सोलार राख्न सहरमा पनि अनुदान

तत्काल लोडसेडिङ कम हुने संकेत नदेखिएका बेला सहरी क्ष्ाेत्रमा पनि सौर्य ऊर्जा -सोलार) जडान गर्दा अनुदान दिने तयारी सरकारले थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पूर्ण बजेटमा सहरी क्षेत्रलाई पनि अनुदान दिने घोषणा भएपछि सरकारले निर्देशिका बनाइरहेको छ । अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनी नसकेकाले बजेट भने छुट्याइएको छैन । करिब १४ वर्षदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै दिँदै आएको सौर्य ऊर्जा जडानको अनुदान प्रक्रिया सोही प्रकृतिको हुने छ । अनुदान दिन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले पाँच महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको कार्यविधिलाई आधार बनाइएको एक अधिकारीले बताए । ‘एक तिहाइ बजेट ल्याउनुपरेकाले उक्त शीर्षकमा पहिले पनि बजेट छुट्याउन सकेनौं,’ बजेट महाशाखाका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि बाँकी तीन महिनाको लागि मात्र बजेट ल्याएकाले विनियोजन गर्न सकिएन ।’ कार्यविधि पनि बनी नसकेकाले सरकारले बजेट नछुट्याएको हो । ‘चालू आर्थिक वर्षभित्रको बाँकी महिनाभन्दा अघि नै कार्यविधि पास भए ग्रामीण भेगका लागि छुट्याइएको बजेट सहरका लागि पनि प्रयोग हुन सक्छ,’ उनले भने । सहरी क्षेत्रमा पनि अनुदान दिने विषयमा प्रवर्द्धन केन्द्रले लामो समयदेखि सरकारसँग पहल गरिरहेको थियो । उक्त कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द पोखरेलले बताए । ‘अनुदान दिने विषयमा वर्तमान सरकार सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गरे नगरेको जानकारी आइसकेको छैन ।’ सरकारले अनुदान दिए केन्द्रले कार्यविधिका रूपमा अघि बढाएको अवधारणाअनुसार लागू हुने पोखरेलले बताए । सौर्य ऊर्जा जडान गर्नेलाई ७ हजार रुपैयाँदेखि माथि अनुदान दिने अवधारणा केन्द्रले बनाएको छ । ‘धनी र गरिबअनुसार अनुदान फरक फरक हुने छ,’ उनले भने, ‘धनीले तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिशत अनुदान पाउने छन् ।’ धनी र गरिबको पहिचान उसले जडान गर्न चाहने सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा भर पर्ने छ । ‘कम वाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रणाली जडान गर्न चाहे बढी अनुदान पाउँछन् । बढी क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न चाहनेलाई कम अनुदान हुने छ,’ उनले भने, ‘खपत गरेर बाँकी रहेको सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् जडान गर्नेले विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न पनि पाउने छ ।’ सर्वसाधारणका घरमा दिउँसो विद्युत्को आवश्यकता न्यून हुने भएकाले उनीहरूको सौर्य प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्ने व्यवस्था यो कार्यक्रममा लागू हुने छ । सर्वसाधारणका घरबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको तारबाट प्रधिकरणलाई बेच्न मिल्ने प्रकृतिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ । ‘प्राधिकरणले पनि दिउँसो सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् खरिद गर्न पाएपछि जलाशययुक्त र अन्य आयोजनाबाट बिजुली निकाल्नु पर्दैन । राति मात्र गरे पुग्छ,’ उनले भने, ‘यो अवधारणा लागू हुन सके चर्को लोडसेडिङको समस्या अन्त्य हुने छ ।’ सरकारले मुलुकका प्रमुख सहर, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र केही जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहेकलाई मात्र सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिँदै आएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेको र तत्काल नपुग्ने स्थानलाई मात्र सरकारले अनुदानको अवधारणा ०५४ सालमा सुरु गरेको थियो । विद्युत् भएको स्थानमा समेत लोडसेडिङको समस्या बढ्दै गएकाले अनुदानको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो । सहरमा अनुदान केन्द्रले लामो समयदेखि सरकारसँग लबिङ गरिरहेको थियो । ग्रामीण भेगमा अहिलेसम्म चार लाख घरमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भइसकेको छ । अनुदानअन्तर्गतको कार्यक्रमबाट २० लाख जनाले सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि सरकारले ग्रामीण भेगका लागि ६४ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याएको छ । उनीहरूले जम्मा जडान खर्चको औसतमा २० देखि ३५ प्रतिशत अनुदान पाउँछन् । उक्त अनुदान रकम निजी कम्पनीहरूले भुक्तानी लिने गरेका छन् । ग्रामीण भेगमा जडान गरेको विभिन्न प्रमाण लिएर आएपछि जडान गरेको निजी कम्पनीहरूलाई सरकारले अनुदान रकम भुक्तानी दिने गरेको हो । सरकारले प्रतिपरिवार ४ हजार ५ सयदेखि १० हजारसम्म हुने गरेको छ । सहरमा पनि उक्त अवधारणा अघि बढाउन आफूहरूले पटक पटक भन्दै आएको सौर्य विद्युत् उत्पादक संघका अध्यक्ष हीराबहादुर केसीले बताए । ‘यस विषयमा तुरुन्त बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले सहरी क्षेत्रमा पनि ५० हजार घरका लागि ५३ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रका लागि पनि रकम र अन्य केही प्रक्रिया फरक भए पनि अनुदानको अवधारणा ग्रामीण भेगकै जस्तो हो ।’ सौर्य ऊर्जामा सहर केन्दि्रत अनुदान दिए लोडसेडिङका कारण समस्या भोग्नुपरेको निजी क्षेत्रलाई पनि राहत पुगी आर्थिक फाइदाको अनुमान गरिएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट दिउँसो विद्युत् उत्पादन गर्न मिल्ने र उद्योगधन्दा कलकारखाना पनि दिउँसो नै सञ्चालन हुने भएकाले आर्थतन्त्रमा समेत सुधार आउने अनुमान निजी क्षेत्रको हो । ‘तर अनुदान दिने प्रक्रिया सहज हुनुपर्छ,’ व्यवसायी किरण साखले भने, ‘ग्रामीण भेगमा जडान गरी भुक्तानी लिने प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने लिएको नलिएझंै हुने गरेको छ ।’ अनियमित बजेट, कर्मचारीले भुक्तानी प्रक्रियामा दिने गरेको दुःखलगायत कारणले सौर्य ऊर्जाको अनुदान प्रभावकारी नभएको उनले बताए । ‘सहरमा यो अवधारणा लागू हुने तयारी खुसीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘रकम भुक्तानी प्रक्रिया र अन्य नीतिगत कुराहरू पनि पारदर्शी हुनुपर्छ ।’ सरकारले सन् २०१७ सम्म सबैका घरमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रविधि पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर

निर्माण सम्पन्न आयोजनाका विद्युत् खरिद दर बढाउन अस्वीकार

द्वन्द्वकालमा निर्माण सम्पन्न जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद दर बढाउन सरकारले अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पृूर्वाधार समितिको मंगलबारको बैठकले विद्युत् खरिद बढाउने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनालाई राहत दिन बैंकको ऋण तिर्ने अवधि -पे ब्याक) सम्मका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता -पिपिए)को अहिलेको दर दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
आयोजनाबाट व्यापारिक विद्युत् उत्पादन हुने मिति -सिओडी)बाट पे-ब्याक पिरियड सात वर्ष कायम गरी निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई पिपिएको अहिलेको दर -पोस्टेड रेट) हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वषर्ात्मा ४ रुपैयाँ ८० पैसा दिने प्रस्ताव ऊर्जाको थियो । सबै आयोजनाको पिपिए दर वषर्ात्को ३ रुपैयाँ ९० पैसा र हिउँदको ५ रुपैयाँ ५२ पैसा छ ।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जाको प्रस्तावमाथि थप छलफल गरी निर्णय गर्न आर्थिक पूर्वाधार समितिमा पठाएको थियो । ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले अघिल्लो सरकारबाट समितिमा आएका सबै प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
‘निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनालाई सुविधा दिनेलगायत अघिल्लो सरकारका सबै प्रस्ताव फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ । सुविधा दिने/नदिने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गर्छ,’ झाले भने । उनले सुविधा दिने निर्णय पुनः गरे मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने बताए ।
पिपिए बढाउने निकाय विद्युत् प्राधिकरण हो । पिपिए बढाउने निर्णय गरिए ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्राधिकरणले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो । ०७१ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् १४ आयोजनालाई पिपिएको पोस्टेड रेट दिने निर्णय सरकारले गरे पनि प्राधिकरणले ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सुविधा पाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका १२ आयोजनाले सुविधाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
‘कतिपय आयोजनाका प्रवर्द्धकले ऋण तिरिसकेको, कतिपयले सुविधा पाउने आशमा झुटो विवरण पेस गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सुविधा बढाउने निर्णय गरिहाले कार्यान्वयन गर्न समस्या छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । द्वन्द्वकालमा निर्माण सुरु भएका आयोजनाको बन्द, हडताललगायत कारणले काम अवरुद्ध हुँदा लागत र समयावधि बढेको थियो ।
द्वन्द्वकालमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाका लगानीकर्ताले पिपिए दर बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । सुविधाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नेमा २.६ मेगावाटको सुनकोसी खोला, ४.२ मेगावाटको बरम्ची खोला, १.६ मेगावाटको थोप्पल खोला, २.४ मेगावाटको रिडी खोला, ४.५ मेगावाटको माई खोला, ४.५ मेगावाटको हेवा खोलालगायत जलविद्युत्ले सुविधा पाउन ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
@सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका

वर्षायाममा ४२ मेगावाट बिजुली खेर जाने

काठमाडौं, ४ वैशाख- बर्दघाट–हेटौंडा २२० केभी क्षमताको प्रसारण–लाइन समयमा नबनेर पूर्वमा विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकिएपछि आउँदो वर्षात्को चार महिनामा ४२ मेगावाट विद्युत् खेर जाने भएको छ । गत वर्षै सम्पन्न गर्न लक्ष्य राखिएको यो प्रसारण–लाइन नबनेपछि आउँदो असार, साउन, भदौ र असोजसम्म बिजुली खेर जाने अवस्था आएको हो ।
यो वर्ष पश्चिम क्षेत्रमा थप तीनवटा विद्युत् आयोजना निर्माण भएर २३ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ । गत वर्ष पनि २५ मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाउनेछ ।
भरतपुर–हेटौंडा १३२ केभी प्रसारण–लाइनबाट क्षमता कम भएकाले थप बिजुली पूर्वमा प्रवाह गर्न सकिँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वमा बिजुली आपूर्ति बढाउन विश्व बैंकको सहयोगमा यो लाइन निर्माण गर्न लागेको हो ।
प्रसारण–लाइनको लम्बाई १ सय ४० किलोमिटर छ । रूख काट्न वन मन्त्रालयले रोकेपछि प्रसारण–लाइनको काम पनि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले हालैमात्र रूख काट्न स्वीकृति दिएको छ ।
गत वर्ष कालीगण्डकी (१४४ मेगावाट), मध्यमस्र्याङ्दी (७० मेगावाट) र तल्लो मस्र्याङ्दी (६९ मेगावाट) आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली पनि यही प्रसारण–लाइन नबन्दा खेर गएको थियो । यो वर्ष तल्लोमोदी १ (१० मेगावाट), विजयपुर (४.५ मेगावाट) र आँखुखोला (८.४ मेगावाट) गरी सो क्षेत्रमा २३ मेगावाट विद्युत् थप भएकाले खेर जाने भएको हो ।
वर्षात्मा नदीमा जलप्रवाह बढेपछि सबै विद्युत्गृहबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ । ६ वटा आयोजनाबाट वर्षात्मा ३ सय ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
बर्दघाट–हेटौंडा २२० केभी प्रसारण–लाइन नबनेसम्म वर्षामा बिजुली खेर गइरहने प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । “गत वर्ष पनि खेर गयो यो वर्ष पनि जान्छ, प्रसारण–लाइन नबनेसम्म यो जारी रहन्छ,” उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार ४२ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना बनाउन साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।
गत वर्ष वर्षात्मा पनि दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको थियो । आउँदो वर्षात्मा पनि यही हारहारीमा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिरकणको छ ।
प्राधिकरणले निर्माण गरेको हालसम्मको ठूलो १३२ केभी प्रसारण–लाइनले बढीमा ८० देखि ९० मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्ति गर्न सक्छ । कालीगण्डकीबाट उत्पादन हुने बिजुली १३२ केभी प्रसारण–लाइनबाट बुटवल र अर्को १३२ केभीको प्रसारण–लाइनबाट कास्कीको लेखनाथस्थित प्रसारण–लाइनमा जोडिने गरेको छ । यस्तै  मध्यमस्र्याङ्दी र मस्याङ्दीबाट उत्पादन हुने बिजुली भरतपुर–हेटौंडा १३२ केभी प्रसारण–लाइनमा जोडिएको छ ।
त्यस क्षेत्रबाट राजधानीमा ७५ देखि ८० मेगावाट, भरतपुरबाट हेटौंडासम्म बढीमा ८० मेगावाटको हारहारीमा बिजुली आपूर्ति हुने गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बुटवलमा २० मेगावाट, पोखरामा ३० मेगावाट र भरतपुरमा पनि २५ मेगावाट विद्युत् खपत हुँदै आएको छ ।
यस्तै, राजधानीमा बिजुली आपूर्ति बढाउन प्राधिकरणले मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण–लाइनको रुट सर्भे गरिसकेको छ । यो प्रसारण–लाइन निर्माण गर्न वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसकेपछि रोकिएको छ ।
बाबुराम खड्का

जेनेरेटरमा १२ अर्बखर्चेर ६५० मेगावाट उर्जा

 

ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएपछि विगत ५ वर्षभित्र व्यवसायीले जेनेरेटर खरिदमा मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार जेनेरेटर खरिदमा मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका व्यवसायीले त्यसको मर्मतसम्भार र डिजेलका लागि दोब्बर रकम खर्चिने गरेका छन् ।
महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार मुलुकभर रहेका क्याप्टिभ जेनेरेसन (तापिय ऊर्जा) को क्षमता करिब ६ सय ५० मेगावाट छ । “मोटामोटी अनुमान गर्दा यसका लागि व्यवसायीले क्याप्टिभ प्लान्टका लागि मात्रै अन्दाजी १२ अरब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्,” महासंघ अध्यक्ष सुरज वैद्य भन्छन्, “यति रकमबाट हामीले काठमार्डौ–तराई द्रुतमार्गको निर्माणको आधा वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्थ्यौं ।”
निजी क्षेत्रले ऊर्जा अभावकै कारण मुलुकका अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू औसत ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ । यसले उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा ह्रास आएको महासंघ अध्यक्ष वैद्य बताउँछन् ।
जेनेरेटर सञ्चालनका लागि बर्सेनि बढ्दै डिजेल आयातले मुलुकको व्यापार घाटासमेत बढाइरहेको छ । महासंघका अनुसार तराईका औद्योगिक करिडोरमा समेत नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुँदै कतिपय उद्योगमा सबै सिफ्ट जेनेरेटर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मुलुकका ठूला उद्योग मात्र नभई साना, घरेलु र मझौला उद्योगसमेत ऊर्जा संकटका कारण जेनेरेटरमा लगानी गर्न बाध्य भएको वैद्यले बताए । “ऊर्जा अभावको आर्थिक हानी केवल उत्पादकत्व वा कार्यदक्षतामा मात्र सीमित रहेको छैन,” वैद्य भन्छन्, “ऊर्जा हाम्रो उपभोगको खाद्यपदार्थ पछिको दोस्रो महत्वपूर्ण वस्तु भए पनि खाद्यपदार्थको उत्पादनका लागि समेत ऊर्जाको नितान्त आवश्यकता पर्छ ।”
ऊर्जा संकटकै कारण अन्य क्षेत्रको सम्भावित लगानीसमेत क्याप्टिभ प्लान्टमा खर्च भइरहेको व्यापारी बताउँछन् । गोल्छा समूहले आफ्नो सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्न हालै करिब १० करोड रुपैयाँं खर्चेर साढे ४ मेगावाट क्षमताको क्याप्टिभ डिजेल जेनेरेटर सेट राख्ने तयारी गरेको छ । महासंघका अनुसार जेनेरेटरका लागि गरिएको खर्चबाट एउटा मध्यम आकारको उद्योगको स्थापना गर्न सकिन्थ्यो र यसबाट करिब १ सय जनाका लागि प्रत्यक्ष रोजगारीको सिर्जना हुन सक्थ्यो ।
उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सामग्री तथा औजारहरू ऊर्जाको अनियमित आपूर्तिकै कारण चाँडै बिग्रने तथा काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । “हाम्रा अस्पताल, प्याथोलोजी ल्याब, खाद्य आपूर्ति व्यवस्था, स्कुल तथा कलेज, कर्पोरेट अफिस, कार्यालय सवै विद्युत्को अभावले पीडित छन्,” अध्यक्ष वैद्य भन्छन्, “हाम्रा सेवा उद्योगले प्रदान गर्ने सेवाहरूको गुणस्तर खस्कँदै जानु तर ती सेवाका मूल्य आकासिँदै जानुको प्रमुख कारण पनि ऊर्जाको अभाव नै हो ।”
महासंघका अनुसार विद्युत्को नियमित र पर्याप्त आपूर्ति हुन सके करिब ३० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी गर्न सकिन्छ भने परम्परागत उपकरणहरूलाई विद्युतीय उपकरणहरूले प्रतिस्थापन गरी पेट्रोलियम पदार्थजन्य ऊर्जाको उपभोगलाई आधाभन्दा बढी कटौती गर्न सकिन्छ ।
महासंघले पछिल्लो वर्ष गरेको अध्ययनले प्रत्यक्षरूपमा ३ हजार मेगावाटबराबरको परियोजनाहरू नेपालमा तत्काल लगानी गर्न सकिने अवस्थामा छन् । यी परियोजनाहरूलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान सकिए करिब १ लाख व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जन हुन सक्ने अवस्था छ । मुलुकमा अहिले निजी क्षेत्रको पहलमा करिब ३ सय मेगावाटसम्मका परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । प्रस्तुति: कारोबार

