लक्ष्मण वियोगी
लविद्युत्
विकासका लागि कस्तो नीति, नियम तथा कानुन आवश्यक पर्छ भन्नेमा राजनीतिक
दलका नेता र कानुन निर्माताहरू अझै रनभुल्ल छन् । ऊर्जा तथा जलविद्युत्
विकासलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर अगाडि बढाउने प्रयत्न इतिहासदेखि नै नभएको
तथ्य स्विकार्नैपर्छ । विभिन्न कालखण्डमा सत्ता हाँक्नेहरूले यो क्षेत्रलाई
आफ्नो बिर्ताका रूपमा आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आए । वि.सं. १९६८ अर्थात
चन्द्रशम्शेरको शासनकालमा बनेको ५ सय किलोवाटको ‘फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना’
को नाम ‘चन्द्रज्योति विद्युत्’ राख्नुले शासकहरू राष्ट्रको प्राकृतिक
स्रोतमा समेत कसरी हैकम जमाउँदा रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसयताका
आफूलाई क्रान्तिकारी साबित गर्न खोज्ने सत्ताका हिमायतीहरूले विद्युत् के
हो ? यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने संवेदनशील
पाटोलाई कहिल्यै मनन् गरेनन् ।
पञ्चायतकालमा
जलविद्युत् क्षेत्र राजा, दरबारियाको मुठ्ठीमा केन्द्रित रह्यो । उनीहरूले
यसलाई पुस्तौनी बिर्ता मानेर मनोमानी गर्दै आए । सुधारिएको पञ्चायत र
बहुदल हुँदै देशमा परिवर्तनको हुण्डरीले गणतन्त्रको शंखघोष गर्यो । तैपनि
जलविद्युत्को विकासको ठोस कार्यादेश बन्न नसकेको अवस्था जगजाहेरै छ ।
आर्थिक विकासलाई सर्वोपरी ठान्ने जलमाफिया र राजनीतिमा आफूलाई वरिष्ठ घोषित
गर्ने संकीर्ण मनोरोगबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । उनीहरूले यो
क्षेत्रलाई जटिल र दर्दनाक बाटोमा डोर्याइरहेको कटु सत्यअगाडि छ ।
विश्वप्यापीरूपमा
फैलिँदै आएको आर्थिक उदारीकरणको हावाले देशलाई छोएको थियो । त्यसैको
बहानामा राजनीतिकर्मीले आफूलाई क्रान्तिकारी भनाउने माध्यम बन्यो– विद्युत्
क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा त्यसैको उपज
थियो । २०४९ सालको विद्युत् ऐनले यो जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी
आकर्षित गर्ने ढोका खोलेको थियो । विद्युत् क्षेत्रमा काम गर्न वा
जलविद्युत् आयोजना अध्ययन र निर्माण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुन उक्त
ऐनले समेटेको थियो ।
‘जलविद्युत्को
विकास गर्न गराउन र जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई
प्रोत्साहित गर्न तथा जलविद्युत् विकाससम्बन्धी कामहरूको अनुगमनका लागि
जलस्रोत मन्त्रालयमा एउटा जलविद्युत् विकास इकाइ रहनेछ ।’ विद्युत्
ऐन–२०४९ को दफा ३६ मा उल्लेख गरिएको यो वाक्यले नै जलविद्युत् क्षेत्रमा
अनुमतिपत्र वितरण गर्ने स्पष्ट ढोका खोलेको हो । यही ऐनका आधारमा गठन भएको
विद्युत् विकास विभाग अनुमतिपत्र बाँड्ने अड्डा बन्यो । केही विश्लेषकहरू
आज पनि यही दफाका कारण जलविद्युत् क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको
आरोप लगाउँछन् । उक्त इकाइ अर्थात विभागलाई ठूला बहुउद्देश्यीय परियोजना
अध्ययन र निर्माणको अधिकार दिइयो । तर, झण्डै २० वर्षसम्म यसले अनुमतिपत्र
बाँड्नेभन्दा अर्को ठोस काम गर्न सकेन ।
नेपाली
कांग्रेसको एकल सरकार हँुदा ‘विद्युत् नियमावली, २०५०’ जारी भयो । यसैका
आधारमा शुल्क निर्धारण गरी जलविद्युत्का क्षेत्रमा सर्वेक्षण, उत्पादन,
प्रसारण र वितरणका लागि अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान बनाइयो ।
