विद्युत्का एमडीले कार्यसम्पादन करार गरेनन्

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक -एमडी) रामेश्वर यादवले नियुक्ति पाएको करिब ५ महिना पुग्दासमेत सरकारसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छैनन् ।  कार्यसम्पादन करारमा जनाइएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए हटाउन सक्ने व्यवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालय र यादवबीच सहमति जुट्न नसक्दा करार सम्झौता हुन नसकेको हो ।
कार्यसम्पादन करार सम्झौता नभएकाले यादवले अहिलेसम्म तलब पाएका छैनन् । प्राधिकरण सुधारका योजनाको  कार्यसम्पादन करार सम्झौता सरकारसँग गरेपछि मात्रै तलब पाउने व्यवस्था छ । उनको मासिक तलब करिब ७५ हजार रुपैयाँ हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को गत १९ मंसिरको बैठकले यादवलाई प्राधिकरणको एमडीमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । उनले २५ मंसिरदेखि कार्यभार सम्हालेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्राधिकरण सुधारका लागि जनाइएका प्रतिबद्धता पूरा नगरेमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमार्फत हटाउन सक्ने व्यवस्थाका विषयमा यादवसँग सहमति जुट्न
नसकेको हो ।
‘यादवले पाउने तलबको टुंगो लागिसकेको छ । तर, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
ऊर्जा मन्त्रालय कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए हटाउने व्यवस्था राख्ने पक्षमा छ भने यादव हटाउन नहुने अडानमा छन् ।
‘कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्न नहुने अडानमा यादव छन् । तर, उनको अडानलाई स्वीकार गर्नै सकिँदैन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयले एमडीको विज्ञापन गर्दा नै करार सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको प्रावधानबमोजिम त्रैमासिक अवधिको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, प्रत्येक ६ महिनाको कार्य सम्पादनका आधारमा अर्काे ६ महिनाका लागि प्रोत्साहन भत्ताको रकम निर्धारण गर्ने खुलाएको थियो ।
कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नपाइए अर्काे ६ महिना सुधार गर्ने अवसर दिइने र कार्यसम्पादन स्तरमा पुनः सुधार हुन नसके निजलाई तत्काल अवकाश दिइने विज्ञापनमा उल्लेख थियो ।
विज्ञापनमा राखिएको सोही प्रावधानमा सहमत भई नियुक्त भएका यादव अहिले त्यसकै विरुद्धमा गएका हुन् । उनले पेस गरेको प्राधिकरणको भावी कार्यदिशाका लागि योजनागत सोचकै मूल्यांकनका आधारमा एमडी छनोट भएका थिए । तर, अहिले नियुक्ति भइसकेपछि यादव विज्ञापनको व्यवस्थाविरुद्ध गएका हुन् ।
उनले प्राधिकरणको चुनौती, समस्या, समाधानका उपाय, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, सेवा प्रवाह, चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक एवं वित्तीय
व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीतिगत सुधारलगायत विषयमा सरकारसँग कार्यसम्पादन करार
सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले एमडीका लागि गत वर्ष विज्ञापन गरेको थियो । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन भइसकेको भन्दै सरकारले एमडी छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
छनोट प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेका यादव सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले छनोट प्रक्रिया रद्द नगर्न आदेश दिएपछि यादव एमडीमा नियुक्त भएका थिए ।
‘अदालतबाट मुद्दा जितेर आएकाले कसैले हटाउन नसक्ने यादवले बताइरहेका छन्,’ प्राधिकरणका एक
महाप्रबन्धकले भने ।
प्रस्तुति: नयाँ पत्रिका