प्रसारणलाइनले थला पारेको विद्युत् विकास

विकास थापा
विद्युत् निर्माणको एक शतक पूरा गर्दासम्म जम्मा ७०५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्यो । राष्ट्रिय प्रसारणलाइन (ग्रिड) बाट बिजुली पुगेका करिब ३५ प्रतिशत जनता अनिश्चितकालीन अन्धकारमा छन् । ७ प्रतिशत देशबासीले वैकल्पिक ऊर्जा (लघु जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जालगायत) मार्पmत बिजुली पाइरहेका छन् । बा“की ५८ प्रतिशत नेपाली अभैm पनि स्थायी लोडसेडिङमा छन् । उनीहरूको घरमा बिजुली कहिले पुग्छ ? कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । त्यसबाहेक, जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन तथा निर्माण मात्र नभई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा पनि उसैले पाएको छ । उत्पादन गरेर प्रसारणलाइन निर्माण भइसकेपछि जनताको घरमा बिजुली सेवा अर्थात् वितरण पनि प्राधिकरणकै प्रमुख कार्यअन्तर्गत पर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा यी तीनवटै कार्य गर्न नसक्ने गरी प्राधिकरण थला परेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको न्यून सहभागिता भए पनि वितरण (बुटवल पावर कम्पनीले स्याङ्जा र प्युठानका केही क्षेत्रमा गरेको बाहेक) प्रसारणमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । अर्थतन्त्रमा एकाधिकार प्राप्त निकाय वा संस्था कहिले पनि घाटामा जा“दैन । अर्थशास्त्रको यो सिद्धान्त पनि प्राधिकरणको हकमा भने असफल भएको छ । प्राधिकरण नाफामुखी संस्था हो कि सेवामुखी भन्ने नै स्पष्ट छैन । राज्यकै एउटा निकाय भएका कारण यो सेवामुखी भएको छ, भने निजी क्षेत्रको बिजुली मह“गोमा किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्दा यो नाफामुखी होइन् । घाटामुखी भएको छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनै क्षेत्रमा असफल भइसकेको प्राधिकरणले अहिले माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित जम्मा ५९२ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । लोडसेडिङका विभिन्न कारण छन् ।
राजनीतिक अस्थिरतादेखि भारतीय सक्रियतासम्मले यसमा काम गरेका छन् । ती बाहेक प्रसारणलाइन, जुन जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि मात्र नभई समग्र मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि अनिवार्य भौतिक पूर्वाधार हो, को दुर्गति पनि लोडसेडिङको एउटा प्रमुख जडको रूपमा देखापरेको छ । राज्य (प्राधिकरण) ले प्रसारणलाइन विकास र विस्तारमा उचित ध्यान दिन नसक्दा लोडसेडिङ भयावहरूपमा विस्तार भइरहेको छ ।
मुलुकले जलविद्युत् शुरुआत गरेको सय वर्षको अवधिमा जम्मा १ हजार ९ सय ८१ किलोमिटर (सक्र्युट) प्रसारणलाइन निर्माण भएको छ । जबकि ११ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली (पिक आवर) मा खपत हुने अर्थतन्त्र भइदिएको भए पूर्व–पश्चिम ८४५ किलोमिटर (४०० केभी) का लागि हालको मूल्यमा ४१ अर्ब रुपैया“, उत्तर–दक्षिण ६१२ किलोमिटर (४०० केभी) का लागि ३३ अर्ब रुपैया“ आवश्यकपर्छ (बीस वर्षीय जलविद्युत् उत्पादन कार्ययोजना प्रतिवेदन) । अर्थात् यी पूर्वाधार निर्माण हुने हो । भने देशमा जलविद्युत्मा लगानी ओइरो लाग्ने मात्र होइन, भारत मान्यो भने उसलाई र बंगलादेशलाई समेत बिजुली निर्यात गर्न सहज