कालीगण्डकी र आँधीखोला जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षण

 " लाइसेन्सका लागि परेको प्राधिकरणको निवेदन खारेज "

काठमाडौं, ३ वैशाख- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी २ र आँधीखोला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अध्ययनका लागि पेस गरेको निवेदन विद्युत् विकास विभागले खारेज गरेको छ ।
कालीगण्डकी (६६० मेगावाट) लगानी बोर्ड मार्फत अघि बढ्नुपर्ने र आँधिखोला (१८० मेगावाट) आयोजनामा सर्वेक्षण शुल्क नतिरेपछि प्राधिकरणको निवेदन खारेज गरेको विभागले जनाएको छ । आँधिखोला आयोजनाको निवेदन खारेज गरेर सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बनाउन बाँस्केटमा राखेको छ । आँधीखोलामा कोरियाको केएचएनपीले प्रस्ताव गरिसकेको छ । यो आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा, सहकारी वा आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा सक्षम प्रवद्र्धकलाई सीधै दिन सक्ने प्रावधान छ ।
यस्तै दूधकोसी स्टोरेज (३ सय मेगावाट) आयोजनाको शुल्क भुक्तानी गरेकाले सर्वेक्षण लाइसेन्स भने विद्युत् प्राधिकरणले पाउने विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले बताए । कालीगण्डकी ५ सय मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना भएकाले यो आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाको लाइसेन्स पाउनासाथ दूधकोसीको अध्ययन अघि बढाउने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले बताए । उनका अनुसार आगामी दुई वर्षमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने लक्ष्य छ ।
पछिल्लो समयमा विभागले लाइसेन्स लिएर काम नगर्नेको सर्वेक्षण लाइसेन्स खारेजको प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ । गत असोजमा सरकाले सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्क २० देखि ३० गुणासम्म वृद्धि गरेपछि धेरै आर्थिक हैसियत नभएकाको लाइसेन्स खारेज हुन थालेको छ ।
ब्रेकर ः
दूधकोसी स्टोरेज (३ सय मेगावाट) आयोजनाको शुल्क भुक्तानी गरेकाले सर्वेक्षण लाइसेन्स भने विद्युत् प्राधिकरणले पाउने भएको छ ।

कारोबार संवाददाता