जलविद्युत् विकास: लाओसबाट सिकौं

मोदीको प्रस्ट धारणाले भारतसँग डिल गर्न केही सहज त हुनेछ। तर मोदी मन्त्रले जति नै मन्त्रमुग्ध पारे पनि छलफलको टेबलमा लेनदेनको कुरा आउँदा भारतीय कर्पोरेट र कर्मचारीतन्त्रसँग भिड्न सजिलो भने हुने छैन।

जुलाई ७ को साँझ लाओसको थाकेक सहरमा त्यहाँको चर्चित नामथेन २ जलविद्युत आयोजनाबाट सरकारले २५ वर्षमा २ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ) पाउने एक प्रस्तुति सुनियो। त्यसको एक सातापछिको अर्को साँझ नेपालको लगानी बोर्डले बानेश्वरमा गरेको प्रस्तुतिमा माथिल्लो कर्णालीबाट २५ वर्षमा सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँ पाउने दाबी पेस गरेको थियो।

माथिल्लो कर्णालीको लाभ संसारभरि नै चर्चा भएको नामथेन २ भन्दा बढी आउने कुराले त्यति विश्वास लागेन। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तलाई फेरि सोधियो। 'हामीले सोचे अनुसारकै साढे ५ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली बेच्न सकियो भने यति लाभ सरकारलाई हुन्छ नै,' पन्तले भने। यससँगै कर्णालीमा सरकारले २७ प्रतिशत निशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत सित्तैमा बिजुली पनि पाउने भएकाले यो सम्भव भएको हो।

त्यतिबेला पन्तको टोली यस्तै लाभ र अन्य विषय समावेश भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लाई अन्तिम रूप दिइरहेका थिए। तयारी जुलाई अन्तिम साता नेपाल आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणका बेला उक्त आयोजना बनाउन अनुमति लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआर र बोर्डबीच पीडीए गर्ने थियो।

तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने सिंचाइ परियोजनामा हिउँदमा दैनिक केही समयमात्रै पानी बगाएर बिजुली निकाल्ने (पिकिङ ड्याम) आयोजनाले पार्ने प्रभाव नयाँ मुद्दा बाहिर आएपछि त्यतिखेर पीडीए रोकियो। त्यसपछि अगस्त २ मा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा पनि पीडीए हुनसकेन।

यो सम्झौता कम्पनी र लगानी बोर्डबीच हुने भएकाले भारतीय उच्च नेतृत्व यसमा आवश्यक पर्दैनथ्यो। तर विद्युत उत्पादन र निर्यातमा मुलुककै पहिलो र उदाहरण कायम गर्नसक्ने आयोजना भएकाले दुवैतर्फका सरकारको यसमा चासो छ। जुन मोदीले प्रस्टै आफ्नो भ्रमण क्रममा राखे। उनले प्रस्टै भने, बिजुली बेचेर भारतको अन्धकार हटाउनुस् र आफू समृद्ध बन्नुस् ।

के यो सम्भव छ?

संसारका धेरै देशले बिजुलीलाई समृद्धिको आधार बनाइसकेका छन्। छिमकी भुटान त्यसको उदाहरण हो। त्यहाको अर्थतन्त्रमा करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतको छ। उसको पनि बजार भारत नै हो। तर यसमा धेरैले भारतको हैकम सहेर भुटानले ऊर्जामा राम्रो सम्झौता डिल गर्न नसकेको व्याख्या गरिरहेका छन्।

भुटानजस्तो सम्झौता गर्नु राष्ट्रघाती भएको तर्क पनि बलियै छ। बिजुली बेचेर धनी हुन नसकिने अर्को तर्क पनि छ। त्योभन्दा बढी परम्परागत तर्क छ, देशभित्रकै स्रोतबाट बनाएर यहीं उपयोग नगरी बेच्नु हुँदैन भन्ने।

यसमा लाओसका सहायक ऊर्जामन्त्री विराफोन विरावोङको भनाइ यहाँ पनि सान्दर्भिक छ। उनी भन्छन्, 'विद्युतमा यति धेरै लागिपर्नुको कारण आफ्नै देशको विकास र यहींको उज्यालोका लागि हो। तर हाम्रो बजार सानो छ, बिजुली बिक्री नहुने भएपछि लगानीकर्ता आउँदैनन्, लगानी नआए आयोजना बन्दैन, त्यसैले छिमेकको बजार देखाएर हामी उत्पादन बढाउन विदेशी ल्याइरहेका छौं।'

हामीकहाँ पनि त्यही हो। मुलुकभरिका सबै वाणिज्य बैंकले एकमुष्ट लगानी गरे पनि १ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैनन्। सञ्चय कोषजस्ता संस्थाको ठूलो रकम जलविद्युतमा लगाइयो भने उसको जोखिम व्यवस्थापनमा असर पर्छ। लगानी डुब्यो भने सर्वसाधारणको पैसा पनि जान्छ। फेरि कोषको सबै रकम राख्दा पनि अहिलेकै माग र आपूर्ति बीचको खाडल पुरा गर्ने बिजुली निकाल्न सकिँदैन।

फेरि विद्युतको लगानी निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्नेसम्म मात्रै सीमित छैन। नामथेनबाट लाओसको व्यापार घाटा कम गर्न खासै योगदान छैन। नामथेनको वाषिर्क कारोबार करिब २८ करोड डलर छ। माथिल्लो कर्णालीबाट भित्रिने रकमले वाषिर्क ६ खर्ब व्यापार घाटा बेहोरिरहेको मुलुकमा ठूलो राहत सुरुमै दिनेछ भन्नु हुँदैन।

तर निर्माणकै क्रमदेखि यसले बढाउने मागले अर्थतन्त्रमा हलचल सुरु हुन थाल्छ। सहायक उत्पादन र रोजगारको अवसर सिर्जना हुने हुँदा यसको असर अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा देखिने हो। एकपछि अर्को लाभको ढोका खुल्ने हुँदा पहिलो आयोजनाको निर्माणले मुलुकमा ठूलो अवसर पहिल्याउँछ।

लाओसको उदाहरण लिने हो भने नामथेन २ को निर्माण सुरु भएयता.....- See more at: http://www.urjanews.com/details/788/%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%3A-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8C%E0%A4%82#sthash.M4ObtPnL.dpuf

लोडसेडिङ बढ्यो

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शनिबारदेखि लागु हुने गरी लोडसेडिङ बढाएको छ

काठमाडौं, २२ साउन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शनिबारदेखि लागु हुने गरी लोडसेडिङ बढाएको छ ।

सुनकोशीमा आएको पहिरोको कारणले ६७ मेगावाट विजुली उत्पादन अवरुद्ध तथा कटैयादेखि कुसाहा प्रशारण लाइनमा कण्डक्टर परिवर्तनको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढाउन लागेको हो । हाल हप्ताको ४७ घण्टा लोडसेडिङ रहेकोमा बढाएर ५९ घण्टा पुर्याएको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणको तालिका अनुसार, हाल दैनिक ७ घण्टा लोडसेडिङ रहेकोमा बढेर साढे घण्टा पुगेको छ ।

-------------------------------------------------------------------------------

Nepal Electricity Authority is announce to raising loadshedding hours by 60 hours weekly as a massive flood in the Sunkoshi River has affected electricity generation and transmission.

Flood has swept away two gates of 10-megawatt Sunkoshi hydropower project and submerged power house of Sunkoshi small hydropower project, which is being operated by Sanima Hydropower Ltd.

“The flood has also completely damaged one of the transmission lines of 45 MW Bhotekoshi Power Company and partially damaged three of its transmission lines. It has also affected 6 MW from 3 Chaku Khola projects and 3MW Bhairab Kunda project,” In total, 66.5 MW of power generation has been affected by the flood.

