लघु जलविद्युतले गाउँघर झलमल्ल

सिक्लेसमा रहेको लघु जलविद्युत आयोजनाबाट झन्डै साढे ६ सय घरधुरीले लाभ लिइरहेका छन्

हिउँद सुरु भएसँगै लोडसेडिङको समय बढ्दै जाँदा स्थानीय समुदायले आफ्नै अग्रसरतामा सञ्चालन गरिरहेका लघु विद्युत आयोजनाले कतिपय गाउँहरुलाई झलमल्ल पारेको छ।

ठूला जलविद्युत परियोजनाको निर्माण सुस्त गतिमा अघि बढिरहँदा सरकारले विद्युत संकट कम गर्न लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई प्रवद्घन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।

लघु जलविद्युत आयोजनाबाट प्रति वर्ष कम्तीमा ५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा सरकारले गरेपनि त्यो लागू गर्न चुनौतिहरु देखिएका छन्।

उदाहरण

गन्डकी अञ्चलको केन्द्र पोखराबाट झन्डै ५ घन्टा कच्चीबाटोबाट गाडीमा यात्रा गरेपछि पुगिन्छ, समुन्द्र सतह भन्दा करीब २३ सय मिटर उचाइमा रहेको सिक्लेस।

सन् १९९४ स्वर्गीय संरक्षणविद् चन्द्र गुरुगंको नेतृत्वमा अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने पार्चे गाविसको सिक्लेसमा लघु जलविद्युत आयोजना सुरु भएको थियो।

"पहिले कृषि विकास बैंकमा गाउँलेको लालपूर्जा राखेर ऋण लिएका थियौं‌। अहिले सबै तिरिसक्यौ र राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छौं"

के बी गुरुङ, व्यवस्थापक, लघु जलविद्युत उपसमिति, सिक्लेस

त्यतिबेला ९१ लाख रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको उक्त आयोजनाले १८ वर्ष पुरा गरिसकेको छ।

लोडसेडिङका कारण देशका अधिकांश स्थान अन्धकार रहँदा पनि सधैँ विजुली बाल्ने यो गुरुङ गाउँ घुम्दा निक्कै सम्पन्न देखिन्छ।

स्थानीय जलविद्युत उत्पादन समितिका व्यवस्थापक के बि गुरुङका अनुसार टिभी हेर्न, धान कुटाउने मिल राख्न र मोबाईल चार्ज गर्न पाउँदा झन्डै ६ सय ६० घर धुरी दंग छन्।

दाताहरुको सहयोग र स्थानीय वासिन्दाको अग्रसरतामा १०० किलोवाटको लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको थियो।

त्यतिबेला स्थानीय समुदायले १५ लाख रुपियाँको योगदान दिएका थिए भने त्यतिनै रकम विश्व बैंकबाट ऋण लिएका थिए।

एउटा उपसमिति बनाएर गाउँलेहरुले सञ्चालन गरिरहेको सो लघु जलविद्युत आयोजना अहिले नाफा कमाउनमा व्यस्त छ।

व्यवस्थापक गुरुङ भन्छन, “पहिले कृषि बिकास बैंकमा गाउँलेको लालपूर्जा राखेर ऋण लिएका थियौं‌। अहिले सबै तिरिसक्यौ र राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छौं।”

बिजुली बालेबापत एक वाटको एक रुपियाँ महसुल तिर्नुपर्ने नियम गाउँलेहरुले बनाएका छन्।

सजिलोसँग विद्युत खपत गर्न पाएका कतिपय गाउँलेका टिन वा ढुगांले छाएका घर बाहिर दिउँसो नै बत्ति बलि रहेको भेटिन्छ।

लघु जलविद्युत आयोजनाकै कारण पदयात्राको गन्तब्य रहेको सिक्लेस एउटा नमुना गाउँ बनेको पार्चे गाविसका पूर्व अध्यक्ष तथा अन्नपूर्ण संरक्षण समितिका स्थानीय अध्यक्ष मान बहादुर गुरुङले बताए।

उनी भन्छन्, “कहिले कहिले मेसिन बिग्रिएको समयमा बाहेक हामी लोडसेडिंग मुक्त भएर बस्न पाएका छौं। बिजुलीका कारण सञ्चार लगायतका सुविधा उपभोग गर्न पाएकाले गाउँलेको चेतनास्तर पनि बढेको छ।”

लाभान्वित

कास्कीको यो गाउँ सहित देशभर सञ्चालनमा रहेका झन्डै २५ सय लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको २५ मेगावाट बिजुलीबाट करीब ३ लाख घरधुरीले बिजुलि बालिरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लाग्ने कुल खर्च मध्ये दुर्गममा ६० र सुगममा ४० प्रतिशत रकम अनुदानमा उपलब्ध गराउने निति लिएको छ।

तर नेपाल लघु जलशक्ति विकास संस्थाका महासचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले अनुदानबाहेकको रकम जुटाउन स्थानीय समुदायलाई कठिन भइरहेको बताए।

सरकारले लघु जलविद्युत आयोजनाहरुबाट १ बर्षमा ५ मेगावाट निकाल्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अघिल्लो वर्ष त्यसको आधा मात्र लक्ष्य हाँसिल गर्न सकेको थियो।

सरकारी निकाय वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्घन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज पोख्रेलका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका लघु जलविद्युत आयोजना सुगम क्षेत्रमा रहेको र अब बन्न बाँकि आयोजनाहरु बढि खर्च लाग्ने दुर्गम क्षेत्रमा रहेका हुनाले केही जटिलता देखिएको बताए।

सरकारका अनुसार थप करिब २ सय ६० लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ।

लघु जलविद्युत आयोजना बनाउन अनुदान बाहेक स्थानीय समुदायलाई ऋण खोज्न समेत सहयोग गर्ने सरकारको भनाई छ।

