कूटनीतिक क्रमभंगको पर्खाइ
काठमाडौ, श्रावण १० - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका निम्ति नेपाल होइन भुटान रोजेका थिए, तर किन हो कुन्नि, भुटानी संसद्मा सम्बोधन गर्दा 'भुटान' भन्नुपर्ने ठाउँमा 'नेपाल' भनिदिए । कतिले अथ्र्याए- दिमागमा त नेपाल रहेछ । वास्तवमा उनको भावी भ्रमण योजनामा चाहिँ नेपाल रहेछ, जहाँ उनी एक सातापछि आउँदै छन् ।
मोदीको आगमन नेपालमा थुप्रै कारणले प्रतीक्षाको विषय हो । उनकै भ्रमणको पूर्वाधार मिलाउन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज शुक्रबार साँझ काठमाडौं आएकी छन् । २३ वर्षदेखि निष्क्रिय संयुक्त आयोगको महत्त्वपूर्ण बैठक शनिबार बस्दैछ । १७ वर्षदेखि द्विपक्षीय भ्रमणमा नेपाल नआएका भारतीय प्रधानमन्त्री साउन १८ गते यहाँ ओर्लंदै छन् । र, त्यस क्रममा दुई देशबीच केही खास विषयमा खास किसिमको समझदारी हुन सक्ने अवसर उपलब्ध छ ।
सक्रिय र शक्तिशाली सरकार प्रमुखका रूपमा मोदीको उदय भारतमै पनि नवीन परिघटना हो । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको दशकौं पुरानो वर्चस्व तोडेर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली दरबारमा विराजमान हुनुका नेपाली सहउत्पादन के-के हुन सक्छन् भन्ने लेखाजोखा मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै यहाँ सुरु भइसकेको थियो । 'राजा फर्काउने' देखि 'धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउने' सम्मका स्वैरकल्पनासमेत यसबीचमा प्रकट भए । सरकार परिवर्तन हुनासाथ भारतीय संस्थापनको समग्र नेपाल-नीतिमै १८० डिग्रीको फेरबदल आउने ठानियो भने त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण हुनेछ । तर मोदी प्रशासनको जोड-कोण र कार्यशैली भने पक्कै फरक हुने हालका घटनाक्रमले देखाएका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको भारत-सम्बन्ध मूलतः कर्मचारीतन्त्रमा सीमित थियो, राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न नसकेको या नजानेको अवस्था थियो । भारतीय पक्षले पनि त्यस्तै असमान सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो । मोदीको आगमनले त्यसलाई 'क्रमभंग' गर्दैछ ।
भारतले नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन या 'माइक्रो-म्यानेजमेन्ट' गर्नु ठीक होइन भन्ने धारणा पनि पछिल्लो समय प्रबल बन्दै गएको छ । भारतीय थिंक ट्यांक 'आईडीएसए'को प्रतिवेदन- 'इन्डियाज नेबरहुड: च्यालेन्जेज इन द नेक्स्ट टु डिकेड्स' मा भारतले नेपाली राजनीतिलाई 'माइक्रो म्यानेज' गर्न छाड्नुपर्ने, नत्र सोचेभन्दा ठीक विपरीत परिणाम आइरहने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, 'सबभन्दा ठूलो परिवर्तन हाम्रा कूटनीतिज्ञ र अधिकारीहरूको बानीबेहोरामा देखिन जरुरी छ, जो नेपालका अधिकारी र जनतासँग नियमित सम्पर्कमा हुन्छन् ।'
काठमाडौंमा राजदूत रहँदा अकूटनीतिक हर्कतका कारण चर्चित राकेश सुदले समेत बुधबार भारतीय दैनिक हिन्दुमा नेपालमा भारतले 'निर्देशनात्मक' भूमिका खेल्न नहुने राय राखेका छन् ।
वास्तवमा भारतको नेपाल सम्बन्ध कर्मचारीतन्त्र र जासुसी निकायमा निर्भर रहँदा आलोच्य भएको र उल्टो भारतविरोधी भावना बढाएको धेरथोर महसुस दिल्लीमा भइरहेकै बेला मोदीको सत्तारोहण भयो, जसले छिमेक नीतिमा पुनर्विचार गराउन बल पुर्याएको छ ।
भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमै कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले छरछिमेकमा भारतको छवि बिगारेको आरोप लगाइएको थियो । यसको अर्थ यो होइन कि भाजपा या मोदीले नेपालजस्ता साना छिमेकीमा असंलग्न नीति अपनाउने छन् । अर्थ यतिमात्र हो, उनीहरू दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँग राजनीतिकस्तरमा सम्बन्ध नवीकरण गर्न चाहन्छन्, आफ्नै कूटनीतिक लाभका लागि ।
