विद्युत् निर्यात र यथार्थ

 डा. कृष्णप्रसाद दुलाल
देशको कूल जलविद्युत् उत्पादन Ôमता ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी रहेको भनिए पनि २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार करिब ४० प्रतिशत जनताको घरदैलोमा अझै पनि विद्युत्बाट उज्यालो पुगेको छैन् । कूल उत्पादन Ôमताको करिब एक प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ र हाल दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसडिङ रहेको मुलुकको जलस्रोत नीतिमा विद्युत्लाई निर्यात गरी भारतस“गको विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्ने एक मात्र योग्य विकल्प भनी किटान गरिएको तथ्यलाई हास्यास्पद सिवाय अरू केही भन्न सकिने अवस्था छैन । राणाशासनमा विद्युुत् एक विलासिताको विषय हु“दा जनताले त्यसको दर्शन गर्ने कुरा असम्भव नै थियो । तर त्यसपछि प्रजातन्त्रका नाममा अनेकथरिका सरकारले विद्युत्जस्तो अत्यावश्यक सेवामा सबैको पह“ुच पु¥याउने भने पनि विद्युत् भने शहरकेन्द्रीत शासक वर्गको वरिपरि मात्र उपलब्ध गराएको थियो ।
देशमा योजनाकाल सुरु हुनुपूर्व वा योजनाकाल सुरु भएपछि कुनै पनि योजनाकोे लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादनको एक चौथाइ पनि उत्पादन गर्न नसकेको यथार्थले  गर्दा आज विद्युत्को माग आकासिएर लोडसेडिङको विकराल रूप खडा भएको हो । लोडसेडिङको यो कुरूप तस्वीरले देशका उद्योग, कलकारखाना सबै धराशयी हुने स्थितिमा पुगिसक्दा पनि लोकतन्त्र बहालीपछि सत्ता सम्हाल्न पुगेका शासकहरूले देशका उत्कृष्ट आयोजनाहरू निर्यात प्रयोजनका निम्ति भन्दै विदेशी कम्पनीहरुलाई अनुमति पत्र वितरण गरिरहेका छन् । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले ७५० मेगावाट Ôमताको पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमति लिएको केही वर्Èमै त्यस कम्पनीमार्फत आयोजना नबन्ने अवस्था थाहा पाई सक्दा पनि त्यसको अनुमति रद्द गर्न १६ वर्È कुर्नु प¥यो । पश्चिमसेतीको उदाहरणबाट शिÔा लिनुको सट्टा अहिले पनि देशलाई आवश्यक तथा उत्कृष्ट आयोजनाहरू जस्तै उपल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत थुप्रै यस्ता आयोजनाहरू विदेशी कम्पनीलाई नै सुम्पिने काम भइरहेको छ ।
एकातर्फ भौगोलिक अवस्थाले पनि भारततर्फ मात्र प्रवाह गर्न सकिने र अर्कोतर्फ नेपालको लगातार प्रयास हु“दा पनि भारतस“ग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन नसक्नु तथा भारतले विद्युत्लाई आयातमा प्रतिबन्धित वस्तुको सूचीमा राखेका कारणले नेपालबाट विद्युत् सा“च्चै निर्यात सम्भव छ ? भनी गहन छलफल गर्न जरुरी देखिएको छ । साथै नेपालस“ग निर्यात गर्न पुग्ने गरी यथेष्ट मात्रामा विद्युत् उपलब्ध हुन सक्छ वा हामी सा“च्चै विद्युत् निर्यात गर्न योग्य छांै या छैनौ भन्ने तथ्यहरू विश्लेÈण नगरी निर्यात प्रयोजनका निम्ति भन्दै सर्वेÔण अनुमति मात्र वितरण गर्नु कालान्तरमा घातक हुनेछ ।
दशवर्Èीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल, २०६५ ले प्रÔेपण गरेको तथ्यांकअनुसार अहिलेको हाम्रो निम्न ऊर्जा खपत (औसतमा ७० युनिट) बाट १५ सय युनिट पु¥याउन मुलुकलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुन्छ र त्यसबाट मुलुकको प्रतिव्यक्ति औसत आय ३ हजार डलर पुग्नेछ । मुलुक मध्यमस्तरको विकास लक्ष्यका साथ अगाडि बढनेछ । त्यस्तै अर्को एक अध्ययनले देशलाई २० वर्Èमा उच्चस्तरको तथा ४० वर्Èमा अति उच्चस्तरको विकास लक्ष्यमा पु¥याउन क्रमशः २५ हजार मेगवाट र ४५ हजार मेगावाट विद्युत् ऊर्जाको आवश्यक पर्ने देखिन्छ जसबाट नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति औसत आम्दानी क्रमशः १८ हजार डलर र ४० हजार डलर पुग्नेछ । अर्कोतर्फ हामीस“ग उपलब्ध भएको कूल Ôमता ८३ हजार मेगावाटमध्ये ४३ हजार मेगावाट मात्रै सम्भव भनिएको छ । त्यसमा करिब ४१ हजार मेगावाट मात्र आर्थिकरूपमा उत्पादन गर्न सम्भव देखिएको ह“ुदा मुलुकलाई अति उच्चस्तरको विकास लक्ष्यमा पु¥याउ“दा हामीस“ग उपलब्ध हुने सम्पूर्ण जलविद्युत्को स्रोतलाई उपयोग गर्दा पनि नपुग्ने देखिन्छ ।