सरकारद्वारा यसअघि निर्माण गरिएका आयोजनालाई समेत अनुमतिपत्र दिएर विद्युत्
विकासलाई औपचारिकरूपमा अनुमतिपत्रको प्रणालीभित्र समेटिएको थियो । ५० को
दशकसँगै जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र पनि भित्रिएको हो । सरकारले २०५१
फागुन १ गते नर्वेजियन लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्ती
जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादनको अनुमतिपत्र दियो । तत्कालीन जलस्रोत
मन्त्री पशुपतिशम्शेर राणा र राज्यमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले खिम्तीमा
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) डलरमा गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
डुबाएको आरोप अझै खेप्नुपरेको छ ।
राजनीति र झोलामा खोला
जलविद्युत्
विकासलाई स्वच्छ, पारदर्शी र सुशासनयुक्त प्रणालीमा ढाल्ने प्रयत्न हुनु
सर्वथा उत्तम थियो । यसमा सरकारसँगसँगै निजी क्षेत्रको लगानी समेट्नु पनि
कुनै अर्थमा गलत थिएन । खिम्ती बनिरहँदा सरकारले ३६ मेगावाटको भोटेकोसी
निजी क्षेत्रलाई नै निर्माण गर्न अनुमति दियो । यता १ मेगावाट तथा यो भन्दा
साना आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशकै निजी क्षेत्रहरू अगाडि बढेका थिए ।
पूर्वमा पिलुवा, हेवालगायतका केही आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण पनि गरे ।
उनीहरूको सफलता र मुनाफामा आँखा पुगेपछि निजी क्षेत्रका अन्य
प्रवद्र्धकहरू पनि जुर्मुराए ।
सरकारले
प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिएका प्रवद्र्धकहरूलाई सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र
दिन थाल्यो । जलविद्युत् विकासको गहनता, यसको प्रतिफल र लगानीको आँकलन
नगरी व्यक्ति तथा संस्थाहरू यो क्षेत्रमा जसरी हाम फाल्दै गए त्यसले
जलविद्युत् विकासमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै गयो । यता विद्युत्
उत्पादनको ठेक्का निजी क्षेत्रले लिएको स्वाँठ मानसिकता पालेर सरकारले आँखा
चिम्ल्यो, उता सरकारी तवरबाट आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने प्रयास भएन ।
अर्कोतर्फ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिइसकेपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने
जटिलता र भौगोलिक क्षेत्रको अध्ययनलाई प्रवद्र्धक तथा निजी क्षेत्रले जति
सहज आँकलन गरेका थिए, त्यो उनीहरूको बुताभन्दा कयौं गुणा जटिल र तिनको हकमा
असम्भव हुँदै जान थाल्यो ।
अनुमतिपत्रको
सिफारिस गर्ने विद्युत् विकास विभाग र स्वीकृत गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले
समेत जटिल एवम् संवेदनशील पक्षलाई केलाउन सकेनन् । यी निकाय निजी
क्षेत्रमार्फत जलविद्युत् विकास छेलोखेलो हुने अन्धप्रणालीमा तानिँदै गए र
आर्थिक प्रलोभनका आधारमा धमाधम अनुमतिपत्र बाँड्दै गए । अनुमतिपत्र लिने
आर्थिक हैसियत भएका केही निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण पनि गरे । हैसियत
नभएका अधिकांश प्रवद्र्धकहरू आफूले लिएको अनुमतिपत्र दोस्रो व्यक्ति तथा
संस्थालाई बेच्ने प्रणालीको विकास गर्न उद्यत हुँदै गए । राजनीतिक परिवर्तन
हुँदै जाँदा अनुमतिपत्र वितरणमा त्यहीअनुकूलको वातावरण बन्दै गयो ।
जलविद्युत्