यदि सहज रुपमा त्यस्ता आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भए सिक्लेस जस्तै दुरदराजका अन्य गाउँहरु शहर भन्दा चाँडै बत्तीको उज्यालोले झलमल्ल हुनेछन्।

लघु जलविद्युत् गाउँको उज्यालो

देशभर सञ्चालित साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । यसका लागि २ हजार २ सय आयोजना सञ्चालित छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार उत्पादित बिजुली दुर्गम क्षेत्रका करीब ३ लाख घरपरिवारले उपभोग गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा थप ४ दशमलव ५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको केन्द्रको ग्रामीण विद्युतीकरण इकाइका राष्ट्रिय सल्लाहकार मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यो लक्ष्य पूरा गर्न करीब २ सयओटा आयोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा छौं, ’उनले भने । ती आयोजना निर्माणका लागि चालू आवमा अनुदानस्वरूप  ५४ करोड तथा प्राविधिक खर्चका लागि १३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रसँग अहिले पनि देशका विभिन्न क्षेत्रबाट माग भइआएका आयोजनाको सङ्ख्या करीब ८ सय रहेको छ । ‘माग भएका यी आयोजना आर्थिक, भौगोलिक र अन्य सम्भाव्यता हेरेर क्रमशः छनोट गरिनेछ, ’उनले भने ।  

५ वर्षमा थप २५ मेगावाट 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि ‘पाँचवर्षे योजना’ शुरू गरेको छ । योजनाअन्तर्गत १ हजार २ सय ५० ओटा आयोजना सम्पन्न गरी थप २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य छ । यो अवधिमा केन्द्रले अनुदानस्वरूप १५ अर्ब रुपैयाँ साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्नेछ । कुल रकमको ४० प्रतिशत अर्थात् करीब ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ भने बाँकी रकम डेनमार्क, नर्वे, बेलायतलगायत देशले उपलब्ध गराउनेछन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरणमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने इकाइका राष्ट्रिय सल्लाहकार अधिकारीको भनाइ छ ।

लघु जलविद्युत्को शुरुआत

नेपालमा १ सय २ वर्षअघि सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत् योजनाको शुरुआत भएको हो । तत्कालीन समयमा यो दक्षिण एशियाकै दोस्रो ठूलो योजना थियो । शुरुआतमा यसको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ सय किलोवाट थियो । त्यसपछि लामो समय नेपालमा विद्युत् उत्पादन कार्य भएको देखिँदैन । पछि सन् १९७० को दशकदेखि अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित ‘युनाइटेड मिशन टु नेपाल’ को सहयोगमा केही लघु जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो । तर, लघु जलविद्युत्को सङ्गठित र एकीकृत विकास भने विसं २०५३ सालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापनासँगै भएको हो । केन्द्रको स्थापना भएको करीब १७ वर्ष (विसं २०७०)मा २० मेगावाट लघु जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । त्यसअघि करीब ९० वर्षको लघु जलविद्युत्बाट ५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको थियो ।

केन्द्रको काम

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले शून्यदेखि १ हजार किलोवाट (१ मेगावाट)सम्मका  आयोजनाको पहिचान गर्ने, प्राविधिक सहयोग, सामाजिक परिचालन, जिल्ला विकाससँग समन्वयलगायत काम गरिरहेको छ । साथै, दातृनिकाय तथा सरकारको सहयोगमा आयोजनाको कुल लागतको  ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिने गर्छ । यस्ता आयोजनाहरू विद्युत् उत्पादन नभएको क्षेत्र (अफ ग्रिड) तथा प्रसारण लाइन नपुगेको क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता आयोजना दिगो सञ्चालन गर्न सामाजिक अभिमुखीकरणको काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ ।

आयोजनाको वर्गीकरण 

ऊर्जाको मात्राका आधारमा आयोजनालाई सानोदेखि ठूलोसम्ममा वर्गीकरण गरिएको छ । १० किलोवाट क्षमतासम्मका आयोजनालाई लघु जलविद्युत् (पिको हाइड्रो) र १० किलोवाटदेखि १ सय किलोवाट क्षमताका आयोजनालाई माइक्रो हाइड्रो भनिन्छ ।

त्यस्तै, १ सय किलोवाटदेखि १ हजार किलोवाट (१ मेगावाट) क्षमतासम्मका आयोजनालाई मिनी हाइड्रो र १ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई साना जलविद्युत् आयोजना भनिन्छ । २५ मेगावाटदेखि सय मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ठूला जलविद्युत्का रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । १ सय मेगावाटमाथिका आयोजनालाई बृहत् परियोजना भनिन्छ ।

सकारात्मक पक्ष 

साना जलविद्युत्का सकारात्मक पक्ष धेरै छन् । स्थानीयस्तरमै उत्पादन तथा निर्माण सामग्री बनाउन सकिने, स्वदेशी इञ्जिनीयरले डिजाइन गर्न सक्ने, सानो पूँजी लगानी गरे पुग्ने, स्थानीयले काम पाउनेलगायत यसका सकारात्मक पक्ष हुन् । नेपालका धेरै क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्को सम्भावना रहेको छ । त्यसैले, प्रर्याप्त लघु जलविद्युत् उत्पादन गरी सबै बस्तीमा उज्यालो र सञ्चारका क्षेत्रमा जनताको पहुँच पु¥याउन सकिने अवस्था छ ।  पहिले राज्यले कृषि, सडक, शिक्षालगायतका विकासलाई बढी प्राथमिकता दिन्थ्यो । तर, अहिले सडक नभए पनि सूचना तथा मनोरञ्जनका लागि बिजुली अत्यावश्यक भएको छ । त्यसका लागि तत्काल दुर्गम क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । विगत १० वर्षको तुलनामा अहिले बिजुलीको प्रयोगमा अझ व्यापकता आएको छ । पहिले बत्ती बाल्न मात्र बिजुलीको प्रयोग गरिन्थ्यो भने आजभोलि टेलिफोन, कम्प्युटर, टेलिभिजनलगायत साधन चलाउन पनि यसको आवश्यकता भइसकेको छ ।