संसारका अति विकसित मुलकहरू जस्तै अमेरिका र नर्वेका बासिन्दाहरूको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतलाई हेर्दा सन् २००८ को तथ्यांकअनुसार क्रमशः १४६० वाट र २८१२ वाट रहेको छ । अमेरिकाको तुलनामा नर्वे उत्तरी गोलाद्र्धमा पर्ने र  बढी जाडो हुनुको साथै सूर्यको प्रकाश पनि औसतमा कम उपलब्ध हुने हु“दा ऊर्जा खपत बढी रहेको प्रस्ट हुन्छ । अमेरिका र नर्वेका बासिन्दाजस्तै हाम्रो पनि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत त्यही स्तरमा पुग्नका लागि अहिले नै नेपालको प्रÔेपित जनसंख्या करिब २ करोड ७५ लाखलाई आवश्यक ऊर्जा क्रमशः ४० हजार २ सय मेगावाट र ७७ हजार  ३ सय मेगावाट हुने देखिन्छ । देश विकिसित ह“ुदै जा“दा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि बढ्दै जान्छ र हामी पनि अमेरिकी वा नर्वेजियनहरूजस्तै ऊर्जा खपत गर्ने हैसियतमा पुग्दा फेरि पनि अहिले नै हामीस“ग उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोतले हामीलाई पुग्ने अवस्था देखि“दैन भने सन् २०५० को (जतिबेला नेपालको जनसंख्या ५ करोड पुग्ने अनुमान छ) अवस्थामा के होला ? देशमा विद्यमान ऊर्जाको स्रोतलाई हेर्दा जलविद्युत् र अन्य केही वैकल्पिक ऊर्जाहरू जस्तै सौर्य, वायु आदि बाहेक अन्य स्रोतहरू न्यून मात्रामा रहेकोले हाम्रो ऊर्जा सुरÔालाई नेपालीका निम्ति सुरÔित राख्न पनि जलविद्युत्लाई बृहत् योजनासहित उपयोग गर्न जरुरी छ ।
मुलुकले अहिले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेको छ, साथै नेपालको सम्पूर्ण निर्यातले  पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई मात्र पनि धान्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छ । भारतस“ग विद्यमान व्यापार घाटाको मुख्य अंश पनि पेट्रोलियम नै रहेको छ । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार विगतका आर्थिक वर्Èहरू ०९÷१०, ०१०÷११ र ०११÷१२ मा क्रमशः ५३ अर्ब ३० करोड रुपैया“ , ७६ अर्ब ७०करोड रुपैया“ र ९४ अर्ब ६० करोड रुपैया“ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको थियो भने अर्कोतर्फ नेपालको सम्पूर्ण निर्यात सोही अवधिमा क्रमशः ६० अर्ब ८२ करोड रुपैया“, ६४ अर्ब ३३ करोड रुपैया“ र ७४ अर्ब २५ करोड रुपैया“ मात्र रहेको देखिन्छ । यसरी निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटा र सोको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थ नै रहेको सन्दर्भमा यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन त्यति बेलामात्र सम्भव छ, जतिबेला हामीस“ग रहेको जलस्रोतलाई हाम्रा निम्ति अधिकतम प्रयोग गर्न सक्दछौं । विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगबाट विद्युतीय रेलवे, केबलकार र ट्रलिबस आदिलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने हो भने हाल प्रयोग भइरहेको बस, ट्रक आदिलाई विस्थापन सम्भव हुनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घट्न गई वातावरण प्रदूÈणलाई पनि उल्लेख्य रूपमा घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा महŒवपूर्ण हिस्सा खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको पनि रहेको देखिन्छ । अहिले नेपालका काठमाडांैलगायत मुख्य शहरहरूमा खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको ग्यासलाई विस्थापित गर्न सक्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा अर्को निर्भरता हट्ने मात्र हैन्, यसले ग्यास निर्यातमा खर्च भइरहेको ठूलो धनराशी रोक्नुका साथै विद्युतीय ऊर्जा खपतवापत देशको राजस्वमा थप रकम जम्मा हुनेछ । उदाहरणको लागि केही वर्Èअघिको एउटा अध्ययनअनुसार काठमाडांै उपत्यकामा अहिले सम्पूर्ण ग्यासलाई विस्थापित गर्न ६ सय ५० मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुन्छ ।
