मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा चैतको पहिलो साता बसेको प्राधिकरणको ६ सय ५० औ सञ्चालक समिति बैठकले हिमाल पावर र भोटेकोसीसँग डलरमा भएको पीपीए दर घटाई नेपाली रुपैयाँमा गर्न र रोयल्टी सम्बद्ध कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी वार्ता थाल्न व्यवस्थापनलाई निर्देशनसमेत दिएको खुलासा भएको छ । हाल मुख्यसचिव पौडलले प्राधिकरण अध्यक्ष पद छाडिसकेका छन् । यो निर्णयसँगै दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धकमाथि पीपीए पुनरावलोकनका लागि दबाब परे पनि यसले लगानीकर्तामा भने सकारात्मक सन्देश जानेछैन ।
यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे हिमाल र भोटेकोसीअन्तर्गतका लगानी कम्पनीलाई भविष्यमा प्राधिकरणका कुनै पनि क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउने गरी बन्देज लगाउने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ । प्राधिकरणले हिमाल र भोटेकोसीसित डलरमा पीपीए गर्नुका साथै सरकारलाई तिर्नुपर्ने २ प्रतिशत रोयल्टीसमेत आफैं बेहोर्दै आएको छ । दुबै आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रतियुनिट झन्डै ९ रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
दुबै पक्षबीच आपसी समझदारीमा मात्र पीपीएलगायत अन्य व्यवस्थामा परिमार्जन हुनसक्ने सम्झौतामा व्यवस्था छ । एक पक्षले चाहेरमात्र सम्झौता परिमार्जन हँुदैन ।
खिम्तीको प्रवद्र्धक हिमालले प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकार नगरे एसएन पावर होल्डिङ (सिंगापुर) र बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी)ले निर्माण गर्ने विद्युत् आयोजना प्रभावित हुनेछन् । एसएनले साढे ६ सय मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलाशययुक्त र बीपीसीले न्यादी (३० मेगावाट) र काबेली ‘ए’ (३७.५ मेगाावट) क्षमताका दुई आयोजना निर्माण गर्दैछन् । निर्देशन कार्यान्वयन नभए यी दुबै आयोजनाका प्रवद्र्धकसित प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने भएको छ । एसएनले सुख्खायामको बिजुली बिक्री गर्न प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, बीपीसीअन्तर्गतका न्यादी र काबेली आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । भोटेकोसीले कुनै पनि आयोजनाको लाइसेन्स लिएको छैन ।
भोटेकोसीबाट सन् २००१ जनवरीदेखि बिजुली उत्पादन भएको हो । आयोजनामा अमेरिकी कम्पनी पान्डा इनर्जीको लगानी रहेकोमा अहिले ९५ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ता तारा म्यानेजमेन्टले किनेको छ । बाँकी ५ प्रतिशत अमेरिकाको हार्जा इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कम्पनीको नाममा छ ।
हिमालमा एसएनको ५७ र बीपीसीको १७ तथा नर्वेको बीकेकेको २६ प्रतिशत लगानी छ । खिम्तीबाट २०५७ असारदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो । यसको जडित क्षमता ६० र भोटेकोसीको ४५ मेगावाट छ ।
प्राधिकरणले यी दुबै आयोजनासित विद्युत् लेऊ वा देऊ (टेक अर पे) आधारमा अमेरिकी डलरमा पीपीए गरेको छ । वर्षादमा दुबै आयोजनाले सम्झौताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरे प्राधिकरणले् त्यो पनि खरिद गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । दुबै आयोजना र प्राधिकरणबीचको पीपीए विवादित छ । प्राधिकरण्लो कुल आम्दानीको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम हिमाल र भोटेकोसीसँग विद्युत् खरिदमा भुक्तानी गर्दे आएको छ । पछिल्लो समय डलरको भाउ माथि पुगेकाले प्राधिकरणको दायित्व पनि बढेको छ ।
प्राधिकरणले गत वर्ष खिम्तीको पीपीए पुनरावलोकन गर्न हिमाललाई प्रस्ताव गरेकोमा उसले अस्वीकार गरेको थियो । जबकि प्राधिकरण र सम्बद्ध कम्पनीबीच आपसी सहमतिमा मात्र पीपीए र रोयल्टीको विषयमा पुनरावलोकन गर्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
खिम्ती र भोटेकोसीसँग सम्झौताले मात्र प्राधिकरणले वार्षिक २ अर्ब ३७ करोड नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । हाल खिम्तीबाट विद्युत् उत्पादन गरेबापत प्राधिकरणले उल्टै २ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनुपरेको छ । उसले खिम्तीसँग वार्षिक १ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख तथा भोटेकासीसँग ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ नोक्सान बेहोर्दै आएको छ ।
खिम्तीको निर्माण लागत १४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आव ०५६÷५७ देखि हालसम्म प्राधिकरणले हिमाललाई १९ अर्ब ८० करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । यो अवधिमा उसले बैंक शुल्क तथा रोयल्टीमात्रै गरी कुल ४५ करोड ६९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थप भुक्तानी गरेको छ ।
भोटेकोसीसँग २०५३ भदौ ६ गते विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो । आयोजनाबाट २०५७ माघ ११ देखि विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो । आधार वर्षलाई मानेर प्रतियुनिट ६ सेन्टका दरले पीपीए भएको थियो । भोटेकोसीबाट वार्षिक प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ६५ पैसा घाटा छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
No comments:
Post a Comment