६ हजार ४ सय मेगावाटको आयोजना हो । यसको प्रमुख पनि नेपालले पाएको छ । हामीले महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा चयन गरिसकेका छौँ । नेपालले चयन गर्नुपर्ने अरु तीन जना कार्यकारी निर्देशकहरु पनि हामीले चयन गरिसक्यौँ । भारतको चयन हुने प्रक्रियामा छ ।  अव छिट्टै यो प्राधिकरणको काम अगाडि बढ्ने चरणमा छ । पश्चिम सेतीको काम पनि लामो समयदेखि थाँती रहेको थियो । यसमा हाम्रो २५ प्रतिशत र चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीको ७५ प्रतिशत शेयर छ । उहाँहरुले आयोजना बनाएपनि विद्युत प्राधिकरणको आँकडा अनुसार हाम्रो विजुली खपत हुन सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसमा मैले, तपाईहरुले बनाउने साढे ७ सय मेगावाटको विजुली हामीले लिने उल्लेख गरेर विद्युत व्यापार सम्झौता गर्छौ भनेँ । निर्धक्क भएर काम गर्नुस भनेपछि अहिले पश्चिम सेती आयोजना पनि अगाडि बढिरहेको छ । भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताले गर्दा प्राइभेट सेक्टरमा रहेका आयोजनाहरु जस्तै त्रिशुली, सुनकोशी, दूधकोशी, अरुण, तिला नदी आदिको काम पनि अगाडि बढ्दैछ । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीलाई पनि अगाडी बढाउनुपर्छ भनेर विभिन्न देशसँग सरसल्लाह गरिरहेका छौँ । मैले केही समय पाएँ भने कर्णाली चिसापानी जस्तो आयोजनालाई पनि अगाडि लैजान सकिन्छ ।
यही रफ्तारमा काम हुने हो भने कति अवधिमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ ?
यसको गृहकार्य भइरहेको छ । हामीले सरकार गठन हुँदा पनि तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण रुपले लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौ भनेका थियौँ । हामी सरकारमा आइसकेपछि एउटा आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको छ । पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार नै आगामी दुई वर्षभित्र देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ ।
त्यसका आधारहरु के–के छन् ?
भारत र नेपालमा जुन अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनिरहेको छ । मुजफ्फपुर–ढल्केबरबाट हामीले २ सय मेगावाट विजुली ल्याउने प्रस्ताव राखेका थियौँ । तर ढल्केबरको सव–स्टेशन नबनेका कारण उक्त विजुली ल्याउन सकिएन । हामीले त्यहाँबाट १३२ केभीको प्रशारण लाइन निर्माण गरेर केही महिनापछि ८० मेगावाट विजुली भारतबाट ल्याउँदैछौँ । हाम्रो देशमा अहिले भूकम्पले कतिपय आयोजनाहरु ध्वस्त ग¥यो । ति आयोजनाहरु पनि पुनर्निर्माण भएर फेरि हामीलाई विद्युत दिन थाल्छन । एकवर्षभित्र क्षति भएका सवै आयोजनाहरुले फेरि हामीलाई विजुली दिन सक्छन । ‘अपर मस्र्याङ्दी–ए’ मा ५० मेगावाटको तयारी भइरहेको छ । पूर्वमा पनि केही आयोजनाहरु तयार भए । तर प्रशारण लाइन नभएर ति आयोजनाहरुबाट हामीले विजुली ल्याउन सकेका छैनौँ । ति प्रशारण लाइन पनि केही समयपछि निर्माण हुन्छन । यसकारण हाम्रो आफ्नो विजुलीले पनि केही समयपछि ठूलो माग धान्न सक्ने अवस्था छ । अब हामी सौर्य उर्जामा पनि गइरहेका छौँ । त्यो सौर्य उर्जा, भारतबाट ल्याउने र निर्माणाधिन सानाठूला आयोजनाहरुबाट प्राप्त हुने विजुली सवै गरेर आगामी वर्षसम्ममा लोडसेडिङ केही घटाउने छौँ । त्यसपछि अर्को वर्षसम्ममा त लोडसेडिङ अन्त्य नै हुन्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपनि २ वर्षसम्म उद्योगहरुलाई पर्याप्त मात्रामा विजुली दिन सकिदैन । किनभने जलाशययुक्त आयोजना नभइकन विजुली दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । यसका लागि अहिले बन्दै गरेका जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण हुनुपर्छ र ति निर्माण भएपछि मात्र हामीले बेच्ने अवस्था आउँछ ।