- See more at: http://www.urjanews.com/details/754/%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%99-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B#sthash.3CKQcuTV.dpuf

बाढी पहिरोका कारण ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न समस्या

काठमाडौं 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको नयाँ तालिका प्रकाशित नगरे पनि देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरोका कारण लोडसेडिङ बढ्ने सम्भावना बढेको छ । विद्युत् गृह तथा प्रसारणलाइनमा लाइनमा समस्या पुयाउँदा करिब ८० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति कटौती भएकाले थप लोडसेडिङको सम्भावना बढेको हो ।
शनिबार राती आएको पहिरोले सुनकोसी नदी थुनिएपछि सो क्षेत्रका ७ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनमा समस्या भएको छ । त्यसबाट करिब ६७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा असर परेको छ । 
पहिराका कारण प्रसारणलाइनमा डुबाउँदा साढे २ मेगावाटको सानिमा हाइड्रो, ४५ मेगावाटको भोटेकोसी, १० मेगावाटको सुनकोसी, ३ मेगावाटको चाखुखोला, १ दशमलव ८ मेगावाटको मध्यचाकुखोला, १ दशमलव ६ मेगावाटको तल्लो चाखुखोला र ३ मेगावाटको भैरवकुण्ड जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध भएका छन्। 
सुनकोसी थुनिँदा सानिमा हाइड्रोको साढे २ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउस नै डुबेको छ भने प्राधिकरणको १० मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाको ६ मध्ये २ वटा ढोका भत्किएका छन्। सानिमा हाइड्रोको पावरहाउससँग जोडिएको ११ केभी प्रसारण लाइनको १० वटा प्रसारण लाइनको टावर पनि भत्किएको छ । त्यस्तै माथिल्लो भोटेकोसीको १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको एउटा टावर तार क्षति भएको छ । भैरवकुण्ड र चाकुखोलामा रहेका ३ आयोजनाबाटको ११ केभी प्रसारण लाइन पनि भत्किएको छ । प्रसारण लाइन भत्किएपछि ती आयोजना पनि अवरुद्ध छन् । 
डुबानमा परेको सानिमाको मात्रै करिब २५ करोड रुपैयाँ क्षति भएको कम्पनीको अनुमान छ । जेनेरटर, टर्वाइन, ट्रान्सर्फमर, कन्ट्रोल प्यानलजस्ता इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल उपकरणसहित कर्मचारी आवाससमेत डुबेको छ ।
त्यस्तै पहिरो जा“दा पर्वतको चुवास्थित १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला–१ जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । कुस्मा नगरपालिका वडा नं १२ स्थित सो आयोजनाको प्रसारण लाइनमा पहिरोले क्षति पुयाएपछि उत्पादन बन्द भएको हो । 
आयोजनाको चुवा–पातीचौर प्रसारण लाइनको ३ नम्बर टावरमा पहिरोले क्षति पु¥याएपछि उत्पादन बन्द भएको आयोजनाका प्लान्ट म्यानेजर विपीन पौडेलले जानकारी दिनुभयो । - See more at: http://urjanews.com/details

उद्दारमा गएका पाइलटको अनुभवः यस्तो विपत्ति कहिल्यै देखेको थिइँन (फोटो फिचरसहित)

हेलिकोप्टरको ककपिटबाट देखिएको घटनास्थल

दिपकजंग राना, फिस्टेल एयरका चालक

विहान आठ बजेको थियो । एकाएक एक खबर आयो, सिन्धुपाल्चोक जानु पर्ने । सिन्धुपाल्चोककोे जुरेमा पहिरोले सुनकोशी थुनिएको र घरहरु बगाएर मानवीय क्षति भएको खबरपछि हतार-हतार गयौं ।

जीवनमा धेरै आपतकालीन उद्दार गरेँ तर, यस्तो खालको विपत्ति देखेेको छैन । पहिरो झरेको ठाउँमा पुगेपछि एक छिन त म अक्क न बक्क भएँ, त्यहाँको अवस्था देखेर । पहिरो आएर पुरै नदी छेकेको छ ।

एक थोपा पनि पानी बगेको थिएन । यो कुनै काल्पनिक दृश्यझैँ थियो । कही बर्ष अघि हो मलाई ठ्याकै मिति याद भएन तर, मुस्ताङको तातोपानी थुनिदा कस्तो हुन्छ भन्ने देखेको थिएँ । त्यो बेला कालीगण्डकि यति डरलाग्दो तरिकाले थुनिएको थिएन, केही पानीको बगेको थियो तर, यहाँ त पानी ठप्प थियो ।

म आपतकालीन उद्धारमा गएको थिएँ । घर पुरिएर धेरै घाइते थिए । तर, मैले पहिले एक जना विदेशीसहित तीन जनालाई हेलिकोप्टरमा सुताएर ल्याउनुपर्यो । अरुलाई स्थान अभवाका कारण ल्याउन सकिन ।

बेल्जीयमका एक नागरिक घरको तल सुतेका रहेछन् । उनी सुतेकै अवस्थाको कपडामा उद्दार गरेर ल्याएँ । अन्य केही ढाड भाँचिएर गम्भीर विरामी थिए ।

(राना फिष्टेल एयरका चालक एवं सुरक्षा निर्देशक पनि हुन् । उनीसँग भरतबन्धु थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

स्रोत: अनलाईनखबर

पहिरोमा ८ जनाको शव फेला, १६ जनाको जिवितै उद्धार, तीन सय बढी बेपत्ता (१२:३० अपडेट)

1

पहिरोले थुनिएको क्षेत्र। तस्बिर : ध्रुव दंगाल

सिन्धुपाल्चोक- पहिरोले भोटेकोशी थुनिएपछि त्यसवरपरका गाउँहरु उच्च जोखिममा परेको छ। राजधानीबाट आएको नेपाली सेनाको टोलीले पहिरोलाई विष्फोट गरी खुलाउने प्रयास गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीका अनुसार राजधानीबाट नेपाली सेनाले अध्याधिक मात्रमा विष्फोटक पदार्थ ल्याइ खुलाउने प्रयास भइरहेको बताए।

त्यस्दै दोलखास्थित नागरिकन्युजकर्मी रमेश खतिवडाका अनुसार खाडीचौरतिर पानीको सतह बढेको छ। अरनी राजमार्थ आसपास रहेको बाह्रबिसे, लामोसाँघु, खाडिचौर, बलेखी, सुकुटे, पोठे र नदी आसपासका बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा गएका छन्। केही मानिसहरु गाडी रिजर्भ गरी राजधानीतिर गएका छन्। केहीले भने हेलकप्टरबाटै सुरक्षित स्थान गइरहेको नागरिकन्युजकर्मी खतिवडाले बताए।

सुनकोशी नदी थुनिएपछि देखिएको भयावह दृश्य (फोटोफिचर)

१७ साउन, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोले सुनकोशी नदीलाई थुन्दा त्यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

स्थानीयबासीहरु सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने डुवानमा परेका क्षेत्रको उद्दार कार्य जारी रहेको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको टोलीले उद्दार कार्य जारी राखेको छ ।
घटनास्थलमा भएको उद्दार तथा डुवान क्षेत्रको विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त भएको तस्वीर यस प्रकार छन्ः

भीषण पहिरोका कारण सुनकोसी थुनियो, ७ जनाको शव फेला

सिन्धुपाल्चोकको धुस्कुन गाविस जुरे भन्ने ठाउँमा भीषण पहिरो जाँदा सुनकोसी नदीका बाँध आज बिहानबाट थुनिएको छ । अहिलेसम्म ४ जनाको शव फेला परेको छ । भिषण पहिरो गएका कारण अन्य व्यक्तिहरु पनि पहिरोमा पुरिएको र बाढीले वगाएको आंशका गरिएको छ । जुरे र सुनकोशी छेउछाउका बजार पनि डुवानमा परेका छन् । १६ जना घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ ।

सानीमा हाइडोपावर  पनि डुब्न लागेको छ । पहिरोमा परी स्थानीय बासिन्दाका ४० घरमा क्षति पुगिसकेको बताइए पनि आधिकारिक जानकारी आफूहरुलाई प्राप्त नभएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भरतबहादुर बोहोराले जानकारी दिए   यो क्षेत्र सदरमुकाम चौताराबाट ८० किलेमिटर टाढा पर्छ ।

पहिरो जाने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन ।पहिरोका कारण थुनिएको सुनकासीको बाँध फुट्ने त्रासले लामोसाँघुदेखि दोलालघाटसम्मका अरनिको राजमार्ग छेउछाउ र नदी आसपास बस्तीका बासिन्दा घर छोडेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका छन् ।

घटनालगत्तै प्रहरीले माइकिङ गरी त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान भनिसकेको छ । अहिले अरनिको राजमार्ग भने बन्द गरिएको छ  ।पहिरोले बिजुलीको पोल ढलेका कारण उक्त क्षेत्रमा विद्युत् सेवा तथा टेलिफोन सेवासमेत अवरुद्ध भएको छ ।

घटना भएको खबरलगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुली, प्रहरी नायब उपरीक्षक बोहोरा र नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सुरेश कार्की त्यसतर्फ गएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।  अहिले सुनकोशी माथि सेनाले हेलिकप्टर घुमिरहेको छ । खोला थुनिएका कारण उद्धार गर्न अहिले सकिएको छैन ।

अहिले सुनकोशी छेउछाउ भएर चल्ने सवारी साधनमा रोक लगाएको छ । बम ब्लाष्ट गरेर पानी खोज्नु पर्ने अवस्था छ । लामोसांगु,खाडिचौचौर,अधेरी,कोठे,बलेफी,सुकुटे लगायतका स्थानमा त्रासदी फैलिएको छ । मानिसहरुको भागाभाग छ । नदीको सतहबाट एक सय ३० मिटर पानीको तह माथि उठिसकेको प्रारम्भिक अनुमान छ । 

यसैबीच सुनकोशीमा पहिलो गएर बाँध थुनिएपछि केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले उद्धार कार्यलाई तिब्र पार्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्रालयमा बिहान भएको बैठकमा त्यसवरपरका मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि सेनाको हेलिकप्टर पठाएको छ । 

