चमेलिया छिटो सक्न १२बुँदे निर्णय

निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधान गरी याथाशीघ्र सम्पन्न गर्न १२बुँदे निर्णय भएको छ । अहिले बेहोरिरहेका समस्या तत्काल समाधान गरिए ०७१ पुसभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ । हाल आयोजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
निर्माण सुरु गर्दा ०६८ वैशाख -९ मे, २०११)मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसकेपछि सिभिल कार्यको निर्माण तालिकालाई संशोधन गरी आगामी असारको दोस्रो हप्ता -३० जुन २०१३)भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
गतवर्ष सुदूरपश्चिममा भएको ३० दिन बन्द, ठेकेदारसँगको भुक्तानी विवाद, रकम अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, सुरुङ खन्दा देखिएको साँघुरोपन -इस्क्िवचिङ), विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भएको ढिलाइलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाको नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले आयोजनाको सिभिल ठेकेदार, परामर्शदाता, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा प्रसारण लाइनको ठेकेदारबीच शुक्रबार, शनिबार र आइतबार छलफल गरेको थियो ।
ऊर्जासचिव कोइरालाले १२ बुँदे निर्णयले निर्माणमा भइरहेको अवरोधलाई हटाई आयोजनाको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउने
विश्वास लिए ।
‘८० प्रतिशत निर्माण सकिएको आयोजनाको काम रोकिएको अवस्था थियो, सबै पक्षसँग छलफल गरी उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाई बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ,’ कोइरालाले भने ।
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले चमेलियाका समस्या समाधान गर्न ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र, विवेक तातेड, उत्पादन तथा निर्माणका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेय र आयोजना विकास विभागका निर्देशक सुनील ढुंगेल सदस्यसचिव थिए । सञ्चालक समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा समितिले आयोजनास्थलमै गएर सबै पक्षसँग छलफल गरेको हो ।
सुरुङमा देखिएको साँघुरो अवस्था -इस्क्िवचिङ)को समस्यालाई समाधान गर्न लागत अनुमान तयार गरी एक हप्ताभित्र पेस गर्न समितिले परामर्शदाता कम्पनी साह सिल्ट जेभीलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘इस्क्िवचिङको समस्या सानो भए पनि यसलाई समाधान गर्न करिब एक वर्षदेखि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन, परामर्शदाताबाट तयार गरिएको अनुमानित लागतका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी लिई शीघ्र अगि्रम भुक्तानी दिन आयोजनाबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ,’ सचिव कोइरालाले भने ।
करिब ८ सय ४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको छ । त्यसमध्ये ४ सय १८ मिटर अत्यन्त क्रिटिकल देखिएको छ । खुम्चिएको सुरुङको निर्माण गर्न करिब ७० करोड रुपैयाँ र ३ सय दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ । खुम्चिएको भाग हटाउने उपाय पत्ता लागे पनि रकम अभावका कारण ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप -सिजिजिसी)ले काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
‘इस्क्िवचिङ हटाउन करिब ७० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ, रकम अभावको कारण देखाउँदै ठेकेदारले काम सुरु गरेको छैन, काम सुरु गर्न करिब २० करोड रुपैयाँ अगि्रम भुक्तानी माग गरेको छ, अगि्रम भुक्तानी दिएमा तीन सिफ्टमा काम लगाई ३ सय दिनभित्र काम सक्ने ठेकेदारले प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ परामर्शदाता कम्पनीका सञ्जीव साहले भने ।
विद्युत्गुह, बाँध, सुरुङलगायतका सिभिल संरचना निर्माण गर्न सिजिजिसीसँग २ अर्ब ८८ करोड १३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।
प्राधिकरणले सिभिल कार्यका लागि ठेकेदारसँग गरिएको सम्झौता रकमलाई परिमार्जन गरी ३ अर्ब ९७ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइसकेको छ ।
ऊर्जासचिवको नेतृत्वको समितिले ठेकेदारले गरेको थप काम -भेरिएसन) २६ करोड २२ लाख ५४ हजारलाई स्वीकृति दिएको छ । यसपछि ठेकेदारसँगको ठेक्का रकम ४ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
‘भेरिएसन रकम स्वीकृत गरी ६० प्रतिशत रकम ठेकेदारलाई डलर सटही सुविधाबारे परामर्शदाता र आयोजनाबाट सिफारिस भएअनुसार स्वीकृत भएको छ,’ कोइरालाले भने ।
इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनको थप लागतका विषयमा कोरियन एक्जिम बैंकले ८ महिनादेखि निर्णय नगरिदिँदा रकम अभावमा निर्माणको काम प्रभावित भएको हो ।
थप कामका लागि ३० प्रतिशतले हुन आउने ११ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर -३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ)पछि कोरियन एक्जिम बैंकबाट सोधभर्ना लिने निर्णय समितिले गरेको छ । निर्माणमा भएको हेलचेक्रयाइँलाई भवितव्य मान्न नसकिने भन्दै एक्जिम बैंकले पेनस्टक निर्माणको थप लागत दिन नसकिने बताउँदै आएको छ । यसैगरी, कोरियन परामर्शदाता कम्पनीको अन्तरिम प्रगति भुक्तानी ५ लाख ४८ हजार डलर पनि एक्जिम बैंकबाट सोधभर्ना लिने गरी सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
यसैगरी इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल तथा प्रसारण लाइन निर्माणको ठेकेदार कम्पनी केएचएनपीले निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण दाबी गरेको रकम पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरणका सञ्चालकको नेतृत्वमा टोली गठन गर्न समितिले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ठेकेदारले ८० लाख ५४ हजार -८ करोड ८४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ) दाबी गरेको छ ।
ठेकेदारको म्याद ०७० असारसम्म आयोजनालाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी म्याद थप्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका महाप्रबन्धक पाण्डेयले
जानकारी दिए ।
आयोजनाका निमित्तप्रमुख राजेन्द्र मानन्धरले १बुँदे निर्णय कार्यान्वयन गरिएमा ०७१ को पुसभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने बताए ।
प्रस्तुति: नयाँ पत्रिका