वर्षाको बेलामा पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुन सकेको छैन किन ?
पहिला हामी हेटौडामा डिजेल चलाउँथ्यौँ । अनि विराटनगरमा लेदो तेल बालेर विजुली ल्याउथ्यौँ ।  त्यो हामीलाई असाध्यै महंगो भयो । त्यसकारण अहिले पनि लोडसेडिङ छ । काठमाडौँको तुलनामा पूर्व र पश्चिममा अलि कम लोडसेडिङ हुन्छ । किनभने पूर्वको हामी यतातिर ल्याउन सक्दैनौँ । पश्चिमको ल्याउन पनि भर्खर बुटवलसम्मको लाइन बन्यो । लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने भनेको पानी पर्याप्त आयो भने कुलेखानी चल्छ । अहिले वर्षा लागेपछि कुलेखानी चलेकै छैन । कुलेखानी अहिले भरिएन भने हामी हिउँदमा चलाउन सक्दैनौँ । यसमा हाम्रो बाध्यता छ । त्यसकारण वर्षामा पनि हामीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकेका छैनौँ ।
तपाईकै पार्टीको मन्त्री गोकर्ण विष्ट सरकारी कार्यालयहरुमा तार काँट्दै हिड्नुभएको थियो । अहिले अवस्था कस्तो छ ?
उहाँको बेलामा लामो समयदेखि थाँती रहेको भएर जुन ढंगले तार काटिदिनु भयो । त्यसले सवैलाई सचेत बनायो । सरकारी कार्यालयहरुमा बक्यौता राख्नु हुँदैन भन्ने सन्देश गयो । गोकर्णजीले असाध्यै राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभयो । अहिले हामी बक्यौता उठाउन निरन्तर लागिरहेका छौँ । देशभर हाम्रा आठ वटा वितरण केन्द्रहरु रहेका छन । बस्यौता उठाउने काम एकदम रफ्तारले भइरहेको छ । यसकामलाई विद्युत प्राधिकरणले अगाडि बढाइरहेको छ । मैले सुरुमै भनेको थिए, गोकर्णजीले सुरुवात गर्नुभयो । राम्रो गर्नुभयो । तर म चाहिँ लाइन काट्न जान्न । यसलाई सिष्टमले अगाडि बढाएको छु । अहिले धेरै बक्यौता उठेको छ । तरपनि केही बक्यौता भने अझै बाँकी छ ।
त्यतिबेला लोडसेडिङ पनि धेरै कम भएको थियो नि ?
उहाँ जम्मा ७ महिना मन्त्री हुनुभयो । वर्षाको समयमा ठूलो पानी प¥यो । अलिकति सहज भयो । हाम्रो पार्टीलाई प्रकृतिले साथ दियो । उहाँ युवा जोश, जागरको साथ जसरी आउनुभयो, बक्यौता रकमले त्यसरी आउन बाध्य पा¥यो । त्यसपछि सवै सजग भएका छन । मेरो बेलामा पनि मैले जोड दिएर गरेकी छु । मैले सिंहदरबारमा मात्र होइन, आठ वटै वितरण केन्द्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा कार्यक्रमहरु राखेर कहाँ कति छ बक्यौता एउटा एउटा रिपोर्ट लिएकी छु । अहिले बस्यौदा रकम धेरै तल झरेको अवस्था छ ।
अर्थ र उर्जामन्त्री भएको बेला भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना तपाईले हेर्नु भयो कि भएन ?
मैले नहेर्ने त कुरै भएन । म पनि सभासद । २०६८ सालमा तत्कालिन अर्थ एवम् उर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला उहाँले कार्ययोजना पेश गर्नुभएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि विष्णु पौडेलले पनि गर्नुभएको थियो । भरतमोहनजीले ल्याएको कार्यक्रमले २०७१ सम्म विद्युत उत्पादन गरेर दिनेहरुलाई यो यो सुविधा दिइने छ भनेर क्रमवद्ध तरिकाले कुन कुन पक्ष जिम्मेवार हो ? भनेर ल्याउनुभएको थियो । मलाई लाग्छ विद्युत विकासको इतिहासमा २०६८ मा भरतमोहनले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन कार्ययोजना छ । त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज हो । अहिलेपनि त्यसले हामीलाई गाइड गरेको छ । कुनै पनि सरकारले त्यसलाई रोकेको छैन । बक्यौता नतिरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई गोकर्णजीले तोडेर अगाडि लानुभयो । मेरो पालामा सिंगो विद्युत विकास विभागको ढोका पुरै खोेलेकी छु । प्रदीप नेपालले एउटा राम्रो खाका कोरिदिनुभयो । हरि पाण्डे, विष्णु पौडेल, भरतमोहन अधिकारी, गोकर्ण विष्ट र म आएँ । हामी सवैको कार्यकालमा ऐतिहासिक काम गरेका छौँ । मैले पनि एउटा आधारशिला तयार गरिदिएको छु ।