आयोजना विकास गर्न होइन् अब बेच्नकै लागि अनुमतिपत्र दिने र लिने धन्दा
शुरू भयो । राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी
सम्हाल्न आएकाले धमाधम अनुमतिपत्र दिन तोक लाउन थाले । यता प्रवद्र्धकहरू
त्यही अनुमतिपत्रका आधारमा खोला ओगटेर बस्न थाले । विदेशी वा स्वदेशी कुन
व्यक्ति तथा संस्थाले मोटो रकम दिन्छ भन्दै खोला ओगट्नेले दाउ हेर्ने
संस्कार हाबी भयो । तिनै व्यक्तिहरू नै अनुमतिपत्र बेच्ने दलालका रूपमा
परिणत हुँदै गए । खोला ओगटेर बस्ने र मौका आउनासाथ आफूले तिरेको शुल्कभन्दा
चारगुणा बढी रकममा बेचेर अर्बपति हुने सपना निजी प्रवद्र्धकले मात्रै
होइन, मन्त्री, राजनीतिक दलका कारिन्दा र मन्त्रालयका सचिवदेखि उच्च
अधिकारीहरूसमेतले देख्न थाले । यही कुसंस्कारले जन्माएको हो, ‘झोलामा खोला’
रोग ।
अनुमतिपत्र वितरण
सरकारले
२०५१ सालदेखि अनुमतिपत्र दिने पसल खोलेर राख्यो । त्यसयता कति अनुमतिपत्र
बाँडियो ? त्यसको प्रगति कसरी भइरहेको छ ? भन्नेतर्फ न सरकार न त उच्च पदको
भाग हत्याउने कुनै कर्मचारीले नियमन गर्न सके । आर्थिक र प्राविधिक
दृष्टिले योग्य प्रवद्र्धक छानेर अनुमतिपत्र दिनेतर्फ सधै बेवास्ता गरियो ।
पछिल्लो सरकारले त जलविद्युत् विकासमा अनुमतिपत्रको कालाबजारी मात्र
गरेन्, यो क्षेत्रलाई अधोगतितर्फ धकेल्दै आएको छ ।
१
मेगावाटभन्दा साना आयोजना विकासका लागि स्थानीय निकायसँग सहकार्य
गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइयो । यो प्रणाली पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन
हुन सकेन । जो–जो प्रवद्र्धक नेताका घर ढुक्न पुग्छन्, उनीहरूलाई ल्याप्चे
ठोक्दै अनुमतिपत्र दिन थालियो । सरकारमा जाने पार्टीले अघिल्लो सरकारले
गरेका राम्रा कामको अनुशरण र कमजोरी सुधार्नतिर लागेन । कुनै न कुनै ठाउँमा
खोट देख्न थाल्यो । सत्तामा उक्लने राजनीतिक पार्टीहरूमा कसले बढी
अनुमतिपत्र दिने र को बढी क्रान्तिकारी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो ।
चलिरहेकै छ ।
फागुन
तेस्रो सातासम्म उत्पादित विद्युत्को जडित क्षमता ७ सय ४० मेगावाट मात्र
पुगेको छ । तर, हालसम्म सर्वेक्षण र उत्पादन गरी झण्डै १४ हजार मेगावाटका
आयोजनाको अनुमतिपत्र बाँडिसकिएको छ । तीमध्ये १ हजार ८ सय ४१ मेगावाटका ५७
आयोजनालाई उत्पादन र १२ हजार ३ सय ७८ मेगावाटका ४ सय १ आयोजनालाई
सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिइएको छ । सोही अवधिसम्म २ हजार ९ सय ८१ मेगावाटका
५७ आयोजनाका लागि उत्पादन र १ हजार ३ सय ७२ आयोजनाका लागि सर्वेक्षण
अनुमतिपत्र लिन विभागमा दरखास्त परेका छन् । यो तथ्यांकले समेत देखाउँछ,
विद्युत् उत्पादनमा भन्दा अनुमतिपत्र बाँड्न कसरी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
नियमन र नियन्त्रण
सरकारले
धमाधम अनुमतिपत्र दिन थाल्यो तर नियमनको पाटोमा कहिल्यै ध्यान दिएन । २०५०
को विद्युत् नियमावलीले ‘फस्ट कम फस्ट’ नीतिअनुरूप अनुमतिपत्र दिन शुरू
गर्यो । एउटा खोलामा जुन प्रवद्र्धकले पहिला आवदेन दिन्छ, उसैले
अनुमतिपत्र पाउने यो तत्कालीन समयको उत्कृष्ट प्रणाली ठहर्याइएको थियो ।
यसले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुनुभन्दा अनुमतिपत्र बेचेर
मुनाफा कमाउने धन्दालाई सहज बनाइदियो । सरकारले आयोजना निर्माण हुने जुन
लक्ष्यका साथ अनुमतिपत्र दिइरहेको हुन्थ्यो, त्यसको आधारमा आयोजना निर्माण