बैठकले त्यहाँ उद्धार गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । अहिले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी घटनास्थलमा छन् । नदीको बाँध थुनिएपछि उद्धारमा कठिनाइ गर्न सकिएको छैन् । घाइते भएका १६ जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । बाँध फुटाउन प्राविधिकहरुसँग सल्लाह लिने काम भइरहेको विपत व्यवस्थापन महाशाखाका सह सचिव  यादव कोइरालाले जानकारी दिए ।

पहिरोमा पुरिएका ८ जनाको शव भेटियो, ४ जनाको जीवितै उद्दार

अपडेटः पहिरोमा पुरिएका ८ जनाको शव भेटियो, ४ जनाको जीवितै उद्दार
सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ पुगेको छ । उद्दार कार्यमा संलग्न सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मण सिंहका अनुसार ८ जनाको शव फेला परेको छ । ४ जनालाई च्यापिएको अवस्थामा उद्दार गरिएको छ । पहिरोमा परेका १६ जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये ५ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको सिंहले बताए । उनीहरुको उपचारका लागि निजी विमानबाट अस्पताल लैजाने तयारी भइरहेको छ ।

अपडेटः उद्दारका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सुनकोशी नदीको बहावलाई सावधानिपूर्वक नियमित गर्न र धनजनको क्षतिबाट बचाउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीका अनुसार बहाब रोकिएको नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सबै स्रोत साधन परिचालन गर्न कोइरालाले निर्देशन दिएका छन् ।
यसैबीच केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिले गरेको सिफारिस अनुसार सुनकोशी नदीबाट प्रभावित हुने क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि पनि सरकारले पहल सुरु गरेको छ । बहाब रोकिएको नदी भन्दा तलको स्थानमा रहेको स्थानीयबासीलाई पनि अहिले सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने काम भइरहेको छ ।

अपडेटः सुरक्षित स्थान खोज्दै नदी किनारका बासिन्दा

हाम्रा सहकर्मी मात्रिका पौडेलका अनुसार ताल फुटेपछि हुने सम्भावित जोखिमका कारण नदी किनारका बासिन्दा निकै हतास र तनावमा छन् । अचानकको भबितब्यले उनीहरु आफ्नो ज्यान जोगाउने धाउन्नमा छन भने ताल फुटेपछि आउने बाढीले हुने भौतिक क्षतिको चिन्तामा छन् ।
प्रशासनको आग्रहअनुसार उनीहरु बस्ती खाली गरेर अग्लो स्थानतिर लागिरहेका देखिन्छन् ।

काभ्रेका पूर्व जिविस सभापति सरेश नेपालका अनुसार खाडीचौर र त्यसमाथिको पाङ्ग्रेटार क्षेत्र उच्च जोखिममा छन् । त्यस क्षेत्रबाट करिव ५ हजार मानिस सुरक्षित स्थानतिर लागेका छन् ।

यसैगरि बलेसी क्षेत्रका करिव दुई हजार बासिन्दा जोखिममा छन् । उनीहरु पनि सुरक्षित स्थानतिर लाग्दैछन् । पहिरो गएको स्थानभन्दा करिव १८ किलोमिटर तलको तल्लो दोलालघाट खाली भइसक्यो । त्यसबाहेक सुनकोसी किनारका सानातिना बस्ती पनि खाली भइसकेको छ ।
रामेछापको सिट्खा बजार र वारीपारीको क्षेत्र, सिन्धुुली मुलकोट, झाँगाझोली र खाल्टे, त्रिवेणी, खुर्कोट, सेलेघाट, लुभुघाटका करिव १० हजार मानिस जोखिममा छन् ।

सिन्धुलाल्चोक क्षेत्र न १ एमाले क्षेत्रीय अध्यक्ष केशव नेपालका अनुसार सुनकोसी पहिरोले करिव ४० घर बगाएको, १० जना मानिस बेपत्ता छन् ।

अपडेटः बिष्फोटको पहिलो प्रयास असफल

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीका अनुसार नेपाली सेनाले ताल बिष्फोट गराउन गरेको पहिलो प्रयास बिफल भएको छ । सुकुटेमा रहेका अनलाइनखबरकर्मी
मात्रिका पाैडेलका अनुसार बिष्फोट र उद्दारका लागि दुर्इ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू अहिले सुकुटेमा बसेर समन्वय गरिरहेका छन् ।

…………………………

१७ साउन, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो जाँदा सुनकोशी नदी थुनिएको छ । पहिरोमा परेर चार जनाको मृत्यु भएको छ ।

बाह्रबिसेसँग जोडिएको राम्चे ५ को जुरे भन्ने स्थानमा गएको पहिरोले राति करिव ३ बजेतिर नदी थुनिएको हो । नदी थुनिएर ताल बनेपछि जुरेको २०/२५ घर डुवानमा परेका छन् ।

नदी २ सय मिटरभन्दा माथी आइसकेको प्ररम्भीक अनुमान छ जहाँ करिव ५ किलोमिटर लामो ताल बनेको छ । तालका कारण अरनिको राजर्माग समेत डुवानमा परेको छ ।

घटनास्थलमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीका अनुसार पहिरोमा परका चार जनाको शव भेटिएको छ भने नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत् १६ जनाको उद्दार गरिएको छ ।

ताल फुटाउन नेपाली सेनाको नेतृत्वमा प्राबिधिक टोली पठाइएको गृह मन्त्रालय बिपद् ब्यबस्थापन बिभागका सहसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । ताल फुटाउँदा तल रहेका बस्ती नबगाओस् भनेर सावधानीसाथ विष्फोट गराउने तयारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पहिरोले थुनिएर बनेको ताल फुटेपछि त्यसभन्दा तल रहेका बजार बस्तीहरू बाढीमा पर्ने जोखिम देखिएको छ । जसका कारण स्थानीय प्रशासनले माइकिङ गरेर बाह्रविसे, लामोसाँघु, खाडिचौर, दोलालघाट, विर्तादेउराली लगायत सुनकोशी नदी किरानका गाउँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय आपतकालीन कार्य संचालक केन्द्रका अनुसार भोटेकोशीको ९० प्रतिशत पानी थुनिएको छ भने १० प्रतिशत मात्र पानी बगेको छ ।

बिहान ६ बजे घटनास्थल पुगेका प्रत्यक्षदर्शी इन्जिनियर कपिल धितालका अनुसार थुनिएको नदीको क्षेत्र फैलिरहेको छ । नदीमा २ सय मिटर उचाइसम्म पानी जमेको छ ।
थुनिनेक्रम जारी रहँदा पानीको सतहले जुरेका दर्जनौ घर, अरनिको राजमार्ग पुरै डुवानमा परेको छ भने सुनकोशी हाइड्रो पावरसम्म पानी आइसकेको छ ।
आफूहरु शुक्रबारमात्रै उक्त क्षेत्रको निरीक्षणमा गएको भन्दै धितालले पहिरो जाने सम्भावना भएपनि यति चाँडै जाने भन्ने नभएको बताए । उक्त पहिरोलाई व्लास्टिङ गरेर केही भाग खोलाए समस्या समाधान हुने उनले बताए । एकै चोटी नदी खोलिए तल्लो क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्ने बताए ।

पूर्व जलस्रोतमन्त्री एवं जलस्रोतबिद् दीपक ज्ञवालीका अनुसार यस्तो अबस्थामा सुरक्षित तरिकाले ताल फुटाउनुको बिकल्प छैन् । यस्तो अबस्थामा तालभन्दा तल रहेका बस्ती जोगाउनु सवैभन्दा ठूलो चुनाैती हुने छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त तस्वीरहरूः

- See more at: http://www.urjanews.com

भारतको नियत ठीक छैन

दीपक ज्ञवाली, पूर्वजलस्रोतमन्त्री

नेपालले सन् २०१० मा भारतलाई विद्युत् व्यापारसम्बन्धी मस्यौदा पठाएको थियो । तर, नेपालले पठाएको मस्यौदाको जवाफै नदिईकन भारतले अर्को मस्यौदा पठायो । यो आपत्तिजनक छ ।

भारतले आफ्नो हित हुनेगरी मस्यौदा पठाएको छ । नेपालको हित हेर्ने भनेको नेपाली पक्षले हो । यस्तो प्रस्ताव आउँदा पनि जनताको वारेसनामा लिएर बसेका सांसदहरू टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । नयाँ संविधान बनिसकेको नभए पनि हामीसँग अन्तरिम संविधान छ । अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा मुलुकलाई दीर्घकालीन र गम्भीर असर पुग्ने सन्धि–सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ०४७ सालको संविधानको धारा १२६ मा यस्तै व्यवस्था थियो, जसकारण टनकपुर काण्डमा रडाको मच्चिएको थियो ।

भारतले पठाएको मस्यौदाबारे संसद्लाई औपचारिक रूपमा जानकारीसम्म गराइएको छैन । एकाध माननियले चीर निद्राबाट उठेझैँ गरी मस्यौदाबारे संसदमा कुरा उठाउनुभएछ । यसअघि उहाँहरूलाई पाँच करोडमा दाइँ गर्न पाइएला कि नपाइएला भन्नेमा चिन्तन गर्दैमा फुर्सद् थिएन ।

यसपटक भारतले पठाएको मस्यौदाबाट ऊ हिमाली भेगको विकास इष्ट इन्डिया कम्पनीको मोडेलबाट गर्न चाहन्छ भन्ने पुन: प्रस्ट भएको छ । हामीलाई स्वावलम्बी विकास चाहिएको छ । तर, भारतले नेपालमा परावलम्बी विकास लाद्न खोजेको छ । भारतले पठाएको मस्यौदाबाट उसको यस्तो नियत प्रस्टसँग झल्किन्छ । नेपालको विकास औपनिवेशिक मोडेलबाट होस् भन्ने उसको ध्येय छ
।

यस्तै मोडेलको विकास भुटानले भारतबाट स्वीकार गरेको छ । त्यसैकारण भुटानले प्रतिरक्षा तथा बाह्य मामिलामा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाएको छैन । भुटानले उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न पनि सकेको छैन । केही समयअघि यस्तो प्रयास गरेको थियो, तर भारतले भाँजो हाल्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पदभार सम्हालेलगत्तै भुटान गएर त्यहाँ भारतीय प्राधिकार रहेको स्पष्ट जनाउ दिए । भ्रमणका क्रममा उनले भुटान सरकारलाई थिम्पुमा चिनियाँ दूतावास खोल्न दिन्नँ भन्ने कबुल गराए । भारतले यसपटक प्रस्ताव गरेको जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा भुटानमा अभ्यास गरिएको मोडलजस्तै छ । के नेपालका सत्तासञ्चालकले नेपाललाई भुटानकै स्तरमा झार्न खोजेको हो ?

मस्यौदा नेपालको हितअनुकूल छैन । मस्यौदाअनुरूपका काम अघि बढ्ने हो भने भारतीय कम्पनी नेपालमा आउँछन्, जलविद्युत् आयोजना बनाउँछन्, नेपाललाई कृपा गरेर अलिकति दिएजस्तो गर्छन् र बाँकी विद्युतले आफ्नै देश उज्यालो बनाउँछन् । यस्तो मोडेलबाट नेपालको विकास सम्भव छैन ।

हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा फड्को मार्नै सकेनौँ । सय वर्षमा सात सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना मात्रै बनायौँ । जलविद्युत्को विकास हुन नसक्दा त्यति नै मात्रामा जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपरिरहेको छ । तर पनि अपुग छ । सस्तो र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध भएमा उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्ताहरू विदेशबाट समेत आउँछन् । सबै बिजुली भारततिर पठाएपछि उद्योग उतै खुल्छन् । यसबाट हामीले के पाउँछौँ ? नेपालले मस्यौदा स्वीकार गर्ने हो भने केही मानिसले कमिसन पाउलान्, दुई/चार महल ठडिएलान् । तर, देश झन् बढी गरिब र परनिर्भर बन्दै जानेछ ।

सन् २०१७ पछि नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनिँदै छ । बढी उत्पादन भएको राम्रै हो । तर, नेपालको विकास पनि सँगसँगै गर्दै जाने हो भने उत्पादित सबै बिजुली यहीँ खपत हुनेछ । नेताहरूले नेपाललाई सिंगापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउने सपना देखाउने गरेका छन् । ती देशमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत कति छ भनेर नेताहरूले सोचेका होलान् ?

अहिले हामी विद्युत् निर्यातबारे कल्पना गर्नै नसक्ने अवस्थामा छौँ । विद्युत्को माग र आपूर्तिबारे अहिले भइरहेको प्रक्षेपण गलत छ । दुई हजार मेगावाट हामीलाई तत्काल चाहिएको छ । खाडीमा भासिरहेको नेपाली जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर दिलाउनेगरी पाँच वर्षभरि तीव्र औद्योगिकीकरणको दिशामा अग्रसर हुनका लागि हामीलाई पाँच हजार मेगावाट चाहिन्छ । यस्तोमा हामीले कसरी भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने ? हाम्रो घर अँध्यारो पारेर उता उज्यालो पार्ने नियतले अहिले कुरा उठाउने काम भइरहेको छ ।

एकछिनका लागि मानिदिउँ कि नेपालमा विद्युत् चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ रे । बढी भएको विद्युत् बेच्ने भनेको भारतलाई नै हो । तर, भारतले यसको उचित मूल्य दिँदैन । नेपालको पानी सित्तैमा लिने र बिजुली लागत (परल) मूल्यमा खरिद गर्ने उसको नियत छ । भुटानमा उसले यस्तै गरिरहेको छ ।

पानी व्यर्थमा बगिरहेको छ, यसको उपयोग गर्न खोज्दा किन बखेडा झिक्नु भन्ने पनि सुनिँदै छ । पानी त ऋषिमुनीको पालादेखि निरन्तर भारततर्फ बगिरहेको छ । पानी बगेकोमा आपत्ति किन ? भारतले नेपालबाट बगेर गएको पानीबाट लाभ उठाएकै छ नि । तर, त्यति पानीले नपुगेपछि भारतले अतिरिक्त खोजिरहेको छ । यसका लागि नेपालको विकल्प उसले देखेको छैन
। नेपालमा बडाबडा बाँध बनाएर पानी सञ्चय गर्ने उसको योजना छ । पैसा खर्च गरेर बाँध बनाई सञ्चय गरिएको पानीलाई बगिरहेको पानी भनिँदैन । त्यो उत्पादित पानी हो । फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गरिएको मिनरल वाटर सित्तैमा पाइन्छ ? त्यसै बगिरहेको पानी हो, म सित्तैमा लिएर जान्छु भन्दा फ्याक्ट्रीवालाले तपाईंलाई चड्कन लगाउँछ कि लगाउँदैन ? अनि, त्यस्तै प्रस्ताव लिएर आउने भारतीयहरूलाई चाहिँ हामीले तामझामका साथ स्वागत गर्ने?

बाँध बनाएर भण्डारण गरिएको पानी बहुमूल्य हुन्छ । सुख्खा समयमा बाँध खोलेपछि छुट्ने पानी अमृत बराबर हुन्छ । त्यही अमूल्य पानी हिँउदमा लैजाने योजना भारतको छ । लखनउको प्रचण्ड गर्मीमा सिञ्चित पानी लैजान खोजेको छ, उसले
।

लखनउमा उच्च बाँध बन्दैन । भारतले बाँध बनाउने भनेको नेपालमै हो । उच्च बाँध बनाउने हो भने बझाङ, डोटी, धनकुटा, भोजपुरलगायत जिल्ला डुबानमा पर्नेछन् । हाम्रो गाउँघर डुबाएर सञ्चित गरेको पानीले सिँचाइ गरेर लखनउमा दुईदेखि तीन बाली लागाइन्छ ।

जलविद्युत्मार्फत पेट्रोलको प्रयोगमा कमी ल्याउन सकिन्छ । विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पानीबाट सिँचाइ गरी दुई/तीन बाली लगाउन सकिन्छ । यसो गरेर पो धनी भइन्छ । यहाँ चाहिँ उल्टो भारतलाई नदीनाला सुम्पिएर धनी बन्न खोजिँदै छ । भण्डारण गरिने पानीमा
मत्स्यपालन गर्न सकिन्छ । बर्खामा जम्मा गरेको पानीले हिउँदमा खोलाको सतह बढाइदिन्छ । जलपारवहन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कर्णाली–चिसापानी आयोजना बनेमा भारतको कलकत्तासम्म पानीको बहाव दोब्बर हुनेछ । नेपालमा बाँध बनाइदिएबापत उसले सित्तैमा फाइदा लिन पाउँछ । तर, भारतले नदीसम्बन्धी सम्झौतामा विद्युत्मा मात्रै जोड दिएजस्तो गर्दै आएको छ ।

भारतमा बिजुलीको ठूलो माग छ, तर स्रोत छैन । उत्तर भारतमा मात्रै २० हजार मेगावाट अपुग छ । यस्तोमा उत्तर भारतबाट विद्युत् ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनेर केहीले खोकिरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चुनाव जितेको बनारसमा दिनमा पाँच घण्टा पनि बत्ती आउँदैन । बिजुली बच्यो भने मोदीले सद्भाव प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई देलान् कि बनारसलाई ?

