Interviews

अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर पनि ऊर्जामा लगानी बढाउनै पछ

कृष्णहरि बास्कोटा
सचिव,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोकार्यालय
लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नु भएका कृष्णहरि बास्कोटाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएका विभिन्न उतारचढावलाई विश्लेषण गर्दै आउनु भएका बास्कोटासँग नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान स्थिति, यसमा लगानीको अवस्था, निजी क्षेत्रको भूमिका, सरकारी नीतिलगायतका विषयमा ऊर्जा आवाज मासिकका निम्ति ओम भण्डारीले गरेको कुराकानी:
ऊर्जा विकासका सम्बन्धमा सरकारको पछिल्लो रणनीति के रहेको छ ?
नेपालमा कुनै कुराको सम्भावना छ, भने त्यो जलविद्युत् र पर्यटन नै हो । यी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू नै हुन् । यहाँका नदीनालाको वर्षौअघि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा नै करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको भनिएको थियो, मेरो विचारमा त्यो अंक असाध्यै सानो छ । ऊर्जाको जति धेरै विकास गर्न सक्यो । त्यति धेरै भारत, बंगलादेशलगायतका छिमेकी देशमा त्यसको निकासी गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
दोस्रो कुरा, नेपालमा करिब ७ सय मेगावाट जति जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । अहिले नै हाम्रो आवश्यकता झण्डै १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको हुँदा करिब ७ सय मेगावाट अपुग छ । अर्को कुरा ३ देखि ४ हजार मेगावाटसम्म नेपालभित्रै विभिन्न विकासका आयोजनामा प्रयोग गर्न सक्छांै । त्यसकारण कसरी हुन्छ ऊर्जाका निम्ति आन्तरिक र बाह्य जुटाउन जरुरी छ । सरकारको छुट्टै संस्था खडा गरी ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २५ अर्ब रुपैयाँको दरमा बजेट छुट्याउने गरिएको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका दाताहरूले पनि जलविद्युत् विकासमा लगानी गरेका छन् । अहिले १२/१४ घण्टा दैनिक लोडसेडिङ भइरहेको छ । यो औद्योगिकीकरणका निम्ति बाधक हो । यसका निम्ति कि आन्तरिक र बाह्य लगानी जुटाउनुपर्छ ।
धेरैपटक निर्माण भएका ऊर्जा रणनीतिहरू प्राय: सबै कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् । किन होला ?
ऊर्जासम्बन्धी नीतिहरू जारी हुने, कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानै रोग हो । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै होइन् । अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या छ । पछिल्लोपटक भरतमोहन अधिकारी उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री हुँदा साढे चार वर्षको ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै संसद्मा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्योभन्दा अगाडि विद्युत् ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेका थियौं । त्यो प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन । कतिपयले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, कुनैले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि सारे । भन्नका निम्नि भन्ने, गर्नमा उद्यत नहुने हाम्रो प्रवृत्तिले ती योजना सफल हुन सकेनन् । जलविद्युत्को आएको ५० प्रतिशत लाभ सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई रोयल्टी दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति हुँदाहँुदै पनि जहाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्‍यो । त्यहाँ कुनै किसिमबाट स्थानीय जनताले बाधाअवरोध गर्ने परम्परा रहेको छ । एकातिर सरकारको नीति प्रस्ट हुन नसक्नुले अर्कोतिर स्थानीयले लगानीकर्तालाई भड्काउने गर्दा नेपालमा अवलम्बन भएका नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । मेरो विचारमा केही वर्षसम्म अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । ऊर्जाको मुख्य स्रोत जलविद्युत् नै हो । यसको विकासबिना मुलुकलाई विकासको पथमा अगाडि बढाउन सकिादैन सधैं अन्धकारमा बसेर मुलुकको विकास हुँदैन ।
धेरैपटक निर्माण भएका ऊर्जा रणनीतिहरू प्राय: सबै कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् । किन होला ?
ऊर्जासम्बन्धी नीतिहरू जारी हुने, कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानै रोग हो । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै होइन् । अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या छ । पछिल्लोपटक भरतमोहन अधिकारी उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री हुँदा साढे चार वर्षको ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै संसद्मा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्योभन्दा अगाडि विद्युत् ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेका थियौं । त्यो प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन । कतिपयले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, कुनैले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि सारे । भन्नका निम्नि भन्ने, गर्नमा उद्यत नहुने हाम्रो प्रवृत्तिले ती योजना सफल हुन सकेनन् । जलविद्युत्को आएको ५० प्रतिशत लाभ सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई रोयल्टी दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति हुँदाहँुदै पनि जहाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्‍यो । त्यहाँ कुनै किसिमबाट स्थानीय जनताले बाधाअवरोध गर्ने परम्परा रहेको छ । एकातिर सरकारको नीति प्रस्ट हुन नसक्नुले अर्कोतिर स्थानीयले लगानीकर्तालाई भड्काउने गर्दा नेपालमा अवलम्बन भएका नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । मेरो विचारमा केही वर्षसम्म अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । ऊर्जाको मुख्य स्रोत जलविद्युत् नै हो । यसको विकासबिना मुलुकलाई विकासको पथमा अगाडि बढाउन सकिादैन सधैं अन्धकारमा बसेर मुलुकको विकास हुँदैन ।
दाताले सस्तो ब्याजमा दिएको ऋण सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई महँगोमा प्रवाह गर्दछ भन्ने आरोप छ, यहाँको बुझाइ के छ ?