हुन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा सा“च्चिकै क्रान्ति आएको बेला बीस वर्षे कार्ययोजनाले गरेको कल्पना साकार होला । यथार्थ र नियति भने त्योभन्दा कयांै कोस टाढा छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले आगामी एक दशकको अवधिमा ३ हजार २ सय ७२ किलोमिटर (सक्र्युट) प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसमा ३३ केभीको ७८ किलोमिटर, १३२ केभीको १ हजार ४ सय ९ किलोमिटर, २२० केभीको ७ सय ५५ किलोमिटर र ४०० केभीको एक हजार ३० किलोमिटर छन् । यति प्रसारणलाइन निर्माण गर्न १ अर्ब २७ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १ खर्ब ८ अर्ब ६३ करोड रुपैया“) पर्न आउ“छ । यो योजनाअनुसार हालसम्म प्राधिकरणले कूल लागतको १८ प्रतिशत मात्र जोहो गरेको छ, त्यसमा एडिबी र विश्व बैंकलगायतका दाताहरूको प्रतिबद्धता छ । अब बा“की रकम प्राधिकरण वा सरकारले कसरी व्यवस्था गर्ला । त्यो अर्काे संविधान निर्माणको विषयजस्तै भएको छ ।
यति धेरै प्रस्तावित प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन बनाउन रकम जुटेछ नै भने पनि ८ सय २५ जना दक्ष प्राविधिक आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ । विडम्बना नै भनौं, अहिले ग्रिड विकास विभागअन्तर्गत ८४ जना प्राविधिक र ३८ जना प्रशासनिक कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको यी प्रसारणलाइन निर्माण भएमा मात्र मुलुक लोडसेडिङबाट मुक्त हुनसक्छ । किनभने यसमा अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारणलाइनसमेत समावेश छ । प्रसारणलाइनबिना कुनै पनि हालतमा विद्युत् उत्पादन हुन सक्दैन ।
नोट ः कोरिडरजन्य प्रसारणलाइनअन्तर्गत काबेली–दमक १३२ केभी, कोसी कोरिडर (बसन्तपुर–कुसाहा) २२० केभी, कटारी–ओखलढुंगा सोलु, सिंगटी—लामोसा“घु, सुनकोसी–दोलखा, रामेछाप–गज्र्यान–खिम्ती, मध्यमस्र्याङ्दी–मनाङ, कालीगण्डकी २२० केभी, कर्णाली कोरिडर (लम्की–माथिल्लो कर्णाली) १३२ केभी पर्छन् । एब्सर्सन आयोजना अन्तर्गत थानकोट–चापागाउ“–भक्तपुर, १३२ केभी, स्याङ्जा १३२ केभी सबस्टेशन, कमाने सबस्टेशन, कुसुम–हापुरे १३२ केभी प्रसारणलाइन, बुटवल–कोहलपुर, चपली १३२, मातातीर्थ १३२ केभी सबस्टेशनलगायतका छन् । त्यस्तै प्रारम्भिक चरणअन्तर्गतका आयोजनामा बझाङ–दिपायल–अत्तरिया प्रसारणलाइन, हापुरे–तुलसीपुर प्रसारणलाइन, सुर्खेत–दैलेख–जुम्ला प्रसारणलाइन, कालीगण्डकी–गुल्मी (झिमरुक) १३२ केभी प्रसारणलाइन, हेटौंडा–बुटवल ४०० केभी प्रसारणलाइन, बुटबल–लम्की ४०० केभी प्रसारणलाइन, लम्की–महेन्द्रनगर ४०० केभी प्रसारणलाइन लगायतका छन् ।)
प्रसारणलाइन नै नबनाई निजी क्षेत्र त परै जाओस् स्वयम् प्राधिकरणले पनि उत्पादन आयोजना निर्माण गर्दैन । गरेदेखि उसले प्रसारणलाइनको लागत सम्पूर्ण आयोजनामै हालेर बनाउ“छ, माथिल्लो तामाकोसीमा प्रसारणलाइनसमेत आयोजनाको लागतमा समाविष्ट छ । उचित प्रतिफल दिने, धेरै बिजुली आउने, सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुने क्षेत्रमा सरकार आपैंmले सडक बनाएभैm प्रसारणलाइन बनाउने नीति अहिलेसम्म छैन । सडक (प्रवेश मार्ग) समेत आयोजना वा भनौं प्राधिकरण स्वयम्ले बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यता दरिद्र मानसिकताको उपज हो जहा“ बिजुली राज्यको अत्यावश्यक पूर्वाधार हो भन्ने सोचको अभाव छ । अहिले निजी वा सार्वजनिक निकायले १७ हजार मेगावाटभन्दा बढीका लाइसेन्स लिएका छन् । यीमध्ये कतिवटा कम्पनीले आयोजना बनाउलान्, जहा“ प्रसारणलाइन नै छैन । यसैमा अर्काे रमाइलो कुरा के छ भने प्राधिकरणले निजी क्षेत्रस“ग धमाधम पीपीए गरिरहेछ प्रसारणलाइनबिना नै ।