यति धेरै काम गर्नुभएछ, यो काम चाहिँ गर्न बाँकी छ भन्ने लागेको छ कि ?
धेरै जस्तो हाम्रो डकुमेन्ट अर्थ मन्त्रालयमा रोकिन्छन । एउटा काम ७–८ महिनासम्म अर्थमन्त्रालयमा रोकिन्छ । अनि एउटा कार्यकालमा काम गर्न कठिन हुन्छ । अनि फेरि अर्थमन्त्री नै भन्नुहुन्छ बजेट खर्च नै भएन । अहिलेसम्म सवै मन्त्रालयहरुको विकास खर्च कम हुनुमा अर्थमन्त्रालय नै बढी जिम्मेवार छ । त्यसैकारण ‘जनताको विद्युत, जनताको लगानी’ भन्ने योजना मैले समयमै अगाडि बढाउन सकिन । अर्थमन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने, योजना आयोगको स्वीकृत लिनुपर्ने भएकाले ढिला भयो । यो योजनालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने छु । ३÷४ सय मेगावाटको सौर्य उर्जा निजी क्षेत्रलाई दिने र हामी आफैँ पनि बनाउने काम ग¥यौँ भने मलाई लाग्दछ २ वर्षमा हैन, एक वर्षमै लोडसेडिङ निकै कम गर्न सकिन्छ । तर यसपाली पनि पर्याप्त रकम छुट्याइएको छैन । उर्जा मन्त्रालय एउटा पार्टीको र अर्थमन्त्रालय अर्कै पार्टीको भएकाले पनि धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । तर म मन्त्रीको नाताले लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्न प्रतिवद्ध छु । मैले मेरो कार्यकालमा विद्युत ऐन २०४९ लाई प्रतिष्र्थापन गर्नका लागि नयाँ विधेयक लाने तयारी गर्दैछु  । तर मन्त्रालयले समयमा काम गर्न सकेन । त्यो मेरो एउटा कमजोरी पक्ष हो । त्यो पनि म गर्छु भन्ने प्रण गर्छु । अहिले विद्युत महसुल निर्धारण आयोग छ । त्यसलाई बढी शक्तिशाली बनाएर सम्पूर्ण विद्युत (जलविद्युत, सौय विद्युत) को महसुल निर्धारण गर्न स्वतन्त्र इकाइको रुपमा काम गर्ने संस्था बनाउनुपर्छ ।  त्यसका लागि पनि हामी विधेयक तयारी गर्ने काममा लागेका छौँ । तर हामीले त्यो विधेयक तयार गरेर टेवल गर्न सकेका छैनौँ । अब बाँकी अवधिमा यी दुई वटा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयको सहयोग हुने हो भने अवको एक वर्षको अवधिमा यि बाँकी सवै काम सम्पन्न गर्नेछु ।
अन्त्यमा ?
हामी सवै नेपालीहरु नयाँ संविधान समयमै जारी गर्न सकौँ । चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिको आधारमा सुझाव संकलन भएको छ । जनताको आकांक्षा, इच्छा धेरै कुरा छ । सम्झौताको संविधान भएकाले हामीले चाहेको जस्तो हुबहु पाप्त गर्न नसकौला । तर संविधान जारी गर्न जरुरी छ । देशलाई राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । हामीले साउन महिनाभित्रै यो संविधान घोषणा गर्न सकौँ । जुन कुरा पहिलो संविधान सभाबाट जारी गर्न सकेनौँ । यस पटक साउन महिनालाई आधार मानिएको छ  । यो सफल हुनुपर्छ । अलिकति फरक विचार राख्ने माननीयज्यूहरुले पनि यस प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ । देशवासीहरुलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने ‘यो देशमा अहिले मूल कानुन बनाउने हो । त्यो मुल कानुनको आधारमा रहेर हामी सवै नेपाली जनता एक ढिक्का भएर संविधान घोषणा गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने छ । मुलुक समृद्धि भए नेपाली जनताको भविश्य उज्वल हुन्छ । हामी निरन्तर आपसमा लडिरह्यौँ भने आमजनताले पीडा मात्र भोग्नुपर्छ । भूकम्पको पीडालाई मेटाउने गरी यो देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ ।
स्रोत: नेपालीपाटी

