Kalikot in darkness after floods sweep hydropower

The residents of Kalikot have not seen electricity for the last one year after the hydropower project in the district was swept by floods. The locals of Manma, the district headquarters, and surrounding seven VDCs are forced to live in dark after a hydropower was swept away by a flood last year.

As the 500-kilowatt Sannigadh Power Project is yet to be repaired, the local of Manma, district headquarters and surrounding seven VDCs along with several businesses have not been able to use electricity. Three furniture industries and five computer institutes in Manma have shut down for not being provided electricity. Local FMs and publications are also finding it hard to run, while health institutions are not operating to their full potentials. The flood s last year reportedly swept away the canal and ravaged the power house.

According to the locals, some of them, particularly traders, use generators and solar battery as a substitute. The locals have had to suffer up to the point where they pay Rs 20 and Rs 50 to charge mobile phones and laptops respectively.

 Chairman of the Consumer Welfare Forum Kali Bahadur Bista reiterated that the Sannigad rive flood swept away the hydropower, leaving the surround areas without light.

Media person Ashok Kumar Singh said the locals are deprived of their rights to information without access to the internet.

The economically poor are, however, affected most since prices of petrol and kerosene have reached Rs 200 per litre.

Dr Surya Prasad Bhusal, chief of the District Hospital, said they are forced to refer patients in need of X-Ray service to elsewhere as the hospital’s machine is not able to operate without electricity.

The contractors have been blamed for delaying reconstruction of the hydropower. According to an agreement with the contractor Netraraj Shahi on April 2, the reconstruction work was to be completed by July 3. But only about 20 percent of work have reportedly been completed so far, said Jaya Prasad Pandey, acting chief of the district branch of Nepal Electricity Authority.

The hydropower had been providing electricity to 1,650 houses in the areas.

Source : The Kathmandu Post

Plan for families displaced by Middle Bhotekoshi

Families to be displaced by the Middle Bhotekoshi Hydropower Project have signed resettlement plan proposed by the project developer.

According to the plan, the developer will provide 4 anas of land near Chaku and Jambu to each displaced family. The proposed area will have facilities like 10-feet road, electricity and drinking water supply. 

Hari Krishna Upreti, public relation officer of the project, said the families will also receive Rs 300,000 (Rs 25,000 per month) as house rent for a year and Rs 10,000 for transportation fare to move their stuffs to the rented house. 

“The affected families have agreed to receive compensation within 30 days. They have also agreed to vacate their property within three months after receiving compensation,” added Upreti.

The resettlement plan, however, will cover only the houses that were built before the project started land acquisition in 2012.

The project will also provide appropriate compensation for standing crops and trees near the houses.

Altogether 68 families have already received compensation. However, around one and half dozen families are yet to receive compensation from the project. 

The project has earmarked Rs 400 million to acquire 355 ropanis of land for the project. It has made commitment to provide shares worth one percent of the total cost for the displaced families.

The 102-megawatt project is being developed by Chilime Hydropower Project. The dam of the project will be built at Marming VDC while the power house will be constructed at Gati VDC.

Source : Republica

Saudi Fund to give Rs 2.85 billion loan assistance for Budhiganga Hydro

Saudi Fund for Development (SFD) on Wednesday signed loan agreement worth Rs 2.85 billion with the government for the construction of Budhiganga Hydropower Project (20 MW) of Achham district. 

SDF has sent a delegation led by Yusuf Ibrahim, vice-president and management director of SFD, to Kathmandu to sign the agreement. 

The SDF delegation on the day met with Finance Minister Dr Ram Sharan Mahat at the latter´s office in Singhadurbar. 

In the meeting, Ibrahim informed that the Saudi Arabian government was preparing to open its embassy in Nepal for strengthening the relation between the two countries. “SFD can also assist Nepal in education, health and irrigation sector,” Ibrahim said. He also expressed hope that the Budhiganga Hydropower Project would be able to create multiplier impact in terms of employment creation and increasing economic activities at the local level. 

Responding to the delegation, Minister Mahat said the government has set a target of graduating Nepal to the league of developing countries by 2022. “For that, the country needs massive investment in infrastructure sector,” Mahat said, adding that the government´s ´investment with efficiency´ policy will expedite the infrastructure development process.

Earlier, Kuwait Fund for Arab Economic Development had signed loan agreement worth Rs 1.8 billion to develop the project.

