Sunday, April 7, 2013

नसक्ने अवस्था हुनासाथ अनुमतिपत्र फिर्ता गर्नुपथ्र्यो

अनुपकुमार उपाध्याय, महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग

धमाधम आयोजनाका अनुमतिपत्र रद्द गरिँदै छ । यसको ध्येय के हो ?
सम्पादित अध्ययनको स्तर ‘प्रुडेन्ट इन्जिनियरिङ प्राक्टिस’ अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन नभएका आयोजनाका अनुमतिपत्र रद्द गरिएका हुन् । निजी क्षेत्र लगानी गर्ने ठाउँ छनोटमा बढी संवेदनशील हुने गर्छ । आयोजना विकास गर्न आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक, विद्युत्बजारलगायतका पक्षको आँकलन गरी सम्भाव्य नदेखिनासाथ प्रवद्र्धक स्वयम्ले अनुमतिपत्र छोड्नुपथ्र्याे । वर्तमान अवस्थामा निर्माण हुन नसक्ने आयोजनाका अनुमतिपत्र समयमै पहिचान गरिएको हो ।
सरकारले एक समय अनुमतिपत्र मात्रै बाँड्यो, अहिले रद्द गरेर बसेको छ । आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा त सरकार पनि संवेदनशील देखिएन नि ?
आर्थिक र प्राविधिकरूपमा सक्षम प्रवद्र्धकलाई सर्वेक्षणका लागि अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र जारी गरिएको हो । सर्वेक्षण अवधिभित्र विद्युत् बजारको व्यवस्था र लगानीको जोहो पनि पर्छ । ती काम पूरा नभई सबै आयोजना निर्माणमा जान सक्दैनन् । तर, निर्माणमा जान नसकेका आयोजना समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । गलत आयोजनाले लगानीकर्ता, बैंक, बैंकका सञ्चयकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने तथा समग्र विद्युत् क्षेत्रले माग र आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले अनुगमनलाई बढी महत्त्व दिइएको हो ।
अनुमतिपत्र रद्द मात्रै समस्याको समाधान हो ?
अनुमतिपत्र रद्दको विषय महत्त्वहीन भए पनि यसले बढी चर्चा पायो । सम्भाव्यता अध्ययन भनेकै अहिलेको अवस्थामा बजारको सुनिश्चितता र लगानीको व्यवस्था गर्नु पनि हो । प्रवद्र्धकले आयोजना निर्माणमा लैजान नसक्ने आँकलन गर्ने बित्तिकै अनुमतिपत्र छोड्नुपथ्र्यो । अनुमतिपत्र नछोड्नाले नै प्रक्रियाअनुसार रद्द गरिएको हो ।
रद्द गरिएका आयोजना सरकारको बास्केटमा राखिएको छ ?
रद्द गरिएका आयोजनाका अनुमतिपत्र स्वत: सरकारको स्वामित्वमा रहन्छन् । तिनलाई प्रक्रियाअनुसार नयाँ प्रवद्र्धकलाई विकास गर्न दिइन्छ ।
१४ हजार मेगावाटभन्दा बढीका अनुमतिपत्र बाँडिसकिएको छ । के अब यही अनुपातमा आयोजना निर्माणमा जान्छन् ?
सर्वेक्षण भनेकै आयोजना बन्न सक्ने वा नसक्ने आँकलन हो । अध्ययनका लागि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ । त्यसैले सर्वेक्षण अनुमति पाएका आयोजना सबै एकै समयमा निर्माणमा जान सक्छन् भनेर सोच्नुहुँदैन ।
अनुमतिपत्र कस्ता प्रवद्र्धकले ओगटेका छन् भन्नेमा त विभागले पनि अनुगमन गरेको छैन नि ?
आर्थिक र प्राविधिक क्षमता बुझाएका प्रवद्र्धकलाई मात्र अनुमतिपत्र जारी गरिन्छ । विभागमा पेश भएका अध्ययन प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन हुने भएकैले थुप्रै अनुमतिपत्र रद्द भएका हुन् । ती प्रवद्र्धक कम्पनीमा तपाईले इंगित गर्न खोजेका व्यक्तिको संलग्नता रहेको छ । व्यक्तिको संलग्नतालाई कानुनत: रोक्न सकिँदैन र रोक्न खोज्नु पनि आवश्यक देखिँदैन । 
अहिलेसम्म वितरण गरिएका अनुमतिपत्रको अनुगमन गर्दै जाने र केही समयका लागि अनुमतिपत्र दिने काम रोक्न मिल्दैन ?
अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रणालीमा रोक्ने नयाँ प्रणाली विकास गर्नु महत्त्वपूर्ण होइन । विद्युत्बजारले नै रोक्ने र अगाडि बढ्न दिने परिस्थिति बन्नुपर्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ ले पनि अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रणालीलाई रोक्ने परिकल्पना गरेको छैन । बरु समयसीमा तोकेर अनुमतिपत्र जारी गरिदिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यति हुँदाहुँदै रणनीतिक महत्त्व राख्ने आयोजनालाई कसैको दरखास्त प्राप्त भएकै कारणले दिनुपर्दछ भन्ने होइन ।
सन् २०१७ सम्म नेपाललाई पुग्ने विद्युत् उत्पादन सम्भव छ ?
अहिलेकै अवस्थामा त्यस्तो देखिँदैन । तैपनि सन् २०१७ पछिको अवस्थामा केही सहज हुन्छ भन्ने हो । हामीलाई २४ सै घण्टा बाहै्र महिना पुग्ने विद्युत् जलाशययुक्त आयोजनाको (करिब ६ सयदेखि १ हजार मेगावाट क्षमताको) निर्माणपछि मात्र सम्भव हुन्छ । जुन आगामी ८/१० वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी कुनै आयोजना प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । यसबाहेक पर्याप्त प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएका व्यवधान पनि हटाउन आवश्यक छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०१७ पछि वर्षामा बिजुली खेर जान्छ भन्दै पीपीए गर्न मानेको छैन । विभागले भने अनुमतिपत्र बाँडिरहेको छ । यहाँनिर तालमेल देखिँदैन नि ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणमा सत्यता छ । यही पक्षलाई मनन् गरेर प्राधिकरणले विद्युत्को बजार सिर्जना गर्न र गराइदिन सरकारलाई राय, सुझाव दिनुका साथै आफ्ना कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्दछ । सरकार र प्राधिकरणको सहकार्यमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास गर्नुका साथै विद्युत्बजार सिर्जना गर्नुपर्छ । विद्युत् खरिद बिक्री हुन सक्ने वा नसक्ने विषयको अध्ययन विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अध्ययनको एक अंग पनि हो । त्यसैले सर्वेक्षण गर्न दिइएका सबै आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न प्राधिकरणलाई बाध्य पारिनु हुँदैन ।