समस्या र चुनौती
- सबभन्दा पहिला बिजुलीको प्रयोग र यसका फाइदाबारे गाँउगाँउसम्म चेतना  फैलाउनु आवश्यक छ । यसको विकास तथा उपभोगबारे चेतनाको विकास अहिले तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको केन्द्रको भनाइ छ ।

- बिजुली उत्पादन गर्नु प्राविधिक विषय हो । यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसमा सामान्य प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । आयोजना सञ्चालन भएका ठाउँमा सामान्य प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्ति अभावले आयोजनालाई सुरक्षित तथा दिगो रूपमा अगाडि बढाउन समस्या हुने गरेको छ ।

- आयोजनाको पहिचान भए पनि त्यसको निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीको अभाव छ । सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिए पनि बाँकी ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित क्षेत्रका जनताबाट उठाउन समस्या भइरहेको  छ ।

- उत्पादित बिजुलीको पूर्ण प्रयोग नहुनु पनि समस्याकै रूपमा रहेको छ । ग्रामीण भेगमा बिहान–बेलुका बत्ति बाल्न बिजुलीको प्रयोग गरिन्छ । बाँकी १८ घण्टाको बिजुली प्रयोग नभएर उत्पादन नै रोक्नुपर्ने स्थिति छ । ठूलो लगानीबाट उत्पादित बिजुलीको पूर्ण खपत नहुँदा त्यसबाट हुने आम्दानी बढ्न सकेको छैन ।

- लगानी र कार्यान्वयनका हिसाबले सक्षम आयोजनाको छनोट गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

- अर्को महत्वपूर्ण विषय खर्च गर्ने रकमको पारदर्शिता हो । अन्तराष्ट्रिय दातृनिकायहरूको प्रमुख चासो भनेकै हामीले जुन क्षेत्रका लागि भनेर सहयोग लिएका हुन्छौं, त्यो समानुपातिक तथा पारदर्शी रूपमा खर्च भयो/भएन भन्ने नै हो । हामीले यसमा सुधार गर्नुका साथै देशमा राजनैतिक स्थिरता पनि भइदिने हो भने दातृनिकायले दिने सहयोग अझ बढ्नेछ ।

- हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थाले विकट तथा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली लैजाँदा ट्रान्समिशन लाइनमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने र पर्याप्त बिजुली पुर्‍याउन कठिन छ ।

- सरकारले कुनै पनि आयोजनालाई ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिएर काम सम्पन्न गर्न कठिन छ । स्थानीयस्तरबाट सक्ने जति रकम उठाएर कतिपय ठाउँमा अनुदान बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । केही ठाउँमा सरकारले ८०/८५ प्रतिशतसम्म अनुदान नदिने हो भने आयोजना बन्नै सक्दैनन् ।  यसका लागि सरकारले अध्ययन गरेर दुर्गम भेगका निश्चित आयोजनाका लागि अनुदान बढाउनुपर्छ ।

- अहिले नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको ठूलो अभाव रहेको छ । कुन ठाउँमा कति बिजुली आवश्यक छ र कति समयसम्ममा कसरी कुनै निश्चित ठाउँसम्म बिजुली लैजाने भन्ने गुरुयोजना अहिलेसम्म बनेको छैन ।

Govt committed to development of alternative energy

 Minister for Science, Technology and Environment, Umakant Jha, has said that the government was committed to the development of alternative energy sector.

Inaugurating the ‘Clean Stoves Fair-2013′ organised by the Alternative Energy Promotion Centre, here today, Minister Jha said that the government has put such technology in high-priority to resolve energy crisis of the country through alternative energy at a time when building large scale hydropower projects was a failure.

Stating that the government has a target to make houses free from smokes by taking energy technologies to all houses of the country by 2017, he said it was necessary to develop new technologies to fulfill the target and such fairs would be helpful for the publicity of such technologies.

On the occasion, Vice-Chairman of the National Planning Commission (NPC), Dr. Rabindra Kumar Shakya, said that new technology should displace the resources and technologies of energy used in a traditional way.

Secretary at the Ministry, Somlal Subedi, said that around 87 per cent people across the nation are using energy through traditional technology.

Subedi said that the government has set a target to take technologies of clean energy at every household of the country by 2017 and stressed on the need of support of all stakeholders to fulfill the target.

Similarly, Energy Department Chief of Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI), Gyanendra Lal Pradhan, said that the private sector has contributed a lot in development of energy sector and added that they are ready to work collaborating with the Centre.

Executive Director at the Centre, Prof. Dr. Govinda Pokhrel, said that improved cooking stoves of national and international standard as well as its samples are put on display in the exhibition, started from today.

A ‘Nepal Clean Stoves Mechanism’ has been declared on the occasion where FNCCI, Federation of Nepalese Small and Cottage Industries, foreign donor agencies and other stakeholders working in the sector of alternative energy are associated.

On the occasion, it was informed that improved stoves have been already installed in more than 720,000 households, bio-gas at 300,000 houses and around 600 solar cookers were distributed across the country under the Clean Energy Technology.

Stating that more than 7,500 people every year die of different diseases including asthma, cough and throat cancer caused by air pollution in the houses, the Centre informed that it has been creating public awareness through the fair for protection of lives of people through clean energy.

More than 250 clean cooking stoves entrepreneurs from the country and from foreign countries are participating in the fair.