Source : Republica

राज्यकै लगानीमा उत्तरगंगा

ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणले प्रणालीगत तवरले आयोजना अध्ययन गरी निर्माणमा लैजाने पद्धति करिब-करिब समाप्त भइसकेको छ। कुनै जलमाफियाको प्रभावमा, कुनै कमिसन एजेन्टले देखाएको लालचमा मात्र आयोजना छनोट भई कार्यान्वयनमा लैजाने चलन प्राधिकरणका लागि नयाँ होइन। हिजो माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्छ भनेर दोलखाका जनप्रतिनिधिहरू स्व. भीमबहादुर तामाङ, हालका पनि विधायक आनन्दप्रसाद पोखरेल, पशुपति चौलागाई, तारा कोइराला र सिंगो दोलखावासी जुर्मुराएर नलागेको भए माथिल्लो तामाकोसी विदेशीको हातमा परिसक्थ्यो। प्राधिकरणभित्र विद्यमान एउटा 'भिसियस सर्कल' छ, जसले आकर्षक आयोजनाहरू विदेशी र तिनका दलालका हातमा पारिदिने गर्छन्। त्यो सर्कलको उद्देश्य पनि त्यस्तै थियो, तर स्थानीय वासिन्दा र सभासद्हरूको अथक् प्रयासले कमिसनका लागि विदेशी पोस्ने षड्यन्त्र सफल हुन सकेन। अहिले यस्तै षड्यन्त्र उत्तर गंगामा पनि भइरहेको छ। तीन सय मेगावाटको जलाशययुक्त यो आयोजना अनेक बहाना देखाएर प्राधिकरणको हातबाट उम्काउन खोजिँदैछ। जबकि यो आयोजना उसकै प्रणालीका लागि नभई हुँदैन।

अहिले जति ठूला कुरा गरे पनि नदी प्रवाहीवाला आयोजनाले मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेवाला छैन। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाएर लोडसेडिङ कम गर्ने प्राधिकरणको तत्कालीन व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको सपनाले खोले खाइसकेको छ। अझै पनि प्राधिकरणका ती हाकिम जसरी हुन्छ जलाशय बनाउनेभन्दा पनि भारतीय प्रसारण लाइनमा निर्भरता देखाउँदै आएका छन्। तिनैको लहलहैमा लागेर वर्तमान ऊर्जामन्त्री पनि तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ कम हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। तर यथार्थ त्योभन्दा धेरै पर छ। २०६३ सालदेखि सुरु भएको नेपाल भारत प्रसारण लाइन अझै कुनै टुंगोमा पुगिसकेको छैन। यद्यपि भोलि भारतलाई बुद्धत्व प्राप्त भएर यो संरचना बनाएछ भने पनि हामीले जलविद्युत् आयोजना बनाइरहनुपर्ने बाध्यता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अहिले चाहिएको भनेकै जलाशययुक्त आयोजना नै हो, जसले हिउँदको लोडसेडिङ कम गराउँछ। जलाशय आज बनाएर भोलि नै खडा हुने होइन, तर यसको पूर्वाधारको वीजारोपण आज गरियो भने चार-पाँच वर्षपछि त्यो साकार हुन सक्छ। वीजारोपण नै नगरी भाषणमात्र गर्ने हो भने जतिसुकै सक्षम ऊर्जामन्त्री, जतिसुकै लायक सचिव र जति नै इमानदार (विद्युत् प्राधिकरणको) कार्यकारी निर्देशक आए पनि हुनेवाला केही छैन।

पश्चिमी बागलुङको ढोरपाटन सिकार आरक्षमा संरचना क्षेत्र पर्ने उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना यतिखेर चर्चामा छ, अरू कारणले होइन त्यस क्षेत्रका जनता स्वत: जुर्मुराएका छन्। आफ्नो गाउँठाउँमा विकास निर्माण पाउनु नागरिक अधिकार हो। त्यो अधिकार यतिबेला उनीहरूले राज्यसित खोजिरहेका छन्। बागलुङ सदरमुकामदेखि ९० किलोमिटर पश्चिम कोल्टेमा पर्ने बुर्तिबाङ मध्यपहाडी राजमार्गको रेखांकित भएको छ। बुर्तिबाङदेखि अझै २० किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षणकै क्षेत्रभित्र उत्तरगंगाको बाँधस्थल प्रस्तावित छ। नेपालको सबैभन्दा लामो हेड (पानी झर्ने उचाइँ) भएको यो थोरै पानीले धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने एकमात्र आयोजना हो। १३ सय मिटरको हेड भएको उत्तर गंगामा बर्खायामका पाँच महिनाको पानी संकलन गरी हिउँदभरि अनवरत तीन सय मेगावाट (वार्षिक दुई अर्ब युनिट) बिजुली उत्पादन गर्नसक्ने अध्ययनले देखाएको छ। करिब १३ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने र पुनर्वासको गम्भीर समस्या नभएकाले पनि यो आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले आकर्षक देखिएको हो। सन् २००४ मा प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले यसको जडित क्षमता दुई सय १० मेगावाट र आन्तरिक प्रतिफल दर १७.१७ प्रतिशत देखाएको थियो। हालको तीन सय मेगावाटमा अनुमानित मूल्यमा यसको लागत ६० अर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ। यो लागत भनेको नेपाल आयल निगमले दुई वर्ष आयात गर्ने एलपी ग्यासको मूल्यसरह हो।

