महासंघको साधारणसभाले जलविद्युत्मा राजनीतिक सहमति जुटाउनेछ

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
सभापति : जलविद्युत् समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आज बुधबार हुन गइरहेको ४७ औं वार्षिक साधारणसभाले अन्य आर्थिक मुद्दालाई थाँती राखेर जलविद्युत् विकासलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । साधारणसभाको अवसर पारेर महासंघले विदेशी लगानीकर्ताको उपस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबाट जलविद्युत् विकासमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लिँदैछ । यो प्रतिबद्धतालाई महासंघले विदेशका साथै देशभित्रका आफ्ना चेम्बरमार्फत प्रत्येक जिल्लामा पु¥याएर जलविद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने महासंघ जलविद्युत् समितिका सभापति तथा ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । लगानीकर्ताले देशको राजनीतिक अवस्था हेरर अनुकूल भएमात्र लगानी गर्ने भएकाले महासंघले जलविद्युत्मा राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । साधारणसभामा भारत, चीन, लाओस र भुटानका जलविद्युत् विकासमा सफल कम्पनीका प्रतिनिधिले भाग लिँदैछन् । महासंघको जलविद्युत् विकास योजनाका बारेमा केन्द्रित रहेर प्रधानसित बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी :
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो ४७ औं वार्षिक साधारणसभालाई यसपटक ऊर्जामा केन्द्रित गरेको छ, अन्य प्रमुख आर्थिक मुद्दा हुँदाहँुदै किन ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो ?
महासंघले मजदुरको न्यून वेतन, सिन्डिकेट, बन्द–हड्ताल, असुरक्षालगायत दर्जनौं आर्थिक समस्या उठाउनुपर्नेमा कुनै विवाद छैन । विगतका साधारणसभामा महासंघले अन्य मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको थियो, तर विषय केन्द्रित भएर मुद्दा उठाउन सकेको थिएन । यसपटक कमसेकम एउटा समस्यालाई केन्द्रित गरेर जानुपर्छ भन्ने अध्यक्षको धारणा आयो । ऊर्जामा देखिएको प्रमुख समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । राजनीतिक समस्या भित्र छैन, बाहिर मात्र छ । गाउँ र त्यसपछि देशको विकास गर्नुपर्छ, त्यसको आधारशीला जलविद्युत् नै हो भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल सहमत छन् तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । जुन पार्टीको सरकार बन्छ त्यसले जलविद्युत् विकासमा फरक–फरक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । यसले लगानीकर्तालाई झनै अन्योलमा पारेको छ । उदाहरणका रूपमा सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना ल्यायो, त्यो कार्यदलमा म पनि सदस्य थिएँ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री बन्नुभयो, उहाँले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाउनुभयो । त्यसबेला सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरेको थियो । झलनाथ खनालको सरकारले पाँच वर्षमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को नयाँ ऊर्जा विकास योजना ल्यायो । यी तीनै योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारैपिच्छे योजना आए पनि पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । हाल १ हजार २ सय ५० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना हाल निर्माणाधीन छन् । यी सबै आयोजना आगामी चार वर्षमा सम्पन्न हुनेछन् । देशले सय वर्षमा ७ सय मेगावाट बनाउन सकेको थिएन, अब आउने चार वर्षमा १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् थपिने अवस्था बनेको छ । तर, यसले मात्र देशको ऊर्जा समस्या समधान हुँदैन । साधारणसभाबाट हामीले यो नीतिगत मतभेदलाई चिर्ने प्रयत्न गर्नेछांै । जलविद्युत्मा सबैको एउटै नीति र योजना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । श्वेतपत्रमार्फत राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहेर गरिदिनुस् भनेर हामीले श्वेतपत्र तयार गरेका छौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । यो हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई राजधानीमा मात्र सीमित नराखी प्रत्येक जिल्लामा रहेका महासंघका स्थानीय चेम्बरहरूले यसलाई घोषणापत्रको रूपमा अघि बढाउनेछन् । म्याग्दी र लमजुङ जिल्लामा स्थानीय स्तरबाटै जलविद्युत् विकास घोषणापत्र जारी भइसकेको छ । जुनजुन जिल्लामा जलविद्युत् विकास सम्भव छ त्यहाँका चेम्बरले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन् । यसले केन्द्रमा भएको राजनीतिक सहमतिलाई स्थानीय निकायको तल्लो तहमा समेत पु¥याएर जलविद्युत् विकासमा लगानीको वातावरण बनाउने अपेक्षा हामीले लिएका छौं ।
देशमा ऊर्जा समस्या बढ्दै गएको छ, यसबाट निजी क्षेत्र प्रताडित भएको छ, यही बेलामा राज्यलाई झकझकाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ ऊर्जालाई केन्द्रित गर्नुभएको हो ?