The government has set a target of supplying power to around 1.5 million houses through medium scale and small hydropower projects as well as illuminating 6 million houses through solar energy by 2017.

Similarly, there is a target to provide service to 4.75 million houses through improved stoves and 130,000 houses through bio-gas.

Similarly, 1,300 small and medium scale industries would be established and around 19,000 people would get employment directly from it.

Source : RSS

मध्यमोदीको निर्माणकार्य तिहारपछि

मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजना लिमिटेडले विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य वर्षा सकिएलगत्तै सुरु हुने भएको छ ।
पर्वतमा निर्माण हुने १५.१ मेगावाट क्षमताको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र दिइसकेको छ । विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र पाएपछि आयोजनाले वर्षा सकिएलगत्तै भौतिक संरचना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ ।
आयोजनाले आगामी तिहारसम्ममा बैंकसँग लगानीको टुंगो लगाएपछि निर्माणकार्य थाल्ने प्रवद्र्धक हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक शिवकुमार शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार, अहिले बैंकहरूसँग लगानीका बारेमा छलफल भइरहेको छ । “बैंकसँग लगानीको टुंगो भएपछि वर्षापछि निर्माणकार्य सुचारु गर्छौं,” पीपीए र विद्युत् उत्पादन अनुमति पाएका कारण निर्माण कार्यका लागि बाटो खुलेको शर्माले जानकारी दिए ।
करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने आयोजनाको हेडवक्र्स पर्वतको भूकदेउराली र लुम्ले गाविसको सिमानामा पर्ने बिरेठाँटी बजारमा निर्माण हुनेछ । ‘रन अफ दि रिभर’ प्रणालीमा निर्माण हुने आयोजनामा मोदीखोला र भुरुङ्दी खोलाको संगमबाट डाइभर्सनमार्फत मोदीखोलाको पानी फर्काई २.८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पर्वतको देउपुरमा निर्माण हुने अर्धभूमिगत विद्युत्गृहमा पु¥याइनेछ । विद्युत्गृहबाट निस्केको पानी ७७ मिटर लामो टेलरेसमार्फत १४.८ मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको हेडवक्र्स नजिकै मोदीखोलामा मिसाइने बताइएको छ ।
आयोजनाले अहिलेसम्म विद्युत्गृह र इन्टेक रहने पर्वतको देउपुर र भूक देउराली गाविसमा २ सय ३ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ । त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विद्युत्गृहको संरचना निर्माण गर्न भौगर्भिक अवस्थाको समेत अध्ययन सकेको महाप्रबन्धक शर्माले जानकारी दिए । आयोजनाले यसअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपीए) गरिसकेको छ । वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैया ४० पैसाका दरमा विद्युत् खदिर सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
उत्पादित विद्युत् चार किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनमार्फत पातीचौरमा निर्माण हुने सबस्टेसनमर्फत १३२ केभीए प्रसारणलाइनमा आबद्ध गरिनेछ । आयोजनाबाट पर्वतको देउपुर, तिलहार, भूकदेउराली तथा कास्कीका दाङसिङ तथा सल्यान गाविस प्रभाबित हुनेछन् । ‘ऊर्जाखोला’का रूपमा रहेको मोदीखोलामा यसअघि सन् २००० बाट १४ दशमलव ८ मेगावाटको मोदीखोला र २०६९ सालदेखि १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत्् उत्पादन गर्दै आएका छन्  । त्यस्तै मनाङ ट्रेडलिंक हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गर्न थालेको तल्लो मोदीको निर्माणकार्य तीव्र रूपमा भैरहेको छ ।
तस्विर ः निर्माणको तयारीमा रहेको १५ दशमलब १ मेगावाटको मध्यमोदी जलविद्युत् परियोजनाको हेडवर्कस र विद्युत् गृह बन्ने स्थान ।

प्रस्तुति: कारोबर

लमजुङको खुदी खोला पहिरोका कारण अवरुद्ध

• • 

    १२० परिवारलाई स्थान्तरण, ९० घर जोखिममा

  उत्तरी लमजुडको घनपोखरा ८ प्रोभीमा पहिरो गएपछि खुदी खोला शुक्रबार विहानदेखि थुनिएको छ । प्रोभी भीरको चट्टान खसेपछि घनपोखरा र खुदीबीचमा खोला थुनिएर करिब एक सय ५० मिटर माथि पुगेको घटनास्थल पुगेका प्रहरीले जनाएका छन् ।

पहिरो रातिदेखि नै खस्न थालेपनि खोला विहान ७ बजेतिर थुनिएको स्थानीय शिक्षक बसन्त पौडेलले बताए । खोला थुनिएपछि शुक्बार विहान ९ बजेदेखि खुदी खोलामा निर्माण भएको ४ मेगावाटको खुदीखोला जलविद्युत आयोजना समेत बन्द भएको छ ।

खोला थुनिएपछि घनपोखरा, सिम्पानी र खुदी गाविसका नदी आसपासका बासिन्दाहरु त्रसित भएका छन् । खोलाका कारण खुदी प्रहरी चौकी, कृषि सेवा केन्द्र लगायत त्यस वरपरका करिब ९० घर जोखिममा परेको छ । थुनिएको खोला कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी, सेना र शसस्त्रले १ सय २० घरलाई सुरक्षित स्थानमा स्तान्तरण गरिएको छ ।

सदरमुकामबाट खुदीसम्मको ६ किलोमिटर मोटरबाटो तथा करिब ४ घण्टाको हिडाइपछि पुगिने घटनास्थलमा प्रहरी, सेना र शसस्त्र बम विस्फोन गर्ने मेसिन सहित पुगेको थियो । घटनास्थलको सम्भावित खतरा अवलोकनका लागि काठमाडौंबाट आएको टोलीले हेलिकप्टरबाट रेकी गरेको छ । तर, खोला थुनिएको स्थान अत्यन्त अप्ठ्यारोमा रहेकाले खोल्ने प्रयास विफल भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)गोरखसिंह भण्डारीले बताए ।