यसलाई साधारण किसिमले बुझ्दा हुन्छ । सामान्यरूपमा नेपालले दाताबाट लिने ऋणको ब्याजदर अत्यन्तै कम नै हुन्छ । १ प्रतिशतदेखि साढे २ प्रतिशत मात्र ब्याज हुन्छ । त्यसबाट अहिलेसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई ऋण प्रवाह गरेको छैन, केवल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गरेको हो । प्राधिकरण भनेको शतप्रतिशत सरकारको हो । प्राधिकरणलाई जतिसुकै ब्याजमा प्रवाह गरे पनि ‘घ्यू कहाँ पोखियो थालमा’ भन्ने जस्तै हो । सरकारले प्राधिकरणलाई यस्तो ऋण ८ देखि साढे १० प्रतिशतमा प्रवाह गरेको पक्कै हो । तर विद्युत् प्राधिकरणको अवस्था यति कमजोर हुँदै गयो कि उसले ऋण तिर्ने अवस्था नभएपछि एक वर्षअघि सरकारले त्यसलाई अपलेखन गरिदियो । तसर्थ प्राधिकरणसँग महँगो ब्याज लियो भन्ने विषय मनासिव छैन । जनताले हेर्ने भनेको विद्युत् उत्पादन हो । अर्को कुरा विद्युत् महसुल हो । सरकारले बढी ब्याज लिए पनि महसुल बढ्न सकेको अवस्था छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतले जलविद्युत्मा लगानी बढाउन नसक्नुको कारण के होला ?
मैले देखेको पहिलो कारण विद्युत् प्राधिकरण नै साह्रै ठूलो भयो । हामी सार्वजनिक संस्थानलाई ‘सेतो हात्ती’ मान्छौं । प्राधिकरण साँच्चिकै सेतो हात्ती भयो । करिब ९ हजार कर्मचारीसहित देशभर फैलिएको छ । मैले धेरैपटक भन्दै आएको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुनुपर्छ । प्राधिकरणलाई तीन टुक्रा नबनाउँदासम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुनै पनि हालतमा विकास हुँदैन । यसमा युनियनहरूले के भन्छन् ? कानुनले के भन्छ ? दाताहरूले के भन्छन् भन्ने विषयमा हामी जहिलेसम्म हामी चिन्ता गर्छौ । त्यति बेलासम्म हामी यो मुलुकलाई अन्धकारमा धकेल्छौं । यो मेरो ठोकुवा हो । अलि–अलि नियमकानुन मिचेर जबरजस्ती भए पनि तीन टुक्रा बनाउनुपर्छ ।
    त्रिशूली–३‘ए’ को समस्या समाधान भएको हो त ?
त्रिशूली–३ मा दुईवटा आयोजना छन् । एउटा माथिल्लो त्रिशूलीको पाँच वर्षे लाइसेन्स अवधि पूरा भई खारेज भएको अवस्था थियो । त्यसमा सरकारले डेढ वर्षको समयावधि थप गरेको छ । सो आयोजनामा कोरियनहरूले लगानी गरिरहेका छन् । त्रिशूली–३ ‘ए’ को सन्दर्भमा ३० मेगावाट क्षमता थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आएपछि त्यस विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । प्रचलित ऐनमा आर्थिक एवम् कानुनी व्यवस्था के छ ? त्यसको प्राविधिक पक्ष, यसबाट मुलुकलाई हुने फाइदासम्बन्धी स्पष्ट गरी सम्बन्धित संस्थाले नै निर्णय गर्नु भन्ने एकप्रकारको निर्णय भएको छ । सम्बन्धित निकायले उक्त आयोजना ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा क्षमता विस्तार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, त्यसले नोक्सानी गर्दैन भन्ने प्राविधिक, आर्थिक एवम् कानुनी हैसियत प्रमाणित गर्नुपर्ने भनिएकोले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले नै निर्णय गर्नेछ ।
लगानी बोर्ड र जलविद्युत् विकास कम्पनीले खासै प्रभावकारिता देखाएको जस्तो देखिएको छैन,यहाँले त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री हुँदा जलविद्युत् विकास कम्पनी स्थापना भएको हो । कम्पनी स्थापना गर्दा त्यस क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरू सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. युवराज खतिवडा, म लगायतले पन्ध्र–बीस रात खर्चिएर त्यो कम्पनी स्थापना गर्‍यौं । बडो उत्साहका साथ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पैसा नहुँदा नहुँदै पनि खोजेर ८ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा राखिएको थियो । अत्यन्त उत्साही मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई त्यही बेलामा मैले भनेको थिएँ, ‘मन्त्रीज्यु सदैव तपार्इं मन्त्री हुने होइन, कतै यो कम्पनीमा पैसा आएर त्यत्तिकै खर्च नभई बस्छ कि ? बरु यो ८ अर्ब रुपैयाँ कम्पनी खडा नगरेर बरु तपार्इंकै कार्यकालमा उपयुक्त आयोजना तय गरेर खर्च गरिदिनुहोस् म तपाईंलाई ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थ सचिवको हैसियतले निकासा गरिदिन्छु’ भनेको थिएँ । उहाँले मेरो कुरालाई मनन पनि गर्नुभएको थियो । पछि कम्पनी स्थापना भयो ।  त्यो ८ अर्ब रुपैयाँ सही ढंगले प्रयोग भइरहेको र त्यो ८ अर्बमा फेरि रकम थपिने वातावरण बनेजस्तो मैले देखेको छैन ।
त्यसो भन्दाभन्दै पनि ५ मेगावाटभन्दा मुनि अथवा साना आयोजनालाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने तर, ठूला आयोजनालाई मात्र गर्नु भयो भन्ने गुनासो छ । त्यसको वास्तविकता यस्तो थियो मुलुकमा अब १–२ मेगावाटको आयोजना स्थापना गरेर मुलुकलाई ऊर्जा संकटबाट टार्न सकिँदैन मुलुकलाई अहिले नै झण्डै १००० मेगावाट आवश्यक छ । त्यसैले गर्दा कम्तीमा ३० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा यसको पैसा खर्च नगरौं भन्ने मनशाय हो । जुन उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरियो, त्यसमा तत्कालका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ राखिए पनि त्यसलाई तुरुन्तै ५० अर्ब पुर्‍याउने हाम्रो उद्देश्य थियो । म अर्थ सचिव हँुदा विश्व बैंक, युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एसियन बैंकसँग त्यसमा कोषमा रकम राख्न पहल पनि प्रारम्भ गरिसकेको थिएँ । त्यसकारणले हाम्रो त्यतिबेला निर्माण गर्दाको उद्देश्य के थियो भने यो कोषमा ठूलो रकम हुन्छ, ठूलाठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । ८ अर्ब रुपैयाँ राखेको १/२ वर्षसम्म पनि त्यो पैसा छोइन्न ३० मेगावाट होइन यहाँ त ३० किलोवाटका जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै योजना सोच्ने, लगानी गर्ने मात्रै छन् भन्ने कुराको होस मलाई पनि भएन ।
अहिले त्यसलाई सुधार गर्न लगानी गर्न नपाएर बसिरहेका आयोजनामा लगानी गर्न सकिँदैन ?
‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ मेरो विचारमा झिँगे दाउमा जाने होइन । त्यसकारण ३०, सय किलोवाट, १ मेगावाटमा लगानी गर्ने होइन । यो मुलुकलाई ऊर्जा संकटबाट टार्न कम्तीमा पनि १ हजार मेगावाट उत्पादन नगरी हुँदैन । त्यसैले मेरो विचारमा ५० मेगावाट १०० मेगावाटभन्दा घटीका आयोजनामा पैसा छरेर ऊर्जा संकटबाट मुक्त हुन सकिँदैन ।
निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा आकर्षित गर्न सरकारले के कस्तो रणनीति बनाउनुपर्ला त ?
सरकारले केही नीति अवलम्बन गरेकै छ । अहिलेअन्तर्राष्ट्रियरूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता छ । त्यति हुँदाहँुदै पनि यदि कसैले जलविद्युत्मा ७५ साल चैत मसान्तसम्म लगानी गर्छ, भने मैले स्रोत खोज्दिन भनेर सरकारले भनेको छ । यो सरकारको ठूलो उदारता हो । दोस्रो कुरा भनेको जलविद्युत्मा कसैले लगानी गर्छ भने १५ वर्षसम्म म पहिलो १० वर्ष आयकर पूरै लिन्न दोस्रो ५ वर्ष पनि आधा मात्रै आयकर लिन्छु भनेर सरकारले भनेको छ । अहिले खास गरी निर्माण सामग्री सिमेन्ट र डन्डीबाहेक अरू सबै पेनस्टक पाइप तथा सबैको पैठारीमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पनि गरिसकेको छ । पीपीए छिटो गर्छु भनेर पनि सरकारले भनेको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा गर्नुपर्ने कुरामा सरकार अगाडि सरेको छ । यतिसम्म कि हामीले वातावरणीय पक्षलाई पनि विचार नगरेर यदि ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् नपुग्दासम्म साविकरूपमा एउटा जलविद्युत्को नाममा काटियो भने २५ वटा रूख रोप्नुपर्ने कानुनलाई संशोधन गरेर एउटा रूख काटे बराबर एउटा रूख नै रोपे पुग्छ भन्ने नीति ल्याएका छौ । जलविद्युत्मा वनको प्रक्रिया धेरै लामो भयो भन्ने भएपछि अब ३० दिनभित्र राय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विस्तृत वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने सामान्य वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरे पुग्नेसम्मको खुकुलो नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।
सरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण ऊर्जा विकास नभएको भन्ने गुनासो छ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
मेरो विचारमा ऊर्जा मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नैपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनताप्रति उत्तरदायी हुने काम गर्नैपर्छ । उत्तरदायित्वबाट पन्छिन अर्थ मन्त्रालयले समयमा बजेट दिएन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने जति कर्मचारी वन र वातावरण मन्त्रालयले समयमा किलिरियन्स गरेन त्यसकारणले ऊर्जा क्षेत्र पछाडि पर्‍यो भन्नै मिल्दैन । गोकर्ण विष्टलाई त त्यस्ता कुराले कुनै फरक परेन । देश कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । आफ्नो कमजोरी अरूमाथि थुपार्न हुँदैन ।

सानातिना कुरामा अल्झिने बेला छैन
डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कार्यकारी अध्यक्ष, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना विकास समिति

    बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभयो, यसको काम कसरी अगाडि बढेको छ ?
सरकारले भर्खरै बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिलाई पूर्णता दिएको छ । विकास समिति गठन हुनुपूर्व यो आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर महसुस गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न दिइएको जिम्मेवारीअनुसार प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । त्यसले अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको छ । हामी छलफलमा नै छौं ।
आयोजना निर्माणका निम्ति विकास समितिको आवश्यकता नै किन प¥यो त ?
नेपालमा अन्य छिमेकी मुलुकभन्दा पहिले नै जलविद्युत्को शुरूआत भएको हो । अन्य देशमा हजारौं हजार मेगावाट उत्पादन भएका छन् । जो हामीभन्दा पछि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । हामी ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ भनेर  धैरै कुरा ग¥यौ । सय वर्षको अवधिमा पनि जम्मा ६–७ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । यसर्थ अब विगतको जस्तै तौरतरिकाबाट चलिरह“दा स्थिति पुरानै हुने भएपछि केही परिवर्तन गरौं भन्ने उद्देश्यका साथ मोडालिटी परिवर्तन गर्दा छिटो काम हुन्छ कि भन्ने सरकारको मान्यताअनुरूप विकास समिति गठन भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ ।
पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्नेतर्फ तपार्इं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
कुनै पनि विषय अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा दुई चिजले निर्धारण गर्छ । पहिलो वस्तुगत आवश्यकता दोस्रो मनोगत तयारी हो । यी कुरालाई विश्लेषण गर्दा वस्तुगत आवश्यकताको सन्दर्भमा नेपालमा अहिले दैनिक १२–१४ घन्टा लोडसेडिङ छ जसको कारण यहा“को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यसबाट मुक्ति दिलाउनका निम्ति हामीले ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ । देश समृद्ध बनाउने हो भने उसले ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ । तसर्थ ऊर्जा सुरक्षा अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । यो आयोजना जलाशययुक्त र लोडसेन्टर नजिक भएकोे हुनाले महŒवपूर्ण छ । अर्कोकुरा म यो आयोजनास्थलबासी पनि भएको नाताले यसको विकासका निम्ति हामी अत्यन्तै सकारात्मक छौं । जलविद्युत् आयोजनाबाट केवल बिजुली निकाल्ने काम होइन, यसबाट थुप्रै सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तसर्थ यो आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ स्थानीयबासीको चाहना भएकोले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
स्थानीयबासीको पुनर्बासको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वास्तवमा ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित हुन् निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ । विश्वमा यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन् । तर एउटा सही कार्ययोजना लिएर जान सकियो भने विस्थापितहरूको विषयलाई सही ढंगबाट सम्बोधन गर्न सक्छांै । स्थानीयबासीलाई अन्याय हुनुहु“दैन, स्थानीयबासीले पनि आयोजना सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच छ ?