पश्चिमी बागलुङ आफैंमा राज्यद्वारा ठगिएको क्षेत्र हो। अझ बुर्तिबाङसित जोडिएका बोबाङ र निसी गाविसमा वर्षभरिमा एक बाली मात्र आलु फल्छ, अरू अन्नबाली हावापानीका कारण हुँदैन। दलितहरूको अधिक बस्ती रहेको त्यस क्षेत्रमा गरिबीको व्यापकता बढ्दो छ। आयआर्जनको कुनै स्रोत छैन। आलुकै भरमा गुजारा चलाइरहेका त्यहाँको जनतामा उत्तर गंगाको चेत त्यसै आएको होइन। उनीहरूले पूर्वसभासद् परी थापाको अगुवाइमा सरोकार समिति गठन गरेर प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, वनमन्त्री, प्राधिकरणलगायत राज्यका सबै निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। दुई वर्षअघि चिलिमे र हाइड्रो चाइनाले संयुक्त रूपमा यो आयोजना बनाउने जमर्को गरिएको थियो। तर आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्ने र पानी डाइभर्सन गर्नुपर्नेजस्ता मुद्दामा राज्यले गाँठो नफुकाएको भन्दै हाइड्रो चाइना र चिलिमे दुवै पछि हटे। काठमाडौंमा उत्तरगंगा बनाउने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उत्साहित भएका ढोरपाटन क्षेत्रका जनता पुन: निराश भए। कुनै व्यापारिक कम्पनीले होइन, स्वयं राज्यको निकाय प्राधिकरणले नै बनाउनुपर्छ, नत्र बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा बागलुङका जनता पुगे। प्राधिकरणले यसको लाइसेन्सका लागि २०६८ चैत १३ गते नै विद्युत् विकास विभागमा निवेदन हालेको हो। विभाग र मन्त्रालयले कसको दाउ हेरेर लाइसेन्स नदिईकन बसेका छन् त्यो अझै खुलेको छैन। स्वयं आरक्षका अधिकारीहरू उत्तरगंगा आयोजना निर्माण हुँदा आरक्षलाई कुनै असर नपर्ने सार्वजनिकरूपमा खुलेरै देखा परेका छन्, यो सुखद पक्ष हो। हुन पनि जलाशयले आरक्षले कुनै प्राकृतिक असर पर्ने देखिएको पनि छैन। किनभने आरक्षमा रहेका बन्यजन्तु डाँडाकाँडमा मात्र बस्ने गर्छन्। बरु जलाशयले तिनको संरक्षण हुने देखिएको छ।

राज्यको लगानी अपरिहार्य भइसकेको अहिलेको अवस्थामा विदेशीको मुख ताक्दा नआउन पनि सक्छ। दाताले देलान् र लोडसेडिङ अन्त्य होला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ।

आयोजना क्षेत्रमा करिब पाँच सय घर विस्थापित हुन्छन्। तिनको उचित पुनर्वास गर्नु एउटा चुनौती हो। केही लाइसेन्सका दलालहरूले 'यो आयोजना निर्माण भएमा तिमीहरूको बिल्लीबाठ हुन्छ' भनेर उनीहरूलाई आयोजनाको विरोधमा उतारिरहेका पनि छन्। कोहीले रुकुममा आउने पानी घट्छ भनेर विरोध गर्न लगाएका छन्। तर रुकुमलाई पानी डाइभर्सन गर्दा कुनै पर्यावरणीय समस्या नआउने अध्ययनले देखाएको छ। बागलुङका जनप्रतिनिधिको बुझाइमा स्थानीय वासिन्दाका केही विरोध ठूलो चुनौती नभएको बताउँछन्। विस्थापितलाई अन्यत्र स्थापित गरी उनीहरूको जीवन शैली चार गुणा माथिल्लो बनाउने, राज्यले नै खालि जग्गामा उनीहरूलाई स्थापित गर्ने वा उचित क्षतिपूर्ति दिएर उनीहरू आफैंले व्यवस्था मिलाउनेलगायतका विकल्प खुला छ। यी विकल्पमा उनीहरूलाई परेको पिर र मर्काको उचित सम्बोधन हुन सके पुनर्वासको कुनै समस्या हुँदैन। आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र र सिंगो बागलुङवासीलाई १० प्रतिशत मात्र सेयर दिने हो भने उनीहरूको कायापलट हुने देखिन्छ। अहिले चिलिमेको सेयरले रसुवावासीको आर्थिक सामाजिक जीवन शैली नै फेरिदिएको छ। विकट ठाउँमा रहेको एकमात्र प्राकृतिक स्रोत भनेकै जलस्रोत हो। यसको उपयोग नै त्यहाँको गरिबी निवारणको मुख्य उपाय हो।

आर्थिक र प्राविधिक रूपले आकर्षक देखिएकै कारण यो आयोजनाका लागि रकमको अभाव नहुने स्पष्ट छ। किनभने एडीबी, विश्व ब्यांकजस्ता दातृ निकाय राम्रो आयोजनामा जहिले पनि लगानी गर्न तत्पर छन्। चाहिन्छ केवल इमानदारीको। सरकार आफैंले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने पनि सक्छ। तर पैसा नै पुग्दैन, निजी क्षेत्र आउँछ भनेर अर्थमन्त्रालय जहिले पनि टक्टकिने गर्छ। चाहे स्वदेशका हुन् वा विदेशका यस्तो पुनर्वास गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त जलाशययुक्तमा कुनै पनि निजी क्षेत्र आउन सक्दैन। राज्यको लगानी अपरिहार्य भइसकेको अहिलेको अवस्थामा विदेशीको मुख ताक्दा नआउन पनि सक्छ। दाताले देलान् र लोडसेडिङ अन्त्य होला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। प्राधिकरण राज्यकै निकाय भएकाले राज्यकै लगानीबाट यसको निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि हाल प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गरेका बागलुङका आठैजना सभासद्हरूले जनताको चाहनालाई मूर्तरूप दिन विशेष प्रयास गर्न जरुरी देखिन्छ। हिजो माथिल्लो तामाकोसीमा पनि यस्तै सभासद्का प्रयास नभएको भए अहिले यो आयोजना बनिरहेको हुँदैनथ्यो। तसर्थ सरकारले तत्काल यसको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिएर अध्ययन गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी देखिएका बाधा-व्यवधान फुकाउन जरुरी छ। अनिमात्र लोडसेडिङ कम हुने आधारशिला तय हुनेछ।

