Friday, March 20, 2015

नागढुङ्गा–थानकोट सडकखण्डमा जाम हटाउन सुरुङ मार्ग


काठमाडौँ, ५ चैत । उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सार्वजनिक सवारी साधन लामो समयसम्म नागढुङ्गा–थानकोट सडकखण्डमा जाममा पर्ने समस्या समाधान गर्न सुरुङ मार्गको निर्माण गरिने भएको छ । साँघुरो सडकका कारण घन्टौँ जाममा बस्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम सम्पन्न भएको सडक विभागले जनाएको छ । नागढुङ्गाको सिस्नेखोलादेखि बस्नेतछापसम्म साढे दुई किमी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको हो ।
जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहुलियत अनुदानमा सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवम् नागढुङ्गा सुरुङ आयोजना प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “जाइकाको ।०१ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण सहयोगमा सुरुङ निर्माण गरिनेछ, लागत रु १५ अरब अनुमान गरिएको र ४० वर्षसम्मका लागि जाइकाले ऋण सहुलियतरुपमा सहयोग गर्दैछ”, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने ।
सुरुङ निर्माणको काम डेढ वर्षभित्रमा सुरु गर्ने तयारीमा विभाग लागेको पनि उनले जानकारी दिए । सुरुङ निर्माणपछि राजधानी भित्रिने र बाहिरिने सार्वजनिक सवारी साधन जाममा पर्ने समस्या समाधान हुने विभागको विश्वास रहेको छ ।
- See more at: http://urjanews.com

सोलुखोला परियोजनाले प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्‍यो, ८६ मेगावाटको परियोजना



काठमाडौं । हाइड्रो भेन्चर प्रालिद्वारा प्रवर्द्धित तथा साहस उर्जा लिमिटेडको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको सोलुखोला दुधकोसी जलविद्युत परियोजनाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता  (पिपिए) भएको छ । ८६ मेगावाट क्षमताको परियोजना नीजी क्षेत्रबाट बन्न लागेको यो नेपालकै ठूलो र राम्रो परियोजना हो ।

यसअघि निजी, समुदाय र सहकारीको सहकार्यमा साहास हाइड्रो पावरले गुल्मीको माथिल्लो हुग्दी खोला जलविद्युत परियोजना तोकिएको समय भन्दा अगाडि र तोकिएको बजेट  भन्दा कम लागतमा सम्पन्न गरिसकेको छ । 

एक कम्पनी, एक परियोजना नीति अनुरुप सोही समूह सहित अन्य समूहको सहभागितामा सोलुखोला खुधकोसी जलविद्युत परियोजना बन्न लागेको साहस हाइड्रो पावरका अध्यक्ष हिम पाठकले बताएका छन् ।  

उनले भने, प्राइभेट, पब्लिक, कोअपरेटीभ, पाटर्नसीप अवधारणामा निजी क्षेत्रबाट बन्न लागेको सोलुखोला दुधकोसी जलविद्युत परियोजना ८६ मेगावाट नेपालकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो ।‘

उनका अनुसार उक्त परियोजना नेपालमै प्राविधिक र आर्थिक रुपले अन्य परियोजना भन्दा अति आर्कषक छ  । अन्तरिम संविधानको धारा ३५ को २ मा ३ खम्बे अर्थनिती अगाडि सारिएको जसमा सार्वजनीक, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक कार्य प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा व्याख्या गरिएकोले पीपीपी मोडलमा आयोजना सुरु गरिएको उनले बताए । 

साहस उर्जामा व्यक्तिगत रुपमा न्युनतम एक लाख र संस्थागत पाँच लाख र अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म संस्थागत प्रवर्द्धको रुपमा लगानी गर्न सकिने जनाइएको छ ।

पाठकले भने, उक्त लगानीमध्ये प्रथम किस्तास्वरुप आगामी वैशाख १५ गतेसम्म ६० प्रतिशत लगानी गर्न सकिनेछ ।‘
Source: BIzmandu
- See more at: http://urjanews.com

Sunday, March 15, 2015

निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं : बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले शुक्रबार विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा तारबार लगाउने निर्णय भएसँगै निर्माण प्रक्रियाको ढोका खुलेको जानकारी दिए।

करिब १८ वर्षदेखि निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनिए पनि कसरी बनाउने र कसले बनाउने भन्ने निर्णय नहुँदा अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

विमानस्थल निर्माणका विषयमा अहिलेसम्म जति हल्ला भयो त्यसअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन।

सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेका यो विमानस्थलको पाँच वर्षअघि कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्ड वाइड (एलएमडब्लू)ले विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो। संम्भाव्यता अध्ययन पछि पनि तुरुन्त काम अगाडि बढाउन विभिन्न प्रविधिक समस्या रहेकोले विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन नसकिएको श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नै सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विमानस्थलका लागि विनियोजन गरेकोले यो रकम खर्चने बाटो खुलेको छ। विमानस्थल निर्माण गर्न आयोजना क्षेत्रमा चार किल्ला तोक्ने, करिब १४ सय परिवारलाई स्थान्तरण गर्ने, ८४ विगाहा निजी जग्गालाई मुआब्जा दिएर सरकारको मातहतमा ल्याउनेसहितका काम अब सुरु हुने उनको भनाइ छ।

यो विमानस्थल निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनसहितका योजना पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत प्राविधिक जनशिक्त खटाएर चार किल्ला तोक्ने र आवश्यक काम सुरु गर्ने पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए।