वास्तवमा यति ठूलो आयोजना बनाउन कति रकम चाहिन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । परामर्शदाता र हाम्रो टिमले भर्खरै काम शुरू गरेको हु“दा ठ्याक्कै आ“कडा छैन । तथापि, लगानीका सन्दर्भमा मैले तीनवटा पक्षलाई हेरेको छु । पहिलो सरकारी लगानी, दोस्रो आयोजनाका कर्मचारी मजदुरको श्रमलाई सेयरमा परिवर्तन गर्ने र अर्को निजी तथा अन्य निकायको लगानी हो । २५ प्रतिशतसम्म सरकारको लगानी भयो भने अरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । डुबानमा पर्ने जग्गावालाले आवश्यकताभन्दा बढी मुआब्जा लिनुको साटो सेयरमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । साथै राष्ट्रिय पु“जीपति वर्ग, विदेशमा रहेका नेपाली, विभिन्न लगानी गर्ने निकाय आदीका विषय अध्ययन भइरहेको छ । यति गर्दागर्दै पनि पुगेन भने वैदेशिक ऋण त अन्तिम विकल्प हो ।
    सरकारमा हुने राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन विकास समिति बनाएको भन्ने आरोप छ, वास्तवमा के हो ?
सबै कुरालाई सकारात्मकरूपले हेर्न नसक्ने नेपाली चरित्र नै हो । तथापी, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ । हाम्रो उद्देश्य आयोजना बनाउने हो कि सानातिना कुरामा अल्झिने हो ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । मेरो विचारमा सानातिना कुरामा अल्झिन हु“दैन । यसमा राजनीतिक गन्ध आउन नदिनेप्रति म सचेत छु ।
तपाईंको प्राथमिकताको सूचीमा के छ त ?
भर्खरै कमिटी बनेको छ, परामर्शदाताले गरिरहेको कामका बारेमा जानकारी लिने,  आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । साथै हामीले योजना बनाउ“दा तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा सरोकार पक्षस“ग छलफल र परामर्श लिइने छ । छिटो, नेपाली पु“जी र नेपाली श्रमलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो लक्ष्य छ ।
 

वार्ता –३
राजनीति स्थिर भए लगानी बढ्छ
खड्गबहादुर विष्ट, उपाध्यक्ष, इपान
निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसारको लगानी हुन नसकेको भन्ने गुनासो आएको छ, यहा“को धारणा के छ ?
निजी लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन नसकेर नै लगानी नगरेका हुन् । अर्को कुरा नेपालमा भएको राजनीतिक द्वन्द्वले विगतमा लगानीकर्ताहरू आयोजनास्थल जान नसक्ने भएकाले लक्ष्यअनुसार निजी क्षेत्रको सहभागिता कम भएको हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।
समस्याको थुप्रो अरूमाथि थोपर्ने निजी क्षेत्र आफू भने जिम्मेवारी नलिने गरेको आरोप पनि छ नि ?
 निजी क्षेत्रमा समस्या नै नभएको भन्ने होइन चलाखी गर्ने, लाइसेन्स बेच्ने, नबनाउने प्रवद्र्धकहरू पनि छन् । तर, सबै त्यस्ता छैनन् । अधिकांश स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता जो साँच्चै जलविद्युत् उत्पादन गर्न र आफ्नो लगानीको प्रतिफल लिनका लागि करोडौं रूपैया“ लगानी गरेर बसेका छन् । टोकरीमा केही बिग्रिएका फलफूल भएजस्तै धेरै लगानीकर्ता राम्रा छन् ।
    निजी क्षेत्रलाई के गर्दा जलविद्युत्मा  लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन् भन्ने यहा“ले बुझ्नुभएको छ ?
विकासको पहिलो आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता नै हो । राजनीति स्थिर भयो भने ऐनकानुन, नीतिनियमको स्थिरता हुन्छ । लाइसेन्सको नै कुरा गरौं, यसमा पछिल्लो समयमा तीनचारवटा नीति बनिसकेको अवस्था छ । हरेक नया“ मन्त्रीले जलविद्युत्मा नया“ नीति ल्याउने परम्परा नै बसेको छ । यसले समस्या निम्त्याउने गरेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ केही आयोजनाहरू निर्माणमा गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आई आर्थिक संकटमा परेका कारण विगतमा उपयुक्त देखिएका आयोजनाहरू पनि पछि अनुपयुक्त देखिन थालेका छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रबाट विद्युत् खरिद मूल्य (पीपीए) बढाउन संघर्ष भयो । यसले पनि समस्या निम्त्याएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
    एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा नीति बनाउन निजी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ?
