Sunday, August 2, 2015

बुढीगण्डकी प्राधिकरण गठनका लागि देवकोटाको यस्तो छ अवधारणा

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले यस आयोजनालाई छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् ।


काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले यस आयोजनालाई छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । 

बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुकको गतिशिल आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न ‘बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण’ बनाउनुपर्ने उनको सोचाई छ । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिकरण अन्तर्गत छुट्टै कम्पनी बनाएर अघि बढाउन सकिने उनले बताए । 

बुढीगण्डकी करिडोरको विकास गर्ने कुराले यस क्षेत्रलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न तथा जलाशयमा संचित पानीलाई बहुउपयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावनालाई पनि बढाएको देवकोटाको भनाई छ । यसले बढीगण्डकी पछि मुलुककै महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र उनको विश्वास छ । 

प्राधिकरणमार्फत यस आयोजनाको जलाशयको वरिपरि आधुनिक वस्ती विकास गर्ने, जलाशय र यसको वरिपरि यातायात सञ्जाल बनाउने, बुढीगण्डकी कोरिडोरमा बसोवास गर्ने नागरिकका लागि चाहिने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्ने उनको अवधारणामा छ । 

साथै, यस आयोजनाबाट बैकिङ र बन्द व्यापार जस्ता आर्थिक केन्द्रको स्थापना र विकास गर्न सकिने, युवाको रोजगारीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने, पानीजन्य र अन्य उद्योग खोल्न सकिने, जलाशयको पानीलाई सिंचाईसहित एकीकृत जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने देवकोटाले बताए । 

यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अस्पताल, विश्वविद्यालय, रंगशाला पनि निर्माण गर्न सकिने छ । विकास समितिले सरकारलाई स्वीकृतीका लागि पठाएको पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीतिलाई आवश्यक भए संशोधन गरी पारित गर्नुपर्ने र पुनर्वास योजना यथाशिघ्र तयार गरी लागू गर्नुपर्ने उनको अवधारणपत्रमा उल्लेख छ । 

परामर्शदाताले तयार पार्ने संभाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनकै आधारमा जलविद्युत आयोजनालाई विकास गर्न सकिने उनको तर्क छ । यस आयोजनालाई नेपाली पैसा, यथासंभव नेपाली श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग गरी निर्माण गर्न सकिने उनले तर्क गरेका छन् । 

आठ वर्षमा निर्माण गर्न सकिने अनुमान गरिएको यस आयोजनाको लागत दुई खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । यसका लागि सरकार, स्थानीय जनता, वित्तीय संघसंस्था, विप्रेषण, गैरआवासीय नेपाल लगानीको स्रोत हुने र नपुगेमा ऋण लिन सकिने देवकोटाको विश्लेषण छ । 

उनका अनुसार उत्तर दक्षिण एवं मध्य पहाडी लोकमार्गका कारणले पोखरा, चितवन, काठमाडौं, मनाङ, मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, डोल्पा, जुम्ला, खप्तड जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडिने भएकाले यो क्षेत्रमा पर्यटन विकासको सम्भावना प्रचुर देखिन्छ  । 

पर्यटन विकासका लागि बुढीगण्डकी कोरिडोर पर्यटन विकास वोर्ड बनाउनुपर्ने, पर्यटक आकर्षित गर्न जलाशयमा डुङ्गा खियाउने, ससाना जहाजह चलाउन पाउने व्यवस्था गर्ने, पृथ्वी राजमार्गबाट बाँधसम्म सटल वसको व्यवस्था गर्ने, काठमाडौंको नागढुङ्गाबाट जलाशय नजिकको उपयुक्त स्थानसम्म केबुलकार सञ्चालन गर्ने, जलाशयको वरिपरि केबुलकारको लुप लाइलमार्पmत अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनको सोचाई छ । 

ग्रीन एरियामा रिसोर्ट, पार्क, पिकनिक स्थलको निर्माण, जलाशय र यसको वरिपरिका क्रियाकलाप तथा नजिकका हिमाल देख्न सकिने स्थानमा “भ्यू टावर” निर्माण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ऐतिहासिक तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलहरु, पाटी वा मठ मन्दिरको ‘भर्चुअल इम्याजिनरी’ बनाएर ‘लाइटिङ सिस्टम’ बाट ती कुरा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्ने देवकोटाको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । 

त्यसबाहेक ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, खेलकुद, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य पर्यटनको विकासको अवधारणा पनि यससँगै उल्लेख छ । 

आगामी जनसंख्या एवं यस क्षेत्रमा हुने आर्थिक गतिविधिलाई विचार गरेर आगामी सय वर्षका लागि हुनेगरी आधुनिक वस्तीको विकास गर्न सकिने उनले जनाएका छन । 

प्रभावित क्षेत्रका जनताका साथै बाहिरबाट आउने गरी सय वर्षमा चार लाख मानिस यस करिडोर वरपर रहनसक्नेछन् । जलाशय वरिपरि १५० किलोमिटर लम्बाई र ४० किलोमिटर चौडाईको चक्रपथको निर्माण गर्न सकिने छ । 
जलाशयको पानीबाट नवलपरासी र चितवनमा सिंचाईको व्यवस्थाका साथै जलाशयमा माछापालन, खानेपानी उपलब्ध गराउने जस्ता अवधारणा देवकोटाले अघि सारेका छन् । 

उनले विकास समितिलाई स्तरोन्नति गरी प्राधिकरण बनाउने, यस अन्तर्गत रहने गरी विभिन्न निर्देशनालय, कम्पनी बनाएर जिम्मेवारी दिने बताए । 

हाल नेपालमा कुलेखानी १ र २ मात्र जलाशययुक्त आयोजना छन् । जलाशययुक्त तथा गैरजलाशययुक्त आयोजनाको सन्तुलित विकास गरेर मात्र जलविद्युत उत्पादनलाई अधिकतम उपयोगी बनाउन सकिने र उर्जा सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिने देवकोटाको भनाई छ । 

बुढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने पुनर्वास तथा पुनःस्थापना र योसँग जोडिएर आउने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकासलाई दृष्टिगत गरेर आफूले यो अवधारणा ल्याएको उनले बताए । 
 
स्रोत: कर्पोरेट नेपाल