विकास थापा 

नेपाल-भारत विद्युत्‌ समस्या समाधानका लागि अर्को संयन्त्र

नेपाल र भारतबीच विद्युत् क्षेत्रमा आपसी सहयोग बढाउन र देखिएका समस्या द्रुतगतिमा समाधान गर्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्र स्थापना हुने भएको छ।

विद्युत् क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, ग्रिड कनेक्सन, विद्युत् व्यापारलगायत द्विपक्षीय सहयोग बढाउन संयन्त्र स्थापना हुन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले बताए। 'भारतीय राजदूत र ऊर्जासचिवले नेपालका ऊर्जामन्त्री र सचिवसित संयन्त्र स्थापनासम्बन्धी छलफल गरिसकेका छन्', प्रवक्तासमेत रहेका अधिकारीले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, 'औपचारिक रूपमा यो कुरा तय भइसकेको छ, अब छिट्टै स्थापना हुनेछ।'

हाल नेपाल र भारतबीच जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समिति (जेसीडब्लूआर) क्रियाशील छ। समितिमा विद्युत्भन्दा जलस्रोतका विषयमा धेरै छलफल हुने गरेको तर विद्युत्‌सम्बन्धी विषय ओझेलमा परेकाले छुट्टै समिति गठन गर्न दुवै देशले महसुस गरेको अधिकारीले बताए।

हाल नेपाल-भारतबीच बहुप्रतीक्षित अन्तरदेशीय सीमापार प्रसारण लाइन (४०० केभी) निर्माणका क्रममा छ। ढल्केबर-मुजफ्फरपुर खण्डमा निर्माण हुन लागेको यो प्रसारण लाइन पूरा भएपछि नेपालको लोडसेडिङ कम हुने सरकारी अपेक्षा छ। त्यसैगरी दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार सम्झौता, नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानीलगायत विषय जेसीडब्लूआरले हेर्दै आए पनि यी विषय हेर्ने छुट्टै निकाय अभावमा सोचेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन।

जेसीडब्लूआरको नेतृत्व जलस्रोत सचिवले गर्ने भए पनि नेपालमा जलस्रोत मन्त्रालय खारेज गरिएको र ऊर्जासचिवले यो निकायको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। संयन्त्र स्थापना भएपछि जेसीडब्लूआरको नेतृत्व सिँचाइ सचिवले गर्नेछन्। 'जेसीडब्लूआरकै समकक्षमा विद्युत् समिति रहनेछ', अधिकारीले भने, 'विद्युत् क्षेत्रमा जुन गतिमा पूर्वाधार निर्माण र सहयोग हुनुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन। विद्युत् क्षेत्रका द्विपक्षीय मुद्दालाई थप जोड दिन छुट्टै निकायको आवश्यकता महसुस भएको हो।'

अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको र मन्त्री तथा सचिव तहमा यसबारे छलफलसमेत भइसकेको छ।

दुई महिनाअघि भारतीय ऊर्जासचिव प्रदीपकुमार सिन्हाको नेपाल भ्रमणका बेला यहाँका ऊर्जा अधिकारीहरूसित यसबारे छलफल भएको थियो। 'भारतीय ऊर्जासचिवसित द्विपक्षीय सहयोगबारे धेरै कुराकानी भयो', अधिकारीले भने।

ऊर्जासचिव सरुवाका कारण यो विषयले गति लिन सकेको थिएन। सरकारले ऊर्जासचिवमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई सरुवा गरेको छ।

केही दिनअघि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसित भेट गरी यस विषयमा छलफल गरेका थिए।

जेसीडब्लूआरले विद्युत् आदानप्रदान, व्यापारलगायत विषयमा हरेक ६ महिनामा बैठक बस्ने भने पनि नियमित हुन सकेको छैन। यसले गर्दा नेपालका मुद्दा थाती छन्। हाल विद्युत् प्राधिकरणस्तरीय 'नेपाल-भारत विद्युत् आदान प्रदान समिति' विद्यमान छ।

हाल भारतले बंगलादेशलाई पाँच सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण पूरा गरेको छ। भारतले अफगानिस्तानसम्म पनि प्रसारण लाइन विस्तार गरिसकेको छ भने श्रीलंकासित समुद्रमुनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। उसले नेपालसँग विभिन्न नाकामा करिब दुई सय मेगावाट बिजुली कारोबार गर्दै आएको छ।