बुढीगण्डकी प्राधिकरण गठनका लागि देवकोटाको यस्तो छ अवधारणा

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले यस आयोजनालाई छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् ।


काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले यस आयोजनालाई छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । 

बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुकको गतिशिल आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न ‘बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण’ बनाउनुपर्ने उनको सोचाई छ । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिकरण अन्तर्गत छुट्टै कम्पनी बनाएर अघि बढाउन सकिने उनले बताए । 

बुढीगण्डकी करिडोरको विकास गर्ने कुराले यस क्षेत्रलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न तथा जलाशयमा संचित पानीलाई बहुउपयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावनालाई पनि बढाएको देवकोटाको भनाई छ । यसले बढीगण्डकी पछि मुलुककै महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र उनको विश्वास छ । 

प्राधिकरणमार्फत यस आयोजनाको जलाशयको वरिपरि आधुनिक वस्ती विकास गर्ने, जलाशय र यसको वरिपरि यातायात सञ्जाल बनाउने, बुढीगण्डकी कोरिडोरमा बसोवास गर्ने नागरिकका लागि चाहिने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्ने उनको अवधारणामा छ । 

साथै, यस आयोजनाबाट बैकिङ र बन्द व्यापार जस्ता आर्थिक केन्द्रको स्थापना र विकास गर्न सकिने, युवाको रोजगारीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने, पानीजन्य र अन्य उद्योग खोल्न सकिने, जलाशयको पानीलाई सिंचाईसहित एकीकृत जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने देवकोटाले बताए । 

यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अस्पताल, विश्वविद्यालय, रंगशाला पनि निर्माण गर्न सकिने छ । विकास समितिले सरकारलाई स्वीकृतीका लागि पठाएको पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीतिलाई आवश्यक भए संशोधन गरी पारित गर्नुपर्ने र पुनर्वास योजना यथाशिघ्र तयार गरी लागू गर्नुपर्ने उनको अवधारणपत्रमा उल्लेख छ । 

परामर्शदाताले तयार पार्ने संभाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनकै आधारमा जलविद्युत आयोजनालाई विकास गर्न सकिने उनको तर्क छ । यस आयोजनालाई नेपाली पैसा, यथासंभव नेपाली श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग गरी निर्माण गर्न सकिने उनले तर्क गरेका छन् । 

आठ वर्षमा निर्माण गर्न सकिने अनुमान गरिएको यस आयोजनाको लागत दुई खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । यसका लागि सरकार, स्थानीय जनता, वित्तीय संघसंस्था, विप्रेषण, गैरआवासीय नेपाल लगानीको स्रोत हुने र नपुगेमा ऋण लिन सकिने देवकोटाको विश्लेषण छ । 

उनका अनुसार उत्तर दक्षिण एवं मध्य पहाडी लोकमार्गका कारणले पोखरा, चितवन, काठमाडौं, मनाङ, मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, डोल्पा, जुम्ला, खप्तड जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडिने भएकाले यो क्षेत्रमा पर्यटन विकासको सम्भावना प्रचुर देखिन्छ  । 

पर्यटन विकासका लागि बुढीगण्डकी कोरिडोर पर्यटन विकास वोर्ड बनाउनुपर्ने, पर्यटक आकर्षित गर्न जलाशयमा डुङ्गा खियाउने, ससाना जहाजह चलाउन पाउने व्यवस्था गर्ने, पृथ्वी राजमार्गबाट बाँधसम्म सटल वसको व्यवस्था गर्ने, काठमाडौंको नागढुङ्गाबाट जलाशय नजिकको उपयुक्त स्थानसम्म केबुलकार सञ्चालन गर्ने, जलाशयको वरिपरि केबुलकारको लुप लाइलमार्पmत अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनको सोचाई छ । 