क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण पनि गलत रूपमा भइरहेको छ । भारतबाट छोटो समयमा बिजुली ल्याउने नै हो भने क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन काकडभिट्टा– सिलगुडीमा बनाउनुपथ्र्यो । त्यहाँ बिजुली बढी भएकाले ल्याउन सकिन्थ्यो । तर, क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बिहार र उत्तर प्रदेश जोड्ने ढल्केवर–मजफ्फपुर र बुटवल–गोरखपुरमा बनाउन खोजिँदै छ । भारतीय कम्पनीले नेपालमा होल्ड गरेका आयोजना बनेपछि बिजुली लैजान ती लाइन बनाउन लागिएको हो ।

हाम्रा वीर पुर्खाले नेपाललाई उपनिवेश हुनबाट जोगाए । आफूलाई साम्यवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्नेहरूले यस्तो आपत्तिजनक मस्यौदा स्वीकार गर्न खोजेर नेपाललाई उपनिवेश बनाउन लागेका छन् । खोलानाला बेचेर जनतालाई गरिबी र अन्धकारमा राख्न खोज्नु माक्र्सवाद र बिपीको समाजवाद हो ? नेपालमा उत्पादन हुने सबै बिजुली पारिपट्टि पुर्‍याउने, त्यहाँ औद्योगिकीकरणको लहर ल्याउने अभियानमा नेपालका नेताहरू अग्रसर भएझैँ देखिन्छ ।

भारतले पठाएको मस्यौदाको कुन बुँदा ठिक छ र कुन छैन भन्नेमा छलफल गर्नु नै बेकार छ । यसको नियत नै ठिक छैन । नियतमै खोट भएपछि बुँदामाथि छलफल गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

पानी र बिजुली बेच्दा हामीले बजार मोल खोज्नुपर्छ । भारत हाम्रो एक मात्र मित्र होइन । चीन, अमेरिकालगायत हाम्रा अन्य मित्र पनि छन् । उनीहरूसँग मिलेर पनि हामी जलविद्युत्को विकास गर्न सक्छौँ । विद्युत् बचेछ भने भारतलाई बेच्न सक्छौँ । यसो गर्दा हामीले बजारमूल्य माग्नुपर्छ । तर, भारतले आफैँ मोल तोकेर बिजुली लैजाने नियत राखेको छ ।

मस्यौदाको
सिद्धान्त र दिशा नै ठिक छैन । कसैकसैले नमिलेका
बुँदा मिलाएर सम्झौता गरे भैगो नि भनेको सुनिन्छ । यो एकदमै गलत हो । भारतसँग पानीका विषयमा छलफल गर्न दुई मुलुकबीच जलस्रोत सचिव रहेको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो । भारतकै दबाबमा जलस्रोत मन्त्रालय टुक्राएपछि संयन्त्र निकम्मा हुन पुग्यो । भारतमा भन्दा पहिले नेपालमा छुट्टै जलस्रोत मन्त्रालय बनेको थियो । यसलाई टुक्राइयो । भारतले ‘तिमीहरूलाई ऊर्जा मन्त्रालय भए भइहाल्यो नि’ भन्यो किनभने ऊ नेपालको पानीसम्बन्धी मुद्दालाई ओझेलमा पारेर कब्जा गर्न चाहन्छ ।

अहिले हामीसँग जल तथा ऊर्जा आयोग छ । यसमा १२ जना सचिव सदस्य छन् । भारतले पठाएको मस्यौदालाई आयोगमा छलफल गरी पास गराएको भए हुन्थ्यो । १२ जना सचिवले सल्लाह दिन्थे । तर, नियोजित रूपमा नेपालको संस्थागत क्षमतामा क्षति पुर्‍याउँदै भारतले नेपालका स्रोत कब्जा गर्ने काम गरिरहेको छ ।

बिजुलीको राम्रो बजार भारतमा होइन, नेपालमा छ । यहाँ दिनमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गर्छ । तर, विद्युत् उत्पादन गरेर यो बजारमा बेच्न उद्योगी–व्यापारीले पाइरहेका छैनन् । कहिले विद्युत् खरिद सम्झौता हुँदैन, कहिले ट्रेड युनियनले भाँजो हाल्छ । आफ्नै बजारमा विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकिरहेको वेलामा २० हजार मेगावाट माग भएको भारतमा आपूर्ति गर्छौं भन्नु मुर्खता हो ।

प्रस्तुति: सचेन गौतम
तस्बिर : सतीश पोख्रेल

स्रोत: नयाँ पत्रिका

- See more at: http://www.urjanews.com/

कूटनीतिक क्रमभंगको पर्खाइ

कूटनीतिक क्रमभंगको पर्खाइ

काठमाडौ, श्रावण १० - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका निम्ति नेपाल होइन भुटान रोजेका थिए, तर किन हो कुन्नि, भुटानी संसद्मा सम्बोधन गर्दा 'भुटान' भन्नुपर्ने ठाउँमा 'नेपाल' भनिदिए । कतिले अथ्र्याए- दिमागमा त नेपाल रहेछ । वास्तवमा उनको भावी भ्रमण योजनामा चाहिँ नेपाल रहेछ, जहाँ उनी एक सातापछि आउँदै छन् ।

मोदीको आगमन नेपालमा थुप्रै कारणले प्रतीक्षाको विषय हो । उनकै भ्रमणको पूर्वाधार मिलाउन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज शुक्रबार साँझ काठमाडौं आएकी छन् । २३ वर्षदेखि निष्क्रिय संयुक्त आयोगको महत्त्वपूर्ण बैठक शनिबार बस्दैछ । १७ वर्षदेखि द्विपक्षीय भ्रमणमा नेपाल नआएका भारतीय प्रधानमन्त्री साउन १८ गते यहाँ ओर्लंदै छन् । र, त्यस क्रममा दुई देशबीच केही खास विषयमा खास किसिमको समझदारी हुन सक्ने अवसर उपलब्ध छ ।

सक्रिय र शक्तिशाली सरकार प्रमुखका रूपमा मोदीको उदय भारतमै पनि नवीन परिघटना हो । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको दशकौं पुरानो वर्चस्व तोडेर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली दरबारमा विराजमान हुनुका नेपाली सहउत्पादन के-के हुन सक्छन् भन्ने लेखाजोखा मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै यहाँ सुरु भइसकेको थियो । 'राजा फर्काउने' देखि 'धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउने' सम्मका स्वैरकल्पनासमेत यसबीचमा प्रकट भए । सरकार परिवर्तन हुनासाथ भारतीय संस्थापनको समग्र नेपाल-नीतिमै १८० डिग्रीको फेरबदल आउने ठानियो भने त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण हुनेछ । तर मोदी प्रशासनको जोड-कोण र कार्यशैली भने पक्कै फरक हुने हालका घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको भारत-सम्बन्ध मूलतः कर्मचारीतन्त्रमा सीमित थियो, राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न नसकेको या नजानेको अवस्था थियो । भारतीय पक्षले पनि त्यस्तै असमान सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो । मोदीको आगमनले त्यसलाई 'क्रमभंग' गर्दैछ ।

भारतले नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन या 'माइक्रो-म्यानेजमेन्ट' गर्नु ठीक होइन भन्ने धारणा पनि पछिल्लो समय प्रबल बन्दै गएको छ । भारतीय थिंक ट्यांक 'आईडीएसए'को प्रतिवेदन- 'इन्डियाज नेबरहुड: च्यालेन्जेज इन द नेक्स्ट टु डिकेड्स' मा भारतले नेपाली राजनीतिलाई 'माइक्रो म्यानेज' गर्न छाड्नुपर्ने, नत्र सोचेभन्दा ठीक विपरीत परिणाम आइरहने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, 'सबभन्दा ठूलो परिवर्तन हाम्रा कूटनीतिज्ञ र अधिकारीहरूको बानीबेहोरामा देखिन जरुरी छ, जो नेपालका अधिकारी र जनतासँग नियमित सम्पर्कमा हुन्छन् ।'

काठमाडौंमा राजदूत रहँदा अकूटनीतिक हर्कतका कारण चर्चित राकेश सुदले समेत बुधबार भारतीय दैनिक हिन्दुमा नेपालमा भारतले 'निर्देशनात्मक' भूमिका खेल्न नहुने राय राखेका छन् ।

वास्तवमा भारतको नेपाल सम्बन्ध कर्मचारीतन्त्र र जासुसी निकायमा निर्भर रहँदा आलोच्य भएको र उल्टो भारतविरोधी भावना बढाएको धेरथोर महसुस दिल्लीमा भइरहेकै बेला मोदीको सत्तारोहण भयो, जसले छिमेक नीतिमा पुनर्विचार गराउन बल पुर्‍याएको छ ।

भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमै कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले छरछिमेकमा भारतको छवि बिगारेको आरोप लगाइएको थियो । यसको अर्थ यो होइन कि भाजपा या मोदीले नेपालजस्ता साना छिमेकीमा असंलग्न नीति अपनाउने छन् । अर्थ यतिमात्र हो, उनीहरू दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँग राजनीतिकस्तरमा सम्बन्ध नवीकरण गर्न चाहन्छन्, आफ्नै कूटनीतिक लाभका लागि ।

एक्काइसौं शताब्दीमा भारतको विदेश तथा सामरिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर केहीअघि दिल्लीले आठजना प्रबुद्ध विज्ञहरू राखेर एउटा अध्ययन गराएको थियो । उक्त टोलीको अध्ययन प्रतिवेदन- 'ननअलाइनमेन्ट २.०' मा भनिएको छ, 'भारतका लागि एसियाली रंगमञ्चभित्र कुनै क्षेत्र त्यति महत्त्वपूर्ण छैन जति दक्षिण एसिया छ । यदि भारतले दक्षिण एसियाभित्र राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेन भने ऊ महाशक्तिका रूपमा आउन सक्ने आशा राख्न सकिन्न ।'

