ऊर्जाद्वारा गम्भीर त्रुटि भएको ठहर

साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी) कालोसूचीमा राखेको विषयमा परेको उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राखेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले भने कालोसूचीमा राख्दा र टेन्डर सुरक्षण (बिड सेक्युरिटी) जफत गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गरेको छ ।
साञ्जेनले कालोसूचीमा राखेपछि एक व्यक्तिले छानबिन माग गर्दै अख्तियार र ऊर्जा मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । ऊर्जाले सहसचिव मोतिबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुधबार ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
संयोजक कुँवरले साञ्जेन कम्पनीले ठेक्का व्यवस्थापनमा लापरबाही गरी प्रक्रियागत त्रुटि गरेको छानबिनबाट देखिएको बताए ।
‘बिड सेक्युरिटी जफत गर्नु कम्पनीको अधिकार हो, तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रकम जफत गरिनुपर्नेमा हचुवाका भरमा जफत गरिएको छ । कम्पनीको ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ,’ कुँवरले भने ।
बोलपत्र स्वीकृत गरी १५ दिनको समय दिई पर्फर्मेन्स बन्ड लिई सम्झौता गर्न बोलाउँदा कामै सुरु नगरी निर्माण अवधि बढाउनुपर्ने, असीमित क्षतिपूर्ति -क्लेम)को व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत १२ सर्त सिजिजिसीले राखेको थियो ।
कम्पनीका अधिकारीले सिजिजिसीलाई ठेक्का सम्झौताका लागि पटक-पटक आग्रह गरेका थिए । तर, सिजिजिसीले बाह्रबुँदे सर्त स्विकारे मात्रै सम्झौता गर्न आउने जानकारी गराएको थियो ।
ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि साञ्जेनले सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राखी बिड सेक्युरिटीबापतको ३ करोड २० लाख रुपैयाँ जफत गरेको थियो । साञ्जेनले सिजिजिसीलाई तीन वर्षसम्म ठेक्कापट्टामा अयोग्य घोषणा गरेको थियो ।
‘१५ दिनको समय दिई पर्फर्मेन्स बन्ड लिई सम्झौता गर्न बोलाई १५औँ दिनमै बिड सेक्युरिटी रकम जफत गरी कानुनी त्रुटि गरेको देखिन्छ,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने । उनले परामर्शदातामा लागू हुने व्यवस्था सिभिल निर्माणको  ठेकेदारलाई प्रयोग गरी सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गल्ती भएको बताए ।
तर, साञ्जेन कम्पनीले सम्झौता गर्न बोलाइएको १५औँ दिनसम्म पनि सिजिजिसी नआएको र कार्यालय समय सकिएपछि बिड सेक्युरिटीबापतको रकम जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरिएको बताएको छ ।
‘बलिया प्रमाण नभेटिएपछि अख्तियारले उजुरीलाई तामेलीमा राखिसकेको छ । तामेलीमा राखिएको उजुरी ऊर्जा मन्त्रालयले कसरी छानबिन गर्न सक्छ ? मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनको कुनै औचित्य छैन,’ साञ्जेन कम्पनी स्रोतले भन्यो ।
कम्पनीले सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पुसको पहिलो साता सिफारिस गरेको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिड सेक्युरिटीबापतको रकम जफत गरिसकेको अवस्थामा दुईटा कारबाही हुन नसक्ने भन्दै सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्न नसकिने बताएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको छानबिन समितिले ठेक्का सम्झौता नगर्ने सिजिजिसी र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कारबाही प्रक्रियाअगाडि बढाउने साञ्जेनको व्यवस्थापनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
‘अन्तिम समयमा आएर ठेक्का सम्झौता नगर्ने र कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई कारबाही अगाडि बढाउने क्रमशः ठेकेदार कम्पनी र साञ्जेन व्यवस्थापनलाई भविष्यमा यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन सचेत गराउन सिफारिस गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । सिजिजिसी चमेलिया र माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल संरचनाको पनि ठेकेदार कम्पनी हो ।
साञ्जेन कम्पनीका अधिकारीले भने ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई ठेकेदार कम्पनीको प्रभावमा छानबिन समिति गठन गरेको बताउँदै आएका छन् । संयोजक कुँवरले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयको रहेको बताए ।
साञ्जेनमा चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको ३८ प्रतिशत, प्राधिकरणको १० प्रतिशत र रसुवाका गाविस तथा जिविसको ३ प्रतिशत संस्थापक सेयर र बाँकी ४९ प्रतिशत साधारणको सेयर रहने व्यवस्था छ ।
@सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका