राजनीति स्थिर भए लगानी बढ्छ

खड्गबहादुर विष्ट, उपाध्यक्ष, इपान

निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसारको लगानी हुन नसकेको भन्ने गुनासो आएको छ, यहा“को धारणा के छ ?
निजी लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन नसकेर नै लगानी नगरेका हुन् । अर्को कुरा नेपालमा भएको राजनीतिक द्वन्द्वले विगतमा लगानीकर्ताहरू आयोजनास्थल जान नसक्ने भएकाले लक्ष्यअनुसार निजी क्षेत्रको सहभागिता कम भएको हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।
समस्याको थुप्रो अरूमाथि थोपर्ने निजी क्षेत्र आफू भने जिम्मेवारी नलिने गरेको आरोप पनि छ नि ?
 निजी क्षेत्रमा समस्या नै नभएको भन्ने होइन चलाखी गर्ने, लाइसेन्स बेच्ने, नबनाउने प्रवद्र्धकहरू पनि छन् । तर, सबै त्यस्ता छैनन् । अधिकांश स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता जो साँच्चै जलविद्युत् उत्पादन गर्न र आफ्नो लगानीको प्रतिफल लिनका लागि करोडौं रूपैया“ लगानी गरेर बसेका छन् । टोकरीमा केही बिग्रिएका फलफूल भएजस्तै धेरै लगानीकर्ता राम्रा छन् ।
    निजी क्षेत्रलाई के गर्दा जलविद्युत्मा  लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन् भन्ने यहा“ले बुझ्नुभएको छ ?
विकासको पहिलो आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता नै हो । राजनीति स्थिर भयो भने ऐनकानुन, नीतिनियमको स्थिरता हुन्छ । लाइसेन्सको नै कुरा गरौं, यसमा पछिल्लो समयमा तीनचारवटा नीति बनिसकेको अवस्था छ । हरेक नया“ मन्त्रीले जलविद्युत्मा नया“ नीति ल्याउने परम्परा नै बसेको छ । यसले समस्या निम्त्याउने गरेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ केही आयोजनाहरू निर्माणमा गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आई आर्थिक संकटमा परेका कारण विगतमा उपयुक्त देखिएका आयोजनाहरू पनि पछि अनुपयुक्त देखिन थालेका छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रबाट विद्युत् खरिद मूल्य (पीपीए) बढाउन संघर्ष भयो । यसले पनि समस्या निम्त्याएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
    एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा नीति बनाउन निजी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ?
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई कस्तो र कति भूमिका दिने भन्ने विषयमा यो बढी निर्भर हुन्छ । यस विषयमा राज्यले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यद्यपी, इपानको उपाध्यक्षको हैसियतमा के स्मरण गराउन चाहन्छु भने नेपालको विद्युत् माग कति हो ? आपूर्तिको व्यवस्था के छ ? अबको योजना के हुन सक्छ भन्ने विषयमा इपानले राष्ट्रिय योजना आयोगमा एउटा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दै गरेको बुझिएको छ । नेपालको ऊर्जासम्बन्धी विस्तृत ‘मास्टर प्लान’ बनाइ“दै छ भन्ने सुनिएको छ । हामीले सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउने हो । त्यो गरिराखेका छौ ।
    बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीले जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘जेन्युन’ लगानीकर्ता अत्यन्तै कम छन् । यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा अघि सात पटक सोच्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । वास्ताविकता के हो ?
