अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर पनि ऊर्जामा लगानी बढाउनै पर्छ

कृष्णहरि बास्कोटा
सचिव,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोकार्यालय

लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नु भएका कृष्णहरि बास्कोटाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएका विभिन्न उतारचढावलाई विश्लेषण गर्दै आउनु भएका बास्कोटास“ग नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान स्थिति, यसमा लगानीको अवस्था, निजी क्षेत्रको भूमिका, सरकारी नीतिलगायतका विषयमा ऊर्जा आवाज मासिकका निम्ति ओम भण्डारीले गरेको कुराकानीः
ऊर्जा विकासका सम्बन्धमा सरकारको पछिल्लो रणनीति के रहेको छ ?
नेपालमा कुनै कुराको सम्भावना छ, भने त्यो जलविद्युत् र पर्यटन नै हो । यी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू नै हुन् । यहा“का नदीनालाको वर्षौअघि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा नै करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको भनिएको थियो, मेरो विचारमा त्यो अंक असाध्यै सानो छ । ऊर्जाको जति धेरै विकास गर्न सक्यो । त्यति धेरै भारत, बंगलादेशलगायतका छिमेकी देशमा त्यसको निकासी गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
दोस्रो कुरा, नेपालमा करिब ७ सय मेगावाट जति जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । अहिले नै हाम्रो आवश्यकता झण्डै १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको हु“दा करिब ७ सय मेगावाट अपुग छ । अर्को कुरा ३ देखि ४ हजार मेगावाटसम्म नेपालभित्रै विभिन्न विकासका आयोजनामा प्रयोग गर्न सक्छांै । त्यसकारण कसरी हुन्छ ऊर्जाका निम्ति आन्तरिक र बाह्य जुटाउन जरुरी छ । सरकारको छुट्टै संस्था खडा गरी ८ अर्ब रुपैया“ विनियोजित गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २५ अर्ब रुपैया“को दरमा बजेट छुट्याउने गरिएको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका दाताहरूले पनि जलविद्युत् विकासमा लगानी गरेका छन् । अहिले १२÷१४ घण्टा दैनिक लोडसेडिङ भइरहेको छ । यो औद्योगिकीकरणका निम्ति बाधक हो । यसका निम्ति कि आन्तरिक र बाह्य लगानी जुटाउनुपर्छ ।
    धेरैपटक निर्माण भएका ऊर्जा रणनीतिहरू प्रायः सबै कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् । किन होला ?
ऊर्जासम्बन्धी नीतिहरू जारी हुने, कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानै रोग हो । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै होइन् । अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या छ । पछिल्लोपटक भरतमोहन अधिकारी उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री हु“दा साढे चार वर्षको ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै संसद्मा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्योभन्दा अगाडि विद्युत् ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेका थियौं । त्यो प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन । कतिपयले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, कुनैले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि सारे । भन्नका निम्नि भन्ने, गर्नमा उद्यत नहुने हाम्रो प्रवृत्तिले ती योजना सफल हुन सकेनन् । जलविद्युत्को आएको ५० प्रतिशत लाभ सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई रोयल्टी दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति हु“दाह“ुदै पनि जहा“ जलविद्युत् आयोजना निर्माण ग¥यो । त्यहा“ कुनै किसिमबाट स्थानीय जनताले बाधाअवरोध गर्ने परम्परा रहेको छ । एकातिर सरकारको नीति प्रस्ट हुन नसक्नुले अर्कोतिर स्थानीयले लगानीकर्तालाई भड्काउने गर्दा नेपालमा अवलम्बन भएका नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । मेरो विचारमा केही वर्षसम्म अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । ऊर्जाको मुख्य स्रोत जलविद्युत् नै हो । यसको विकासबिना मुलुकलाई विकासको पथमा अगाडि बढाउन सकिँदैन सधैं अन्धकारमा बसेर मुलुकको विकास हु“दैन ।
