दीपक ज्ञवाली, पूर्वजलस्रोतमन्त्री
नेपालले सन् २०१० मा भारतलाई विद्युत् व्यापारसम्बन्धी मस्यौदा पठाएको थियो । तर, नेपालले पठाएको मस्यौदाको जवाफै नदिईकन भारतले अर्को मस्यौदा पठायो । यो आपत्तिजनक छ ।
भारतले आफ्नो हित हुनेगरी मस्यौदा पठाएको छ । नेपालको हित हेर्ने भनेको नेपाली पक्षले हो । यस्तो प्रस्ताव आउँदा पनि जनताको वारेसनामा लिएर बसेका सांसदहरू टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । नयाँ संविधान बनिसकेको नभए पनि हामीसँग अन्तरिम संविधान छ । अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा मुलुकलाई दीर्घकालीन र गम्भीर असर पुग्ने सन्धि–सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ०४७ सालको संविधानको धारा १२६ मा यस्तै व्यवस्था थियो, जसकारण टनकपुर काण्डमा रडाको मच्चिएको थियो ।
भारतले पठाएको मस्यौदाबारे संसद्लाई औपचारिक रूपमा जानकारीसम्म गराइएको छैन । एकाध माननियले चीर निद्राबाट उठेझैँ गरी मस्यौदाबारे संसदमा कुरा उठाउनुभएछ । यसअघि उहाँहरूलाई पाँच करोडमा दाइँ गर्न पाइएला कि नपाइएला भन्नेमा चिन्तन गर्दैमा फुर्सद् थिएन ।
यसपटक भारतले पठाएको मस्यौदाबाट ऊ हिमाली भेगको विकास इष्ट इन्डिया कम्पनीको मोडेलबाट गर्न चाहन्छ भन्ने पुन: प्रस्ट भएको छ । हामीलाई स्वावलम्बी विकास चाहिएको छ । तर, भारतले नेपालमा परावलम्बी विकास लाद्न खोजेको छ । भारतले पठाएको मस्यौदाबाट उसको यस्तो नियत प्रस्टसँग झल्किन्छ । नेपालको विकास औपनिवेशिक मोडेलबाट होस् भन्ने उसको ध्येय छ
।
यस्तै मोडेलको विकास भुटानले भारतबाट स्वीकार गरेको छ । त्यसैकारण भुटानले प्रतिरक्षा तथा बाह्य मामिलामा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाएको छैन । भुटानले उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न पनि सकेको छैन । केही समयअघि यस्तो प्रयास गरेको थियो, तर भारतले भाँजो हाल्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पदभार सम्हालेलगत्तै भुटान गएर त्यहाँ भारतीय प्राधिकार रहेको स्पष्ट जनाउ दिए । भ्रमणका क्रममा उनले भुटान सरकारलाई थिम्पुमा चिनियाँ दूतावास खोल्न दिन्नँ भन्ने कबुल गराए । भारतले यसपटक प्रस्ताव गरेको जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा भुटानमा अभ्यास गरिएको मोडलजस्तै छ । के नेपालका सत्तासञ्चालकले नेपाललाई भुटानकै स्तरमा झार्न खोजेको हो ?
मस्यौदा नेपालको हितअनुकूल छैन । मस्यौदाअनुरूपका काम अघि बढ्ने हो भने भारतीय कम्पनी नेपालमा आउँछन्, जलविद्युत् आयोजना बनाउँछन्, नेपाललाई कृपा गरेर अलिकति दिएजस्तो गर्छन् र बाँकी विद्युतले आफ्नै देश उज्यालो बनाउँछन् । यस्तो मोडेलबाट नेपालको विकास सम्भव छैन ।
हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा फड्को मार्नै सकेनौँ । सय वर्षमा सात सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना मात्रै बनायौँ । जलविद्युत्को विकास हुन नसक्दा त्यति नै मात्रामा जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपरिरहेको छ । तर पनि अपुग छ । सस्तो र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध भएमा उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्ताहरू विदेशबाट समेत आउँछन् । सबै बिजुली भारततिर पठाएपछि उद्योग उतै खुल्छन् । यसबाट हामीले के पाउँछौँ ? नेपालले मस्यौदा स्वीकार गर्ने हो भने केही मानिसले कमिसन पाउलान्, दुई/चार महल ठडिएलान् । तर, देश झन् बढी गरिब र परनिर्भर बन्दै जानेछ ।
सन् २०१७ पछि नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनिँदै छ । बढी उत्पादन भएको राम्रै हो । तर, नेपालको विकास पनि सँगसँगै गर्दै जाने हो भने उत्पादित सबै बिजुली यहीँ खपत हुनेछ । नेताहरूले नेपाललाई सिंगापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउने सपना देखाउने गरेका छन् । ती देशमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत कति छ भनेर नेताहरूले सोचेका होलान् ?