भएनन् । पञ्चवर्षीय योजनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेअनुसार
जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण हुन सकेनन् ।
‘झोलामा
खोला’ बोक्ने संस्कार व्यापक बन्दै गयो तर सरकारले नियमन गर्ने भरपर्दो
संयन्त्र विकास गर्न सकेन । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले
‘जलविद्युत् अनुमतिपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी (आन्तरिक) कार्यविधि–२०६७’
जारी गरे । अनुमतिपत्र नियमन कडा बनाउने भन्दै उनकै कार्यकालमा पहिलो
संशोधनसमेत गरियो । यो कानुन नियमन गर्नेभन्दा आफूअनुकूल प्रयोगमा ल्याउने
दृष्टता थियो । यसपछि करिब ४ महिना ऊर्जामन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टलाई पनि
अघिल्लो सरकारले जारी गरेको कार्यविधि मान्य भएन । यद्यपि, उनले नयाँ
कार्यविधि ल्याएर मासु बेचेझंै अनुमतिपत्र बेच्ने धन्दालाई हतोत्साहित गर्न
भने खोजेका थिए ।
जलविद्युत्
आयोजनाको अनुमतिपत्र दिँदा प्रतिस्पर्धा गराउने र उक्त प्रतिस्पर्धामा
आर्थिक, प्राविधिक र भौतिकरूपले सक्षम प्रवद्र्धक छानेर दिने प्रणाली
बनाइयो । सम्भवत: विश्वव्यापीरूपमा प्रयोगमा ल्याइएको प्रणाली पनि यही हो ।
१० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धामार्फत विकास गर्ने
‘जलविद्युत् अनुमतिपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी (आन्तरिक) कार्यविधि, २०६८’ मा
उल्लेख छ । यही कार्यविधि अनुसार रद्द गरिएका आयोजना सरकारको बास्केटमा
ल्याई प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले त्यतिबेला एकै
पटक २० हजार ८ सय ३ मेगावाटका १ सय ९४ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र
रद्द गरेको थियो ।
विभागमा
जनशक्ति कम हुँदा र प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा अनुमतिपत्रको नियमन तथा
नियन्त्रण गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् ।
‘सरकारले आफूले अध्ययन गरिरहेका आयोजनाको समेत उचित अनुगमन गर्न सकेन,’
महानिर्देशक उपाध्याय भन्छन्– ‘निजी प्रवद्र्धकका पछि लागेर अनुगमन गर्ने
प्राविधिक संयन्त्रसमेत भइदिएन ।’ उनी थप्छन्– ‘निजी क्षेत्रलाई आयोजना
विकासको जिम्मा दिएपछि सरकारको दायित्व पूरा भएको ठानियो र पाँच वर्षपछि
स्वत: खारेज हुन्छ भन्ने मानसिकतामा सरकार बस्यो । अर्कोतर्फ प्रवद्र्धकले
आफ्नै पैसामा गर्न लागेको अध्ययनमा किन चासो राख्ने भन्ने प्रवृत्ति बढ्यो
।’ अनुमतिपत्र नियमन हुन नसक्नुमा मुख्यत: यही कारण जिम्मेवार रहेको
उपाध्यायको टिप्पणी छ ।
सरकार
परिवर्तन हुनासाथ उक्त कार्यविधि संशोधन भयो र अनुमतिपत्र लिन पुन: नेता
तथा मन्त्रीको घर धाउने प्रणाली हाबी भयो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री
पोष्टबहादुर बोगटीलाई खोला ओगट्ने दलाल र ऊर्जा मन्त्रालयकै उच्च
कर्मचारीले उक्साए र अनुमतिपत्रको व्यापार गर्ने अघिल्लै प्रणालीमा फर्काए ।
विद्युत् ऐन–२०४९ र विद्युत् नियमावली–२०५० सँग बाझिएको भन्दै अनुमतिपत्र
बेच्नेहरूले आरोप लगाएर सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए । यहीबाट
प्रस्ट हुन्छ, हरेक सरकार वा मन्त्रीले आफूअनुकूल अनुमतिपत्रको व्यापार
गर्ने प्रणाली मात्र विकास गरे, विद्युत् उत्पादनलाई तपसिलमा राख्दै गए ।
खारेज कति भए ?