ग्रीन एरियामा रिसोर्ट, पार्क, पिकनिक स्थलको निर्माण, जलाशय र यसको वरिपरिका क्रियाकलाप तथा नजिकका हिमाल देख्न सकिने स्थानमा “भ्यू टावर” निर्माण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ऐतिहासिक तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलहरु, पाटी वा मठ मन्दिरको ‘भर्चुअल इम्याजिनरी’ बनाएर ‘लाइटिङ सिस्टम’ बाट ती कुरा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्ने देवकोटाको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । 

त्यसबाहेक ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, खेलकुद, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य पर्यटनको विकासको अवधारणा पनि यससँगै उल्लेख छ । 

आगामी जनसंख्या एवं यस क्षेत्रमा हुने आर्थिक गतिविधिलाई विचार गरेर आगामी सय वर्षका लागि हुनेगरी आधुनिक वस्तीको विकास गर्न सकिने उनले जनाएका छन । 

प्रभावित क्षेत्रका जनताका साथै बाहिरबाट आउने गरी सय वर्षमा चार लाख मानिस यस करिडोर वरपर रहनसक्नेछन् । जलाशय वरिपरि १५० किलोमिटर लम्बाई र ४० किलोमिटर चौडाईको चक्रपथको निर्माण गर्न सकिने छ । 
जलाशयको पानीबाट नवलपरासी र चितवनमा सिंचाईको व्यवस्थाका साथै जलाशयमा माछापालन, खानेपानी उपलब्ध गराउने जस्ता अवधारणा देवकोटाले अघि सारेका छन् । 

उनले विकास समितिलाई स्तरोन्नति गरी प्राधिकरण बनाउने, यस अन्तर्गत रहने गरी विभिन्न निर्देशनालय, कम्पनी बनाएर जिम्मेवारी दिने बताए । 

हाल नेपालमा कुलेखानी १ र २ मात्र जलाशययुक्त आयोजना छन् । जलाशययुक्त तथा गैरजलाशययुक्त आयोजनाको सन्तुलित विकास गरेर मात्र जलविद्युत उत्पादनलाई अधिकतम उपयोगी बनाउन सकिने र उर्जा सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिने देवकोटाको भनाई छ । 

बुढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने पुनर्वास तथा पुनःस्थापना र योसँग जोडिएर आउने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकासलाई दृष्टिगत गरेर आफूले यो अवधारणा ल्याएको उनले बताए । 
 
स्रोत: कर्पोरेट नेपाल

‘प्राधिकरण कार्यकारीको कार्यसम्पादन कमजोर’

काठमाडौं, १७ साउन ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित मूल्यांकन समितिले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको कार्यसम्पादन प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको ठहर गरेको छ । समितिले कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको ३ र ६ महिनाको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको ठहर गरेको हो । कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादन प्राधिकरणको वार्षिक प्रगतिसँग जोडेर मूल्यांकन गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए । वार्षिक प्रगति ६० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा छ । मन्त्रालय र काफ्लेबीच भएको करारनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएमा हटाउन सकिने, ५०–७० प्रतिशतसम्म प्रगति भएमा सच्याउन अवसर दिइने र ७० प्रतिशतभन्दा बढी भए प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले काफ्लेसँग भएको कार्यसम्पादन करारको मूल्यांकन गर्न सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा ऊर्जाका सहसचिव समीररत्न शाक्य र विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य थिए । मन्त्रालयले प्राधिकरण सुधार योजनासहित काफ्लेसँग १३ कात्तिकमा कार्यसम्पादन करार गरेको थियो । ३ महिनामा मूल्यांकन गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले ३ र ६ महिनाको एकैपल्ट मूल्यांकन गरेको हो । मन्त्रालयले मूल्यांकन प्रतिवेदन १४ दिनको समय दिई प्रतिक्रियाका लागि कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई बिहीबार पठाएको छ । ‘मूल्यांकन प्रतिवेदनको अध्ययन गरिरहेको छु, सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार तोकिएकै समयसीमाभित्र प्रतिक्रिया बुझाउँछु,’ उनले भने । मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमा चित्त बुझाएमा काफ्लेलाई हटाउन सरकारलाई बाटो खुल्नेछ । काफ्लेले चित्त नबुझाएमा सरकारले गठन गरेको स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिले पुन: कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेछ । ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवाली र कार्यकारी निर्देशकबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समयमा बिग्रिएको प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशकले बताए । काफ्लेले प्राधिकरणको चुनौती समाधान, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्थापन रणनीतिगत सुधारलगायत विषयमा ऊर्जासँग कार्यसम्पादन करार गरेका थिए ।
स्रोत: नयाँ पत्रिका