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई कस्तो र कति भूमिका दिने भन्ने विषयमा यो बढी निर्भर हुन्छ । यस विषयमा राज्यले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यद्यपी, इपानको उपाध्यक्षको हैसियतमा के स्मरण गराउन चाहन्छु भने नेपालको विद्युत् माग कति हो ? आपूर्तिको व्यवस्था के छ ? अबको योजना के हुन सक्छ भन्ने विषयमा इपानले राष्ट्रिय योजना आयोगमा एउटा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दै गरेको बुझिएको छ । नेपालको ऊर्जासम्बन्धी विस्तृत ‘मास्टर प्लान’ बनाइ“दै छ भन्ने सुनिएको छ । हामीले सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउने हो । त्यो गरिराखेका छौ ।
    बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीले जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘जेन्युन’ लगानीकर्ता अत्यन्तै कम छन् । यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा अघि सात पटक सोच्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । वास्ताविकता के हो ?
शुरूमा यहा“ लाइसेन्स दिने मात्र काम भयो । लाइसेन्सको प्रक्रिया मात्रै पु¥याउन खोज्दा उनीहरूको सक्षमता हेरिएको थिएन । त्यसैले धेरै मानिसले लाइसेन्स लिए । जब उनीहरू लगानीका निम्ति बैंकमा पुग्दा बैंकले उनीहरूको सक्षमता खोज्यो । त्यतिबेला मात्रै उनीहरूको हैसियत स्पष्ट भयो । तर, सबै लगानीकर्ता त्यस्ता छैनन् । म के भन्छु भने २० प्रतिशत लगानीकर्ताहरू राम्रा र सक्षम छन् । उनीहरूले नेपालमा जलविद्युत् बनाउनु भनेर लागेका छन् । सरकारले यसमा के बुझ्नुपर्छ भने केही ठूला यस्ता कम्पनीहरू आएका छन् । जसले करोडौं रूपैया“ अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गरिसकेका छन् । उनीहरू ठग्न पक्कै आएका होइनन् ।
अहिलेको ऊर्जा संकट निम्तिनुमा निजी क्षेत्र कति जिम्मेवार छ ?
‘होस्टेमा हैंसे’ गर्ने भनेर लागेपछि निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ । तर, सबैभन्दा बढी दायित्व राज्यको नै हो ।
वर्तमान ऊर्जा संकटको न्यूनीकरणका निम्ति तत्काल के गर्नुपर्ला ?
तत्कालको समाधान विद्युत् आयात नै हो । दोस्रो, भएका विद्युत् केन्द्रको समयमा उपयुक्त विधिबाट मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । अर्को, प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ । सरकारले ‘सुपर सिक्स’ अवधारणा ल्याएको छ । ती आयोजनाको पीपीए गर्नुप¥यो । सरकारले नै आ≈वान गरेको आयोजनाको पीपीए गर्न २ वर्ष लाग्छ ? धमाधम पीपीए गर्ने, आयोजना बनेन भने गाली गर्नुपर्छ । विद्युत् नपुगेका ठाउ“मा त सधैं लोडसेडिङ छ, जहा“ विद्युत् पुगेको छ त्यहा“ पनि विद्युत्को अभाव अत्यन्तै भयावह छ । अहिले यस क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।
अहिले ‘इनर्जी मिक्स’ का कुरा अगाडि आएका छन् । तपाईंले के सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा ‘इनर्जी मिक्स’ को सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जाको पक्षमा जोडदाररूपमा लविङ हु“दै आएको छ । म इनर्जीको विद्यार्थी भएको नाताले नेपालमा अलि–अलि थर्मल प्लान्ट राख्नुपर्छ । मेरो मतलब जलविद्युत्लाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन, विद्युत् अभाव भएका बेला इनर्जी मिक्समा जा“दा त्यो आवश्यक हुन्छ ।
    प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ ?
प्रसारणलाइनमा मात्र होइन ‘रेट अफ रिर्टन’ आउने जुनसुकै स्थानमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । प्रसारणलाइन अहिलेसम्म राज्यकै अधीनमा रहेको हु“दा त्यसमा फाइदा छ कि छैन  भन्ने देखि“दैन । प्रसारणलाइन बनाउन आफंैमा गाह्रो विषय हो । ‘राइट अफ वे’ को ‘इस्यू’ धेरै छन् । निजी क्षेत्रले बनाएको प्रसारणलाइन करिडोरमा बन्ने आयोजनाको प्राधिकरणले पीपीए गरिदिएन भने के गर्ने ? आयोजनाले प्रसारणलाइन प्रयोग गरेवापतको शुल्क तिर्ने हो कि होइन ? यसमा अलिकति स्पष्ट भएको छैन । साथै यसमा प्रतिफल आउने ग्यारेन्टी नभएका कारण लगानी गर्न गाह्रो छ ।
कतिपय आयोजनाको पीपीए भएर पनि निर्माणमा जान नसकेको अवस्था छ, किन होला ?
पीपीए भएका आयोजना पनि निर्माणमा जान नसक्नुको कारण अहिले निर्माण सामग्रीलगायतको मूल्यवृद्धि हो । बढेको लागतलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूले सोच्दै छन् । केहीले निर्माण गरिरहेका पनि छन् । इपानले ऊर्जा मन्त्रालयलाई हरेक महिना यस क्षेत्रका समस्याहरूका विषयमा खुल्ला छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । तर, त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
अन्तरवार्ता–४
नसक्ने अवस्था हुनासाथ अनुमतिपत्र फिर्ता गर्नुपथ्र्याे
अनुपकुमार उपाध्याय, महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग
धमाधम आयोजनाका अनुमतिपत्र रद्द गरि“दै छ । यसको ध्येय के हो ?
