इनर्जी मिक्समा जानुपर्ने बेला

प्राडा. गोविन्दराज पोखरेल
 नेपालको विद्युत् आपूर्तिको सन्दर्भलाई हेर्दा क्यू ४० मा डिजाइन भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले वर्षभरि उत्पादन गर्ने विद्युत्को परिमाण र त्यसको लागतलाई तुलना गर्ने हो भने जलविद्युत् ऊर्जा आपूर्तिका निम्ति असफल स्रोत हुन सक्छ । तथापि दिगो ऊर्जा आपूर्तिका निम्ति ठूला जलविद्युत् तथा जलाशययुक्त आयोजना नै उपयुक्त माध्यम हुन् । साथै आर्थिक सवलीकरणका लागि जलविद्युत्लाई अर्थतन्त्रको  मेरुदण्ड नै मानिन्छ । त्यसो हु“दाहु“दै पनि नेपालमा जारी ऊर्जा संकटको न्यूनीकरणका सन्दर्भमा ठूला जलविद्युत् मात्रै भनेर बस्ने अवस्था छैन ।  हाल ऊर्जाको टड्कारो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका निम्ति नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको परिचालनका साथै साना परिमाणका विद्युत् परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
विश्वबजारमा सोलार प्रविधिमा आएको सुधारले अब एक मिलियन डलरमा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था आएको छ । दैनिक ६ देखि १० घण्टासम्म घाम लाग्ने नेपालमा क्यू ४० को डिजाइनमा बनेका जलविद्युत् केन्द्र वा सोलारबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा देशका अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । असार–साउन महिनामा सोलार प्रविधि उपयुक्त नहोला । त्यतिबेला क्यू ४० कै डिजाइनको जलविद्युत् केन्द्रले नै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ला तर, सुख्खा मौसममा कहा“बाट बिजुली ल्याउने ? त्यस विषयमा गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्छ । नेपालका अधिकांश विद्युत् केन्द्रहरूको स्थिति यस्तै छ । तसर्थ, अब सोलार प्रविधि पनि हेला गर्ने प्रविधि होइन । साथै वायु ऊर्जा पनि अर्को विकल्प हुनसक्छ । प्युठान, मुस्ताङलगायतका जिल्लामा गरिएका अध्ययनले पनि जतिबेला नेपालका नदीनालामा पानीको बहाव कम हुन्छ, त्यतिबेला यहा“को वायुको गति तीव्र हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले प्युठानमा गरेको अध्ययनमा ३ दशमलव ५ मिटर प्रतिसेकेन्डको गतिमा वार्षिक ५ हजार घण्टा हावाको बहाव हुने देखिएको छ । यसबाट प्रर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
वर्षात्को बेला नदीमा पानीको बहाव बढी भएको बेला हावाको बहाव पनि कम हुने गरेकोले हामीले ऊर्जा बचततर्फ अगाडि बढ्ने हो भने ढिलोचा“डो ‘इनर्जी मिक्स’ को अवधारणामा जान जरूरी छ । वातावरणसम्बन्धी भएका विभिन्न अध्ययनलाई हेर्ने हो भने नेपालका अधिकांश खोलानालामा प्रत्येक ४ वर्षमा १ मिटर क्यूसेक पानीको प्रवाह घट्दै गएको छ । अर्थात् जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका नदीनालाहरूमा देखिन थालेको छ । यस्ता विषयलाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरी अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने ? २० वर्षपछि हामीलाई चाहिने ऊर्जा कति परिमाण कति हो ? त्यो ऊर्जा कुन–कुन स्रोतबाट आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा यस्ता ‘मास्टर प्लान’ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जलविद्युत् मात्रै हो कि अरू विकल्पहरु पनि छन् ? त्यस अध्ययन हुनुपर्छ । यदी जलाशययुक्त आयोजनालाई रातीको समयमा मात्रै सञ्चालन गरेर दिउ“सोमा सौर्य ऊर्जा सञ्चालन गर्ने हो कि ? अथवा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो ? यसतर्फ सोच्न ढिला गर्नु हु“दैन ।
जबसम्म हामी इनर्जी मिक्सको अवधारणामा जान सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो ऊर्जा सुरक्षा अस्थिर हुन्छ । एउटै प्रविधि वा एउटा मात्रै ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा निर्भर भयौं भने  भोलिका दिनमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुनसक्छ । उदाहरणका लागि हामी डिजेल र पेट्रोलमा मात्रै निर्भर हु“दा नागढुङ्गामा एउटा गाडीले बाटो छेक्यो भने काठमाडौंका पेट्रोल पम्पमा गाडीको लाइन हुन्छ । त्यसैले एउटै स्रोतमा मात्र निर्भर हुनु खतरनाक हुन्छ । विश्वका वैज्ञानिकहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेको जस्तै अवस्था कायम रहे हिमालय क्षेत्रमा पानीको स्रोत निक्कै कम हुनेछ । हामीले अहिले कार्बनडाइअक्साइड घटायौं भने ८० वर्षपछि शोधभर्ना हुन सक्छ । हाम्रो पुस्तामा जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर रूपमा पर्दै गएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा जलविद्युत्का स्रोतहरु क्रमशः घट्दै गएका छन् ।
