सानातिना कुरामा अल्झिने बेला छैन

डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कार्यकारी अध्यक्ष, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना विकास समिति

    बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभयो, यसको काम कसरी अगाडि बढेको छ ?
सरकारले भर्खरै बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिलाई पूर्णता दिएको छ । विकास समिति गठन हुनुपूर्व यो आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर महसुस गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न दिइएको जिम्मेवारीअनुसार प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । त्यसले अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको छ । हामी छलफलमा नै छौं ।
आयोजना निर्माणका निम्ति विकास समितिको आवश्यकता नै किन प¥यो त ?
नेपालमा अन्य छिमेकी मुलुकभन्दा पहिले नै जलविद्युत्को शुरूआत भएको हो । अन्य देशमा हजारौं हजार मेगावाट उत्पादन भएका छन् । जो हामीभन्दा पछि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । हामी ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ भनेर  धैरै कुरा ग¥यौ । सय वर्षको अवधिमा पनि जम्मा ६–७ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । यसर्थ अब विगतको जस्तै तौरतरिकाबाट चलिरह“दा स्थिति पुरानै हुने भएपछि केही परिवर्तन गरौं भन्ने उद्देश्यका साथ मोडालिटी परिवर्तन गर्दा छिटो काम हुन्छ कि भन्ने सरकारको मान्यताअनुरूप विकास समिति गठन भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ ।
पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्नेतर्फ तपार्इं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
कुनै पनि विषय अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा दुई चिजले निर्धारण गर्छ । पहिलो वस्तुगत आवश्यकता दोस्रो मनोगत तयारी हो । यी कुरालाई विश्लेषण गर्दा वस्तुगत आवश्यकताको सन्दर्भमा नेपालमा अहिले दैनिक १२–१४ घन्टा लोडसेडिङ छ जसको कारण यहा“को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यसबाट मुक्ति दिलाउनका निम्ति हामीले ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ । देश समृद्ध बनाउने हो भने उसले ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ । तसर्थ ऊर्जा सुरक्षा अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । यो आयोजना जलाशययुक्त र लोडसेन्टर नजिक भएकोे हुनाले महŒवपूर्ण छ । अर्कोकुरा म यो आयोजनास्थलबासी पनि भएको नाताले यसको विकासका निम्ति हामी अत्यन्तै सकारात्मक छौं । जलविद्युत् आयोजनाबाट केवल बिजुली निकाल्ने काम होइन, यसबाट थुप्रै सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तसर्थ यो आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ स्थानीयबासीको चाहना भएकोले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
स्थानीयबासीको पुनर्बासको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वास्तवमा ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित हुन् निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ । विश्वमा यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन् । तर एउटा सही कार्ययोजना लिएर जान सकियो भने विस्थापितहरूको विषयलाई सही ढंगबाट सम्बोधन गर्न सक्छांै । स्थानीयबासीलाई अन्याय हुनुहु“दैन, स्थानीयबासीले पनि आयोजना सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच छ ?
वास्तवमा यति ठूलो आयोजना बनाउन कति रकम चाहिन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । परामर्शदाता र हाम्रो टिमले भर्खरै काम शुरू गरेको हु“दा ठ्याक्कै आ“कडा छैन । तथापि, लगानीका सन्दर्भमा मैले तीनवटा पक्षलाई हेरेको छु । पहिलो सरकारी लगानी, दोस्रो आयोजनाका कर्मचारी मजदुरको श्रमलाई सेयरमा परिवर्तन गर्ने र अर्को निजी तथा अन्य निकायको लगानी हो । २५ प्रतिशतसम्म सरकारको लगानी भयो भने अरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । डुबानमा पर्ने जग्गावालाले आवश्यकताभन्दा बढी मुआब्जा लिनुको साटो सेयरमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । साथै राष्ट्रिय पु“जीपति वर्ग, विदेशमा रहेका नेपाली, विभिन्न लगानी गर्ने निकाय आदीका विषय अध्ययन भइरहेको छ । यति गर्दागर्दै पनि पुगेन भने वैदेशिक ऋण त अन्तिम विकल्प हो ।
    सरकारमा हुने राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन विकास समिति बनाएको भन्ने आरोप छ, वास्तवमा के हो ?
सबै कुरालाई सकारात्मकरूपले हेर्न नसक्ने नेपाली चरित्र नै हो । तथापी, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ । हाम्रो उद्देश्य आयोजना बनाउने हो कि सानातिना कुरामा अल्झिने हो ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । मेरो विचारमा सानातिना कुरामा अल्झिन हु“दैन । यसमा राजनीतिक गन्ध आउन नदिनेप्रति म सचेत छु ।
तपाईंको प्राथमिकताको सूचीमा के छ त ?
भर्खरै कमिटी बनेको छ, परामर्शदाताले गरिरहेको कामका बारेमा जानकारी लिने,  आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । साथै हामीले योजना बनाउ“दा तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा सरोकार पक्षस“ग छलफल र परामर्श लिइने छ । छिटो, नेपाली पु“जी र नेपाली श्रमलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो लक्ष्य छ ।