पहिला पनि प्रसारणलाइनबिना पीपीए ग¥यो भनेर कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रावधान राखियो । लौ उत्पादित बिजुली अब यो एग्रिमेन्ट गरेपछि हुन्छ भनेर एकथरि निजी क्षेत्र दंग परे, तर प्राधिकरणले तिनलाई थाङ्नामा सुताएको पत्तै पाएनन् । उदाहरणका लागि, प्राधिकरणले कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पीपीए गरिदिन्छ । तर भन्छ, यति सालमा यो कोरिडरको प्रसारणलाइन बनाउने ‘योजना’ छ । त्यो योजनाभित्र प्रसारणलाइन बनेन र निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादन गरे भने प्राधिकरणले ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नेछ । करोडौं रुपैया“ खर्च गरेर आयोजना बनायो, अनि उत्पादित बिक्री योग्य बिजुलीको ५ प्रतिशत जरिवाना लिएर कुनै पनि आयोजना लगानीयोग्य हु“दैन । कतिपयले यो कुरो बुझे पनि लाइसेन्स बेच्नकै लागि पीपीए गरिदिन्छन्, तर प्रसारणलाइन बनिरहेको हुं“दैन । यसमा पनि अर्काे उदाहरण प्राधिकरणले २०७१ सालभित्र कोसी कोरिडरअन्तर्गत दुहबीको २२० केभीको प्रसारणलाइन बनाउनेभन्दै धमाधम त्यस क्षेत्रमा पीपीए गरिरहेको छ । रमाइलो कुरा के छ भने पीपीए भएर पनि बैंकहरूले वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रवद्र्धकलाई तिम्रो बिजुली कुन प्रसारणलाइनमा कति सालमा निर्माण हुन्छ, त्यस क्षेत्रमा कति मेगावाट बिजुली प्रसार भइरहेको छ, तिम्रो हुने आधारहरु के–के छन् भनेर चिठी काट्छ । अनि प्राधिकरण भन्छ, हाम्रो ‘योजना’ त कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पीपीएमै उल्लेख छ । पत्र भने दिं“दैन । पत्र दियो भने प्राधिकरण ग्यारेन्टी बसेसरह हुन्छ र आर्थिक तथा कानुनी दायित्व आप्mनो कां“धमा आइलाग्छ भन्ठान्छ ।
यसरी प्रसारणलाइन योजनाकै भरमा पीपीए भइरहेको छ, यता काम नगरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छ । किनभने लाइसेन्सको म्याद पा“ंच वर्षको हुन्छ, तर प्रसारणलाइन १० वर्षमा पनि बन्दैन । यसमा पनि एउटा ज्वलन्त उदाहरण हेरौं, सिंगटी–लामोसां“घु १३२ केभीको ४० किलोमिटर प्रसारणलाइन प्राधिकरणले बनाउने निर्णय ग¥यो । यसो गर्नुको उद्देश्य सिंगटीलगायत केही निजी क्षेत्रका बिजुली प्रसार हुने लाइन राज्यका तर्पmबाट बनाइदिनु थियो । योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय, प्राधिकरणले रातारात निर्णय गरे । यो लाइन सन् २००८ मा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखियो, उता त्यही लक्ष्य ताकेर १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला निजी क्षेत्रले बनाए । सिप्रिङ बन्यो, तर प्रसारणलाइन बनेन । अहिले यो आयोजनाका लगानीकर्ता मात्र होइन बैंकको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । ठेक्का सम्झौता भएको १७ महिना त्यसै ब्यतित भयो, अहिले आएर बल्ल निर्माण भइरहेको छ । अझ प्रसारणलाइनको टावर राख्न र लाइनले चर्चिने जग्गा अधिग्रहण गर्न फलामे च्यूरासरह छ । कदाचित् अझ यो लाइन बन्न दुई, चार वर्ष ढिला भएमा