दिउँसो ३/४ बजेदेखि खोला विस्तारै बग्न थालेपनि पुन: बर्षा भइरहेकाले खतरा बढेको स्थानियबासीहरु बताउँछन् । खतराबाट जोगिन प्रभावित क्षेत्रका स्थानियबासीलाई स्थानीय प्रशासनले स्थानीय रेडियो तथा माइकिङ् गरी सतर्क गराएको छ । साथै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सचेत समेत गराएको प्रनाउ भण्डारीले बताए ।  

Kathmandu - Kulekhani - Hetauda Tunnel Highway - EuropeNepal.net video

Kathmandu - Kulekhani - Hetauda Tunnel Highway - EuropeNepal.net video

एकै दिन १५ सय मेगावाटको जलविद्युत् लाइसेन्स दरखास्त खारेज

विद्युत् विकास विभागले एकै दिन जलविद्युत्को सर्भे लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिएका १ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजनाको दरखास्त खारेज गरेको छ । लाइसेन्स लिन आवश्यक विवरण र वृद्धि गरिएको शुल्क नतिर्ने ५ आयोजनाको दरखास्त विभागले खारेज गरेको हो । ती आयोजनाको क्षमता १५ सय मेगावाट छ ।

विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले निवेदन दिए पनि प्राविधिक क्षमता देखाउन नसक्नेको दरखास्त बुधबार खारेज गरिएको जानकारी दिए । ‘दरखास्त दिने तर प्राविधिक क्षमता देखाउन नसक्ने, पहिल्यै दरखास्त दिएको भन्दै वृद्धि गरिएको शुल्क नतिर्ने, विवरण ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्नेको दरखास्त खारेज गरिएको हो,’ महानिर्देशक उपाध्यायले भने ।

जलविद्युत्को सर्भे लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिएका १ हजार दरखास्त अझै विभागमा विचाराधीन छन् । दरखास्तमध्ये करिब ९० प्रतिशत खारेजीमा पर्ने विभागले जनाएको छ ।
विगतका वर्षमा लाइसेन्सका लागि सयौँ दरखास्त पर्ने विभागमा गत आर्थिक वर्षमा १७ आयोजना (६९५ मेगावाट) को मात्रै दरखास्त परेको छ । एक वर्षमा ३२ आयोजना (१,३४२ मेगावाट)लाई मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयले सर्भे लाइसेन्स दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक उपाध्यायले लाइसेन्स लिँदा सुरुमै महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने तर बजार सुनिश्चित नदेखेकाले जलविद्युत्मा लगानीकर्ता आउन छाडेको बताए । उनले जलविद्युत्को विकास गर्नेभन्दा पनि बिचौलिया बनेर लाइसेन्सको व्यापार गर्ने व्यक्ति ‘साइड’ लागेको दाबी गरे । ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नेभन्दा पनि बिचौलिया बनेर लाइसेन्स खरिद–बिक्री गर्ने व्यक्ति शुल्क वृद्धिपछि साइड लागेका छन् भने क्षमता भएकालाई लगानी गर्ने अवसर खुला भएको छ,’ उनले थपे ।

सरकारले गत १५ असोजदेखि लागू हुने गरी लाइसेन्स शुल्क बढाएको थियो । १–५ मेगावाटका लागि १० लाख, ५–१० मेगावाटका लागि २० लाख, १०–२५ मेगावाटका लागि ३० लाख, २५–१०० मेगावाटका लागि ४० लाख, १००–५०० मेगावाटका लागि ५० लाख र ५०० मेगावाटभन्दा माथिका लागि ६० लाख रुपैयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा नवीकरणका लागि प्रतिवर्ष एकमुष्ठ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ५९ आयोजनालाई दिएको सर्भे लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । ती आयोजनाको क्षमता २,२२९ मेगावाट छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचनाअधिकृत गोकर्णराज पन्थले उत्पादन अनुमतिका लागि दरखास्त दिएका ८ आयोजना (४६१ मेगावाट) खारेजीमा परेको जानकारी दिए । पन्थका अनुसार उत्पादन अनुमति दिइएको एक आयोजना (२६.५ मेगावाट)को लाइसेन्स खारेजीमा परेको छ ।

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा नवीकरणमा दस्तुरबाट १८ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । लाइसेन्स दस्तुर वृद्धिविरुद्ध ८० भन्दा प्रवद्र्धक सर्वोच्च अदालत गएका छन् । ७० भन्दा बढी प्रवद्र्धक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा वृद्धि दस्तुर नलिन सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । अन्तरिम आदेश पाएका कम्पनीलाई विभागले दस्तुरका विषयमा मुद्दाको अन्तिम फैसलाअनुसार हुने सर्तसहित लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेको छ ।

@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका

Ropeway Nepal

CWE proposes dialogue for West Seti

The CWE Investment Corporation of the China Three Gorges Corporation has proposed for dialogue after finding the reservoir based 750 MW West Seti Hydropower Project financially lucrative.

“It has proposed dialogue sending a letter after the financial and technical reports have come positive,” Chief Executive Officer (CEO) of the Investment Board (IB) Radhesh Pant said. “We are confident that the project will be constructed in time as CWE is positive about taking the project forward,” he added and revealed that the financial analysis of the project will be revealed soon. Joint Secretary of IB Mukunda Prasad Poudel said the date and place for dialogue have yet to be decided. He revealed that CWE has raised the issues of PPA, transmission line for the project, and resettlement of the affected locals and land acquisition. The estimated financial analysis of CWE states that the rate of PPA should be 5.40 cents during the rainy season and 9.50 cents during the dry season for the project to be financially lucrative. The rates are lower than that determined by the government.

