जेनेरेटरमा १२ अर्बखर्चेर ६५० मेगावाट उर्जा

 

ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएपछि विगत ५ वर्षभित्र व्यवसायीले जेनेरेटर खरिदमा मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार जेनेरेटर खरिदमा मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका व्यवसायीले त्यसको मर्मतसम्भार र डिजेलका लागि दोब्बर रकम खर्चिने गरेका छन् ।
महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार मुलुकभर रहेका क्याप्टिभ जेनेरेसन (तापिय ऊर्जा) को क्षमता करिब ६ सय ५० मेगावाट छ । “मोटामोटी अनुमान गर्दा यसका लागि व्यवसायीले क्याप्टिभ प्लान्टका लागि मात्रै अन्दाजी १२ अरब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्,” महासंघ अध्यक्ष सुरज वैद्य भन्छन्, “यति रकमबाट हामीले काठमार्डौ–तराई द्रुतमार्गको निर्माणको आधा वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्थ्यौं ।”
निजी क्षेत्रले ऊर्जा अभावकै कारण मुलुकका अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू औसत ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ । यसले उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा ह्रास आएको महासंघ अध्यक्ष वैद्य बताउँछन् ।
जेनेरेटर सञ्चालनका लागि बर्सेनि बढ्दै डिजेल आयातले मुलुकको व्यापार घाटासमेत बढाइरहेको छ । महासंघका अनुसार तराईका औद्योगिक करिडोरमा समेत नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुँदै कतिपय उद्योगमा सबै सिफ्ट जेनेरेटर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मुलुकका ठूला उद्योग मात्र नभई साना, घरेलु र मझौला उद्योगसमेत ऊर्जा संकटका कारण जेनेरेटरमा लगानी गर्न बाध्य भएको वैद्यले बताए । “ऊर्जा अभावको आर्थिक हानी केवल उत्पादकत्व वा कार्यदक्षतामा मात्र सीमित रहेको छैन,” वैद्य भन्छन्, “ऊर्जा हाम्रो उपभोगको खाद्यपदार्थ पछिको दोस्रो महत्वपूर्ण वस्तु भए पनि खाद्यपदार्थको उत्पादनका लागि समेत ऊर्जाको नितान्त आवश्यकता पर्छ ।”
ऊर्जा संकटकै कारण अन्य क्षेत्रको सम्भावित लगानीसमेत क्याप्टिभ प्लान्टमा खर्च भइरहेको व्यापारी बताउँछन् । गोल्छा समूहले आफ्नो सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्न हालै करिब १० करोड रुपैयाँं खर्चेर साढे ४ मेगावाट क्षमताको क्याप्टिभ डिजेल जेनेरेटर सेट राख्ने तयारी गरेको छ । महासंघका अनुसार जेनेरेटरका लागि गरिएको खर्चबाट एउटा मध्यम आकारको उद्योगको स्थापना गर्न सकिन्थ्यो र यसबाट करिब १ सय जनाका लागि प्रत्यक्ष रोजगारीको सिर्जना हुन सक्थ्यो ।
उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सामग्री तथा औजारहरू ऊर्जाको अनियमित आपूर्तिकै कारण चाँडै बिग्रने तथा काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । “हाम्रा अस्पताल, प्याथोलोजी ल्याब, खाद्य आपूर्ति व्यवस्था, स्कुल तथा कलेज, कर्पोरेट अफिस, कार्यालय सवै विद्युत्को अभावले पीडित छन्,” अध्यक्ष वैद्य भन्छन्, “हाम्रा सेवा उद्योगले प्रदान गर्ने सेवाहरूको गुणस्तर खस्कँदै जानु तर ती सेवाका मूल्य आकासिँदै जानुको प्रमुख कारण पनि ऊर्जाको अभाव नै हो ।”
महासंघका अनुसार विद्युत्को नियमित र पर्याप्त आपूर्ति हुन सके करिब ३० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी गर्न सकिन्छ भने परम्परागत उपकरणहरूलाई विद्युतीय उपकरणहरूले प्रतिस्थापन गरी पेट्रोलियम पदार्थजन्य ऊर्जाको उपभोगलाई आधाभन्दा बढी कटौती गर्न सकिन्छ ।
महासंघले पछिल्लो वर्ष गरेको अध्ययनले प्रत्यक्षरूपमा ३ हजार मेगावाटबराबरको परियोजनाहरू नेपालमा तत्काल लगानी गर्न सकिने अवस्थामा छन् । यी परियोजनाहरूलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान सकिए करिब १ लाख व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जन हुन सक्ने अवस्था छ । मुलुकमा अहिले निजी क्षेत्रको पहलमा करिब ३ सय मेगावाटसम्मका परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । प्रस्तुति: कारोबार