अस्थिर नीतिको चेपुवामा जलविद्युत्

 सचेन गौतम
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०६७ मा ‘जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी (आन्तरिक) कार्यविधि’ जारी गरे । जलविद्युत् आयोजना लाइसेन्स जारी गर्दा प्रवद्र्धक कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ) लाई मुख्य आधार बनाउने कार्यविधिले व्यवस्था  ग¥यो । कार्यविधिले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्समा भइरहेको व्यापारलाई केही हदसम्म रोक्न खोजेको थियो ।
महतपछि ऊर्जामन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टले २०६८ मा अघिल्लो कार्यविधि खारेज गरी ‘जलविद्युत् अनुमतिपत्र व्यवस्थापन (आन्तरिक) कार्यविधि’ जारी गरे । कार्यविधिले १० मेगावाभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिने व्यवस्था ग¥यो । यसबाट आयोजनाको लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागका दिएका सयौं निवेदन रद्द भए । विष्टपछि ऊर्जा मन्त्री बनेका पोष्टबहादुर बोगटीले पनि अघिल्लो मन्त्रीले ल्याएको कार्यविधि खारेज गर्दै ‘जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८’ जारी गरे । बोगटीले ल्याएको कार्यविधिले मुख्यरूपमा १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्ने अघिल्लो मन्त्रीले ल्याएको कार्यविधिलाई खारेज ग¥यो । अहिले ऊर्जा मन्त्री छैनन् । प्रधानमन्त्रीले त्यसको जिम्मेवारी सम्मालिरहेका छन् । बोगटीले ल्याएको कार्यविधि अहिलेसम्म २ पटक संशोधन भइसकेको छ ।
महत कांग्रेस, विष्ट एमाले र बोगटी एकीकृत माओवादीका नेता हुन् । यहीबाट प्रष्ट हुन्छ नेपालको जलविद्युत्मा रहेको अस्थिर नीतिगत समस्या र दलीय स्वार्थ । ऊर्जा मन्त्री फेरिना साथ नीति र कार्यक्रम फेरि“ंदा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अश्चित बन्दै गएको छ । दलीय स्वार्थकै कारण जलविद्युत् आयोजना र प्रारणलाइन निर्माणमा हरेक आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य असफल बनिरहेका छन् ।
हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स बा“ड्न सोही अनुकूलका नीतिगत व्यवस्था गरेका हुन्छ । धेरै लाइसेन्स वास्तविक लगाकर्ताकोमा भन्दा पनि दलका कार्यकर्ताको हातमा गएका छन् ।
महत र विष्टले विद्युत् ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत कार्यविधि जारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत प¥यो । तर, त्यसबारे अदालतले समेत केही बोलेन । राजनीतिक स्वार्थका कारण यस क्षेत्रका लगानीकर्ता मारमा परेका छन् भने विजुली उत्पादन हुन नसक्दा उपभोत्ताले कहालीलाग्दो लोडसेडिङको समस्या व्यहोरिरहेका छन् । नीतिगतरूपमा रहेका कमिकमजोरीका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा विसंगति र विकृति बढ्दै गएका छन् ।
‘एउटा सरकार हु“दा लिएको लाइसेन्स अर्को सरकार आउ“दा खोसिने होकि भन्दै डराउ“दै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । लगानीकर्ताले जहिले पनि नीतिगत सुरक्षा खोज्छ, नीतिगत अस्थिरता भएको अहिलेको अवस्थामा कसले लगानी गर्न सक्छ ? जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेका एक लगानीकर्ता भन्छन् । नीतिगत अस्थिरताले गर्दा स्वदेशीले त लगानी गर्न सकिरेहका छैनन्, विदशीको लगानी आशा गर्नु पनि आकाशको फल जस्तै हो ।
तीन दशकदेखि नै जलस्रोतको बहुउदेश्यीय प्रयोगबाट अर्थतन्त्रमा गुणात्मक र परिणात्मक फड्को मार्ने राष्ट्रिय नीति, रणनीति, योजना र कार्ययोजना नारामै सीमित छ । नेपालको आर्थिक विकासको प्रकृतिक देनकोरूपमा उपलब्ध स्वच्छ जल नै नवीकरणीय स्रोतको सबैभन्दा ठूलो सम्भाव्य साधन भए तापनि राज्यले लिएका गलत नीतिका कारण यसको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन ।
खासगरी ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले लिएको उदार आर्थिक नीति लिएपछि जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको हो । जलविद्युत्को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई नियमित गरी विद्युत्शक्तिको विकास गर्ने र विद्युत्लाई स्तरीय एवम् सुरक्षिता बनाउन विद्युत् ऐन–०४९ र नियमावली ०५० बनाइए । ऐन र नियमालीमार्फत सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व ग्रहण र हस्तान्तरण’ अवधारणा अगाडि सा¥यो । त्यसपछि सरकारल निजी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा विश्वास ग¥यो र जलविद्युत्मा लगानी गर्ने आफ्नो दायित्वबाट विमुख हु“दै गयो । निजीकरणको नाममा जलविद्युत् क्षेत्र सम्पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पियो । आयोजनाको निर्माण निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्यो । सरकारी क्षेत्र चुप लागेर बस्ने अवस्थासम्म पुग्यो । पहिला निवेदन दिनेले लाइसेन्स पाउने गलत नीतिका कारण आर्थिक हैसियत नभएका व्यक्तिका हातमा जलविद्युत्को लाइसेन्स गयो । आर्थिक र प्राविधकरूपमा सम्भावना नभएकै खोला पनि दर्ता भए । राज्यले लाइसेन्स वितरण गर्नु मात्रै आफ्नो दायित्व ठान्यो, तर लाइसेन्सको अनुगमनमा ध्यान दिएन । जसका कारण लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको ‘डाटा बेस’ तयार गरी समयमा काम नगरेका प्रवद्र्धकको लाइसेन्स सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । दलाललाई निरुत्साहित र सक्षम तथा योग्य प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