मोदीले यसलाई मूलमन्त्र मानेसरह देखिन्छ । उनको नेपाल-भुटान र अन्य दक्षिण एसियाली प्राथमिकता यसैको संकेत हो । उनको सरकारको मुख्य जोड आर्थिक कूटनीति, विकास साझेदारी र छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारमा देखिन्छ । नेपालले मोदीको पदचाप ठम्याएर आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने खाँचो छ । तीमध्ये मुख्य तीन क्षेत्र छन्, जसमा हाम्रो गतिलो गृहकार्य जरुरी देखिन्छ ।

पहिलो, नेपाल-भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि संशयको स्रोत रहिआएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो । दुई देशबीच असमान सम्बन्धको आधार बनेको उक्त सन्धिको परिमार्जन या प्रतिस्थापनमा नेपाली पक्षको सरोकार जोडिएको छ । त्यसबारे यस पटक भारतीय पक्षबाट ठोस प्रस्ताव आउन सक्ने संकेत मिलेको हुँदा नेपाली पक्षले तदनुरूप गम्भीर तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दोस्रो, मोदी प्रशासनको नेपाल-रुचि यहाँको जलस्रोतमा केन्दि्रत छ । वास्तवमा नेपाली समृद्धिको आधार बन्ने र उत्तर भारतको ऊर्जा/जल संकटलाई पनि भरथेग गर्ने सम्भावना हाम्रो जलसम्पदामै निहित छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले लाइसेन्स पाएको माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए (विद्युत् विकास सम्झौता) लाई अन्तिम रूप दिने काम मोदीको सत्तारोहणसँगै सुरु हुनु संयोग मात्र होइन । तर, यसैबेला केही द्विअर्थी बुँदासहितको विवादास्पद पीटीए (विद्युत् व्यापार सम्झौता) किन अगाडि सारियो, त्यसले भने आशंका बढाउने काम गरेको छ । आशंका मेटाउँदै र समझदारी बढाउँदै जलस्रोत विकासमा साझेदारी निर्माणको प्रयास अहिलेको आवश्यकता हो, जो मोदी र कोइराला सरकारबीच अब हुने संवादमा निर्भर हुनेछ ।

तेस्रो, नेपालले भारतसँग प्रस्टसँग गर्नुपर्ने कुरा आर्थिक विकासमा उसले गर्ने सहयोगका सम्बन्धमा हो । हामीलाई दूतावासले बाँड्ने खुद्रे सहयोग होइन, ठूला पूर्वाधार निर्माणमा ठोस लगानी या सहयोगको खाँचो छ । त्यहीअनुरूपको प्रस्ताव नेपाली पक्षबाट प्रस्टसँग अगाडि सारिनुपर्छ ।

हाम्रा दुवै छिमेकी भारत र चीन विश्वका आर्थिक शक्ति बन्ने, नेपालचाहिँ विपन्नै रहिरहने अवस्थाबाट मुक्तिका लागि हामीलाई ठोस अग्रसरता चाहिएको छ । मोदीको विकास कार्यसूची र चीनको विकास कार्यशैलीबीच पछिल्लो समय तादात्म्य बढ्दैछ । यी दुई शक्तिबीच सेतु बन्न सक्ने भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालले यस्तो बदलिँदो वातावरणबाट लाभ उठाउन भरमग्दुर कोसिस गर्नुपर्छ । नेपालको विकासमा भारत र चीनलाई संयुक्त साझेदार बनाउने प्रयत्न निरन्तर गर्नुपर्ने कारण पनि यही हो ।

अन्तिममा, नेपाली नेतृत्वले भारतीय नेतृत्वलाई बुझाउनुपर्ने कुरा एउटै हो, जो यसै साता काठमाडौंमा अन्तक्रिर्या गरेर फर्केका भारतका सामरिक अध्येता सी. राजामोहनले शुक्रबार इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेका छन्, 'भारतले कुरामात्र गर्छ, चीनले कामै गर्छ भन्ने नेपालमा बढ्दो बुझाइले गर्दा नेपालमा भारतको छवि बिग्रँदै गएको छ ।' के मोदीले त्यसमा साँच्चै क्रमभंग गर्न सक्छन् ? अहिलेलाई यो प्रश्नकै रूपमा छ ।

स्रोत: ईकान्तिपुर

- See more at: http://www.urjanews.com/details/476/%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%AD%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%87#sthash.tcm5kFAF.dpuf

सम्झौता 'मोदी आउँदा मात्रै'

काठमाडौ, श्रावण ९ - भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको शुक्रबारबाट सुरु हुने भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय मामिलाका थुप्रै विषयमा विस्तृत छलफल भए पनि राजनीतिक स्तरमा कुनै सम्झौता नहुने जनाइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साउन १८ बाट गर्ने भ्रमणका अवसरमा मात्र परराष्ट्रमन्त्री तहमा जुटेका सहमतिहरूमा हस्ताक्षर गरिनेछ ।

स्वराजको भ्रमणले भारतीय प्रधानमन्त्रीको दुईदिने भ्रमणमा हुन सक्ने द्विपक्षीय सहयोग, लगानी सम्झौता र साझेदारीको खाका तय गर्ने परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए । २३ वर्षदेखि हुन नसकेको परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको संयुक्त आयोगको बैठक शनिबार काठमाडौंमा हुँदैछ ।

'बैठकमा सबै विषयमा छलफल हुन्छ र केही काम अघि बढाउन विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइनेछ । नयाँ परियोजना के गर्ने भन्नेमा पनि छलफल हुनेछ,' पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने ।

'विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणमा सबै आधार तयार हुन्छ तर कुनै पनि राजनीतिकस्तरको सम्झौता भने प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा नै हुनेछ,' प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले भने, 'जस्तोसुकै निर्णय भए पनि त्यसको जस-अपजस प्रधानमन्त्रीलाई नै जाने हुनाले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबाट मात्र कुनै पनि विषयको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्छ ।'

कोइरालाले मोदीको भ्रमणलाई विशेष र महत्त्वपूर्ण बनाउनसमेत परराष्ट्रसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । 'भारतीय प्रधानमन्त्री आगामी १८ गते दुई दिनका लागि नेपाल भ्रमणमा आउने हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उक्त भारतीय प्रस्तावलाई स्वागतयोग्य भन्दै स्वीकार गरेकाले तिथि तय भएको हो,' परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले बताए । मोदीलाई संविधानसभा बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेटी स्वराज भ्रमणको तयारी र मोदीको भ्रमणको प्रस्तावबारे जानकारी दिएका थिए । 'संयुक्त आयोगको बैठक भनेको नै मोदीको भ्रमणको तयारी हो,' उनले भने । २३ वर्षपछि हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले भारतका तर्फबाट १७ वर्षदेखि हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणको बाटो खोल्नुका साथै विभिन्न तहका द्विपक्षीय संयन्त्रले तयार गरेका सबै एजेन्डामाथि छलफल भई 'नयाँ ढाँचा' को सम्बन्धको आधार तय गर्ने मन्त्री पाण्डेले विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विगतका सबै विषयमा छलफल हुनेछ । भारतले पठाएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए), भारतीय कम्पनी प्रवर्द्धक रहेको माथिल्लो कणर्ालीदेखि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनलगायत विषयमा छलफल हुने उनले जनाए ।

विषयगत प्रस्तावमा पाँच फरक विषयमा छलफल हुने पनि उनले जानकारी दिए । राजनीति, सुरक्षा, सिमाना तथा सीमा व्यवस्थापन पहिलो क्लस्टर रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'दोस्रोमा आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार, तेस्रोमा व्यापार तथा पारवहन, चौथो ऊर्जा तथा जलस्रोत र पाँचौं संस्कृति, शिक्षा र आमसञ्चार छन् ।'

स्रोतका अनुसार नेपालले मध्यपहाडी राजमार्गलाई चियोभन्ज्याङ हुँदै भारतको सिक्किमसम्म जोड्ने, हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नति र सम्पन्न गराउने, टनकपुर-महेन्द्रनगर लिंक रोड, काठमाडौं- तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण, रेल लिंक, चुरे संरक्षण आदि प्रस्ताव राख्नेछ ।

यसैगरी एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिटबाट आवश्यक ऋणको पहल गर्ने, पञ्चेश्वर आयोजनाको प्राविधिक विषय टुंग्याएर अघि बढाउने, सीमा विवाद सुल्झाउनेलगायतका विषयमा छलफल गरिनेछ । प्रहरी एकेडेमी निर्माण, विद्युत् व्यापार सम्झौता, सिँचाइ, डुबान, आतंकवाद नियन्त्रणमा सहकार्यलगायत मुद्दाहरूमा पनि नेपालले कुरा राख्नेछ ।

