भारतसित पीटीएलगायत कानुनी समस्याले पीडीए प्रभावित हुने

नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनी जटिलता समधान हुुन बाँकी रहेकाले निकासीजन्य ठूला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसित हुने आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा समस्या आउने भएको छ ।
दुई देशबीच सहज विद्युत् आदानप्रदानका लागि आवश्यक पीटीए नुहुनु, भारतले नेपालबाट निकासी हुने बिजुलीलाई प्रतियुनिट थप २ रुपैयाँ भारु कर लगाउनु र आधा दर्जन ऐन एक–आपासमा बाझिएकाले यी समस्याको समधान नभएसम्म प्रवद्र्धकसित पीडीए नहुने अवस्था आएको हो ।
दुई देशको वाणिज्य सन्धिमा बिजुली निकासी सम्बन्धित व्यवस्था नभएको भन्दै भारतले सन् २००८ को वित्तीय नीतिमा सो कर लगाएको छ । यो भन्सार शुल्क नहटेसम्म निकासीजन्य आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुँदैन ।  लगानी बोर्डले ३ हजार ५० मेगावाट क्षमताका चार ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तासित पीपीए गर्दै छ ।
प्रवद्र्धकसित पीडीएको वार्ता थाल्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय वार्ता समिति गठन भइसकेको छ ।
नेपालका विद्युत् ऐन, बोनस ऐन, रोयल्टी रकमजस्ता ऐन बाझिएका छन् । यस्तै भिसामा सरलीकरण नुहुनु्, सरकारका तर्फबाट निर्णयमा हुने ढिलाइ र राजनीतिक जोखिम बढी भएकाले लगानी ग्यारेन्टी विषयमा समस्या आउने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा जग्गा मुआब्जा समस्या चर्केको छ । जग्गा मुआब्जामा समस्या आएपछि प्रसारणलाइन र केही सडक आयोजना रोकिएको अवस्था छ । प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका लागि जग्गा मुआब्जा समस्या समधानका बारेमा सरकारले कानुनी व्यवस्था नगरे आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ ।
सरकारी र ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत पटक–पटक औपचारिक रूपमा आग्रह गरे पनि भारतले सो शुल्क हटाएको छैन । भन्सार शुल्क नहटेसम्म आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने प्रवद्र्धकले बताउँदै आएका छन् ।
भारतसित पीडीए आवश्यक भएको बोर्डका सीईओ पन्त बताउँछन् । निकासीजन्य आयोजनाका लागि दुई देशबीच पीटीए आवश्यक भएको बताउँदै उनले भने, “समयमा नभए भोलि असर पर्न सक्छ ।” पीडीएको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले त्यसबेलासम्म दुई देशबीच पीटीए हुने उनको विश्वास छ । भारतीय प्रवद्र्धकले आयोजनामा लगानी गर्ने भएकाले यसमा खासै समस्या नआउने उनको भनाइ छ । पीडीएका क्रममा देशको हितलाई ध्यान दिने उनले बताए । आन्तरिक कानुनले जटिलता आए तत्काल अध्यादेश ल्याएर समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारसँग पीडीए भएपछि मात्र बैंकले आयोजनामा लगानी गर्नेछन् ।
बोर्डले पीडीए गर्ने तयारी गरेका प्रवद्र्धकमा भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (अरुण तेस्रो ९ सय मेगावाट), जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड ( माथिल्लो कर्णाली, ९ सय मेगावाट) र जीएमआरको लगानीमा हिमताल हाइड्रोपावर कम्पर्नी (मस्र्याङ्दी २, ६०० मेगावाट) र नर्वेको एसएन पावर (तामाकोसी तेस्रो, ६५० मेगावाट) आयोजना छन् । प्रवद्र्धकहरूले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी बोर्डमा बुझाई पीडीएको प्रतीक्षामा छन् ।
एसएन पावरले विद्यत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । सुख्खायामको बिजुली नेपालमा खपत हुने भए पनि वर्षादको बिजुली भारत निकासी गर्ने गरी प्रवद्र्धकहरूले क्यू २५ सम्ममा आयोजनाको डिजाइन गरेका छन् । यस्तै प्राधिकरणको गत चैतको पहिलो साता बसेको सञ्चालक समिति बैठकले पनि यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली सुख्खायाममा किन्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
पीडीएपछि प्रवद्र्धकहरूले चारवटा आयोजना बनाउन साढे ३ खर्ब रुपैयाँ नेपालमा लगानी गर्नेछन् । भारत निकासी प्रयोजनका लागि निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत यी आयोजना बन्न लागेका हुन् ।
राजस्व र करबाहेक माथिल्लो कर्णालीबाट जीएमआरले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत बिना आर्थिक दायित्व सेयर दिने सहमति गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १ सय १० मेगावाट बिजुली निशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यो क्षमताको आयोजना बनाउन करिब ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै अरुण तेस्रो आयोजनाबाट सतलजले २२ प्रतिशत अथवा १ सय ९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनेछ । यो क्षमताको आयोजना बनाउन २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । तीन वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालय र जीएमआरसँग पीडीएका लागि तीन चरण वार्ता गर्दा प्रगति नभएपछि रोकिएको थियो ।
५ सय मेगावाटभन्दा ठूला विद्युत् आयोजना अघि बढाउने अधिकार बोर्डसित छ । बोर्डले प्रतिस्पर्धा वा सीधै वार्ताबाट लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुका साथै सहजीकरण गर्नेछ ।
लगानीकर्ताबाट राज्यले लिने लाभ, दिनुपर्ने सेवा–सुविधाका साथै सुरक्षाको प्रत्याभूति, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता, सम्झौताको मितिलाई आधार मानेर प्रवद्र्धकहरूले राज्यबाट पाउने कर छुट, निःशुल्क बिजुली लिने–दिनेजस्ता विषयमा सरकार र प्रवद्र्धकबीच हुने सम्झौता पीडीए हो । पीडीए सम्झौतापछि मात्र बैंकहरूले आयोजनामा लगानी गर्छन् । ऐन–नियममार्फत करको दरमा परिवर्तन भए पनि पीडीए भइसकेका आयोजनामा पुरानै सेवा–सुविधा लागू हुनेछ भने आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न पाउनेछैन । लगानीकर्ताको धितो भनेकै पीडीए डकुमेन्ट हो ।
प्रस्तुति: कारोबार / बाबुराम खड्का