उसो भए सन् २०१७ पछि पनि लोडसेडिङ हट्ने सम्भावना छैन ?
अहिलेकै अवस्थामा त्यस्तो देखिँदैन । एउटा जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण शुरू गर्नुपर्ने जानकारी दशौं वर्षदेखि रहे पनि कार्यक्रम ल्याउन सकिएन । विद्युत् प्रणालीको माग पूरा गर्ने आयोजनाको निर्माण समयमा गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो र अझै विद्यमान छ । यसमाथि राज्यले लिएको नीति, ऐन कानुनको प्रावधान विपरित हुने गरेर प्रस्ताव गरिने ‘विचार, विज्ञापन’ र ‘थालेको काम असफल बनाउने अभियानकर्ताहरुको’ रणनीतिमा अल्मलिने निर्णयकर्ताको कारणले पनि लामो समयसम्म अन्योल सिर्जना हुन पुगेको हो । विभिन्न समयमा आयोजना निमार्णस्थलमा राज्यको उपस्थिति न्युन रहँदै आयो ।  त्यस्तै प्रकारले कर्मकाण्डमा अल्मलिने, धरातल नटेकेका नीतिगत निर्णयहरूले पनि ऊर्जा क्षेत्र समय–समयमा आक्रान्त हुन पुगेको छ । यस्ता क्रियाकलापको मूल्य नागरिकले तिर्न बाध्य हुनु कटु सत्य हो ।