स्वराज भारतीय विदेश सचिव सुजाथा सिंह, विदेश मन्त्रालयका आर्थिक सम्बन्ध हेर्ने सचिव सुजाता मेहता, सहसचिवहरू अभय ठाकुर, नीरज बर्मालगायत २६ सदस्यीय भारतीय टोलीको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार साँझ ६ बजे विशेष विमानमा काठमाडौं आइपुग्ने छिन् । बिहीबार नै सञ्जीव रञ्जनको नेतृत्वको एक भारतीय टोली काठमाडौं आइपुगेको छ, जसले शुक्रबार संयुक्त आयोगको तयारी बैठक गर्ने जनाइएको छ ।

स्वराजले शनिबार संयुक्त आयोगको औपचारिक बैठकमा भाग लिएलगत्तै राजनीतिक भेटवार्तासमेत गर्नेछिन् । नेपाल मामिलाकी जानकार स्वराज यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेतासमेत थिइन् । उनी बत्तिसपुतलीस्थित द्वारिकाज होटलमा बस्नेछिन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दलका शीर्ष नेताहरूलाई उनले निवासमै पुगेर भेट्ने कार्यक्रम परराष्ट्र मन्त्रालयले मिलाएको छ । गत वर्ष जुलाईमा एकदिने भ्रमणमा आएका तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीले होटलमै लाइन लागेर भेटेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । स्वराजले राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ । केही नेताहरूलाई भने होटलमै भेट्ने अधिकारीहरूले बताए । उनी आइतबार बिहान पशुपतिको दर्शन गरेर त्यसै दिन स्वदेश र्फकने छिन् ।

- See more at: http://www.urjanews.com/details/477/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%9D%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%27%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%88%27#sthash.dPmFSvAP.dpuf

Kalikot in darkness after floods sweep hydropower

The residents of Kalikot have not seen electricity for the last one year after the hydropower project in the district was swept by floods. The locals of Manma, the district headquarters, and surrounding seven VDCs are forced to live in dark after a hydropower was swept away by a flood last year.

As the 500-kilowatt Sannigadh Power Project is yet to be repaired, the local of Manma, district headquarters and surrounding seven VDCs along with several businesses have not been able to use electricity. Three furniture industries and five computer institutes in Manma have shut down for not being provided electricity. Local FMs and publications are also finding it hard to run, while health institutions are not operating to their full potentials. The flood s last year reportedly swept away the canal and ravaged the power house.

According to the locals, some of them, particularly traders, use generators and solar battery as a substitute. The locals have had to suffer up to the point where they pay Rs 20 and Rs 50 to charge mobile phones and laptops respectively.

 Chairman of the Consumer Welfare Forum Kali Bahadur Bista reiterated that the Sannigad rive flood swept away the hydropower, leaving the surround areas without light.

Media person Ashok Kumar Singh said the locals are deprived of their rights to information without access to the internet.

The economically poor are, however, affected most since prices of petrol and kerosene have reached Rs 200 per litre.

Dr Surya Prasad Bhusal, chief of the District Hospital, said they are forced to refer patients in need of X-Ray service to elsewhere as the hospital’s machine is not able to operate without electricity.

The contractors have been blamed for delaying reconstruction of the hydropower. According to an agreement with the contractor Netraraj Shahi on April 2, the reconstruction work was to be completed by July 3. But only about 20 percent of work have reportedly been completed so far, said Jaya Prasad Pandey, acting chief of the district branch of Nepal Electricity Authority.

The hydropower had been providing electricity to 1,650 houses in the areas.

Source : The Kathmandu Post

Plan for families displaced by Middle Bhotekoshi

Families to be displaced by the Middle Bhotekoshi Hydropower Project have signed resettlement plan proposed by the project developer.

According to the plan, the developer will provide 4 anas of land near Chaku and Jambu to each displaced family. The proposed area will have facilities like 10-feet road, electricity and drinking water supply. 

Hari Krishna Upreti, public relation officer of the project, said the families will also receive Rs 300,000 (Rs 25,000 per month) as house rent for a year and Rs 10,000 for transportation fare to move their stuffs to the rented house. 

“The affected families have agreed to receive compensation within 30 days. They have also agreed to vacate their property within three months after receiving compensation,” added Upreti.

The resettlement plan, however, will cover only the houses that were built before the project started land acquisition in 2012.

The project will also provide appropriate compensation for standing crops and trees near the houses.

Altogether 68 families have already received compensation. However, around one and half dozen families are yet to receive compensation from the project. 

The project has earmarked Rs 400 million to acquire 355 ropanis of land for the project. It has made commitment to provide shares worth one percent of the total cost for the displaced families.

The 102-megawatt project is being developed by Chilime Hydropower Project. The dam of the project will be built at Marming VDC while the power house will be constructed at Gati VDC.

Source : Republica

Saudi Fund to give Rs 2.85 billion loan assistance for Budhiganga Hydro

Saudi Fund for Development (SFD) on Wednesday signed loan agreement worth Rs 2.85 billion with the government for the construction of Budhiganga Hydropower Project (20 MW) of Achham district. 

SDF has sent a delegation led by Yusuf Ibrahim, vice-president and management director of SFD, to Kathmandu to sign the agreement. 

The SDF delegation on the day met with Finance Minister Dr Ram Sharan Mahat at the latter´s office in Singhadurbar. 

In the meeting, Ibrahim informed that the Saudi Arabian government was preparing to open its embassy in Nepal for strengthening the relation between the two countries. “SFD can also assist Nepal in education, health and irrigation sector,” Ibrahim said. He also expressed hope that the Budhiganga Hydropower Project would be able to create multiplier impact in terms of employment creation and increasing economic activities at the local level. 

Responding to the delegation, Minister Mahat said the government has set a target of graduating Nepal to the league of developing countries by 2022. “For that, the country needs massive investment in infrastructure sector,” Mahat said, adding that the government´s ´investment with efficiency´ policy will expedite the infrastructure development process.

Earlier, Kuwait Fund for Arab Economic Development had signed loan agreement worth Rs 1.8 billion to develop the project.

Source : Republica

राज्यकै लगानीमा उत्तरगंगा

ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणले प्रणालीगत तवरले आयोजना अध्ययन गरी निर्माणमा लैजाने पद्धति करिब-करिब समाप्त भइसकेको छ। कुनै जलमाफियाको प्रभावमा, कुनै कमिसन एजेन्टले देखाएको लालचमा मात्र आयोजना छनोट भई कार्यान्वयनमा लैजाने चलन प्राधिकरणका लागि नयाँ होइन। हिजो माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्छ भनेर दोलखाका जनप्रतिनिधिहरू स्व. भीमबहादुर तामाङ, हालका पनि विधायक आनन्दप्रसाद पोखरेल, पशुपति चौलागाई, तारा कोइराला र सिंगो दोलखावासी जुर्मुराएर नलागेको भए माथिल्लो तामाकोसी विदेशीको हातमा परिसक्थ्यो। प्राधिकरणभित्र विद्यमान एउटा 'भिसियस सर्कल' छ, जसले आकर्षक आयोजनाहरू विदेशी र तिनका दलालका हातमा पारिदिने गर्छन्। त्यो सर्कलको उद्देश्य पनि त्यस्तै थियो, तर स्थानीय वासिन्दा र सभासद्हरूको अथक् प्रयासले कमिसनका लागि विदेशी पोस्ने षड्यन्त्र सफल हुन सकेन। अहिले यस्तै षड्यन्त्र उत्तर गंगामा पनि भइरहेको छ। तीन सय मेगावाटको जलाशययुक्त यो आयोजना अनेक बहाना देखाएर प्राधिकरणको हातबाट उम्काउन खोजिँदैछ। जबकि यो आयोजना उसकै प्रणालीका लागि नभई हुँदैन।

अहिले जति ठूला कुरा गरे पनि नदी प्रवाहीवाला आयोजनाले मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेवाला छैन। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाएर लोडसेडिङ कम गर्ने प्राधिकरणको तत्कालीन व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको सपनाले खोले खाइसकेको छ। अझै पनि प्राधिकरणका ती हाकिम जसरी हुन्छ जलाशय बनाउनेभन्दा पनि भारतीय प्रसारण लाइनमा निर्भरता देखाउँदै आएका छन्। तिनैको लहलहैमा लागेर वर्तमान ऊर्जामन्त्री पनि तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ कम हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। तर यथार्थ त्योभन्दा धेरै पर छ। २०६३ सालदेखि सुरु भएको नेपाल भारत प्रसारण लाइन अझै कुनै टुंगोमा पुगिसकेको छैन। यद्यपि भोलि भारतलाई बुद्धत्व प्राप्त भएर यो संरचना बनाएछ भने पनि हामीले जलविद्युत् आयोजना बनाइरहनुपर्ने बाध्यता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अहिले चाहिएको भनेकै जलाशययुक्त आयोजना नै हो, जसले हिउँदको लोडसेडिङ कम गराउँछ। जलाशय आज बनाएर भोलि नै खडा हुने होइन, तर यसको पूर्वाधारको वीजारोपण आज गरियो भने चार-पाँच वर्षपछि त्यो साकार हुन सक्छ। वीजारोपण नै नगरी भाषणमात्र गर्ने हो भने जतिसुकै सक्षम ऊर्जामन्त्री, जतिसुकै लायक सचिव र जति नै इमानदार (विद्युत् प्राधिकरणको) कार्यकारी निर्देशक आए पनि हुनेवाला केही छैन।