'सार्क क्षेत्रमा विद्युत् ऊर्जामा आपसी सहयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै अघि उठेको हो', अधिकारीले भने, 'पहिले द्विपक्षीय प्रसारण लाइन बन्छ। त्यसपछि क्षेत्रीय तहमा विस्तार हुन्छ।'

भारतसम्म पुग्ने प्रसारण लाइन नभएकाले नेपालको लोडसेडिङ कम हुने गरी बिजुली आयात हुन सकेको छैन। त्यसैगरी भारतीय बजारसम्मको पहुँच पनि यही प्रसारण लाइन अभावले नभएको हुँदा नेपालको जलविद्युत्मा अपेक्षाकृत वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन।

विकास थापा 

जलाशयलाई डलर

खिम्ती र भोटेकोसीको अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको डेढ दशकपछि एकजना ऊर्जामन्त्रीले माथिल्लो मस्र्याङ्दीको यही शैलीमा पीपीए गरेपछि बन्द भएको यो प्रकरण पुन: सुरु भएको छ। डलरमा पीपीए खुला भएपछि यस क्षेत्रका माफियाहरू सरकार, राजनीतिक दलका नेता, केही सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत प्रभावित पारेर पुन: पुन: यस्तै काम गराउन सफल भएका छन् र यो क्रम अघि बढिरहेको पनि छ।

कुनै एउटा व्यापारिक कम्पनीले दिएको घूस र लोभलालचमा मुलुकलाई दीर्घकालीन क्षति पुग्ने विषयमा सम्झौता हुँदै जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायसमेत मौन देखिनु यो राज्यको विडम्बना हो। निश्चय पनि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी हामीलाई चाहिन्छ। योबिना राज्यको मात्र लगानीले अब लोडसेडिङ अन्त्यको सम्भवना छैन। भारतसित प्रसारण लाइनको गाँठो नफुकेकै कारण मुलुकको ऊर्जा बजार साँघुरिएको हो।

हाल प्रस्तावित ढल्केबर-मुजफ्फरपुर चार सय केभी निर्माण भएमा त्यसले अवश्य पनि लोडसेडिङ कम गराउन ठूलो सघाउ पुर्‍याउँछ। भारत नेपालको जलविद्युत्प्रति उदासीन छ। उसकै सरकारी निकायहरू यहाँ लाइसेन्स लिएर पनि काम नगरी बसेका छन्। भारतले घोषित रूपमा ऊर्जाको बजार खुला नगरेरसम्म न नेपालमा विदेशी लगानी आउँछ, न यहाँको लोडसेडिङ छिटो कम हुन्छ। यो ध्रुवसत्य हो।

प्राधिकरण आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको तथ्यांकअनुसार अबको तीन वर्षपछि उसको प्रणालीमा तीन अर्ब युनिट बिजुली खेर जाँदैछ। यही खेर जाने बिजुलीको आँकडा देखाएर उसले स्वदेशका भारेटाकुरे निजी क्षेत्रसित पीपीए गर्न छोडेको छ। पीपीएका लागि निवेदन दिएका स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई उसले बिजुली खेर जाने हाउगुजी देखाएर फर्काइदिने गरेको छ।

कतिपयको लगानी जुटिसकेको अवस्थामा पनि पीपीए नगरिदिएकै कारण आयोजनाहरू अड्किएका छन्। तर जब मोटो कमिसन र घूस आउने ठूला र विदेशी आयोजना छन्, तिनका भने धमाधम पीपीए हुन्छन्, त्यो पनि बर्खे बिजुलीका लागि। हामीलाई अबको तीन वर्षपछिको बर्खायाममा बिजुली छेलोखेलो हुन्छ। तर हिउँदयाममा पुग्दैन। माथिल्लो तामाकोसीजस्तो आयोजनाले हिउँदयाममा ९० मेगावाट मात्र दिन्छ।

एक हजार मेगावाटबराबरका आयोजना निर्माण भएपछि भने तिनले हिउँदमा मुस्किलले तीन सय मेगावाट बिजुली दिन्छन्। अहिलेको बाह्रघन्टे लोडसेडिङ अन्त्य गर्न यस्तै नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजना तीन हजार मेगावाट चाहिन्छ। उदेकलाग्दो विडम्बना के छ भने जति पनि निजी क्षेत्र आएका छन् ती सबै यस्तै बर्खे बिजुली दिनेखालका मात्र छन्। प्राधिकरणको प्रणालीलाई चाहिएको छ जलाशययुक्त (फर्म इनर्जी) र आइरहेको छ नदी प्रवाही मात्र।

अबको तीन वर्षपछि हिउँदको माग करिब १७ सय मेगावाट हुनेछ। अझ बिजुली उपलब्ध हुने विश्वास हुने हो भने माग तीन हजार मेगावाट हुन्छ। जलाशय पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। तनहुँ सेती पनि केही घन्टाका लागि मात्र पिकिङ इनर्जी हो। यो पूर्णतया जलाशययुक्त होइन। नभए पनि यसले पिक आवर (अत्यधिक बिजुली खपतका बेला) मा ऊर्जा दिन्छ। बरु प्राधिकरण आफैंले बनाएका आयोजनाहरू पिकिङ हुन्- मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दी, माथिल्लो तामाकोसी आदि।