हो, ऊर्जा समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित महासंघका सदस्य नै हुन् । कुल आपूर्तिको ४५ प्रतिशत ऊर्जा महासंघअन्तर्गतका उद्योगी व्यवसायीले खपत गर्छन् । पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति नभएपछि त्यसको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्दा उद्योग व्यसासायीको लागत तीन गुणाले बढेको छ । लोडसेडिङसँगै कृषि वा अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रयोग हुने सबै ऊर्जाको मूल्य अत्याधिक बढेको छ, जसले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाइदिएको छ । यसको सीधा असर निकासी व्यापारमा परेको छ । निकासी व्यापारमा भारी गिरावट आउनुको प्रमुख कारण भरपर्दो र गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति नहुनु नै हो । एकातिर हाम्रो व्यापारघाटा विकराल समस्या बनेको छ । बाहिरबाट आएको रेमिट्यान्सले पनि व्यापारघाटा धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा ऊर्जा अभावले भएको छ । ऊर्जा आपूर्ति घट्दै गएपछि ५ अर्ब रुपैयाँको डिजेल खपत बढेको छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतबाट खरिद गरेको छ । यस्तै सोलार लाल्टिन आयातका साथै ठूला लगानी जेनेरेटर खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको छ । ऊर्जाको यो विकराल समस्या शून्य गर्न सकियो भने व्यापारघाटा त्यसै कम हुन्छ । ऊर्जाले सबैभन्दा पहिले गाउँकै विकास गर्छ । अहिले पनि यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । यस्तै ऊर्जामा ठूलो वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको छ । राजनीतिक सहमति बन्नासाथ यो लगानी कार्यान्वयनमा आउँछ । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले गर्ने पहिलो प्रश्न नै यहाँ राजनीतिक सहमतिका बारेमा हुने गरेको छ । राजनीतिक सहमति बन्यो भने जुन पार्टीको सरकार आए पनि फरक नपर्ने भएकाले हामीले सहमति जुटाउने प्रयत्न गरेका छौं ।
यही अवसरमा विदेशी ठूला कम्पनीले पनि सहभागिता जनाउँदै छन्, उनीहरूबाट यहाँले के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
नेपालले १ सय वर्षमा ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन ग¥यो । यसबाट हामीसित ठूला आयोजना निर्माणमा अनुभव नै नभएको प्रस्ट हुन्छ । अर्कातर्फ हामीबीच नै कस्तो द्वन्द्व भयो भने विदेशीलाई ठूला आयोजना दिनु हुँदैन । विदेशीलाई आयोजना बनाउन दिँदा राष्ट्रघाती हुन्छ भन्ने धारणा राजनीतिक दलहरूबाट आएको छ । कस्ता आयोजना बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा हामीबीच एकमत छैन । राजनीतिक दलबीचको यो मानसिकता चिरेर विकासमा एकमत बनाउनु नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो । साना, मध्यम र ठूला योजना सबै बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि राज्यले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी जलविद्युत्तर्फ बढी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको ५५ अर्ब रुपैयाँ अझैसम्म आएको छैन, यसलाई तत्काल ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । ऊर्जाले नै उद्योगधन्दादेखि पूर्वाधार विकासका साथै पर्यटन विकासको फाउन्डेसन तयार गर्छ । हामीले साधारणसभामा ऊर्जा विकासमा सफल भएका देशका कम्पनीहरूलाई बोलाएका छांै । एक जमानामा थ्री गर्जेज आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर माओले भन्दा संसारभरि हाँसोको विषय भएको थियो । अहिले संसारको सबैभन्दा ठूलो थ्री गर्जेज जलविद्युत् परियोजना बनाउन चीन सफल भयो । एक समयमा पश्चिमी मुलुक ऊर्जामा धेरै अघि थिए, अहिले चीनले ती सबैलाई पछि पारिसकेको छ । चीन अहिले जलविद्युत् विकास, निर्माण र औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा अघि छ । थ्री गर्जेजका उच्च अधिकारीलाई हामीले बोलाएका छौं्र । कसरी ठूला योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी उनीहरूबाट लिँदैछौ । हाम्रो देशमा पनि ११ हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी एउटै ठूलो जलविद्युत् आयोजना छ । यस आयोजनामा चिनियाँ लगानी आउने सम्भावना छ । यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात हुने प्रबल सम्भावना छ । यो आयोजना धेरै अघि सम्पन्न हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । पछिल्लो समयमा जलविद्युत् विकासमा सफल लाओसलाई पनि सहभागी गराउँदै छौं । हामी छिमेकीसँग जलविद्युत् विकासमा सहकार्य गर्न असफल भएका छौं भने लाओस सफल छ । उसले छिमेकीबाट लगानी ल्याएर छिमेकीलाई नै ऊर्जा निकासी गर्दै आएको छ । यो मोडलको जानकारी लिन हामीले लाओसको ऊर्जा कम्पनीलाई बोलाएका छौं । हामी ऊर्जा र पानीको कुरा गर्नासाथ भारतमा उज्यालो र यहाँ अध्यारो हुन्छ भन्छौं । नेपालमा उज्यालो गरेपछि मात्र विदेशमा बिजुली निकासी गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको धारणा हो । हामीसँग ८३ हजार मेगावाटको सम्भावना र अहिलेको विद्युत् उच्चतम माग १ हजार मेगावाटबीच जुन अन्तर छ यो नै निकासीका लागि आधार हो । निकासीजन्य आयोजना नबनाउने हो भने अझै हाम्रो जलविद्युत् विकास एक दशकपछि धकेलिनेछ । भारत हाम्रो ठूलो सम्भावित बजार हो । यस्तै भारतले नेपालबाट निकासी हुने बिजुलीमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ भारु कर लगाएको छ, त्यो नहटाएसम्म निकासीजन्य आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुँदैनन् । त्यसैले उच्च सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेर यो समस्या हटाउन हामी पहल गर्ने छौं । भुटान सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले आज जलविद्युत्मा ठूलो फड्को मारेको छ । भुटानले १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारतलाई बेचिरहेको छ । भुटानको फुनसुलिङमा बिजुली सस्तो भएका कारण पश्चिमबंगालका उद्योगहरू त्यहाँ गएका छन् र त्यहाँ उनीहरूले भुटानीलाई रोजगारी दिएका छन् । त्यसैकारण हामीले भुटानलाई पनि सहभागी गराएका छौं । यी सफल ऊर्जा उत्पादक मुलुकबाट हामीले केहि सिक्न चाहन्छौ ।
महासंघको प्रस्तावमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहभागिता जनाइसकेका छन् त !