पश्चिमी बागलुङको ढोरपाटन सिकार आरक्षमा संरचना क्षेत्र पर्ने उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना यतिखेर चर्चामा छ, अरू कारणले होइन त्यस क्षेत्रका जनता स्वत: जुर्मुराएका छन्। आफ्नो गाउँठाउँमा विकास निर्माण पाउनु नागरिक अधिकार हो। त्यो अधिकार यतिबेला उनीहरूले राज्यसित खोजिरहेका छन्। बागलुङ सदरमुकामदेखि ९० किलोमिटर पश्चिम कोल्टेमा पर्ने बुर्तिबाङ मध्यपहाडी राजमार्गको रेखांकित भएको छ। बुर्तिबाङदेखि अझै २० किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षणकै क्षेत्रभित्र उत्तरगंगाको बाँधस्थल प्रस्तावित छ। नेपालको सबैभन्दा लामो हेड (पानी झर्ने उचाइँ) भएको यो थोरै पानीले धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने एकमात्र आयोजना हो। १३ सय मिटरको हेड भएको उत्तर गंगामा बर्खायामका पाँच महिनाको पानी संकलन गरी हिउँदभरि अनवरत तीन सय मेगावाट (वार्षिक दुई अर्ब युनिट) बिजुली उत्पादन गर्नसक्ने अध्ययनले देखाएको छ। करिब १३ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने र पुनर्वासको गम्भीर समस्या नभएकाले पनि यो आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले आकर्षक देखिएको हो। सन् २००४ मा प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले यसको जडित क्षमता दुई सय १० मेगावाट र आन्तरिक प्रतिफल दर १७.१७ प्रतिशत देखाएको थियो। हालको तीन सय मेगावाटमा अनुमानित मूल्यमा यसको लागत ६० अर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ। यो लागत भनेको नेपाल आयल निगमले दुई वर्ष आयात गर्ने एलपी ग्यासको मूल्यसरह हो।

पश्चिमी बागलुङ आफैंमा राज्यद्वारा ठगिएको क्षेत्र हो। अझ बुर्तिबाङसित जोडिएका बोबाङ र निसी गाविसमा वर्षभरिमा एक बाली मात्र आलु फल्छ, अरू अन्नबाली हावापानीका कारण हुँदैन। दलितहरूको अधिक बस्ती रहेको त्यस क्षेत्रमा गरिबीको व्यापकता बढ्दो छ। आयआर्जनको कुनै स्रोत छैन। आलुकै भरमा गुजारा चलाइरहेका त्यहाँको जनतामा उत्तर गंगाको चेत त्यसै आएको होइन। उनीहरूले पूर्वसभासद् परी थापाको अगुवाइमा सरोकार समिति गठन गरेर प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, वनमन्त्री, प्राधिकरणलगायत राज्यका सबै निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। दुई वर्षअघि चिलिमे र हाइड्रो चाइनाले संयुक्त रूपमा यो आयोजना बनाउने जमर्को गरिएको थियो। तर आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्ने र पानी डाइभर्सन गर्नुपर्नेजस्ता मुद्दामा राज्यले गाँठो नफुकाएको भन्दै हाइड्रो चाइना र चिलिमे दुवै पछि हटे। काठमाडौंमा उत्तरगंगा बनाउने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उत्साहित भएका ढोरपाटन क्षेत्रका जनता पुन: निराश भए। कुनै व्यापारिक कम्पनीले होइन, स्वयं राज्यको निकाय प्राधिकरणले नै बनाउनुपर्छ, नत्र बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा बागलुङका जनता पुगे। प्राधिकरणले यसको लाइसेन्सका लागि २०६८ चैत १३ गते नै विद्युत् विकास विभागमा निवेदन हालेको हो। विभाग र मन्त्रालयले कसको दाउ हेरेर लाइसेन्स नदिईकन बसेका छन् त्यो अझै खुलेको छैन। स्वयं आरक्षका अधिकारीहरू उत्तरगंगा आयोजना निर्माण हुँदा आरक्षलाई कुनै असर नपर्ने सार्वजनिकरूपमा खुलेरै देखा परेका छन्, यो सुखद पक्ष हो। हुन पनि जलाशयले आरक्षले कुनै प्राकृतिक असर पर्ने देखिएको पनि छैन। किनभने आरक्षमा रहेका बन्यजन्तु डाँडाकाँडमा मात्र बस्ने गर्छन्। बरु जलाशयले तिनको संरक्षण हुने देखिएको छ।

राज्यको लगानी अपरिहार्य भइसकेको अहिलेको अवस्थामा विदेशीको मुख ताक्दा नआउन पनि सक्छ। दाताले देलान् र लोडसेडिङ अन्त्य होला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ।

आयोजना क्षेत्रमा करिब पाँच सय घर विस्थापित हुन्छन्। तिनको उचित पुनर्वास गर्नु एउटा चुनौती हो। केही लाइसेन्सका दलालहरूले 'यो आयोजना निर्माण भएमा तिमीहरूको बिल्लीबाठ हुन्छ' भनेर उनीहरूलाई आयोजनाको विरोधमा उतारिरहेका पनि छन्। कोहीले रुकुममा आउने पानी घट्छ भनेर विरोध गर्न लगाएका छन्। तर रुकुमलाई पानी डाइभर्सन गर्दा कुनै पर्यावरणीय समस्या नआउने अध्ययनले देखाएको छ। बागलुङका जनप्रतिनिधिको बुझाइमा स्थानीय वासिन्दाका केही विरोध ठूलो चुनौती नभएको बताउँछन्। विस्थापितलाई अन्यत्र स्थापित गरी उनीहरूको जीवन शैली चार गुणा माथिल्लो बनाउने, राज्यले नै खालि जग्गामा उनीहरूलाई स्थापित गर्ने वा उचित क्षतिपूर्ति दिएर उनीहरू आफैंले व्यवस्था मिलाउनेलगायतका विकल्प खुला छ। यी विकल्पमा उनीहरूलाई परेको पिर र मर्काको उचित सम्बोधन हुन सके पुनर्वासको कुनै समस्या हुँदैन। आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र र सिंगो बागलुङवासीलाई १० प्रतिशत मात्र सेयर दिने हो भने उनीहरूको कायापलट हुने देखिन्छ। अहिले चिलिमेको सेयरले रसुवावासीको आर्थिक सामाजिक जीवन शैली नै फेरिदिएको छ। विकट ठाउँमा रहेको एकमात्र प्राकृतिक स्रोत भनेकै जलस्रोत हो। यसको उपयोग नै त्यहाँको गरिबी निवारणको मुख्य उपाय हो।

आर्थिक र प्राविधिक रूपले आकर्षक देखिएकै कारण यो आयोजनाका लागि रकमको अभाव नहुने स्पष्ट छ। किनभने एडीबी, विश्व ब्यांकजस्ता दातृ निकाय राम्रो आयोजनामा जहिले पनि लगानी गर्न तत्पर छन्। चाहिन्छ केवल इमानदारीको। सरकार आफैंले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने पनि सक्छ। तर पैसा नै पुग्दैन, निजी क्षेत्र आउँछ भनेर अर्थमन्त्रालय जहिले पनि टक्टकिने गर्छ। चाहे स्वदेशका हुन् वा विदेशका यस्तो पुनर्वास गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त जलाशययुक्तमा कुनै पनि निजी क्षेत्र आउन सक्दैन। राज्यको लगानी अपरिहार्य भइसकेको अहिलेको अवस्थामा विदेशीको मुख ताक्दा नआउन पनि सक्छ। दाताले देलान् र लोडसेडिङ अन्त्य होला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। प्राधिकरण राज्यकै निकाय भएकाले राज्यकै लगानीबाट यसको निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि हाल प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गरेका बागलुङका आठैजना सभासद्हरूले जनताको चाहनालाई मूर्तरूप दिन विशेष प्रयास गर्न जरुरी देखिन्छ। हिजो माथिल्लो तामाकोसीमा पनि यस्तै सभासद्का प्रयास नभएको भए अहिले यो आयोजना बनिरहेको हुँदैनथ्यो। तसर्थ सरकारले तत्काल यसको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिएर अध्ययन गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी देखिएका बाधा-व्यवधान फुकाउन जरुरी छ। अनिमात्र लोडसेडिङ कम हुने आधारशिला तय हुनेछ।

विकास थापा