अहिले हामी विद्युत् निर्यातबारे कल्पना गर्नै नसक्ने अवस्थामा छौँ । विद्युत्को माग र आपूर्तिबारे अहिले भइरहेको प्रक्षेपण गलत छ । दुई हजार मेगावाट हामीलाई तत्काल चाहिएको छ । खाडीमा भासिरहेको नेपाली जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर दिलाउनेगरी पाँच वर्षभरि तीव्र औद्योगिकीकरणको दिशामा अग्रसर हुनका लागि हामीलाई पाँच हजार मेगावाट चाहिन्छ । यस्तोमा हामीले कसरी भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने ? हाम्रो घर अँध्यारो पारेर उता उज्यालो पार्ने नियतले अहिले कुरा उठाउने काम भइरहेको छ ।
एकछिनका लागि मानिदिउँ कि नेपालमा विद्युत् चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ रे । बढी भएको विद्युत् बेच्ने भनेको भारतलाई नै हो । तर, भारतले यसको उचित मूल्य दिँदैन । नेपालको पानी सित्तैमा लिने र बिजुली लागत (परल) मूल्यमा खरिद गर्ने उसको नियत छ । भुटानमा उसले यस्तै गरिरहेको छ ।
पानी व्यर्थमा बगिरहेको छ, यसको उपयोग गर्न खोज्दा किन बखेडा झिक्नु भन्ने पनि सुनिँदै छ । पानी त ऋषिमुनीको पालादेखि निरन्तर भारततर्फ बगिरहेको छ । पानी बगेकोमा आपत्ति किन ? भारतले नेपालबाट बगेर गएको पानीबाट लाभ उठाएकै छ नि । तर, त्यति पानीले नपुगेपछि भारतले अतिरिक्त खोजिरहेको छ । यसका लागि नेपालको विकल्प उसले देखेको छैन
। नेपालमा बडाबडा बाँध बनाएर पानी सञ्चय गर्ने उसको योजना छ । पैसा खर्च गरेर बाँध बनाई सञ्चय गरिएको पानीलाई बगिरहेको पानी भनिँदैन । त्यो उत्पादित पानी हो । फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गरिएको मिनरल वाटर सित्तैमा पाइन्छ ? त्यसै बगिरहेको पानी हो, म सित्तैमा लिएर जान्छु भन्दा फ्याक्ट्रीवालाले तपाईंलाई चड्कन लगाउँछ कि लगाउँदैन ? अनि, त्यस्तै प्रस्ताव लिएर आउने भारतीयहरूलाई चाहिँ हामीले तामझामका साथ स्वागत गर्ने?
बाँध बनाएर भण्डारण गरिएको पानी बहुमूल्य हुन्छ । सुख्खा समयमा बाँध खोलेपछि छुट्ने पानी अमृत बराबर हुन्छ । त्यही अमूल्य पानी हिँउदमा लैजाने योजना भारतको छ । लखनउको प्रचण्ड गर्मीमा सिञ्चित पानी लैजान खोजेको छ, उसले
।
लखनउमा उच्च बाँध बन्दैन । भारतले बाँध बनाउने भनेको नेपालमै हो । उच्च बाँध बनाउने हो भने बझाङ, डोटी, धनकुटा, भोजपुरलगायत जिल्ला डुबानमा पर्नेछन् । हाम्रो गाउँघर डुबाएर सञ्चित गरेको पानीले सिँचाइ गरेर लखनउमा दुईदेखि तीन बाली लागाइन्छ ।
जलविद्युत्मार्फत पेट्रोलको प्रयोगमा कमी ल्याउन सकिन्छ । विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पानीबाट सिँचाइ गरी दुई/तीन बाली लगाउन सकिन्छ । यसो गरेर पो धनी भइन्छ । यहाँ चाहिँ उल्टो भारतलाई नदीनाला सुम्पिएर धनी बन्न खोजिँदै छ । भण्डारण गरिने पानीमा
मत्स्यपालन गर्न सकिन्छ । बर्खामा जम्मा गरेको पानीले हिउँदमा खोलाको सतह बढाइदिन्छ । जलपारवहन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कर्णाली–चिसापानी आयोजना बनेमा भारतको कलकत्तासम्म पानीको बहाव दोब्बर हुनेछ । नेपालमा बाँध बनाइदिएबापत उसले सित्तैमा फाइदा लिन पाउँछ । तर, भारतले नदीसम्बन्धी सम्झौतामा विद्युत्मा मात्रै जोड दिएजस्तो गर्दै आएको छ ।
भारतमा बिजुलीको ठूलो माग छ, तर स्रोत छैन । उत्तर भारतमा मात्रै २० हजार मेगावाट अपुग छ । यस्तोमा उत्तर भारतबाट विद्युत् ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनेर केहीले खोकिरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चुनाव जितेको बनारसमा दिनमा पाँच घण्टा पनि बत्ती आउँदैन । बिजुली बच्यो भने मोदीले सद्भाव प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई देलान् कि बनारसलाई ?