सबै राजनीतिक दलले हाम्रो प्रस्तावमा सहमति जनाइसकेका छन् । हामीले कानुनी सल्लाहकार राखेर सहमतिको मस्यौदा तयार ग¥यौं । त्यो मस्यौदा हामीबीचमा छलफल ग¥यौं र विज्ञबीचमा पनि छलफल चलाएपछि यसमा विवाद नआओस् भनेर हामीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर सहमति लिइसकेका छौं । राजनीतिक सहमतिबिना यहाँ केही पनि हुन सक्दैन । फेरि जलविद्युत् विकास गाउँगाउँमा हुने भएकाले त्यसका लागि पनि सहमति अति आवश्यक छ । सहमतिबिना वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन र यहाँ जति वैदेशिक लगानी आएका छन्, ती सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा सहमति भएपछि सरकार परिवर्तनले जलविद्युत् विकासमा असर नपार्ने सन्देश लगानीकर्तामाझ जानेछ । अहिले देशमा ५ अर्ब डलर लगानी आइसकेको छ, यसलाई अब जलविद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनतर्फ सबै लाग्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिन थालेका छन्, यसले गर्दा बिस्तारै उनीहरूको आयोजनाप्रति सकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ, यो मोडल कतिको सफल हुने देख्नुभएको छ ?
यो राम्रो मोडल हो । यसले आयोजनामा स्थानीयको स्वामित्व जनाउनुका साथै आयोजनाप्रति उनीहरूको अपनत्व पनि बढाउँछ । जलविद्युत् यति बृहत् क्षेत्र हो कि कुनै एक पक्षको लगानी मात्र यो सम्भव छैन । धेरै पक्षको लगानी आवश्यक पर्छ । कुनै प्रवद्र्धकले एउटा आयोजना बनाउँदै छ भने उसले त्यस क्षेत्रका जनतालाई १० प्रतिशत सेयर दिँदैमा उसको स्वामित्व घट्दैन । अहिले स्थानीयलाई सेयर दिलाउनका लागि सरकारले नीति ल्याएको छ । प्रत्येक आयोजना पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्छ र वर्ष दिनमा सेयर आउनुपर्छ । यसो भए स्थानीयले लाभ लिन सक्छन् । चिलिमेबाट लगानीकर्ताले लाखौं रुपैयाँ कमाइसकेका छन् । यस्तै तामाकोसी आयोजनाबाट स्थानीयले कमाउँदै छन् । आयोजनाको अपनत्व कायम भएको छ । यसले अन्ततः आयोजना विकासमै जोड दिन सक्छ ।
दुई पटक ऊर्जा सम्मेलन भए पनि जलविद्युत्मा अपेक्षाकृत लगानी आएन, महासंघले ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदैमा थप वैदेशिक लगानी आउछ भन्ने आधार के छ ?
थप लगानीभन्दा पनि नयाँ लगानीलाई फिल्डमा लैजानुपर्छ । ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्थानीयस्तरमा लैजान सकिए स्थानीयस्तरमा लाखौंको रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । व्यापार घाटा कम हुन्छ । त्यसैले थप लगानी खोज्नुभन्दा निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय स्तरबाट र राजनीतिक तहबाट दलबलका साथ लाग्नुपर्छ । राजनीतिक सहमति जुटे यहाँ पर्याप्त लगानी आउँछ ।
नेपाली पुँजीबाट माथिल्लो तामाकोसीजस्ता ठूला विद्युत् आयोजना निर्माण हुँदैछन् भने किन चाहियो विदेशी लगानी ?
यो गलत हो । राज्य धनी भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने होइन । चीनमा सरकारसँग पैसा र बजार भएकाले उसले नै सबै व्यवस्था मिलाउँछ । हामीसँग सीमित पुँजी छ र आवश्यकता धेरै छ । सडक खानेपानीजस्ता सबै आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यसँग पर्याप्त रकम छैन । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग भएको पुँजी परिचालन गर्नु नै राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । धेरै स्थानमा निजी क्षेत्रलाई अघि ल्याएको छ । निजी क्षेत्रले लाभलाई हेरेर धेरै सुलभ सेवा दिन सक्छ । बैंक र हवाईक्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेखनीय छ । जलविद्युत्लाई पनि हामी यसरी नै अघि बढाउन सक्छौं । तामाकोसीजस्ता ठूला आयोजनामा राज्यको लगानी आवश्यक भए पनि साना आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा खिम्तीको जस्तो वैदेशिक लगानी काम छैन । यसले हाम्रो पैसा विदेश गयो । यसले अरू दुईवटा आयोजना बनाइदिएको भए यसको पाप पखालिन्थ्यो । कर्णालीजस्ता आयोजनामा विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ र जलविद्युत्को वैदेशिक लगानीको सवालमा साना आयोजनामा स्थानीय लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । नेपालीले वैदेशिक लगानी आउँदा केही कुरा चुकाउनुपर्दैन ।
अहिले प्रसारणलाइनको समस्या देखिएको छ, आपूmसित बजेट नभएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइनमा लगानी खुला गरेको छ लगानीकर्ताको हिसावमा यहाँको धारणा के छ ?