लाइसेन्स दिनका लागि सरकारले कार्यविधि बनाए पनि कुन आयोजना सरकारले निर्माण गर्ने, कुन निजी क्षेत्रलाई दिने, कुन विदेशी लगानीकर्तालाई दिने र कुन आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन । सबै लाइसेन्स हचुवाको भरमा वितरण गरिएका छन् । यही कारणले गर्दा अपार जलस्रोतको सम्भावना भएर पनि बिजुलीमा पनि भारतमाथिकै निर्भरता बढ्दै गएको छ । जलविद्युत् उत्पादन र निर्यात गरी मुलुक धनी बन्ने र विद्युत्लाई कच्चा पदार्थको रूपमा देशमै प्रयोग गरी राष्ट्रिय व्यापार, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन घरेलु प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने विषयमा राजनीति विभाजित छ । जलविद्युत्को विकास समग्र नेपालको विकासको पूर्वाधारको साझा एजेन्डा तय गरी राजनीतिक दलका तर्फबाट कार्यान्वयनसहितको प्रतिबद्धता नआएसम्म यस क्षेत्रको विकासका लागि बनाइएका नीति नियम पंगु बन्ने छन् । जलविद्युत्मार्फत आर्थिक विकास गर्ने हो भने दलहरुबीच एकीकृत धारणा बनाउनैपर्छ । 
निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी आकर्षक बनाउन खालका नीति सरकारले लिनु आवश्यक छ । यसो गरिएमा लगानीकर्तालाई अन्य क्षेत्रको तुलनामा दिगो र उचित प्रतिफलको सुनिश्चिता प्राप्त हुने हु“दा लगानीकर्ता लगानीका लागि आकर्षिक बन्ने छन् ।
विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पनि समन्वयको अभाव छ । विभाग आफंै पनि प्रक्रियागत समस्या र समन्वयको अभावमा फसेका कारण यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्था जर्जर बनिरहेको छ । प्राधिकरणको संस्थागत संरचनाले नेपालको विद्युत्को विकासमा ठूलो प्रभाव पार्छ । प्राधिकरणको सुधार गर्न नसके जलविद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइनको निर्माण र विस्तार हुनै सक्दैन । प्रसारण र वितरणमा रहेको प्राधिकरणको एकाधिकार छ । त्यसले पनि यसको सुधार अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
नेपालको जलविद्युत्को विकास गर्ने हो भने भारतस“ग समझदारी गर्नैपर्छ । त्यसका निम्ति ‘विन विन’ को अवस्थामा जानुपर्छ । नेपालका नदीहरू भारततर्फ जाने हु“दा भारतस“ग समझदारी नगरी ठूला आयोजना निर्माण गर्नै सकिं“दैन । नेपालमा उत्पादित विजुली नेपालमा हुने खपतबाहेक व्यापारिकरूपमा बिक्री गर्ने एकमात्र बजार भारत हो । भारतस“ग अहिलेसम्म विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन सकेको छैन । पारस्परिक हितलाई ध्यान दिएर विद्युत् व्यापार नीति बनाउन प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्छ । २०६८ मा आएको लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा गएका छन् । भर्खरै गठन भएको बोर्डमा जलशक्ति नहु“दा त्यसले पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
एकद्वार नीतिको आवश्यकता
नेपालमा जलविद्युत् विकासको निर्माण गर्ने हो भने यस क्षेत्रका समस्या तत्काल सुनुवाई गरी समाधान गर्न सबै निकाय सम्मिलित एकद्वार प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । जलविद्युत् आयोजना र प्रसारणलाइनको निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको छ भने वातावणीय मुद्दा जटिल बन्दै गएका छन् । स्थानीय बासिन्दाले जलविद्युत् आयोजनालाई ‘दुहुनो गाई’ मान्दा उनीहरूका माग बढ्दै गएका छन् । यी सबैलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले एकद्वार प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भाव्य परिणामप्रति सचेत भई त्यसको न्यूनीकरण गर्ने सम्भाव्य उपाय अवलम्बन गरी दिगो विकासमा सरकार र लगानीकर्ताले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन, प्रसारणलाइनको विस्तार, निजी क्षेत्रस“गको पिपिएलगायतका सरकारले मानक तयार गरी सहजकर्ताको भूमिका खेलिदिनु पर्छ । सम्बन्धित ऐन र नियममा परस्पर बा“झिएका विषयलाई स्पष्ट पारिदिनु पर्छ
आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति क्षतिपूर्ति, पुर्नस्थापना जस्ता समस्याले लागत बढ्दा यस क्षेत्रका लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । बंैक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव, उच्च ब्याजदर, सामाजिक तथा स्थानीय अवरोध, प्रवेशमार्ग एवम् प्रसारणलाइनको अभावले निजी क्षेत्र पनि आकर्षिक हुन सकिरहेको छैन ।
उत्पादन क्षमता बढाउ“दै गए पनि उपयुक्त प्रसारण प्रणालीको निर्माण गर्न नसके विद्युत् विस्तार हुन सक्दैन । प्रसारणलाइनको सञ्चालन देशभरि फैलना नसक्दा र कम क्षमताको प्रसारणलाइनका कारण उत्पादित विद्युत् पनि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन समस्या हु“दै आएको छ । प्रसारणलाइनको निर्माणका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । जलविद्युत् उत्पादनका करिडोरमा प्रसारणलाइन विस्तार, नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर प्रसारणलाइनको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।  (लेखक नया“पत्रिका दैनिकमा कार्यरत छन् ।)