यो विद्युत् ऊर्जाले करिब १० लाख परिवारलाई खाना पकाउन पुग्नेछ जसबाट तत्कालीन ऊर्जा दरअनुसार हिसाब गर्दा पनि मासिक करिब १५ करोड रुपैया“ राजस्व संकलन हुने देखिन्छ तर, अहिले ग्यासका लागि काठमाडांैलाई मात्र मासिक करिब ३० करोड रुपैया“ बराबरको आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सन् २००९ को एक अध्ययनअनुसार औसतमा ५ जनाको परिवारलाई मट्टितेल, एलपी ग्यास र विद्युत् प्रयोग गरी खाना बनाउँदा मासिक लाग्ने खर्च क्रमशः रु. ९१२ , रु. ७९४ र रु. ७८८ देखाएको छ ।  सो तथ्यांक तेलको भाउ विश्व बजारमा प्रतिब्यारेल १ सय डलरभन्दा कम हु“दाको अवस्थामा पनि विद्युतीय ऊर्जा नै सबैभन्दा सस्तो विकल्प देखिएको थियो भने अहिले त तेलको भाउ अप्रत्यासितरूपमा बढिरह“दा अवश्य विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग अझै आकर्Èक हुनेछ ।
देशमा रहेका उद्योगहरूलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न कम्तीमा ६ सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुने चर्चा सुनिन्छ । त्यतिमात्र हैन, नेपालमा सिमेन्टको राम्रो सम्भावना रहेको तथा नेपालमा रहेका सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा उत्पादनमा ल्याउने हो भने यो हाम्रो उपयोगलाई मात्र पुग्ने नभई भारत तथा चीनतर्फ निकासी गर्न सकिने सम्भावना छ । एउटा सानो स्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने (दैनिक पा“च सय टन वा १० हजार बोरा) कारखानाका लागि करिब ६.२ मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुन्छ । देशका दूरदराज धेरै ठाउ“हरूमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न अनुमति लिएर पनि ऊर्जा अभावमा लगानीकर्ताहरूले काम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् साथै उद्योग स्थापना गरिसकेकाहरू पनि भरपर्दो ऊर्जाको अभाव वा आंशिक उपलब्धताले उद्योगको Ôमताभन्दा धेरै कम उत्पादन गर्न बाध्य भएका छन् । त्यति मात्र हैन । नेपालको पूर्वी पहाडी भूगोलमा अहिले उत्पादन भइरहेको चिया र अलैंचीजस्ता नगदे बाली प्रशोधन गर्न इन्धनको रूपमा दाउरा प्रयोग भइरहेको छ । यसले वातावरण विनासलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वन विनाशलाई समेत टेवा पु¥याइरहेको छ । त्यस्तै सम्भावना भएका अन्य उद्योगहरू जस्तै फलाम, तामा, जिंकलगायतका क्षेत्रमा पनि ऊर्जाको अभावले गर्दा काम बढ्न सकेका छैन ।
यसरी अहिले नै देशलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्योगलाई विद्युत्को अभावले अपांग बनाइरह“दा र भविष्यमा हामी आफंैले विकासको लक्ष्य समाउन खोज्दा हामीस“गै उपलब्ध एक मात्र ऊर्जाको स्रोत हामीले नै प्रयोग गर्न नपाउने स्थिति बनाउने गरी काम भइरहेको छ । प्रत्येक देशले भविष्यको आङ्खनो ऊर्जा सुरÔालाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति आफूस“ग भएको भरपर्दो ऊर्जाको स्रोतलाई विस्तृत योजनासहित आङ्खनै निम्ति विवेकशील ढंगले प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि आङ्खनो ऊर्जा चासोलाई पहिचान गर्दै हाम्रो जलस्रोतको एकीकृत प्रयोगका लागि बृहत् गुरूयोजनासहित अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । अन्यथा ऊर्जाका लागि हामीस“ग एक मात्र उपलब्ध भरपर्दो स्रोतलाई हाम्रो हित विपरीत निर्यात योग्य बनाउने निह“ुमा अरुलाई अनुमति दि“दै जाने हो भने भोलिको सम्मुन्नत बन्ने नेपालको सपना सधैं अन्धकारमय हुने निश्चित छ ।
(लेखक डिके कन्सल्ट प्रालिका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)