हामीलाई पिरलो हिउँदको लोडसेडिङ हो। अहिले पनि कम्तीमा पाँच सय मेगावाटबराबरका डिजेल प्लान्ट निजी क्षेत्रले चलाइरहेका छन्। यसरी डिजेल प्लान्ट (क्याप्टिभ) चलाएकै कारण आयल निगमको डिजेल आयात बढेर घाटा चुलिने गर्छ। प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट ३५ रुपैयाँ पर्न जान्छ। केही वर्षअघि प्राधिकरणले हिउँदमा मात्र बिजुली (फर्म इनर्जी) आपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको थियो। तर कसैले पनि दरखास्त हालेनन्। कोही पनि दिन तयार छैनन्, कारण यसको लागत हो।

न विदेशी वा स्वदेशी अहिलेसम्म कसैले पनि यस्तो पिकिङ इनर्जी (जलाशय, अर्धजलाशययुक्त आयोजना) बनाउन सकेका छैनन्। कारण केही होइन, यसको दररेट नभएरै हो। प्राधिकरणले जलाशययुक्तलाई साढे दस रुपैयाँ दिने भनेको छ। तर पनि यो दरमा कोही पनि इच्छुक छैनन्। यस्तो जलाशययुक्त वा डेली पिकिङ आयोजनाका लागि विदेशी लगानी चाहिएको छ, अहिलेको अवस्थामा, जसले हिउँदको लोडसेडिङ कम गरी जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सक्छ।

जलाशय वा डेलि पिकिङको लागत अन्य नदी प्रवाही आयोजनाभन्दा धेरै हुन्छ। यसैमा चाहिन्छ हामीलाई विदेशी लगानी, जसलाई अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्दा राज्यलाई कुनै अन्याय हुँदैन। भारतमा बिजुली निकासी पनि हुन नसक्ने, बर्खायाममा आफ्नो विद्युत्गृह बन्द गरेर निजी क्षेत्रको बिजुली डलरमा किनेर जानाजान सीधै खाल्डोमा हाल्ने काम भइरहेको छ। यो सोझै राष्ट्रघात हो। ठेकेदार र यसका कमिसन एजेन्टले दिएको घूसकै भरमा यस्ता नदी प्रवाही आयोजनाको डलरमा पीपीए हुँदै जाने हो भने योजतिको लखनउ लुट अरू के होला?

निजी क्षेत्र पारदर्शी छैन। हिजो खिम्तीको लागत नौ करोड अमेरिकी डलर थियो, तर त्यसलाई १३ करोड डलरको लागत देखाएर त्यहीअनुसारको पीपीए गरियो। ६ करोडको भोटेकोसीलाई १० करोड डलर देखाएर पीपीए गरियो। अझ विश्वबैंक, एडीबी र आईएफसी छिरेका आयोजनाको लागत उच्च हुने गर्छ। खिम्तीमा पनि आईएफसी, एडीबी छिरेकै हो, हालत के भयो? जगजाहेरै छ। अहिले माथिल्लो त्रिशूली- १ मा पनि आईएफसी छिरेको छ।

यो आयोजनाको खास लागत ३० अर्ब रुपैयाँ हो, तर देखाइएको छ ५५ अर्ब रुपैयाँ। के आधारले ५५ अर्ब रुपैयाँ यसको लागत भयो भन्ने प्रस्ट आधार यसले देखाउन सकेको छैन। जबकि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ छ। फेरि हिउँदमा जम्मा १५ प्रतिशत मात्र बिजुली दिने माथिल्लो त्रिशूली १ को बाँकी बिजुली बर्खे हो, जसको बिजुली लिँदा प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत्गृह बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

नेपालको लोडसेडिङ कम गर्ने भए यसको बिजुली १० अमेरिकी सेन्ट्समा किन्दा पनि फरक पर्दैन। अनि विदेशी कम्पनीको नाफा र स्वदेशको एजेन्टको कमिसनका लागि मात्र प्राधिकरणले बलिदानी दिनुपर्ने? प्राधिकरणले वर्षको साढे चार अर्ब रुपैयाँ अझै घाटा परिरहेको छ भनेर 'मूल्य समायोजन' गर्न विद्युत् महसुल आयोगसमक्ष २० प्रतिशत भाउ बढाउन सिफारिस गरिसकेको छ। यसरी बर्खे बिजुली लिँदै भाउ बढाउँदै जाने, अनि विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा देश लुटाउने?

माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजना डलरमा पीपीएको एक प्रतिनिधिमूलक आयोजना हो, यहाँ धेरै यस्ता आयोजना छन्, जसले ऊर्जामन्त्री, सचिव, कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई घूस दिएकै भरमा पीपीए गराउने दाउमा पर्खिरहेका छन्। बर्खायाममा भारतमा बिजुली निकासी हुने, हिउँदमा मात्र प्राधिकरणलाई दिने परिपञ्च मिलाउने हो भने माथिल्लो त्रिशूली १ को बिजुली १५ सेन्टमा पीपीए गर्दा पनि केही फरक पर्दैन।