एक्काइसौं शताब्दीमा भारतको विदेश तथा सामरिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर केहीअघि दिल्लीले आठजना प्रबुद्ध विज्ञहरू राखेर एउटा अध्ययन गराएको थियो । उक्त टोलीको अध्ययन प्रतिवेदन- 'ननअलाइनमेन्ट २.०' मा भनिएको छ, 'भारतका लागि एसियाली रंगमञ्चभित्र कुनै क्षेत्र त्यति महत्त्वपूर्ण छैन जति दक्षिण एसिया छ । यदि भारतले दक्षिण एसियाभित्र राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेन भने ऊ महाशक्तिका रूपमा आउन सक्ने आशा राख्न सकिन्न ।'
मोदीले यसलाई मूलमन्त्र मानेसरह देखिन्छ । उनको नेपाल-भुटान र अन्य दक्षिण एसियाली प्राथमिकता यसैको संकेत हो । उनको सरकारको मुख्य जोड आर्थिक कूटनीति, विकास साझेदारी र छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारमा देखिन्छ । नेपालले मोदीको पदचाप ठम्याएर आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने खाँचो छ । तीमध्ये मुख्य तीन क्षेत्र छन्, जसमा हाम्रो गतिलो गृहकार्य जरुरी देखिन्छ ।
पहिलो, नेपाल-भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि संशयको स्रोत रहिआएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो । दुई देशबीच असमान सम्बन्धको आधार बनेको उक्त सन्धिको परिमार्जन या प्रतिस्थापनमा नेपाली पक्षको सरोकार जोडिएको छ । त्यसबारे यस पटक भारतीय पक्षबाट ठोस प्रस्ताव आउन सक्ने संकेत मिलेको हुँदा नेपाली पक्षले तदनुरूप गम्भीर तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दोस्रो, मोदी प्रशासनको नेपाल-रुचि यहाँको जलस्रोतमा केन्दि्रत छ । वास्तवमा नेपाली समृद्धिको आधार बन्ने र उत्तर भारतको ऊर्जा/जल संकटलाई पनि भरथेग गर्ने सम्भावना हाम्रो जलसम्पदामै निहित छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले लाइसेन्स पाएको माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए (विद्युत् विकास सम्झौता) लाई अन्तिम रूप दिने काम मोदीको सत्तारोहणसँगै सुरु हुनु संयोग मात्र होइन । तर, यसैबेला केही द्विअर्थी बुँदासहितको विवादास्पद पीटीए (विद्युत् व्यापार सम्झौता) किन अगाडि सारियो, त्यसले भने आशंका बढाउने काम गरेको छ । आशंका मेटाउँदै र समझदारी बढाउँदै जलस्रोत विकासमा साझेदारी निर्माणको प्रयास अहिलेको आवश्यकता हो, जो मोदी र कोइराला सरकारबीच अब हुने संवादमा निर्भर हुनेछ ।
तेस्रो, नेपालले भारतसँग प्रस्टसँग गर्नुपर्ने कुरा आर्थिक विकासमा उसले गर्ने सहयोगका सम्बन्धमा हो । हामीलाई दूतावासले बाँड्ने खुद्रे सहयोग होइन, ठूला पूर्वाधार निर्माणमा ठोस लगानी या सहयोगको खाँचो छ । त्यहीअनुरूपको प्रस्ताव नेपाली पक्षबाट प्रस्टसँग अगाडि सारिनुपर्छ ।
हाम्रा दुवै छिमेकी भारत र चीन विश्वका आर्थिक शक्ति बन्ने, नेपालचाहिँ विपन्नै रहिरहने अवस्थाबाट मुक्तिका लागि हामीलाई ठोस अग्रसरता चाहिएको छ । मोदीको विकास कार्यसूची र चीनको विकास कार्यशैलीबीच पछिल्लो समय तादात्म्य बढ्दैछ । यी दुई शक्तिबीच सेतु बन्न सक्ने भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालले यस्तो बदलिँदो वातावरणबाट लाभ उठाउन भरमग्दुर कोसिस गर्नुपर्छ । नेपालको विकासमा भारत र चीनलाई संयुक्त साझेदार बनाउने प्रयत्न निरन्तर गर्नुपर्ने कारण पनि यही हो ।
अन्तिममा, नेपाली नेतृत्वले भारतीय नेतृत्वलाई बुझाउनुपर्ने कुरा एउटै हो, जो यसै साता काठमाडौंमा अन्तक्रिर्या गरेर फर्केका भारतका सामरिक अध्येता सी. राजामोहनले शुक्रबार इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेका छन्, 'भारतले कुरामात्र गर्छ, चीनले कामै गर्छ भन्ने नेपालमा बढ्दो बुझाइले गर्दा नेपालमा भारतको छवि बिग्रँदै गएको छ ।' के मोदीले त्यसमा साँच्चै क्रमभंग गर्न सक्छन् ? अहिलेलाई यो प्रश्नकै रूपमा छ ।
स्रोत: ईकान्तिपुर