सम्पादित अध्ययनको स्तर ‘प्रुडेन्ट इन्जिनियरिङ प्राक्टिस’ अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन नभएका आयोजनाका अनुमतिपत्र रद्द गरिएका हुन् । निजी क्षेत्र लगानी गर्ने ठाउ“ छनोटमा बढी संवेदनशील हुने गर्छ । आयोजना विकास गर्न आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक, विद्युत्बजारलगायतका पक्षको आ“कलन गरी सम्भाव्य नदेखिनासाथ प्रवद्र्धक स्वयम्ले अनुमतिपत्र छोड्नुपथ्र्याे । वर्तमान अवस्थामा निर्माण हुन नसक्ने आयोजनाका अनुमतिपत्र समयमै पहिचान गरिएको हो । 
सरकारले एक समय अनुमतिपत्र मात्रै बा“ड्यो, अहिले रद्द गरेर बसेको छ । आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा त सरकार पनि संवेदनशील देखिएन नि ?
आर्थिक र प्राविधिकरूपमा सक्षम प्रवद्र्धकलाई सर्वेक्षणका लागि अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र जारी गरिएको हो । सर्वेक्षण अवधिभित्र विद्युत् बजारको व्यवस्था र लगानीको जोहो पनि पर्छ । ती काम पूरा नभई सबै आयोजना निर्माणमा जान सक्दैनन् । तर, निर्माणमा जान नसकेका आयोजना समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । गलत आयोजनाले लगानीकर्ता, बैंक, बैंकका सञ्चयकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने तथा समग्र विद्युत् क्षेत्रले माग र आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले अनुगमनलाई बढी महŒव दिइएको हो ।
अनुमतिपत्र रद्द मात्रै समस्याको समाधान हो ?
अनुमतिपत्र रद्दको विषय महŒवहीन भए पनि यसले बढी चर्चा पायो । सम्भाव्यता अध्ययन भनेकै अहिलेको अवस्थामा बजारको सुनिश्चितता र लगानीको व्यवस्था गर्नु पनि हो । प्रवद्र्धकले आयोजना निर्माणमा लैजान नसक्ने आ“कलन गर्ने बित्तिकै अनुमतिपत्र छोड्नुपथ्र्यो । अनुमतिपत्र नछोड्नाले नै प्रक्रियाअनुसार रद्द गरिएको हो ।
रद्द गरिएका आयोजना सरकारको बास्केटमा राखिएको छ ?
रद्द गरिएका आयोजनाका अनुमतिपत्र स्वतः सरकारको स्वामित्वमा रहन्छन् । तिनलाई प्रक्रियाअनुसार नया“ प्रवद्र्धकलाई विकास गर्न दिइन्छ ।
    १४ हजार मेगावाटभन्दा बढीका अनुमतिपत्र बा“डिसकिएको छ । के अब यही अनुपातमा आयोजना निर्माणमा जान्छन् ?
सर्वेक्षण भनेकै आयोजना बन्न सक्ने वा नसक्ने आ“कलन हो । अध्ययनका लागि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ । त्यसैले सर्वेक्षण अनुमति पाएका आयोजना सबै एकै समयमा निर्माणमा जान सक्छन् भनेर सोच्नुहु“दैन ।
अनुमतिपत्र कस्ता प्रवद्र्धकले ओगटेका छन् भन्नेमा त विभागले पनि अनुगमन गरेको छैन नि ?
आर्थिक र प्राविधिक क्षमता बुझाएका प्रवद्र्धकलाई मात्र अनुमतिपत्र जारी गरिन्छ । विभागमा पेश भएका अध्ययन प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन हुने भएकैले थुप्रै अनुमतिपत्र रद्द भएका हुन् । ती प्रवद्र्धक कम्पनीमा तपाईले इंगित गर्न खोजेका व्यक्तिको संलग्नता रहेको छ । व्यक्तिको संलग्नतालाई कानुनतः रोक्न सकि“दैन र रोक्न खोज्नु पनि आवश्यक देखि“दैन । 
अहिलेसम्म वितरण गरिएका अनुमतिपत्रको अनुगमन गर्दै जाने र केही समयका लागि अनुमतिपत्र दिने काम रोक्न मिल्दैन ?
अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रणालीमा रोक्ने नया“ प्रणाली विकास गर्नु महŒवपूर्ण होइन । विद्युत्बजारले नै रोक्ने र अगाडि बढ्न दिने परिस्थिति बन्नुपर्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ ले पनि अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रणालीलाई रोक्ने परिकल्पना गरेको छैन । बरु समयसीमा तोकेर अनुमतिपत्र जारी गरिदिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यति हु“दाहु“दै रणनीतिक महŒव राख्ने आयोजनालाई कसैको दरखास्त प्राप्त भएकै कारणले दिनुपर्दछ भन्ने होइन ।  
सन् २०१७ सम्म नेपाललाई पुग्ने विद्युत् उत्पादन सम्भव छ ?
अहिलेकै अवस्थामा त्यस्तो देखि“दैन । तैपनि सन् २०१७ पछिको अवस्थामा केही सहज हुन्छ भन्ने हो । हामीलाई २४ सै घण्टा बाहै्र महिना पुग्ने विद्युत् जलाशययुक्त आयोजनाको (करिब ६ सयदेखि १ हजार मेगावाट क्षमताको) निर्माणपछि मात्र सम्भव हुन्छ । जुन आगामी ८÷१० वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी कुनै आयोजना प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । यसबाहेक पर्याप्त प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएका व्यवधान पनि हटाउन आवश्यक छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०१७ पछि वर्षामा बिजुली खेर जान्छ भन्दै पीपीए गर्न मानेको छैन । विभागले भने अनुमतिपत्र बा“डिरहेको छ । यहा“निर तालमेल देखि“दैन नि ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणमा सत्यता छ । यही पक्षलाई मनन् गरेर प्राधिकरणले विद्युत्को बजार सिर्जना गर्न र गराइदिन सरकारलाई राय, सुझाव दिनुका साथै आफ्ना कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्दछ । सरकार र प्राधिकरणको सहकार्यमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास गर्नुका साथै विद्युत्बजार सिर्जना गर्नुपर्छ । विद्युत् खरिद बिक्री हुन सक्ने वा नसक्ने विषयको अध्ययन विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अध्ययनको एक अंग पनि हो । त्यसैले सर्वेक्षण गर्न दिइएका सबै आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न प्राधिकरणलाई बाध्य पारिनु हु“दैन ।
उसो भए सन् २०१७ पछि पनि लोडसेडिङ हट्ने सम्भावना छैन ?