होइन भने विदेशी मोटाउने, स्वदेशका उपभोक्ता सधैं गरिब हुने गरी यस्ता कथित विदेशी लगानी जनतालाई लागि वर्जित छन्। यसको विकल्प भनेको पिकिङ आयोजनाको डलरमा पीपीए हो, जसले बर्खे बिजुली होइन, चाहिएको बेला, अत्यधिक भार परेको बेला आपूर्ति गर्न सक्छन्। ती बिजुली ३५ रुपैयाँ डिजेलभन्दा ७० प्रतिशत सस्तो पर्छन्। तर प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयसित जलाशययुक्त बिजुली खरिद गर्ने कुनै नीति छैन।

किन लोडसेडिङ छ र प्राधिकरणमा किन घाटामा छ ? जलविद्युतमा मोदीको चर्चा

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको एउटै धर्म थियो- ठेक्कापट्टा भएर निर्माणमा गएका आयोजना द्रूतगतिमा छिटो पूरा गर्नु। प्राधिकरणको नेतृत्वलाई जहिले पनि ठेक्कामा हस्ताक्षर गर्नमात्र हतार हुने गर्छ। हस्ताक्षर गर्दा अनौपचारिक तवरबाट प्राप्त हुने 'साइनिङ एमाउन्ट' यसको मुख्य जड हो। सात अर्बको ठेक्कामा ठेकेदारले घटीमा एक र बढीमा पाँच प्रतिशत यस्तो कमिसन दिने गर्छ। एक प्रतिशतमात्र दिएमा त्यो सात करोड रुपैयाँ हुन्छ। त्यही भएर हालका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आफू पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा कमिसनमा कर लगाउनुपर्छ भनेका थिए। प्राधिकरणमा यस्ता हस्ताक्षर दर्जनौं हुने गर्छ। त्यही भएर कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिको सदस्य बन्न सदैव मारामार हुने गर्छ। यसरी प्राप्त भएको कमिसनमध्ये यति प्रतिशत 'मालिक' लाई बुझाउने भन्ने कुराको पहिल्यै तय हुने गर्छ। त्यही सर्तमा 'टोकन मनी' लिएर 'तालुकवाला प्रबन्धक' खटिएका हुन्छन्। यो प्राधिकरणमात्र होइन, ठेक्कापट्टा हुने अधिकांश मन्त्रालय वा सरकारी निकायमा हुने खुलेआम श्वेत भ्रष्टाचार हो। यही श्वेत भ्रष्टाचारका कारण प्राधिकरणले निर्माण गरेका कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुँदैनन्। भनेकै समयमा पूरा भयो भने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुन्छ। म्याद थप गरेरै, ठेकेदारले भनेका दाबी, भेरियसन अर्डर पूरा गरेरै आयोजनाको लागत लम्ब्याइन्छ। यो प्रवृत्तिबाट प्राधिकरणका उत्पादनअन्तर्गतका कुनै पनि आयोजना अछुतो छैन। प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्कामा झन् सजिलो छ। बाटो (राइट अफ वे) नै प्रशस्त नगरी ठेक्कापट्टा गरिन्छ। ठेक्कापट्टा गर्दा यस्तै साइनिङ रकम आइहाल्छ। आयोजना निर्धारित लागत र समयमा पूरा भए पनि नभए पनि आयोजना प्रमुख, प्राधिकरण प्रमुख र निजको मालिकलाई कबोल गरेको रकम पुगिहाल्छ। त्यही भएर बने बनोस्, नबने आफ्नो केही गुम्नेवाला छैन भन्ने शैलीमा प्राधिकरण कर्मचारी आयोजना लम्ब्याइरहेका छन्।

हालका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीको पालामा सात वर्षअघि सुरु भएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना उनी पुन: त्यही पदमा नियुक्त भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि कुनै गति लिन सकेको छैन। उनले नै सुरु गराएको कुलेखानी तेस्रो आयोजनामा पनि म्याद थप गर्ने चलखेल सुरु भएको छ। ठेकेदारले कुनै प्रगति गर्न नसकेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री एमा पनि २६ महिना म्याद थप भएको छ। माथिल्लो त्रिशूली पनि कार्कीले नै सुरुआत गरेका थिए। त्यस्तै राहुघाटमा ठेकेदारले ट्वाक्कसमेत पारेको छैन, करोडौं रुपैयाँ तिरेर बसेको छ र राहुघाट कहिले सुरु हुन्छ अत्तोपत्तो छैन। दमौली सेती (जलाशय) पनि हाँसको चाल न कुखुराको चालको स्थितिमा छ। माथिल्लो तामाकोसीमा पनि भौगर्भिक समस्याले पर धकेलिएको छ। निजी क्षेत्रले त्यही आयोजना बनाउँदा निर्धारित लागत र समयमा पूरा हुने तर प्राधिकरणले बनाएका किन नहुने? जब नियतै खराब हुन्छ भने यी आयोजना पूरा हुन एकदशक लाग्ने देखिन्छ। हिजो मध्यमस्र्याङ्दीको लागत दोब्बरभन्दा बढी पु:याउँदा दोष देखाइएको माओवादीको तत्कालीन जनयुद्धलाई। अहिले त जनयुद्ध छैन, केवल छ धनयुद्ध मात्र। यही धनयुद्धका कारण विभिन्न बहाना र समस्या देखाएर आयोजना तन्काइन्छन्।

