बाह्र वर्षअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारणलाइन अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । ललितपुरको चापागाउँ क्षेत्रका बासिन्दाले अवरोध सिर्जना गरेपछि बन्न नसकेको आयोजनाका लागि सुरक्षा आवश्यक छ, तर प्रशासन कार्यालयले समन्वयकारी भूमिका नखेल्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करोडांै खर्च अलपत्र अवस्थामा छ ।
सन् २००७ मा शुरू भएर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबार प्रसारणलाइन निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । सिन्धुलीमाडीका स्थानीयबासीले लाइन विस्तार गर्न नदिएपछि उक्त आयोजना अलपत्र परेको हो । अहिले यहाँबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडांै, चितवन हुँदै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ तर यो प्रसारणलाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केबार पुर्‍याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडांै हुँदै लैजाँदा करिब १० मेगावाट चुहावटको कारण वर्षेनी प्राधिकरणले २० करोड घाटा बेहोर्नुपरेको छ । टावर निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । पहिला सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ज्ञवालीले सुरक्षा समन्वय नगरेको भन्दै उनलाई हटाएर अर्को प्रजिअ लगिएको छ तर आयोजनाले अझै पूर्ण समन्वय पाउन सकेको छैन । 
सन् २०१२ भित्रै सिध्याउनुपर्ने ७५ किलोमिटर लामो अर्को हेटौडा–भरतपुर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सरकारकै निकाय वन मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको चैतमा मात्र स्वीकृति दियो । यसै गरी सन् २००९ मा निर्माण शुरू भएर सन् २०१३ भित्र सिध्याउने लक्ष्य राखेको २२० केभीको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइन वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिनमा ढिलाइ गर्दा समस्यामा छ ।  नदिँदा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । सन् २०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउने लक्ष्य राखे पनि सरकार, प्रशासन, प्राधिकरण र स्थानीयबासीको समन्वयको अभावले प्रसारणलाइनमा समस्या बढ्दो छ । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव, सरकारले सुरक्षा दिन नसक्नु, स्थानीयबासीको अवरोधलगायतको कारणले तीन वर्षमा प्रसारणलाइन ४०८ किलोमिटर बन्नुपर्ने भए पनि प्रगति शून्य छ । स्थानीयबासीको मात्र नभई वन मन्त्रालय, वन्य जन्तु संरक्षण केन्द्र, वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय अभाव प्रसारणलाइन नबन्नुको कारण बनेको छ । 
केही हप्ता अघि निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका चाहिने विष्फोटक पदार्थका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नेपाली सेनाले ढिलाइ गरिदियो । दु्रतगतिमा निर्माण गरिरहेको आयोजनाका लागि तुरुन्तै विस्फोटक पदार्थ नदिएपछि त्यसले केही दिन समस्या नै निम्त्यायो । यो आयोजना मात्र होइन, प्राधिकरणले बनाइरहेको त्रिशूली–३ ‘ए’, चमेलिया तथा चिमिलेले बनाइरहेका आयोजनाहरूमा सुरक्षा समन्वयको अभावमा बारम्बार समस्या आउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । 
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा बारम्बार डिजेल अभावको समस्या भइरहन्छ । नेपाल आयल निगमले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि अत्यावश्यक डिजेल अभावले ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने वास्तविकतालाई बुझेर समन्वय गरेको भए आयोजना निर्माणमा समस्या पर्ने थिएन ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरण छन् तर विभागले प्राधिकरणलाई नपत्याएका उदाहरणहरू थुप्रै छन् । आठ महिनाअघि ४७ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन दक्षिण कोरियाको कोरिया वाटर रिसोर्स कर्पोरेसन (के–वाटर) सँग संयुक्त विकास सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । यसबारे ऊर्जा र विभागका पदाधिकारीहरू अनभिज्ञ छैनन् । तर प्राधिकरणलाई उक्त आयोजनाको अनुमतिपत्र दिन विभागले ढिलाइ गरिदियो । एक वर्ष अघि ५३० मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकरणले गरेको निवेदनलाई समेत विभागले बेवास्ता गर्दै आएको छ । १२४ मेगावाटको निस्तीपनहा जलाशय, १८० मेगावाटको आाँधीखोला जलाशय, ६०० मेगावाटको बूढीगण्डकी र १४० मेगावाटको बागमती जलाशययुक्त  आयोजनालाई समेत विभागले अनुमतिपत्र दिएको छैन । ३ सय मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त र ३३५ मेगावाटको माथिल्लो  अरुणमा अनुमतिपत्र पाउन ठूलै संघर्ष गर्नर्ुपर्‍यो । एउटै निकायका दुई हाँगाबीचमा समन्वय अभावले आयोजना अध्ययन अघि बढाउन प्राधिकरणलाई अप्ठेरो छ । दुवैको नियन्त्रण गर्ने निकाय एउटै भए पनि एकले अर्कालाई दोष लगाउने क्रम बढेको छ । उसो त ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण तथा विभाग र ऊर्जाबीच पनि समन्वय नभएका उदाहरण थुप्रै छन् ।
