खर्बौं रुपैयाँ लागतका १४ वटा बृहत् परियोजना
कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मा पाएको लगानी बोर्डले एक वर्ष बित्न लाग्दा
एउटा परियोजना पनि अघि बढाउन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गत जेठ १४ गते बसेको बोर्ड बैठकले जलविद्युत्, दु्रतमार्ग, विमानस्थल, पूर्वाधार विकास बैंक, मेट्रो रेल, राजधानीको फोहर व्यवस्थापनलगायत १४ बृहत् लगानीका परियोजना पहिचान गरी निर्माण अघि बढाउनुका साथै लगानी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । स्वीकृत भएका कुनै आयोजनाको काम अगाडि बढेको छैन ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं मेट्रोरेल, काठमाडौ फोहर व्यवस्थापन, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, उत्तर–दक्षिण सडक करिडोर, त्रिभुवन विमानस्थल सुधार, पूर्वाधार विकास बैंक स्थापानका साथै रासायनिक मल कारखानाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पाँचतारे होटल स्थापनाका लागि प्रक्रिया थाल्न बोर्ड बैठकले निर्देशन दिएको थियो ।
सोही बैठकले अरुण तेस्रो (९०० मेगावट), माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट), तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट), पश्चिमसेती (७५० मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङ्दी (६०० मेगावाट) आयोजना स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाट अघि बढाउन बोर्डलाई अधिकार दिएको छ ।
निजगढ विमानस्थलको काम ठप्प छ भने पूर्वाधार विकासका लागि लगानी जुटाउन गठन तयारीमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक ऐन पारित नभएका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, उत्तर/दक्षिण करिडोर र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको काम पनि उस्तै छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले निःशुल्क ऊर्जा र निःशुल्क सेयर लिने–दिनेलगायत अधिकांश मुद्दामा सहमति जुटाएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रवद्र्धक जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सुरु गरेको छैन । बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए टेम्पलेट पनि बोर्ड बैठकबाट पारित गराइसकेको छ । गत फेब्रुअरीमै पश्चिमसेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अघि बढाउन बोर्ड र चीनको सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले संयुक्त कम्पनी गठन गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । फेब्रुअरीमा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्ने सहमति भएको थियो ।
अर्बौं डलरका बृहत् आयोजना नेपालको सन्दर्भमा नयाँ भएकाले अघि बढाउन ढिलाइ भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्त बताउँछन् । तत्काल बाहिर देखिने गरी काम नभए पनि बोर्डले आन्तरिक रूपमा आयोजना अघि बढाउन तयारी गरिरहेको दाबी गर्र्दै उनले भने, “चारवटा आयोजनाका लगानीकर्तासँग चाँडै पीडीए हुँदैछ ।” तरल राजनीतिक अवस्थाले पनि प्रस्तावित आयोजना अघि बढाउन थप चुनौती आएको उनको तर्क छ । बिस्तारै १४ वटै आयोजना बोर्डले अघि बढाउने उनले बताए ।
पश्चिमसेती आयोजनाको लागत १ खर्ब ५० अर्ब, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको ९०÷९० अर्ब, तामाकोसी तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दीको १÷१ खर्ब र काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गको ६० अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । केमिकल, फर्टिलाइजर, उत्तर–दक्षिण सडक, काठमाडौं फोहर व्यवस्थापन, मेट्रो रेलको सम्भाव्यता बाँकी रहेकाले लगानी खुलेको छैन । पश्चिमसेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, तामाकोसी तेस्रो र द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।
सरकारले सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ । २० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लगानी हुने ठूला परियोजना बोर्डमार्फत जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गत जेठ १४ गते बसेको बोर्ड बैठकले जलविद्युत्, दु्रतमार्ग, विमानस्थल, पूर्वाधार विकास बैंक, मेट्रो रेल, राजधानीको फोहर व्यवस्थापनलगायत १४ बृहत् लगानीका परियोजना पहिचान गरी निर्माण अघि बढाउनुका साथै लगानी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । स्वीकृत भएका कुनै आयोजनाको काम अगाडि बढेको छैन ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं मेट्रोरेल, काठमाडौ फोहर व्यवस्थापन, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, उत्तर–दक्षिण सडक करिडोर, त्रिभुवन विमानस्थल सुधार, पूर्वाधार विकास बैंक स्थापानका साथै रासायनिक मल कारखानाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पाँचतारे होटल स्थापनाका लागि प्रक्रिया थाल्न बोर्ड बैठकले निर्देशन दिएको थियो ।
सोही बैठकले अरुण तेस्रो (९०० मेगावट), माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट), तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट), पश्चिमसेती (७५० मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङ्दी (६०० मेगावाट) आयोजना स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाट अघि बढाउन बोर्डलाई अधिकार दिएको छ ।
निजगढ विमानस्थलको काम ठप्प छ भने पूर्वाधार विकासका लागि लगानी जुटाउन गठन तयारीमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक ऐन पारित नभएका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, उत्तर/दक्षिण करिडोर र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको काम पनि उस्तै छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले निःशुल्क ऊर्जा र निःशुल्क सेयर लिने–दिनेलगायत अधिकांश मुद्दामा सहमति जुटाएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रवद्र्धक जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सुरु गरेको छैन । बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए टेम्पलेट पनि बोर्ड बैठकबाट पारित गराइसकेको छ । गत फेब्रुअरीमै पश्चिमसेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अघि बढाउन बोर्ड र चीनको सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले संयुक्त कम्पनी गठन गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । फेब्रुअरीमा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्ने सहमति भएको थियो ।
अर्बौं डलरका बृहत् आयोजना नेपालको सन्दर्भमा नयाँ भएकाले अघि बढाउन ढिलाइ भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्त बताउँछन् । तत्काल बाहिर देखिने गरी काम नभए पनि बोर्डले आन्तरिक रूपमा आयोजना अघि बढाउन तयारी गरिरहेको दाबी गर्र्दै उनले भने, “चारवटा आयोजनाका लगानीकर्तासँग चाँडै पीडीए हुँदैछ ।” तरल राजनीतिक अवस्थाले पनि प्रस्तावित आयोजना अघि बढाउन थप चुनौती आएको उनको तर्क छ । बिस्तारै १४ वटै आयोजना बोर्डले अघि बढाउने उनले बताए ।
पश्चिमसेती आयोजनाको लागत १ खर्ब ५० अर्ब, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको ९०÷९० अर्ब, तामाकोसी तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दीको १÷१ खर्ब र काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गको ६० अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । केमिकल, फर्टिलाइजर, उत्तर–दक्षिण सडक, काठमाडौं फोहर व्यवस्थापन, मेट्रो रेलको सम्भाव्यता बाँकी रहेकाले लगानी खुलेको छैन । पश्चिमसेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, तामाकोसी तेस्रो र द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।
सरकारले सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ । २० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लगानी हुने ठूला परियोजना बोर्डमार्फत जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
No comments:
Post a Comment