यसका लगानीकर्ताहरू टाट पल्टने खतरा छ । यसरी प्राधिकरणले धेरै लगानीकर्तालाई डुबाएको छ । लाइसेन्स लिएदेखि डीपीआर बनाउने र पीपीए गर्नसम्म लगानीकर्ताका लाखौं रुपैयां“ खर्च गरिसकेका हुन्छन् । अर्काे उदाहरण हेरौं, प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पैसा मात्र भएर हुं“दैन । प्राधिकरणले नै बनाएको हेटौंडा–ढल्केबार दोस्रो सर्किट (१३२ केभी) को १७४ किलोमिटर प्रसारणलाइन डिसेम्बर २००० मा पूरा हुनुपर्ने थियो । तर यो ५ वर्ष ढिलो गरी पूरा भयो । किनभने हेटौंडानजिक ७ किलोमिटर खण्डमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण । यो अवरोध हटाउन सेना परिचालन गर्नुपरेको थियो । जम्मा सात किलोमिटर खण्डले निकास पाउन ५ वर्ष कुर्नुप¥यो । थानकोट चापागाउ“– भक्तपुर १३२ केभीको सन् २००७ को जनवरीमा पूरा हुनुपर्ने थियो । ठेक्का सम्झौता भएको २००५ मा थियो । तर स्थानीय वासिन्दाहरूको कडा अवरोधका कारण यो आयोजनाको ठेक्का अन्ततः सन् २०११ मा आएर रद्द नै भयो ।
प्रसारण लाइन क्षेत्रका समस्या
समस्यै समस्याले जेलिएको यो मुलुक आपैंm रुग्ण छ । त्यसमाथि खिम्ती र भोटेकोसीका बिजुलीले थला परेको, वार्षिक साढे आठ अर्ब रुपैया“ घाटा (गत वर्ष) लाग्ने प्राधिकरणले एक त लगानी नै गर्न सक्दैन । उत्पादनमा गरोस् कि वितरणमा । झन् प्रसारणलाइनको त कुरै भएन । अझ विश्व बैंक र एडीबीले प्रसारणलाइन क्षेत्रमा दिने भनिएको रकम खर्च गर्न नसकेर उल्टै उम्कन बेर छैन । खर्च गर्न नसक्ने वा आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने हो भने हामी दिएको पैसा फिर्ता लैजान्छौं भनेर यी दुई दाताले प्राधिकरणलाई थर्काइसकेका छन् । त्यसमाथि निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएका अरु प्रसारण तथा सबस्टेसनका लागि रकम कसले दिने भन्ने अत्तोपत्तो नभएको हुं“दा यी आयोजना पनि लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यदलका प्रतिवेदनजस्तै हुनेमा दुविधा छैन । यद्यपि हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू पनि समस्याग्रस्त छन् । कहीं स्थानीय बासिन्दाले टावर ठड्याउन नदिने, कतै प्रसारणलाइन पर्ने क्षेत्रमा रुख काट्न नपाइने, वातावरण मन्त्रालय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन वर्षाैं लगाइदिने, कतै थोरै रकममा ठेक्का लिएर ठेकेदार कुलेलम ठोक्नेलगायतका समस्या व्याप्त छन् । ‘राइट अफ वे’ कसरी लिने भन्ने अहिलेसम्म कुनै कानुनी र नीतिगत प्रावधान छैन । जनताले रोके भने रोके । केही गर्न सकि“दैन । न त राज्यको उपस्थिति हुन्छ, न त राज्यका अरू निकायले सहयोग गर्छन् । अर्काेतर्पm, सातौं योजनादेखि नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्यरूपमा गर्नैपर्ने कानुनी प्रावधान लागू गरियो । यो प्रावधान वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि ठूलो कमाइ खाने भा“डो भइदियो । निजी क्षेत्रका एकाध आयोजनाले त कर्मचारीलाई घुस खुवाएर पनि गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले कसरी घुस खुवाउने ? घुस खान नपाएकै कारण कतिपय आयोजनाका प्रतिवेदन ढिलो भएका छन् वा थन्केका छन् ।