प्रसारणलाइनको मूल्य जलविद्युत् आयोजनामा हुने लगानीको १० प्रतिशत जति मात्रै हो । १ सय रुपैयाँ लगानी गरेको ठाउँमा १० रुपैयाँ लगानी गर्न सकिन्छ, तर राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्राधिकरण र उःर्जा मन्त्रालयले सहजीकरण नगरेर समस्या आएको छ । प्रसारणलाइनको सवालमा नीति आउनु जरुरी छ । टावर राख्दा जग्गाधनीलाई दिने क्षतिपूर्तिलगायतका कुरा समाधान गर्नुपर्छ ।
उसोभए निजी क्षेत्र प्रसारणलाइन बनाउन तयार छ ?
अब प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रले बनाउन आवश्यक छ । किनभने अपरमाई १२ मेगावाट र अर्को ६ मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७० चैतसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो, तर प्रसारणलाइन नभएका कारण २०७१ सम्ममा मात्रै आयोजना सम्पन्न हुने भयो । किनभने, हामीले प्रसारणलाइन पाएनौं । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नै प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा दिए सबै कुरा समाधान हुन्थ्यो । तर, अर्कातिर हेर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइनको लाइसेन्स ओगट्न दिनु हुँदैन ।
प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको काम सरकारले नगरेपछि निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको सुपरसिक्स आयोजना अन्योलमा छ, लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ, यसले लगानीकर्तामा गलत सन्देश गएन र !
सबै समस्या समाधान भएको भए महासंघ अघि आउनुपर्ने नै थिएन । महासंघ अहिलेसम्म यति आक्रामक भएर जलविद्युत्को क्षेत्रमा आएकै थिएन । ऊर्जाक्षेत्रलाई यति महŒव दिएकै थिएन । किनभने २००३ सम्म ऊर्जाको खासै संकट थिएन । त्यसपछि बेरोजगारी, उद्योगधन्दा बन्द, आयातमा वृद्धिजस्ता समस्या देखिएकाले महासंघले यसमा जोड दिएको हो । सरकार सक्षम भएको भए हामी अघि आउने नै थिएनौं । सुपरसिक्स आयोजनाको सवालमा राज्यका निकायका बीचमा द्वन्द्व हुनु निकै नकारात्मक कुरा हो । त्यसकारण तत्काल सरकारले सुपरसिक्स आयोजना अघि बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ अनिमात्र सकरात्मक सन्देश जानेछ ।
निजी लगानीकर्ताहरू कहिले उद्योगमा, कहिले व्यापारमा, कहिले आयातमा लगानी गर्दै आएका छन् । महासंघका ठूला–साना धेरै लगानीकर्ता उर्जाक्षेत्रमा आएका छन् । गाउँ–गाउँमा महासंघको समन्वयमा ऊर्जा विकासको कुरा अघि आएको छ । महांघको इनर्जी सेल खोली राज्यलाई समेत बेलाबखतमा मार्गदर्शन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं । महासंघको अहिलेको ऊर्जाप्रतिको चासोले विज्ञबीचको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्ने, समान धारणा राख्ने, राजनीतिक साझा धारणा बनाउने तथा वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्नेछ । यसले महासंघको कार्उक्षेत्रलाई ऊर्जामा विस्तार गर्न मद्यत गर्छ ।
प्रस्तुति: कारोबार