अहिलेकै अवस्थामा त्यस्तो देखि“दैन । एउटा जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण शुरू गर्नुपर्ने जानकारी दशौं वर्षदेखि रहे पनि कार्यक्रम ल्याउन सकिएन । विद्युत् प्रणालीको माग पूरा गर्ने आयोजनाको निर्माण समयमा गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो र अझै विद्यमान छ । यसमाथि राज्यले लिएको नीति, ऐन कानुनको प्रावधान विपरित हुने गरेर प्रस्ताव गरिने ‘विचार, विज्ञापन’ र ‘थालेको काम असफल बनाउने अभियानकर्ताहरुको’ रणनीतिमा अल्मलिने निर्णयकर्ताको कारणले पनि लामो समयसम्म अन्योल सिर्जना हुन पुगेको हो । विभिन्न समयमा आयोजना निमार्णस्थलमा राज्यको उपस्थिति न्युन रह“दै आयो ।  त्यस्तै प्रकारले कर्मकाण्डमा अल्मलिने, धरातल नटेकेका नीतिगत निर्णयहरूले पनि ऊर्जा क्षेत्र समय–समयमा आक्रान्त हुन पुगेको छ । यस्ता क्रियाकलापको मूल्य नागरिकले तिर्न बाध्य हुनु कटु सत्य हो ।

अन्तरवार्ता–५
भूमिगत संरचना निर्माणमा नेपाली व्यवसायी सक्षम छैनन्
जयराम लामिछाने, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
नेपालमा अहिले सानादेखि ठूला आयोजनासम्म विदेशी निर्माण कम्पनीहरु आइरहेका छन्, यसो हुनुमा यहा“का निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता नभएर हो ?
त्यसो होइन,  सानो काममा पनि विदेशी र ठूला काममा पनि विदेशी हुनुमा दुईवटा पाटो छ । एउटा पाटो भनेको विदेशीहरुस“ग नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दा जुन देशले लगानी गर्छ, सो देशका निर्माण कम्पनीमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको हुन्छ । ऋण सम्झौताको कारणले सानो आयोजनाहरुमा पनि विदेशी देखिने गरेका हुन् । त्यस्तै ठूला आयोजनामा विदेशीहरु देखिनुका पछाडि नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले आयोजनाको आकारको डेढ गुणा ‘टर्न ओभर’ र त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको अनुभवी कम्पनीलाई दिइने भएकाले बाध्य भएर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले विदेशीको लाइसेन्स र विदेशी निर्माण कम्पनी बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । विशेष गरेर जलविद्युत् र भूमिगत काममा नेपालीहरुको दक्षता नभएकोले विदेशीहरु आउनु स्वभाविकै हो । तर, त्यसभन्दा बाहेक अन्य काममा भने नेपालीहरुले नै गर्न सक्ने अवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा खास त्यस्तो के समस्या भएर लाइसेन्स र नाम किन्नुपरेको हो ?
सार्वजनिक खरिद ऐनमा १ अर्बको काम गर्नका लागि कम्पनीको डेढ अर्ब कारोबार क्षमता देखिनुपर्दछ । त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनीले काम गरेको अनुभव देखिनुपर्ने ऐनले उल्लेख गरेको छ । त्यसकारण नेपाली व्यवसायीहरुले कागजी क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । तर, डेढ अर्बको कारोबार गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसकारण पनि विदेशीको लाइसेन्स र नाम खरिद गर्नुपरेको हो । त्यसमा विदेशी व्यवसायीको संलग्लता हु“दैन । सबै जोखिम नेपाली कम्पनीले लिन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण कागजै भए पनि किनेर हालिएन भने बोलपत्र अयोग्य हुुने र सम्झौता नहुने समस्या छ । त्यसकारण बाध्य भएर विदेशीको फर्म किन्नुपरेको हो ।
    यहा““का अधिकांश आयोजनामा विदेशी देखिनुमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु परम्परागत ढंगले सञ्चालन भएका कारण पनि हो भनिन्छ नि ?
होइन, नेपालमा अहिले हामीस“ग हरेक किसिमका यन्त्र, उपकरण छन् । विदेशी कम्पनी ल्याउनुपर्ने मुख्य कारण भनेको वार्षिक कारोबारको क्षमता र त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने सरकारी प्रवृत्तिका कारण विदेशी कम्पनीमार्फत काम हुने गरेको हो । कागजको खोस्टो किन्नुबाहेक अरु केही होइन, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु पनि आधुनिक तवरले निर्माण गर्न सक्षम भएका छन् ।
विशेष गरी जलविद्युत्का क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी देखिएका छन्, जलविद्युत्को आयोजना निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीले नसक्ने नै हुन् ?
भूमिगत संरचना तथा टनेल निर्माण गर्ने एकाध मात्रै नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु छन् । कतिपय आयोजनाहरुमा भूमिगत रुपमै पावरहाउस निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती यन्त्र, उपकरण र प्रविधिमा नेपालीे कमजोर नै छन् । यस्ता आयोजनाहरुमा नेपाली र विदेशी सहकार्य गरेर जान जरुरी छ । तर, सरकारले नेपालीको साझेदारीे संलग्नताको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैनन् । त्यसो हुनाले ठूला आयोजनाहरुको काम विदेशी कम्पनीहरुले हात पार्न सफल हुने भएका छन् ।
हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी कम्तीमा १० प्रतिशत नेपाली व्यवसायीको सहभागिता अनिवार्य गर्न सरकारस“ग माग गरेका छौं । त्यसो हुन सके टनेल तथा भूमिगत संरचना बनाउनेतर्फ नेपाली व्यवसायीहरुले सिक्न पाउने थिए । यस्ता आयोजना निर्माण गर्न यहा“का व्यवसायी सक्षम छैनन् तर, अन्य कुनै पनि काम गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सक्षम छन् ।
नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई  विश्व बजारमा चिनाउने भनेको जलविद्युुत क्षेत्र हो । तर, यसतर्फ तपाईंहरुको ध्यान दिएको त देखि“दैन ?