नेपालमा नवीकरणीय  ऊर्जा उपयोगका विषयमा कुरा गर्दा यहा“को सामाजिक न्यायको विषयलाई पनि हेरिनुपर्छ । उदाहरणका निम्ति काठमाडौंका मानिसले निवेदन दिएको भरमा आफ्नो घरमा बिजुली जोड्न सक्छन् तर हुम्ला, जुम्ला, डोल्पाका जनताले बिजुली बाल्नका निम्ति आफै लगानी गर्ने, मर्मत सम्भार पनि गर्ने तथा मासिकरूपमा काठमाडौंका मानिसले भन्दा बढी बिल पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । दिउ“सोमा कुटानीपिसानीका मिल चलाउ“छन्  । रातीमा बत्ती बाल्छन् । यसरी हेर्दा राजस्व संकलन नभए तथा तुलनात्मकरूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिमेगावाट लगानीका आधारमा लघु जलविद्युत्मा लगानी बढी देखिन सक्छ तर, वितरण पनि त्यही मूल्यमा हुने भएकोले तथा त्यो लगानीले त्यहा“को सामाजिक विकासका निम्ति लघु जलविद्युत् परियोजनामार्फत पु¥याइएको योगदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।
विकट ग्रामीण क्षेत्रका जनताले मह“गोमा बिजुली बाल्ने, शहरका धनीले सस्तोमा बिजुली बाल्ने अवस्थाबाट सामाजिक न्याय भयो कि भएन ? यसमा विचार पु¥याउनुपर्छ । व्यावसायिकरूपमा लघुजलविद्युत् सफल नहोलान् तर त्यसले सामाजिक क्षेत्रमा पु¥याउने योगदानको अवमूल्यन गर्न हु“दैन । शहरका गृहिणीलाई अनुदानमा आउने एलपी ग्यासमा खाना पकाउन दिने गाउ“का गृहिणीले बायोग्यासबाट खाना पकाउन अनुदान दिने कि नदिने ? यसतर्फ विचार गरिनुपर्छ  । कतिपयले अहिले बायोग्यासमा दि“दै आएको करिब १५ हजार अनुदान बढी भयो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । एउटा एलपी ग्यासको सिलिन्डरमा करिब ५ सय रूपैया“ अनुदान छ । बायोग्यासमा दिने सो अनुदानले १५ वर्षभन्दा बढी चल्ने भएपछि कुन अनुदान बढी हो ? साथै एलपी ग्यास खरिद गर्दा विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । बायोग्यासलाई विदेशबाट खरिद गर्नुपर्दैन । यसले वातावरणमा पनि सुधार ल्याउ“छ । त्यसकारण सामाजिक, लैंगिक एवम् जातीय विभेदको अन्त्य गर्नको निम्ति पनि नवीकरणीय ऊर्जामा जान जरुरी छ । अहिले पनि देशका ७४ प्रतिशत जनताले दाउरा र गुइ“ठाबाट खाना पकाउ“दै आएका छन् । उनीहरूलाई पनि सहज तरिकाबाट खाना पकाउने वातावरण तयार गर्न र जलविद्युत्को प्रचुर मात्रामा विकास भई सस्तो दरमा बिजुलीबाट बाल्ने हिटरमा खाना पकाउने वातावरण बन्दैन तबसम्म नवीकरणीय ऊर्जालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । आर्थिक दृष्टिबाट यो क्षेत्र दिगो छैन भनेर बस्यौं भने सामाजिक अन्याय हुन्छ ।
रुकुम, कालिकोटलगायतका जिल्लामा रगत नभएर, भ्याक्सिन नहु“दा सुत्केरी र अन्य बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ । बिजुलीको अभावमा त्यसको व्यवस्था हुन सकेको छैन । अहिलेको २१औं शताब्दीमा रगत नपाएर, भ्याक्सिन नभएर मृत्यु हुनु लाजमर्दो विषय हो । त्यसको पाप त्यो देशका योजनाविद्हरूलाई लाग्छ । अहिले तत्कालै गर्न सक्ने भनेकै नवीकरणीय ऊर्जा हो । त्यसैले आर्थिकरूपमा नवीकरणीय ऊर्जा दिगो छैन भन्ने हो भने दुर्गम क्षेत्रका जनताले कहिले बिजुली प्राप्त गर्ने ? हाम्रो उमेरका पुस्ताको नाति पुस्ताले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन ।
अहिले शहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको बहस उठेको छ । यो दीर्घकालीनभन्दा पनि तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नका निम्ति हो । शहरमा पनि विभेद भइरहेको छ । जो धनी छ उसले अनुदानमा आएको डिजेल, पेट्रोलबाट जेनेरेटर चलाएर विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । तर सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली डिजेलबाट उत्पादित बिजुली जति मह“गो हु“दैन । गत वर्षको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको तथ्यांक र यस वर्षको तथ्यांकलाई तुलना ग¥यो भने त्यसको परिणाम कति धेरै भिन्नता छ । पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले गरेको लगानीलाई हे¥यौं भने अर्बौ रुपैया“ विदेशिएको छ । आयल निगम टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा जनतालाई विकल्प दिनुपर्छ । त्यसमा पहिलो जलविद्युत् नै हो । दोस्रो नवीकरणीय ऊर्जा हो । अबको सन्दर्भमा ‘इनर्जी मिक्स’ लाई विचार पु¥याउनुपर्छ । त्यसका निम्ति पहिले खाका तयार हुनुपर्छ । (वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलस“ग गरिएको कुराकानीमा आधारित)