सर्वेक्षण
अनुमतिपत्र पाँच वर्षपछि स्वत: खारेज हुने प्रावधान छ । तर, म्याद सकिएका
अनुमतिपत्रहरू विभागको सूचीबाट हटाउनसमेत ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यान जान सकेन
। १८/१९ वर्षसम्म मन्त्री तथा उच्च अधिकारीलाई रिझाउन नसक्ने प्रवद्र्धकका
मात्र अनुमतिपत्र खारेज भए । मोटो रकम मन्त्रीका घरमा बुझाउन जानेले
दशकौंसम्म खोला ओगटेर बसे । यसैको दुष्चक्रका कारण आज देश विद्युत् संकटको
भूमरीमा फस्दै गएको तथ्य लुकेको छैन ।
२०५१
सालबाट अनुमतिपत्र बाँड्न शुरू गरियो तर त्यसको पाँच वर्षपछि म्याद सकिएका
र तोकिएअनुसार काम नगरेका प्रवद्र्धकमाथि कुनै कारबाही हुन सकेन । २०५७
सालदेखि नै नियमअनुसार काम नगर्ने प्रवद्र्धकलाई कारबाही गरेको भए सायद
आजको विकराल अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो । २०६३/६४ पछि खोलाको नाम सुनेकै
आधारमा अनुमतिपत्र लिने र अर्कोलाई बेच्नेहरूको ठूलै भीड लाग्यो । पानीका
विषयमा सामान्य जानकारदेखि राजनीतिक पार्टीका नेताले समेत खोला ओगट्न थाले ।
खोला ओगट्ने प्रतिस्पर्धा बढेपछि मात्र सरकारले नियन्त्रण वा खारेज
गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति ल्याएको हो । अनुमतिपत्र खारेजको पहिलो निसाना
बन्यो, ५ मेगावाटको मैलुङखोला ।
ऊर्जा
मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ हजार ५ सय १६ मेगावाटका ७० आयोजनाको सर्वेक्षण
अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । यस्तै फगुनको पहिलो सातासम्म ५० मेगावाटका ४
आयोजनाका उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका छन् भने उत्पादन अनुमतिपत्र लिन
परेका परेका ४ आयोजनाको आवेदन खारेज गरिएको छ । ती आयोजनाहरूको क्षमता २ सय
५७ मेगावाट रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उत्पादन अनुमतिपत्र लिन
परेका ३ सय ६९ आवेदनसमेत खारेज भएका छन् । गत माघ ९ गतेदेखि हालसम्म बढेको
अनुमतिपत्रको शुल्क नतिर्ने करिब ८ सय मेगावाटका ३१ आयोजनाका अनुमतिपत्र
खारेज भएका छन् । सोही अवधिसम्म निजी प्रवद्र्धकबाट रद्द गरी सरकारको
बास्केटमा ३ हजार ८ सय ७९ मेगावाटका ४९ आयोजनाका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र
खारेजीमा परेका छन् ।
पीपीएले विद्युत् बढाउन सक्ला ?