क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण पनि गलत रूपमा भइरहेको छ । भारतबाट छोटो समयमा बिजुली ल्याउने नै हो भने क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन काकडभिट्टा– सिलगुडीमा बनाउनुपथ्र्यो । त्यहाँ बिजुली बढी भएकाले ल्याउन सकिन्थ्यो । तर, क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बिहार र उत्तर प्रदेश जोड्ने ढल्केवर–मजफ्फपुर र बुटवल–गोरखपुरमा बनाउन खोजिँदै छ । भारतीय कम्पनीले नेपालमा होल्ड गरेका आयोजना बनेपछि बिजुली लैजान ती लाइन बनाउन लागिएको हो ।
हाम्रा वीर पुर्खाले नेपाललाई उपनिवेश हुनबाट जोगाए । आफूलाई साम्यवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्नेहरूले यस्तो आपत्तिजनक मस्यौदा स्वीकार गर्न खोजेर नेपाललाई उपनिवेश बनाउन लागेका छन् । खोलानाला बेचेर जनतालाई गरिबी र अन्धकारमा राख्न खोज्नु माक्र्सवाद र बिपीको समाजवाद हो ? नेपालमा उत्पादन हुने सबै बिजुली पारिपट्टि पुर्याउने, त्यहाँ औद्योगिकीकरणको लहर ल्याउने अभियानमा नेपालका नेताहरू अग्रसर भएझैँ देखिन्छ ।
भारतले पठाएको मस्यौदाको कुन बुँदा ठिक छ र कुन छैन भन्नेमा छलफल गर्नु नै बेकार छ । यसको नियत नै ठिक छैन । नियतमै खोट भएपछि बुँदामाथि छलफल गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
पानी र बिजुली बेच्दा हामीले बजार मोल खोज्नुपर्छ । भारत हाम्रो एक मात्र मित्र होइन । चीन, अमेरिकालगायत हाम्रा अन्य मित्र पनि छन् । उनीहरूसँग मिलेर पनि हामी जलविद्युत्को विकास गर्न सक्छौँ । विद्युत् बचेछ भने भारतलाई बेच्न सक्छौँ । यसो गर्दा हामीले बजारमूल्य माग्नुपर्छ । तर, भारतले आफैँ मोल तोकेर बिजुली लैजाने नियत राखेको छ ।
मस्यौदाको
सिद्धान्त र दिशा नै ठिक छैन । कसैकसैले नमिलेका
बुँदा मिलाएर सम्झौता गरे भैगो नि भनेको सुनिन्छ । यो एकदमै गलत हो । भारतसँग पानीका विषयमा छलफल गर्न दुई मुलुकबीच जलस्रोत सचिव रहेको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो । भारतकै दबाबमा जलस्रोत मन्त्रालय टुक्राएपछि संयन्त्र निकम्मा हुन पुग्यो । भारतमा भन्दा पहिले नेपालमा छुट्टै जलस्रोत मन्त्रालय बनेको थियो । यसलाई टुक्राइयो । भारतले ‘तिमीहरूलाई ऊर्जा मन्त्रालय भए भइहाल्यो नि’ भन्यो किनभने ऊ नेपालको पानीसम्बन्धी मुद्दालाई ओझेलमा पारेर कब्जा गर्न चाहन्छ ।
अहिले हामीसँग जल तथा ऊर्जा आयोग छ । यसमा १२ जना सचिव सदस्य छन् । भारतले पठाएको मस्यौदालाई आयोगमा छलफल गरी पास गराएको भए हुन्थ्यो । १२ जना सचिवले सल्लाह दिन्थे । तर, नियोजित रूपमा नेपालको संस्थागत क्षमतामा क्षति पुर्याउँदै भारतले नेपालका स्रोत कब्जा गर्ने काम गरिरहेको छ ।
बिजुलीको राम्रो बजार भारतमा होइन, नेपालमा छ । यहाँ दिनमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गर्छ । तर, विद्युत् उत्पादन गरेर यो बजारमा बेच्न उद्योगी–व्यापारीले पाइरहेका छैनन् । कहिले विद्युत् खरिद सम्झौता हुँदैन, कहिले ट्रेड युनियनले भाँजो हाल्छ । आफ्नै बजारमा विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकिरहेको वेलामा २० हजार मेगावाट माग भएको भारतमा आपूर्ति गर्छौं भन्नु मुर्खता हो ।
प्रस्तुति: सचेन गौतम
तस्बिर : सतीश पोख्रेल
स्रोत: नयाँ पत्रिका
- See more at: http://www.urjanews.com/
.jpg)