 अहिले विशेष गरेर सुरुङ र भूमिगत संरचनाबाहेक भूमिगतभन्दामाथिको पावर हाउसलगायत सबै काम गर्न नेपाली सक्षम छन् । काम गर्दै पनि आएका छन् । ठूला लागतका योजनामा नेपालीहरुको टर्न ओभर उस्तै प्रकृतिको कम्पनीस“ग मागिने भएकोले नेपालीको पहु“चभन्दा बाहिर भएको हो । खरिद ऐन सरलीकृत गर्दा या उक्त प्रावधान हटाउने बित्तिकै नेपालीहरु स्थापित हुन्छन् । नेपालमा प्रशस्त जलभण्डार भएकाले त्यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्र्न हामी व्यवसायीको चासो पनि बढेको छ । काम गर्न उत्साहित पनि छौं । त्यस्तै, नेपालका जुनसुकै आयोजनामा पनि विदेशी कम्पनी आउ“दा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत हिस्सा नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य बनाउन पहल गर्नका लागि नेपाल सरकारस“ग छलफल भइहेको छ । काम प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल सरकारस““ग कार्यदलको माग गरेका छौं ।
अहिले नै तपाईंहरु विदेशीहरुस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न  ?
सार्बजनिक खरिद ऐनमा विविध सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐनले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई धेरै मर्का पारेको छ । वार्षिक औसत कारोबार घटाउनुपर्दछ  र काम गरेको अनुभव माग्दा सरलीकृत गरिनुपर्दछ । यी दुईवटा सुधार भए नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु बढी प्रतिस्पर्धी भएर उत्रिने अवस्था आउन सक्छ ।
जलविद्युत्कै कुरा गर्दा, कति मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सक्षम होलान् ? 
मैले अघि नै भनिसकेँ सुरुङ र भूमिगत संरचना निर्माणका लागि नेपालीले विदेशी निर्माण कम्पनीस“ग सम्झौता गर्नुपर्दछ । त्योभन्दा अन्य काम गर्न नेपाली सक्षम छन् । सयौं या हजारौं मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सक्छन् । विदेशी निर्माण कम्पनीस“ग प्रतिस्पर्धी बन्न महासंघमार्फत नया“ कार्यक्रम पनि अघि सारेका छौं । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । विशेषगरी सार्क मुलुक, खाडी मुलुकलगायतमा यहा“का व्यवसायी लैजान शुरू गरेका छौं । तर, अहिलेको अवस्थामा २०२० सालमा बनेको ऐनका कारण यहा“को पु“जी लगेर विदेशमा काम गर्न सक्ने स्थिति छैनन् । यहा“बाट रकम लिएर सहजै विदेशमा पनि काम गर्ने वातावरण निर्माण भए हामी विदेशी कम्पनीस“ग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थियौं ।
कतिपय आयोजनाहरु न्यून गुणस्तरका हुने गरेका छन्, बनाएको केही दिनभित्रै भत्किनाले निर्माण व्यवसायीको विश्वसनीयता नै गुमेको छ, यसतर्फ यहा“को धारणा के छ ?
सर्वप्रथम त योजना बनाउनेले गुणस्तरहीन योजना बनाएको छ भने त्यसको उत्पादन पनि गुणस्तरहिन नै हुने गर्दछ । जस्तो योजना, त्यस्तै काम हुने हो । त्यसकारण योजना बनाउनेहरुले गुणस्तरयुक्त योजना बनाउन आवश्यक छ । अहिले कतिपय कम गुणस्तरयुक्त योजनाहरु  तर्जुमा भइरहेका छन् । राज्यको कूल बजेटमध्ये १५ प्रतिशत मात्र विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने गरेको छ । यो त टालटुल गर्न पनि पुग्दैनन् । राज्यले कम्तीमा पनि ५१ प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै इन्जिनियर, सरकारी कर्मचारीहरु पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । त्यस्तै असुहाउ“दो आर्थिक वर्ष, राजनीतिक तथा स्थानीय दबाबका कारण पनि छिट्टै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले केही आयोजनाहरु छिट्टै बिग्रने, भत्कने गरेका हुन् । 
    नेपाली निर्माण व्यवसायप्रति समाज तथा राष्ट्रको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आफू जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ । आफू जिम्मेवार हुनेबित्तिकै अर्को पक्षको हेर्ने दृष्टिकोण जिम्मेवार भएर आउ“छ । अर्को पक्ष के हो भने सबै पक्ष गैरजिम्मेवार छ । त्यसमा नेपाली निर्माण व्यवसायी पनि अछुतो छैन । हालै भैरहवामा सम्पन्न १५औं साधारणसभाले पनि गैरजिम्मेवार व्यवसायीलाई संरक्षण नगर्ने र कारवाहीका लागि सघाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौं ।
निर्माण व्यवसायमा मजदुरको समस्या कत्तिको छ ?
निर्माण क्षेत्रमा मजदुर आउने भनेको काम सिक्नलाई मात्रै छ । यहा“ दक्ष भएर म्यानपावरमार्फत विदेश जाने गरेका छन् । राजनीतिक द्वन्द्वका कारण मजदुर पलायन हुने गरेका छन् । नेपालमा मलेसिया, कतारको भन्दा कम छैनन्, तर यहा“ बढ्दो मह“गी र महिनासम्म दुःख गरेर कमाएको पैसा लुटेराहरुको हातमा जाने गरेका कारण उनीहरु विदेश जान चाहन्छन् ।