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमबाट सरकारले विमानस्थल निर्माणको क्षेत्र निर्धारण, मुआब्जा वितरण, १४ सय घरधुरीको पुनर्वाससहितका काम गर्ने योजना बनाएको छ। योजनाका काम सक्न ५० करोडले नपुगे अर्को ५० करोड रुपैयाँ थप गर्ने अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक सहमति दिइसकेको छ।

यो विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लगानी बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहितको एक उच्चस्तरीय समिति बनाउने गृहकार्यसमेत भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा निर्माण सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बूट) मोडलबाट, लगानी बोर्ड वा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कसले बनाउने भन्ने विषयमा पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ। यो विषयमा निर्णय भएपछि काम गर्न थप सहज हुनेछ।

यो विमानस्थल निर्माणका विषयमा विशेष चासो देखाउँदै शनिबार बारामा 'दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुतमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र मध्यतराई सहकारी सरोकार समिति' गठन भएको छ। यो समितिले विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा नआएसम्म निरन्तर खबरदारी गरिरहने समिति संयोजक कृष्ण पौडेलले बताए। बाराकै स्थानीय बासिन्दा पौडेका अनुसार राजनीतिक दल, समाजिक व्यक्तित्व र स्थानीयसहतिको सहभागितामा विमानस्थल निर्माणको खबरदारी गरिने भएको छ।

बाराको गढीमाइ नगरपालिको वडा नं. १६ मा रहने यो विमानस्थल निर्माण गर्न राज्यलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत गर्ने योजना तय भएको पौडेलले बताए। विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये अधिकांश स्थानमा सरकारी जंगल छ।
जंगलको बीचमा रहेको बस्ती हटाउन र सीमित निजी जग्गालाई मुआब्जा दिन कुनै पनि असहज अवस्था नरहेको पनि पौडेलको भनाइ छ। गढीमाइ नगरपालिका हुनुअघि डुमरवाना गाविसमा रहेको यो प्रस्तावित विमानस्थलको क्षेत्रले बाराको ककडी, पर्सौना, सपही र कुलवी गाविसका केही भागलाई छोएको छ।

यो विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा अहिले जम्मा १० प्रतिशत मात्रै काम सुरु भएकोले ९० प्रतिशत बाँकी नै रहेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ। विमानस्थल निर्माणका लागि मोडालिटी विवाद, वन एेन संसोधन, पहिलो चरणमा अनुमानित ६५ अर्ब लागतको बन्दोवस्त गर्नुपर्ने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ।

यो विमानस्थल निर्माण पश्चात काठमाडौं विमानस्थलको विकल्प तयार हुनेछ। नेपालबाट वाइडबडि नामक ठूला जहाजको उडान तथा अवतरण हुने, नेपालले आकाश बेचेरै लाभ लिनसक्ने, सीधै युरोप तथा अमेरिकामा उडान हुने, विश्वसँगको हवाइ पहुँच बढ्नेसहितको लाभ लिन सकिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ।

विमानस्थल निर्माण गर्न पाँच वर्ष अगाडि नै एलएमडब्लूले तीन चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। यो विमास्थलको पहिलो चरणको काम पूरा गर्न नै ६५ करोड डलर लाग्ने अनुमान छ। दोस्रो चरणमा २५ करोड र अन्तिम चरणमा अर्को १ अर्ब डलर खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो विमानस्थलको क्षेत्रफल ३ हजार हेक्टर रहने छ।
- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/8795#sthash.W8ExDc2w.dpuf

Three Gorges concerned about rehab of displaced


KATHMANDU, MAR 16 - China Three Gorges Corpor-ation (CTGC), which has been given responsibility of developing the 750MW West Seti Hydropower Project, has exp-ressed concerns about issues related to market access and transmission lines, and soug-ht the government’s help in rehabilitation and resettlement of displaced people.
CTGC Chairman Lu Chun, who is currently on a Nepal visit, expressed these concerns during his meeting with Prime Minister Sushil Koirala on Sunday, according to Finance Minister Ram Sharan Mahat who was present in the meeting. CWE Investment Company, a subsidiary of China Three Gorges, has forwarded a foreign direct investment (FDI) proposal worth $1.5 billion to the Investment Board of Nepal (IBN).
In Sunday’s meeting, the Prime Minister urged the Chinese side to expedite the project development and invest in other projects too. “Stating Nepal’s investment climate has improved, Koirala urged the company to increase investment in other infrastructure projects as well.”
He added the government assured its support to the Chinese company. “They want the government to help in resettlement and rehabilitation process. We have assured them full support,” Mahat said. The 11-member Chinese team will wrap up the Nepal visit on Monday.
Lu told the meeting that a top-level study team from the company would soon come to Nepal to hold study on the project’s execution.
IBN CEO Radhes Pant said the visit of the CTGC chairman was an indication that the company was serious to develop the project. “Their more focus was on the resettlement issue. As the Memorandum of Understanding (MoU) signed with the company has a provision that the government should help in this issue, we have to do that.”  
CWE had signed the MoU with IBN in August 2012.


The Chinese delegate on Sunday also met Energy Minister Radha Gyawali. According to Keshav Dhwoj Adhikari, joint secretary and the spokesperson at the Energy Ministry, the company’s delegation expressed the same aforementioned concerns during the meeting.  “They asked the government to take initiation in the resettlement process. But since it is a commercial project, we said the government can facilitate to some extent. The company should take the primary responsibility.”
CTGC was of the view a foreign private company could not take lead in such an issue. On the transmission line issue, the Energy Ministry told the Chinese team the government was preparing the Nepal-India Cross Border Transmission Intercon-nection Master Plan.