उर्जा आवाज

Loan to Nepal soon: EXIM Bank of India

One and half years after the signing of an agreement with Nepal, EXIM Bank of India has finally confirmed that it will soon release a Line of Credit worth $250 million to Nepal to finance infrastructure projects here.
Energy Secretary Hari Ram Koirala said that he received an email from Radhika Lokesh, joint secretary at the India’s Ministry of External Affairs, on Tuesday, confirming the release of committed amount.
“In her email, Lokesh has assured that the Line of Credit will be released at the earliest without fixing the date,” said Koirala.
Nepal government and Exim of India Bank signed the agreement on October 21, 2011 in New Delhi during the visit of the former Prime Minister Baburam Bhattarai.
Under the agreement, the loan is supposed to be used in eligible machinery, equipment, goods and services including consultancy services for the purpose of infrastructure projects such as highways, airports, bridges, irrigation, roads, railways and hydropower projects in Nepal. The government has decided to use the pledged amount in hydropower, transmission line and road projects.
While the credit agreement was supposed to come into effect from June 29, 2012, the release of the amount was delayed after the Nepal government failed to submit the progress report of projects that are due to be financed under the Indian aid.
“The government has already submitted the progress report, including detailed project reports, of most of the projects to be built with the Indian aid,” said Koirala. The government, however, is yet to submit the detailed project report of Modi-Lekhnath 132 KV Transmission Line.
After reviewing the DPR, a delegation from EXIM Bank of India led by Lokesh had last week held a meeting with officials of Finance, Energy and Physical Infrastructure ministries, among others.
“The delegates, during the meeting had assured to release the loan at the earliest,” added Secretary Koirala.
As per the agreement, India will provide loans for 30 years at 1.75 percent interest per annum and Exim had written to the ministry on June 29, 2012, stating that the loan has come into effect.
The government plans to spend $ 170 million on hydropower and transmission line projects, while the rest of the amount will be spent on the road and other infrastructure projects.
As per the agreement, the goods and services including consultancy services of the value of at least 75 per cent of the contract price shall be supplied by the seller from India and the rest (other than consultancy services) may be procured from outside India.
“However, at the request of borrower and with the approval of Government of India, Exim Bank may consider reduction in the Indian content,” the Reserve Bank of India stated on its website.
According to ministry officials, there has been a difference between the two sides over the use of Indian materials for the construction of projects to be financed by Indian bank.
“Though we have asked the Indian side to reduce the use of Indian materials to 50 percent, it is yet to be settled,” said the ministry official.
Construction of around half a dozen transmission lines has not moved ahead due to delay in sanctioning of the credit. The Nepal Electricity Authority (NEA) has not been able to sign Power Purchase Agreement with four hydropower projects to be built in Solu and Koshi corridor due to uncertainty about construction of the transmission lines.
Source : The Kathmandu Post

कालीगण्डकी र आँधीखोला जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षण

 " लाइसेन्सका लागि परेको प्राधिकरणको निवेदन खारेज "

काठमाडौं, ३ वैशाख- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी २ र आँधीखोला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अध्ययनका लागि पेस गरेको निवेदन विद्युत् विकास विभागले खारेज गरेको छ ।
कालीगण्डकी (६६० मेगावाट) लगानी बोर्ड मार्फत अघि बढ्नुपर्ने र आँधिखोला (१८० मेगावाट) आयोजनामा सर्वेक्षण शुल्क नतिरेपछि प्राधिकरणको निवेदन खारेज गरेको विभागले जनाएको छ । आँधिखोला आयोजनाको निवेदन खारेज गरेर सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बनाउन बाँस्केटमा राखेको छ । आँधीखोलामा कोरियाको केएचएनपीले प्रस्ताव गरिसकेको छ । यो आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा, सहकारी वा आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा सक्षम प्रवद्र्धकलाई सीधै दिन सक्ने प्रावधान छ ।
यस्तै दूधकोसी स्टोरेज (३ सय मेगावाट) आयोजनाको शुल्क भुक्तानी गरेकाले सर्वेक्षण लाइसेन्स भने विद्युत् प्राधिकरणले पाउने विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले बताए । कालीगण्डकी ५ सय मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना भएकाले यो आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाको लाइसेन्स पाउनासाथ दूधकोसीको अध्ययन अघि बढाउने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले बताए । उनका अनुसार आगामी दुई वर्षमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने लक्ष्य छ ।
पछिल्लो समयमा विभागले लाइसेन्स लिएर काम नगर्नेको सर्वेक्षण लाइसेन्स खारेजको प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ । गत असोजमा सरकाले सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्क २० देखि ३० गुणासम्म वृद्धि गरेपछि धेरै आर्थिक हैसियत नभएकाको लाइसेन्स खारेज हुन थालेको छ ।
ब्रेकर ः
दूधकोसी स्टोरेज (३ सय मेगावाट) आयोजनाको शुल्क भुक्तानी गरेकाले सर्वेक्षण लाइसेन्स भने विद्युत् प्राधिकरणले पाउने भएको छ ।

कारोबार संवाददाता