शुरूमा यहा“ लाइसेन्स दिने मात्र काम भयो । लाइसेन्सको प्रक्रिया मात्रै पु¥याउन खोज्दा उनीहरूको सक्षमता हेरिएको थिएन । त्यसैले धेरै मानिसले लाइसेन्स लिए । जब उनीहरू लगानीका निम्ति बैंकमा पुग्दा बैंकले उनीहरूको सक्षमता खोज्यो । त्यतिबेला मात्रै उनीहरूको हैसियत स्पष्ट भयो । तर, सबै लगानीकर्ता त्यस्ता छैनन् । म के भन्छु भने २० प्रतिशत लगानीकर्ताहरू राम्रा र सक्षम छन् । उनीहरूले नेपालमा जलविद्युत् बनाउनु भनेर लागेका छन् । सरकारले यसमा के बुझ्नुपर्छ भने केही ठूला यस्ता कम्पनीहरू आएका छन् । जसले करोडौं रूपैया“ अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गरिसकेका छन् । उनीहरू ठग्न पक्कै आएका होइनन् ।
अहिलेको ऊर्जा संकट निम्तिनुमा निजी क्षेत्र कति जिम्मेवार छ ?
‘होस्टेमा हैंसे’ गर्ने भनेर लागेपछि निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ । तर, सबैभन्दा बढी दायित्व राज्यको नै हो ।
वर्तमान ऊर्जा संकटको न्यूनीकरणका निम्ति तत्काल के गर्नुपर्ला ?
तत्कालको समाधान विद्युत् आयात नै हो । दोस्रो, भएका विद्युत् केन्द्रको समयमा उपयुक्त विधिबाट मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । अर्को, प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ । सरकारले ‘सुपर सिक्स’ अवधारणा ल्याएको छ । ती आयोजनाको पीपीए गर्नुप¥यो । सरकारले नै आ≈वान गरेको आयोजनाको पीपीए गर्न २ वर्ष लाग्छ ? धमाधम पीपीए गर्ने, आयोजना बनेन भने गाली गर्नुपर्छ । विद्युत् नपुगेका ठाउ“मा त सधैं लोडसेडिङ छ, जहा“ विद्युत् पुगेको छ त्यहा“ पनि विद्युत्को अभाव अत्यन्तै भयावह छ । अहिले यस क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।
अहिले ‘इनर्जी मिक्स’ का कुरा अगाडि आएका छन् । तपाईंले के सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा ‘इनर्जी मिक्स’ को सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जाको पक्षमा जोडदाररूपमा लविङ हु“दै आएको छ । म इनर्जीको विद्यार्थी भएको नाताले नेपालमा अलि–अलि थर्मल प्लान्ट राख्नुपर्छ । मेरो मतलब जलविद्युत्लाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन, विद्युत् अभाव भएका बेला इनर्जी मिक्समा जा“दा त्यो आवश्यक हुन्छ ।
    प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ ?
प्रसारणलाइनमा मात्र होइन ‘रेट अफ रिर्टन’ आउने जुनसुकै स्थानमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । प्रसारणलाइन अहिलेसम्म राज्यकै अधीनमा रहेको हु“दा त्यसमा फाइदा छ कि छैन  भन्ने देखि“दैन । प्रसारणलाइन बनाउन आफंैमा गाह्रो विषय हो । ‘राइट अफ वे’ को ‘इस्यू’ धेरै छन् । निजी क्षेत्रले बनाएको प्रसारणलाइन करिडोरमा बन्ने आयोजनाको प्राधिकरणले पीपीए गरिदिएन भने के गर्ने ? आयोजनाले प्रसारणलाइन प्रयोग गरेवापतको शुल्क तिर्ने हो कि होइन ? यसमा अलिकति स्पष्ट भएको छैन । साथै यसमा प्रतिफल आउने ग्यारेन्टी नभएका कारण लगानी गर्न गाह्रो छ ।
कतिपय आयोजनाको पीपीए भएर पनि निर्माणमा जान नसकेको अवस्था छ, किन होला ?
पीपीए भएका आयोजना पनि निर्माणमा जान नसक्नुको कारण अहिले निर्माण सामग्रीलगायतको मूल्यवृद्धि हो । बढेको लागतलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूले सोच्दै छन् । केहीले निर्माण गरिरहेका पनि छन् । इपानले ऊर्जा मन्त्रालयलाई हरेक महिना यस क्षेत्रका समस्याहरूका विषयमा खुल्ला छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । तर, त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।