जलविद्युत् वैदेशिक लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीको अवस्थामा दुईवटा पाटो छ । एउटा निजी क्षेत्रको लगानी, अर्को सरकारीस्तरबाट आउने लगानी । मिश्रित किसिमको लगानी निजी क्षेत्र, सरकार र दाताको लगानीको कुरा गर्ने हो भने शुरूमा आइएफसीले भोटेकोसी र खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा सहयोग गरेको हो । अहिले पनि आइएफसीलगायत केही एक्जिम बैंक चमेलियामा अगाडि सरेका छन् । माथिल्लो त्रिशूलीमा आइएफसी, एडिबी जस्ता संस्थाहरू अगाडि बढिरहेका छन् । विश्व बैंकले काबेलीमा सघाउँछु भनेर अगाडि सरेको अवस्था छ । माथिल्लो सेती अर्थात् तनहू“ जलविद्युत् आयोजनामा एडिबी, जाइका, अवुधाबी फन्ड, युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतका निकायले लगानी गर्न तत्परता देखाएका छन् । पश्चिमसेतीमा चीनको थ्री गर्जेजले इच्छा देखिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा भारतको जिएमआर कम्पनीले लगानीका निम्ति उत्सुकता देखाएको छ । अहिले विश्व बैंक, एडिबी र युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने अवस्थालाई पनि खुल्ला गरेका छन् । नेपालमा जति पनि लगानीकर्ता छन्– उनीहरूले बाह्य लगानीकर्तालाई संयुक्त लगानीको अवधारणामा भित्राउने हो भने नेपालमा बाह्य लगानी आउन सक्छ । आफै बाह्य लगानीकर्ता आउ“दैनन्, उनीहरूलाई पनि यहा“को वातावरण, परिस्थिति बुझ्न गाह्रो पर्छ । त्यसैले जति पनि विश्वव्यापीरूपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठूला कम्पनीहरू छन् । उनीहरूलाई संयुक्त लगानीको अवधारणामा नेपाली लगानीकर्ताहरूले भित्राउन प्रयास गर्नुपर्छ ।
दाताले सस्तो ब्याजमा दिएको ऋण सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई मह“गोमा प्रवाह गर्दछ भन्ने आरोप छ, यहा“को बुझाइ के छ ?
यसलाई साधारण किसिमले बुझ्दा हुन्छ । सामान्यरूपमा नेपालले दाताबाट लिने ऋणको ब्याजदर अत्यन्तै कम नै हुन्छ । १ प्रतिशतदेखि साढे २ प्रतिशत मात्र ब्याज हुन्छ । त्यसबाट अहिलेसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई ऋण प्रवाह गरेको छैन, केवल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गरेको हो । प्राधिकरण भनेको शतप्रतिशत सरकारको हो । प्राधिकरणलाई जतिसुकै ब्याजमा प्रवाह गरे पनि ‘घ्यू कहा“ पोखियो थालमा’ भन्ने जस्तै हो । सरकारले प्राधिकरणलाई यस्तो ऋण ८ देखि साढे १० प्रतिशतमा प्रवाह गरेको पक्कै हो । तर विद्युत् प्राधिकरणको अवस्था यति कमजोर हु“दै गयो कि उसले ऋण तिर्ने अवस्था नभएपछि एक वर्षअघि सरकारले त्यसलाई अपलेखन गरिदियो । तसर्थ प्राधिकरणस“ग मह“गो ब्याज लियो भन्ने विषय मनासिव छैन । जनताले हेर्ने भनेको विद्युत् उत्पादन हो । अर्को कुरा विद्युत् महसुल हो । सरकारले बढी ब्याज लिए पनि महसुल बढ्न सकेको अवस्था छैन ।
हालको ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको तत्कालीन योजना के छ ?
सरकारले लोडसेडिङ कम गर्न केही विकल्पहरू अगाडि सारेको छ । जसमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने पहिलो रणनीति हो । दोस्रो हामीस“ग भएको दुहबीको मल्टिÏयूल र हेटौंडाका डिजेल प्लान्टलाई सञ्चालन गर्ने, तेस्रो चिनी मिलबाट निस्किने बिकासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो । चौंथो केप्टिभ इनर्जी हो । विभिन्न उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सक्नुपर्छ । अर्को विकल्प भने वैकल्पिक ऊर्जामा नै जाने हो । जस्तो सिंहदरबारमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् दिन सक्यौं भने २ देखि ५ मेगावाट विद्युत् बचत गर्न सक्छौ । सोलार र विण्ड इनर्जीलार्ई मिक्स गरिएको हाइब्रीड इनर्जीलगायतका वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युत्को अभावलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौं ।
अर्काेतर्र्फ पहाडमा जहा“ छरिएर रहेका स–साना बस्तीहरूलाई लघु जलविद्युत्मार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्न पनि सकिन्छ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष अहिले भएका विद्युत्गृहहरूको मर्मत र क्षमता विस्तार गरेर थप विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । सरकारले अन्तिम विकल्पका रूपमा चुहावट नियन्त्रण गर्न सरोकार पक्षलाई निर्देशन दिइएको छ । अहिले २७ दशमलव ६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको छ । त्यसलाई कम गर्न सक्यांै भने लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ ।
    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतले जलविद्युत्मा लगानी बढाउन नसक्नुको कारण के होला ?