CWE has concluded that the annual inflation should be three percent, and loan period 18 years out of which six years have to be grace period for the project to be financially viable. Agreement on the issues including PPA will be decided only through a bilateral dialogue despite CWE completing financial analysis. The Nepal government, meanwhile, is determining a rate of return of 18 percent for the promoters of reservoir based projects. A report prepared by the Ministry of Energy has proposed that the rate of PPA for reservoir based projects during the dry season five years later should be 10.66 cents.

The Memorandum of Understanding (MOU) states that CWE will help in construction of transmission line but the Nepal government should invest in it. Stating that resettlement of affected locals and land acquisition will be challenging it has proposed that the Nepal government should lead the processes. Its technical proposal states that constructing the transmission line will cost around US$ 404.80 million. CWE and IB had signed an 18-point MOU at the end of August incorporating the directives of the then parliamentary committee on natural resources and means.

The Snowy Mountain Engineering Corporation (SMEC) of Australia had estimated the cost of the project to be US$ 1.60 billion excluding construction of transmission line around 17 years ago. The project will be built in Public Private Partnership (PPP) model. The locals will be provided up to 10 percent shares in the project that will have 65 percent shares of CWE and 25 percent of Nepal government, according to the MOU. The MOU further states that study will be started to make the project multi-purpose without affecting electricity generation and returns, and making arrangements for resettlement of the locals who will be displaced as per the prevailing laws and paying attention to the humane and security aspects.

IB will assist in security, getting government permission, land acquisition, resettlement, and environmental impact assessment (EIA) for the project that will be built in Doti, Dadeldhura and Bajhang districts of the far west region. The project’s 150 MW energy will be spent in economic development of the far west region and a joint company will be established for construction of the project as per the MOU.

Source : Karobar

NEA suffers loss of Rs 1.16 b in import of electricity

The Nepal Electricity Authority (NEA) has suffered a loss of Rs 1.16 billion in import of electricity from India during the current fiscal year due to 25 percent of leakage from the transmission system in course of import. NEA has been suffering leakages in such a high degree every year due to poor transmission infrastructures.

NEA has imported 643,667,000 units of electricity worth around Rs 4.64 billion this year and 160,916,000 units out of that have been lost due to leakage. The per unit cost of imported electricity is Rs 7.22 apart from the leakage and wheeling charge, and it rises by Rs 1.08 per unit due to the leakage. The per unit cost rises to around Rs 9 due to the leakage and wheeling charge while NEA earns Rs 8.15 per unit by selling electricity to the customers. “The loss will rise further in the next year as import of electricity has risen in recent times,” Deputy Executive Director of the Finance Department of NEA Lab Bahadur Ghimire said. “800 million units of electricity will be imported by the end of this fiscal year and the loss will rise further,” he added.

NEA has been importing electricity mainly from the Bihar Electricity Board, the Power Trading Corporation, India Limited, and the Uttar Pradesh Electricity Board. The government is providing Rs 278.60 million to NEA to compensate for the loss suffered from import till now. He revealed that the Ministry of Energy has already forwarded recommendation for payment to the Finance Ministry. NEA had planned to import 1.05 billion units of electricity from India in the current fiscal year to control load-shedding, around 340 million units more than what was imported in the last fiscal year,  but the targeted quantity could not be imported due to the delay in expansion of capacity of the 132 KV Kataiya-Kushaha Transmission Line.

Nepal has been procuring electricity from India in two ways–as per the exchange agreement and by paying commercial rate. A minimum of 50 MW to 80 MW is imported as per the bilateral agreement while the rest at commercial rate. NEA imported 170 MW this year and it aims to limit load-shedding to 12-14 hours a day the next year by importing another 70 MW. Though the demand of electricity rises by 100 MW every year, projects have not been constructed to address the rising demand.

Source : Karobar

ADB to accelerate demand-side energy efficiency investments

Lesser-developed countries — with limited, inefficient, or ageing power plants, and significant supply gaps — like Nepal, Bangladesh, Cambodia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, Sri Lanka, and Uzbekistan, should be supported for interventions that could focus on priorities for reducing line losses; installing proper metering, billing, and collection systems; and improving the efficiency of power plants, according to a new Asian Development Bank (ADB) study, ‘Same Energy, More Power: Accelerating Energy Efficiency in Asia’, that highlights the booming demand for power in developing Asia.

Asian Development Bank will boost investment in end-user energy efficiency to help Asia and the Pacific tackle the surging power demand and growing environmental threats from greenhouse gas emissions.

“There is a huge potential for saving energy by making buildings, vehicles, machinery and water pumps more energy efficient for the benefit of consumers and the environment, and the time is right for ADB to do more in this area,” said ADB’s vice-president for Knowledge Management and Sustainable Development Bindu N Lohani, at the opening of the eighth Asia Clean Energy Forum, in Manila, today.

“We want to promote demand-side energy efficiency through public and private sector partnership, with ADB taking a lead role in providing customised policy advisory services, technical assistance, and innovative financing support in developing member countries,” he added.

The study notes that the region’s share of primary global energy

consumption is set to rise from 34 per cent in 2010 to as much as 56 per cent in 2035. By then, most Asian countries will produce less than half of the energy they need, forcing substantial fuel imports.

Using energy more efficiently reduces the need to build power plants and lowers imported fuel bills, potentially freeing up government funds for spending elsewhere. The spending could include provision of electricity to the estimated 628 million people in the region who currently have no supply. Implementing energy efficiency measures is more cost effective than expanding energy generation. The report notes that energy efficiency investments equivalent to one per cent to four per cent of energy sector spending could meet as much as 25 per cent of the projected increase in primary energy consumption in developing Asia by 2030.