५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउने निर्णय सरकारले गर्‍यो । सरकारले गठन गरेपछि बोर्डले गर्न सक्ने र नसक्नेबारे ऊर्जा र बोर्डबीच केही समय विवाद पनि भयो । ठूला आयोजनाले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न माग गरेपछि बोर्डले ऊर्जाले तयार पारेको मस्यौदा माग्यो । परामर्शदाता, विज्ञ र ठूला आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूको सल्लाह, सुझावमा पीडीएको मोडल बनायो । ५ सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूको पीडीएका लागि त्यो मोडल ऊर्जा मन्त्रालयले बोर्डसँग माग्यो तर बोर्डले तीन महिनासम्म दिएन । ऊर्जा अधिकारीहरूका अनुसार, पछि मोडल त दियो तर पुरानै दियो, फाइनल गरेको थिएन । एउटै सरकारी निकायले बनाएको पीडीए मोडल नदिएपछि अहिले ऊर्जा फेरि खर्च गरेर परामर्शदाता ल्याएर पीडीए मोडल बनाउने कि बोर्डसँग फेरि माग्ने भन्ने दोधारमा छ ।
यी त केही उदाहरण मात्र भए, स्थानीयबासी, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालगायतको अवरोधको समस्या गरिरहेका आयोजनाका लागि सरकारी निकायबीचमै समन्वय अभाव उत्तिकै समस्या बनेको छ । गाउँदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म जोडिने जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा समस्याका चाङ नै छन् । ऊर्जाको विकासका लागि ऊर्जा, प्राधिकरण र विद्युत् विभाग, लगानी बोर्ड तथा वन, वातावरण, रक्षा, गृह, अर्थ, कानुन, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधि र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्छ तर यी सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा अधिकांश आयोजनाहरूको लागत र समय दुवै बढिरहेको छ । जसको कारण वर्षेनी विद्युत्को माग बढिरहेको छ भने उत्पादन कम भएर लोडसेडिङको समस्या बढिरहेको छ । यी सबै सरकारी निकायबीच समन्वय भएमा आयोजनास्थल र स्थानीयबासीबाट आउने समस्या समाधान गर्नका लागि सजिलो हुन्थ्यो तर जग्गा अधिग्रहणदेखि रुख काट्ने अनुमतिसम्मको झन्झटिलो अवस्थाको शिकार जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्दै आएका छन् ।  यही समस्या बढेपछि सरकारले गत कार्तिकमा वन मन्त्रालयमा आयोजनाले रुख रोप्नका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र स्वीकृति दिनुपर्ने र ३० दिनसम्म नदिएमा स्वत: अनुमति पाएको मान्दै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यो अझै पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा त अन्तर मन्त्रालय समन्वय छैन भने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि समन्वय त छँदै छैन, बरु समन्वय हुने निकायबीच विवाद र ट्रसल छ, जस्ले आयोजनाको काम द्रुतगतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।’– ऊर्जाका एक अधिकारीले भने । 
जलस्रोत क्षेत्रका सक्रिय निकायहरूका अनुसार अझै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा समन्वय अभाव छ भरपर्दो समन्वयकारी निकाय पनि छैन । ‘एकीकृतरूपमा जलविद्युत्को समस्या समाधान गर्नका लागि समन्वय गर्ने भरपर्दो कानुनी संयन्त्र छैन ।’–प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने–‘समन्वयका लागि छुट्टै निकायको खाँचो छ ।’ छुट्टै पूर्वाधार मन्त्रालय बनाएर, आयोजना अघि बढाउनका लागि पुग्नुपर्ने सबै निकायका फोकल पर्सन त्यही मन्त्रालयमा राखेर जलविद्युत् आयोजनाको काम एकद्वणर प्रणालीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ, तर अहिले जलविद्युत्को अनुमतिपत्र लिनेदेखि आयोजना अघि बढाउनका लागि गर्ने प्रक्रिया सबैभन्दा झन्झटिलो छ । छुट्टै मन्त्रालय बनाउन नसके पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा छुट्टै सेल बनाएर र हरेक मन्त्रालयमा छुट्टै फोकल पर्सन तोकेर पनि छिटो र छरितो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो ऊर्जाका अधिकारीहरूले देखेका छन् । पूर्व जलस्रोत सचिव शंकर कोइराला सरकारले जलविद्युत्लाई पहिलो प्राथमिकता दिएकोले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि ऐन, नियम खुकुलो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउनका लागि धेरै समस्या आएकोले ती समस्या समाधानका लागि सबै मन्त्रालयमा रहेका ऐन, नियममा विद्युत् आयोजनाका लागि खुकुलो पार्नुपर्छ र विद्युत् ऐनलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’ उनले भने–‘जलविद्युत् आयोजनाहरूले समन्वयको अभाव झेलेर आयोजना निर्माणमा समस्या भोग्नुपरेको छ, नियम खुकुलो पारेर जलविद्युत् आयोजनाहरूमा गर्ने प्रक्रियामा बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
सरकारी निकायबीच समन्वय अभावको प्रश्न र विवाद पटक–पटक जलविद्युत् क्षेत्रमा उठ्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सरोकारवालाहरू राखेर विगतमा समितिसमेत बनाइएको थियो तर प्रमको व्यस्तताले त्यो खासै सक्रिय हुन सकेन । तर पछिल्लोपटक मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको संयन्त्रले भने केही प्रयास अघि बढाएको छ । ‘मेरो नेतृत्वमा भएको संयन्त्रको दुई पटक बैठक बसिसक्यो, कुनै आयोजनामा समन्वय नभएमा र समस्या देखिएका तुरुन्तै समाधान गर्न थालेका छौ ।’–मुख्यसचिव एवम् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लीलामणि पौडेलले भने–‘पहिलाको जस्तो अब समन्वयको अभाव हुन दिँदैनौ ।’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला पनि पहिलेका तुलनामा आयोजना अघि बढाउनका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्न मुख्य सचिव नेतृत्वको संयन्त्र सक्रिय भएको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा राजनीति दलका कार्यकर्ताहरूको बढी हस्तक्षेप र अवरोध हुन थालेकोले राजनीतिकरूपमा समेत समन्वय हुनु आवश्यक देखिसकेको छ तर सरकारले राजनीतिक दलहरुबीच समन्वयका लागि सार्थक प्रयास गरेको छैन । (लेखक सौर्य दैनिकमा कार्यरत छन् ।)