विद्युत्
विकास विभागले जुन गतिमा अनुमतिपत्र बाँडिरहेको छ, त्यही गतिमा नेपाल
विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिरहेको छ । यद्यपि
निजी प्रवद्र्धकहरू प्राधिकरणले पीपीए नगरेको गुनासो गर्दै हिँडेका छन् ।
ती आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
समेत धाउन छोडेका छैनन् । प्राधिकरणले सन् २०१७ पछि वर्षाको विद्युत्
खोलामा फाल्नुपर्ने भन्दै पीपीएका विषयमा पुन: मूल्याङ्कन हुनुपर्ने अडान
राख्दै आएको छ । तैपनि पीपीए गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छैन ।
आर्थिक
वर्ष २०६९/७० सम्मको विद्युत्को माग १ हजार १ सय ६३ मेगावाट पुगिसकेको छ ।
तर, फागुन पहिलो सातासम्मको उत्पादित विद्युत्को जडित क्षमता करिब ७ सय ४०
मेगावाटभन्दा बढी छैन । अझ वर्तमान उत्पादन ३ सय ५० मेगावाट मात्र छ ।
बाँकी भारतबाट आयात गरिएको छ र करिब ५ सय मेगावाट बराबरको अपुग विद्युत्
लोडसेडिङद्वारा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
वभागले
अहिलेसम्म करिब १४ हजार मेगावाटका उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र
बाँडिसकेको छ । उता प्राधिकरणले १ हजार ७ सय ५१ मेगावाटका १ सय ३० आयोजनाको
पीपीए गरिसकेको छ । पीपीएकै लागि दिनहँु आवेदन दिनेको संख्यामा कमी आएको
छैन । सातामा कम्तिमा ५ आयोजनाको पीपीए हुने प्राधिकरण व्यापार विभागका
निर्देशक शेरसिंह भाट बताउँछन् । पीपीए गरेअनुसार प्रवद्र्धकले तोकिएको
समयमा आयोजनाको निर्माण पूरा गर्छन् त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणले
खोजेको छ । तर, सन् २०१७ पछि वर्षाको विद्युत् कटौती गर्नुपर्छ ? भन्ने
प्रश्नको व्यवहारिक जवाफ प्राधिकरण आफैंले दिन सकेको छैन ।
प्राधिकरणको
तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ सम्म प्राधिकरणमार्फत १ सय ३६, साझेदार
कम्पनीहरूमार्फत ७ सय १३ र निजी क्षेत्रमार्फत ५ सय १३ मेगावाट विद्युत्
उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ । उक्त अवधिसम्म माग १ हजार ६ सय ४१ मेगावाट
पुग्छ भने जडित क्षमता करिब २ हजार ८८ मेगावाट हुन्छ । यो वर्षाको उत्पादन
हो तर, हिउँदमा १ हजार १ सय ७८ मेगावाट मात्र विद्युत् आपूर्ति हुन्छ ।
अर्थात करिब ९ सय १० मेगावाट विद्युत् अभाव हुन्छ र फेरि पनि हिउँदमा
लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
अत:
विद्युत्को माग र आपूर्तिको प्राधिकरणको प्रक्षेपण नै गलत रहेको निजी
प्रवद्र्धकहरूको आरोप छ । निर्माणाधीन आयोजनालाई आधार मानेर तय गरिएको
प्रक्षेपण कति व्यवहारिक हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । विगतदेखि नै निजी
होस् वा सरकारी कुनै आयोजना समयमा निर्माण पूरा नभएको तथ्य छ । यद्यपि
सरकारले वर्षाको विद्युत् खपतको उचित व्यवस्थापन गर्न भने जरुरी छ । उग्र
परिवर्तनगामी हुने नाममा अनुमतिपत्र बाँडिरहने र पीपीए गरिरहने हो भने अझै
वर्षौंसम्म देशलाई लोडसेडिङको अध्याँरोले लखेटिरहनेछ ।
No comments:
Post a Comment