प्रसारणलाइनबिना आयोजना बन्ने कुरै हु“ंदैन । सरकार आपैंmले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स बेचेका ६ वटा आयोजनालाई समेत उसले बाचा गरेमुताबिक प्रसारणलाइन बनाइदिएको छैन भने अन्य कोरिडरमा लगानी आउं“छ भनेर पहिचान गरिएका प्रसारणलाइन कसरी बनोस् । अहिलेको जस्तै व्याप्त लोडसेडिङ केही वर्षभित्रै कम गर्न उद्देश्यले विद्युत् संकट निरूपण कार्ययोजना, २०६५ ले विशेष गरेर ५ वटा कोरिडर पहिचान गरेको थियो, जसमा राज्यले तत्कालै काम थालिहाल्ने घोषणा गरेको थियो । ती कोरिडरहरूमा धनकुटा तित्रे, कालीगण्डकी, सिंगटी लामोसा“घु, काबेली तमोर र सुनकोसी दोलखा थिए । यीमध्ये केही बल्ल निर्माणको प्रक्रियामा गएका छन् । प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नेपालमा करिब डेढ वर्षदेखि २ वर्षको बीचमा सामान्यतया पूरा हुन्छ । तर यी पा“च वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तयार भएका छैनन् । यसैबाट देखिन्छ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि राज्य र यसका तŒवहरु त्यति गम्भीर छैनन् भन्ने । सुपर सिक्समा ६ प्रसारणलाइनसमेत बनाइदिन्छु भनेर राज्यले निजी क्षेत्रबाट पैसा असुलेको हो । त्यति गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालय बजेट विनियोजन गर्ने सुरसारसमेत गर्दैन ।
नेपाल–भारत प्रसारण लाइन
प्राधिकरण आपैंm बनाउन नसक्ने, सरकार आपैंmले लगानी नगर्ने, विदेशीहरूले दिएको दान दक्षिणाका भरमा मात्र प्रसारणलाइन बनाउन खोज्दा वा बनाउ“ंदा मुलुकको यो हविगत भयो । यसले गर्दा लोडसेडिङ मात्र होइन, पैसा भएका निजी क्षेत्रसमेत आउन पाएनन् । जबसम्म जलविद्युत्मा लगानी हुं“दैन, मुलुक कहिले पनि उभो लाग्दैन । यहां“ आयोजना बनाएर भारतमा बिजुली निकासी गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम केबल हवाई गफमा मात्र सीमित भएको छ । भारतस“ग बिजुली आयात गरेर नेपालको लोडसेडिङ कम वा अन्त्य गर्ने सपना नेपालले देखेको दुई दशक कटिसकेको छ । लोकतन्त्र आएपछि भारतले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली हात पार्न सफल भयो, त्यो लगत्तै नेपालमा भएको ऊर्जा सम्मेलनले त अझ अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनको आवश्यकता झन् महसुस गर्न पुग्यो । यो बुद्धत्व प्राप्तिले ढल्केबार–मुजप्mÏपुर ४०० केभीको प्रस्ताव अघि बढ्यो । कागजमा छ २०१४ को मार्चसम्म यो प्रसारणलाइन बनाइसक्ने । तर यो कागजमा मात्र सीमित हु“ंदै आएको छ ।
अरुण तेस्रोको बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले ताकेर यो कुरो अघि बढाइयो, तर जति पनि प्रगति भएका छन् सन्तोषजनक र उल्लेखनीय केही छैन । कम्पनीहरू बनेका छन् । वित्त व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंक तयार छ,  तैपनि बन्दैन । ढल्केबार मात्र होइन, बुटवल–आनन्द नगर प्रसारणलाइन पनि बनाउन भारतस“ग प्रस्ताव गर्दा उसले ‘अध्ययन‘ गर्ने भनेको छ । नेपाल भारत सचिवस्तरीय जलस्रोत बैठक (अघिल्लो वर्ष नया“ दिल्लीमा भएको) मा बुटवल आनन्दनगरको नेपालले कुरा उठाउं“दा भारतले भनेको थियो, पहिलो (ढल्केबार) त बनेको छैन, केका बुटवल ? यसले के इंगित गर्छ भने नेपाल र भारतको बिजुली यात्रा त्यति सहज छैन । फेरि विडम्बना के छ भने भारतस“ग यो लाइन नजोडिएसम्म निकासीमूलक ठूला आयोजना नेपालमा बन्दैनन् । ठूला आयोजना नबन्नु भनेको नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी नआउनु हो। वबकिबचयपबच।दष्पबकज२नmबष्।िअयm (लेखक, जलस्रोत पत्रकार हुन् ।)