मैले देखेको पहिलो कारण विद्युत् प्राधिकरण नै साह्रै ठूलो भयो । हामी सार्वजनिक संस्थानलाई ‘सेतो हात्ती’ मान्छौं । प्राधिकरण सा“च्चिकै सेतो हात्ती भयो । करिब ९ हजार कर्मचारीसहित देशभर फैलिएको छ । मैले धेरैपटक भन्दै आएको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुनुपर्छ । प्राधिकरणलाई तीन टुक्रा नबनाउ“दासम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुनै पनि हालतमा विकास हु“दैन । यसमा युनियनहरूले के भन्छन् ? कानुनले के भन्छ ? दाताहरूले के भन्छन् भन्ने विषयमा हामी जहिलेसम्म हामी चिन्ता गर्छौ । त्यति बेलासम्म हामी यो मुलुकलाई अन्धकारमा धकेल्छौं । यो मेरो ठोकुवा हो । अलि–अलि नियमकानुन मिचेर जबरजस्ती भए पनि तीन टुक्रा बनाउनुपर्छ ।
    त्रिशूली–३‘ए’ को समस्या समाधान भएको हो त ?
त्रिशूली–३ मा दुईवटा आयोजना छन् । एउटा माथिल्लो त्रिशूलीको पा“च वर्षे लाइसेन्स अवधि पूरा भई खारेज भएको अवस्था थियो । त्यसमा सरकारले डेढ वर्षको समयावधि थप गरेको छ । सो आयोजनामा कोरियनहरूले लगानी गरिरहेका छन् । त्रिशूली–३ ‘ए’ को सन्दर्भमा ३० मेगावाट क्षमता थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आएपछि त्यस विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । प्रचलित ऐनमा आर्थिक एवम् कानुनी व्यवस्था के छ ? त्यसको प्राविधिक पक्ष, यसबाट मुलुकलाई हुने फाइदासम्बन्धी स्पष्ट गरी सम्बन्धित संस्थाले नै निर्णय गर्नु भन्ने एकप्रकारको निर्णय भएको छ । सम्बन्धित निकायले उक्त आयोजना ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा क्षमता विस्तार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, त्यसले नोक्सानी गर्दैन भन्ने प्राविधिक, आर्थिक एवम् कानुनी हैसियत प्रमाणित गर्नुपर्ने भनिएकोले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले नै निर्णय गर्नेछ ।
    लगानी बोर्ड र जलविद्युत् विकास कम्पनीले खासै प्रभावकारिता देखाएको जस्तो देखिएको छैन, यहा“ले त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री हु“दा जलविद्युत् विकास कम्पनी स्थापना भएको होे । कम्पनी स्थापना गर्दा त्यस क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरू सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. युवराज खतिवडा, म लगायतले पन्ध्र–बीस रात खर्चिएर त्यो कम्पनी स्थापना ग¥यौं । बडो उत्साहका साथ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पैसा नहु“दा नहु“दै पनि खोजेर ८ अर्ब रुपैया“ कम्पनीमा राखिएको थियो । अत्यन्त उत्साही मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई त्यही बेलामा मैले भनेको थिए“, ‘मन्त्रीज्यु सदैव तपार्इं मन्त्री हुने होइन, कतै यो कम्पनीमा पैसा आएर त्यत्तिकै खर्च नभई बस्छ कि ? बरु यो ८ अर्ब रुपैया“ कम्पनी खडा नगरेर बरु तपार्इंकै कार्यकालमा उपयुक्त आयोजना तय गरेर खर्च गरिदिनुहोस् म तपाईंलाई ८ अर्ब रुपैया“ अर्थ सचिवको हैसियतले निकासा गरिदिन्छु’ भनेको थिए“ । उहा“ले मेरो कुरालाई मनन पनि गर्नुभएको थियो । पछि कम्पनी स्थापना भयो ।  त्यो ८ अर्ब रुपैया“ सही ढंगले प्रयोग भइरहेको र त्यो ८ अर्बमा फेरि रकम थपिने वातावरण बनेजस्तो मैले देखेको छैन ।
त्यसो भन्दाभन्दै पनि ५ मेगावाटभन्दा मुनि अथवा साना आयोजनालाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने तर, ठूला आयोजनालाई मात्र गर्नु भयो भन्ने गुनासो छ । त्यसको वास्तविकता यस्तो थियो मुलुकमा अब १–२ मेगावाटको आयोजना स्थापना गरेर मुलुकलाई ऊर्जा संकटबाट टार्न सकि“दैन मुलुकलाई अहिले नै झण्डै १००० मेगावाट आवश्यक छ । त्यसैले गर्दा कम्तीमा ३० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा यसको पैसा खर्च नगरौं भन्ने मनशाय हो । जुन उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरियो, त्यसमा तत्कालका लागि ८ अर्ब रुपैया“ राखिए पनि त्यसलाई तुरुन्तै ५० अर्ब पु¥याउने हाम्रो उद्देश्य थियो । म अर्थ सचिव ह“ुदा विश्व बैंक, युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एसियन बैंकस“ग त्यसमा कोषमा रकम राख्न पहल पनि प्रारम्भ गरिसकेको थिए“ । त्यसकारणले हाम्रो त्यतिबेला निर्माण गर्दाको उद्देश्य के थियो भने यो कोषमा ठूलो रकम हुन्छ, ठूलाठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । ८ अर्ब रुपैया“ राखेको १÷२ वर्षसम्म पनि त्यो पैसा छोइन्न ३० मेगावाट होइन यहा“ त ३० किलोवाटका जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै योजना सोच्ने, लगानी गर्ने मात्रै छन् भन्ने कुराको होस मलाई पनि भएन ।
    अहिले त्यसलाई सुधार गर्न लगानी गर्न नपाएर बसिरहेका आयोजनामा लगानी गर्न सकि“दैन ?
‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ मेरो विचारमा झि“गे दाउमा जाने होइन । त्यसकारण ३०, सय किलोवाट, १ मेगावाटमा लगानी गर्ने होइन । यो मुलुकलाई ऊर्जा संकटबाट टार्न कम्तीमा पनि १ हजार मेगावाट उत्पादन नगरी हु“दैन । त्यसैले मेरो विचारमा ५० मेगावाट १०० मेगावाटभन्दा घटीका आयोजनामा पैसा छरेर ऊर्जा संकटबाट मुक्त हुन सकि“दैन ।
    निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा आकर्षित गर्न सरकारले के कस्तो रणनीति बनाउनुपर्ला त ?
सरकारले केही नीति अवलम्बन गरेकै छ । अहिलेअन्तर्राष्ट्रियरूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता छ । त्यति हु“दाह“ुदै पनि यदि कसैले जलविद्युत्मा ७५ साल चैत मसान्तसम्म लगानी गर्छ, भने मैले स्रोत खोज्दिन भनेर सरकारले भनेको छ । यो सरकारको ठूलो उदारता हो । दोस्रो कुरा भनेको जलविद्युत्मा कसैले लगानी गर्छ भने १५ वर्षसम्म म पहिलो १० वर्ष आयकर पूरै लिन्न दोस्रो ५ वर्ष पनि आधा मात्रै आयकर लिन्छु भनेर सरकारले भनेको छ । अहिले खास गरी निर्माण सामग्री सिमेन्ट र डन्डीबाहेक अरू सबै पेनस्टक पाइप तथा सबैको पैठारीमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पनि गरिसकेको छ । पीपीए छिटो गर्छु भनेर पनि सरकारले भनेको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा गर्नुपर्ने कुरामा सरकार अगाडि सरेको छ । यतिसम्म कि हामीले वातावरणीय पक्षलाई पनि विचार नगरेर यदि ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् नपुग्दासम्म साविकरूपमा एउटा जलविद्युत्को नाममा काटियो भने २५ वटा रूख रोप्नुपर्ने कानुनलाई संशोधन गरेर एउटा रूख काटे बराबर एउटा रूख नै रोपे पुग्छ भन्ने नीति ल्याएका छौ । जलविद्युत्मा वनको प्रक्रिया धेरै लामो भयो भन्ने भएपछि अब ३० दिनभित्र राय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विस्तृत वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने सामान्य वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरे पुग्नेसम्मको खुकुलो नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।
    सरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण ऊर्जा विकास नभएको भन्ने गुनासो छ, यहा“ले कसरी हेर्नु भएको छ ?
मेरो विचारमा ऊर्जा मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नैपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनताप्रति उत्तरदायी हुने काम गर्नैपर्छ । उत्तरदायित्वबाट पन्छिन अर्थ मन्त्रालयले समयमा बजेट दिएन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने जति कर्मचारी वन र वातावरण मन्त्रालयले समयमा किलिरियन्स गरेन त्यसकारणले ऊर्जा क्षेत्र पछाडि प¥यो भन्नै मिल्दैन । गोकर्ण विष्टलाई त त्यस्ता कुराले कुनै फरक परेन । देश कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । आफ्नो कमजोरी अरूमाथि थुपार्न हु“दैन ।