ADB has been expanding investment in clean energy, including in renewable energy and energy efficiency, providing $2.3 billion in financing in 2012. Last year, ADB invested more than $970 million in energy efficiency projects, with the majority of projects focused on demand-side energy efficiency, including households and manufacturing plants.

Increased investment in energy efficiency will help make Asia’s energy sector more sustainable, affordable, and reliable. A growing number of countries like China, India, and Thailand are already implementing energy efficiency initiatives as a least-cost solution to meeting rising power demand, and ADB is keen to support such efforts.

Potential new investment by ADB could include support for energy-efficient public building upgrades, street lighting improvements, and upgrades of electricity metering devices.

ADB may also look to promote energy-efficiency programmes in utility companies and in state-owned industrial facilities, as well as provide financing mechanisms to help manufacturers phase out inefficient products more quickly.

Source : The Himalayan Times

Share this:

Government, Sutlej confident of inking key deal on Arun-III

The development of one of the largest hydropower projects in the country, the 900-megawatt Arun-III, has picked up momentum after 30 years of fuss and floundering, with the government and Indian power developer Sutlej Jal Vidyut Nigam Ltd (SJVNL) finally beginning negotiations on the project development agreement (PDA).

The government and SJVNL have both expressed a high level of confidence that the key agreement for commencing the project construction would be inked.
The Investment Board of Nepal (IBN) and SJVNL kicked-started the PDA negotiations last week. “We started negotiations with SJVN and things are taking a right direction,” Radesh Pant, chief executive officer of IBN, told Republica on Thursday.

Expressing confidence over developing the project, R. P. Singh, chairman and managing director of SJVNL, said there was no fear of losing the project. “Now the project is moving. The PDA discussions are on. It is right that the PDA was submitted around two years back. What can we do, this is the way with Nepal, our partners on the project,” reports Live mint, an Indian newspaper, quoting Singh. “I am quite sure, the way the negotiations are on with IBN, that it will be sorted out.”

The development of the project, which has always gotten politicized, seems finally to be happening as both the government and the developer express the same level of confidence. “I am sure the deal will be sealed. But I can’t say whether it will take just a few weeks or around a year to finalize all the terms and conditions of the PDA,” Pant said. The project based in Sankhuwasabha district was initially scheduled to be developed by the government itself with the assistance of the World Bank.

James Wolfensohn, then president of the World Bank, cancelled the project development in August 1995 in agreement with the CPN(UML)-led government, after a telephone conversation with then prime minister Manmohan Adhikari, according to a World Bank news release.

SJVNL, which has agreed to provide 21.9 percent of the power generated from the plant to Nepal free of cost, is yet to finalize different issues related to the PDA. The export-oriented project will get a generation license from the government after it demonstrates strong enough financial resources. SJVNL is targeting to utilize the energy generated from the project to meet the growing demand for electricity in the Indian market.

“SJVNL itself seems enthusiastic to take the project forward but it might just be a gesture,” said a legal advisor associated with Herbert Smith, an international legal advisory body based in London. Herbert Smith, which developed the PDA template — a baseline document for PDA negotiations — is also supporting IBN to negotiate with the developers.

SJVNL had already submitted a detailed project report for Arun-III in 2011. The report is still under consideration. The government has handed over the project to SJVNL under a built-own-operate-transfer (BOOT) scheme for 30 years. It is still unclear exactly how all the issues related to the project will move forward, Pant said.

Large export-oriented hydropower projects have been politicized in the past, mainly by the ultra-leftist forces. The Mohan Baidha-led CPN-Maoist is still against projects such as Upper Karnali, Upper Marsyangdi and Arun-III, in which Indian developers are involved.

Quoting former Indian ambassador to Nepal Shiv Mukherjee, Live mint has written, “Hydroelectric power and its potential have been highly politicized in Nepal. I won’t comment on specifics…”

Source : Republice

Share this:

हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाईन आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने निश्चित

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पावर पुलको रुपमा विस्तार गर्न लागेको हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुने निश्चित भएको छ । प्रसारण लाईन विस्तार क्षेत्रमा रुख कटान, टावर र सव–स्टेशनको काम सुस्त गतिमा भईरहेकाले समयमै काम सम्पन्न नहुने निश्चित भएको हो ।

परियोजना अन्तरगत समुदायिक वनको रुख कटानको काम समेत आधा मात्रै भएको छ । चितवनको २५ मध्ये ५ वटा र मकवानपुरका २० मध्ये ६ वटा सामुदायिक वनको मात्रै रुख कटानको काम भएको छ । ‘मकवानपुरका ६ वटा सामुदायिक वनको रुख कटान भएको छ, त्यसमध्ये तीनवटा सामुदायिक वनको काठ समूहलाई हस्तान्तरण भईसकेको छ भने तीन वटाको बाँकी छ ।’–जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरका सहायक वन अधिकृत थिरबहादुर कार्कीले भने ।

बर्षा शुरु भएकाले कटान आदेश रोकिएको जनाईएको छ । ‘वन ऐन अन्तरगत जेठ मसान्तदेखि कार्तिक १५ गतेसम्म कटान रोकिन्छ, त्यो अवधिमा वन प्रवेशमा रोक लगाईएको छ ।’–कार्कीले भने । आयोजनाले निर्माण गर्ने २ सय २६ वटा टावर मध्ये १ सय ९० वटा टावर सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले रुख कटान हुनु अनिवार्य छ ।

प्रसारण लाईन विस्तारका लागि अहिलेसम्म ७४ वटा टावरको फाउन्डेशनको काम भएको जनाईएको छ । ‘हामी बर्षामा पनि काम गरिरहेका छौं ।’–आयोजनाका इन्जिनियर रमेश घिमिरेले भने–‘ समस्या नरहेका स्थानमा टावरको फाउन्डेशनको काम भईरहेको छ ।’ सन् २००९ मार्च १६ मा रुख कटान र तार विस्तारको ठेक्का पाएको भारतिय कम्पनी आईकम टेलीको सम्झौता २०१२ जुन ३० मा सकिएपछि प्राधिकरणले पुनः १४ महिना थप गरेको छ ।

प्रस्तुति: कारोबार

सुपर दोर्दी ‘ख’ मा लगानी गर्न कर्मचारीलाई आग्रह

पूर्वी लमजुङको ढोडेनी र फलेनी गाउँ विकास समितिमा निर्माणको तयारीमा रहेको ४९ दशमलव ६ मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी ‘ख’ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न जिल्लास्थित सरकारी कार्यलयका कर्मचारीहरुलाई आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।

सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनील लगानीमैत्री अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लाका सबै सरकारी कार्यलयका कर्मचारीहरुलाई लमजुङबासी सरह लगानी गर्न आग्रह गरेको हो । आयोजनाले जिल्लाबासीको हकमा १ लाखभन्दा माथि लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका बेला जिल्ला स्थित सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि जिल्लाबासी सरहनै लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरीएको सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष इजनकुमार बरालले जानकारी दिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध संचालक केशव रायमाझले हालसम्म आयोजनाको फिजिबिलीटी रिपोर्ट, प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सँगको ग्रिड कनेक्सनमा सम्झौता, आयोजनाको पिपिए, डिपिआर, स्वलगानी रकम तथा आयोजनाको बारेमा सहभागीहरुलाई बिस्तृत जानकारी गराएका थिए ।

सोही अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम भण्डारीले आयोजनाको बारेमा आफुहरुलाई चित्त बुझेकोले सबैलाई सक्दो लगानी गर्न आग्रह गर्दे जिल्लाको जलविद्युत  क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण बनाई नमुना जिल्लाको रुपमा विकास गर्नका लागि सकेको लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रस्तुति: कारोबार

Key agreement yet to be signed on SJVNL’s Nepal project

Project development agreement for the 5900MW project submitted to Nepal by Satluj Jal Vidyut Nigam 2 years ago yet to be signed

New Delhi: Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd’s (SJVNL) Arun-III project in Nepal has hit the skids with a key agreement for the 900 megawatts (MW) project awarded in 2008 yet to be signed.

The Indian state-run company submitted a project development agreement (PDA) for the planned Rs.5,200-crore facility to the Nepal government two years ago, but despite several attempts from India it has not moved forward.

The hydropower project is to come up in Nepal’s Sankhuwasabha district.

India recently lost development rights for two hydropower projects in Myanmar because of environmental and social concerns.

Nepal is located strategically between India and China, both of which have significant regional and global aspirations. The Himalayan country is open to partnering with Chinese and Indian firms to raise money.

“While the draft for PDA was submitted around two years back, it hasn’t been signed. They (Nepal) are suspicious,” said an official in India’s power ministry, requesting anonymity. “This when the project was awarded after a competitive bidding. Since the PDA hasn’t been signed, further work is awaited.”

The project is still alive, he said, but “it is getting no traction”.

SJVNL and the Nepal government were to have signed the PDA by 16 January 2010, according to the Central Electricity Authority (CEA), India’s apex power sector planning body.

A memorandum of understanding (MoU) was signed between the Indian firm and the Nepal government on 2 March 2008.

As per New Delhi’s economic diplomacy initiative to engage Nepal, SJVNL is to provide 21.9% of the electricity generated from the project free to Nepal. It would also have to pay 7.5% of the total income from the project as royalty to the Nepal government. India, in turn, plans to transmit the electricity generated from the project to cater to the growing demand back home.

The build, own, operate and transfer project was awarded to SJVNL for 30 years.

A detailed project report for Arun-III submitted by SJVNL to CEA in May 2011 is under consideration.

According to the terms of the MoU, “SJVN shall be held responsible for the completion of the construction works within sixty (60) months from the date of financial closure to commissioning of the project.”

R.P. Singh, chairman and managing director, SJVNL, said there was no fear of losing the project.

“Now the project is moving. The PDA discussions are on. It is right that the PDA was submitted around two years back. What can we do, this is the way with Nepal, who are our partners on the project,” he said. “I am quite sure that the way that the negotiations are on with the investment board of Nepal, it will be sorted out.”

Hydropower projects come with their own set of problems. Executing such projects is a time-consuming and tedious process and their construction requires specialized technology and design.

An Indian foreign ministry spokesperson declined comment but referred questions to SJVNL. Questions emailed to the Nepal embassy in New Delhi on Monday remained unanswered till press time.

India has a power generation capacity of 225,133MW, of which 17.6% or 39,623.40MW is hydropower. In comparison, Nepal has an installed power generation capacity of 617MW, of which around 570MW is generated from hydropower.

Although Nepal has a hydropower potential of 43,000MW, known to be technically feasible and economically viable, it is facing a shortage, with India being a net exporter of power to Nepal.

Tapping some of the country’s hydropower potential could help bridge that gap and serve as a source of power for India. Nepal has emerged as a favourite destination for several Indian hydroelectric power generation firms.

Shiv Mukherjee, former Indian ambassador to Nepal, said: “Hydroelectric power and its potential has been highly politicized in Nepal. I won’t comment on specifics because I don’t know all the details. Nepal has among the highest viable hydropower potential but it still remains among the poorest nations because it is politicized. Instead of utilizing the potential, it remains muddled in power politics so much so that India exports electricity to Nepal.”

India has been trying to engage with its neighbours through participation in infrastructure projects.

Elizabeth Roche contributed to this story.

Source : Live Mint