अहिले मुलुकको तीव्र आवश्यकता हो- निर्माणमा गएका आयोजना शीघ्रभन्दा शीघ्र बनून्। एक मेगावाट थप हुँदा पनि लोडसेडिङ कम गराउन र भार प्रेषण केन्द्रको फ्रिक्वेन्सी मिलाउन मद्दत पुग्छ। भारतबाट थप १०-१५ मेगावाट बिजुली ल्याउन प्राधिकरणले अनुनयविनय गरिरहेको छ। तर आफ्नै आयोजनामा भने ऊ उदासीन छ। आयोजना जति लम्बिन्छ त्यहाँ काम गर्न कर्मचारीलाई चार-पाँच गुना तलब भत्ता आउँछ। भेरियसन र दाबी सफाया पार्ने नाममा करोडौं रुपैयाँ बराबर तर मार्न पाइन्छ। तर दुब्लाइरहेको छ प्राधिकरणले, मोटाइरहेका छन् यसका सीमित घेरामा रहेका कर्मचारी। अझै पनि प्राधिकरणले खिम्ती र भोटेकोसी देखाउन छोडेको छैन। आफ्नो वार्षिक साढे चार अर्बको घाटाको मुख्य कारण नै यी दुईको बिजुली खरिद गर्दा हो भन्ने प्राधिकरणका कर्मचारीले आफूले गरेका आर्थिक अपराधको शिखण्डी खिम्ती र भोटेकोसीलाई बनाएका छन्। त्यतिबेला जेजस्ता सम्झौता भयो त्यो सकियो। त्यसले पारेको आर्थिक नोक्सानी कसरी भड्ताल गर्ने (चुहावट नियन्त्रण, उच्च प्रशासनिक खर्च कटौती आदि) भन्नेतर्फ कुनै सोच हुँदैन। आफ्नै प्रणाली बलियो बन्ने, सस्तोमा बिजुली आउने, काठमाडौंको माग धान्ने माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको क्षमता वृद्धिको विरोध गर्ने युनियनहरू निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको ढिलाइमा संस्थापनसितको मिलेमतो गरी मौनता साँधेर बसेका छन्। कर्मचारी सरुवामा विशेष रुचि राजनीतिक दलका यी भ्रातृ संगठनरूपी यी युनियनले आफ्नालाई राम्रो ठाउँमा पु:याउने, आफ्नालाई ठेक्कापट्टा दिलाउने र आफूलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा मात्र सीमित देखिन्छन् यिनका क्रियाकलाप हेर्दा।

कर्मचारी युनियनको नेताको आडमा विद्युत्गृहमा गर्नुनपर्ने काम गराउने, काम निकाल्ने अनि आफ्ना नातेदारलाई ठेक्कापट्टा दिलाइदिने, अनि सम्झौता गरेको भन्दा दोब्बर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति पनि नयाँ होइन। यस्तै काम गर्दै सबै हाकिमलाई दलको धाक देखाएर थर्काउँदै ठेक्का हात पारेर करोडौं रुपैयाँ कमाएका एकजना नेता अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तीव्र निगरानीमा छन्। उनको सुनचाँदी, जवाहरत र नगद राखिएको लकर लक छ। अख्तियारले दागा धरेपछि उनी प्राधिकरणबाट राजीनामा दिएर 'अब त अख्तियारले नलखेट्ला' भनेर बसेका छन्। हरेक विद्युत्गृहको मर्मतका नाममा अनावश्यक रूपमा हुने करोडौं रुपैयाँको ठेक्कामा स्वाद लिन पल्केका युनियनका नेताहरूलाई यी सामान्य कुरा हुन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि यी कृत्य गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैको उदाहरण हो १५ करोड रुपैयाँको ठेक्काको सम्पूर्ण जिम्मामा सात तहको इन्जिनियरबाट भइरहेको- मोदी जलविद्युत् आयोजनाको हेडवक्र्समा। प्राधिकरणमा एक तहदेखि १२ तहसम्मका कर्मचारी छन्। एउटा फाइल यताबाट उता पठाउन १२ तहको तोक आदेश लगाउने गरिन्छ। १५ करोडको ठेक्का जिम्मा भने सात तहकालाई दिइन्छ किन? ती सात तहमुनिका अरू इन्जिनियर फेरि 'प्रमोटेड' (निजामतीको भाषामा २४ घ) हुन्। अनुभव, ज्ञान र क्षमताका हिसाबले हेडवक्र्सका जटिल संरचनामा ठेकेदारले ठगिरहेको, बदमासी गरिरहेको कुरा यस्ता इन्जिनियरले चाहेर पनि बुझ्न सक्दैनन्। गराइएकै त्यसकै लागि हो। जसोजसो ठेकेदार भन्छ त्यसोत्यसो काम गराउन यस्तो प्रपञ्च रचिएको हो। विद्युत्गृहमा मेकानिकल र इलेक्ट्रिकलपछि उत्तिकै महत्त्व सिभिलको पनि हो। तर प्राधिकरणले विद्युत्गृहमा सिभिलको दरबन्दी कटौती गरेको छ बाहिरबाट सिन्डिकेट शैलीमा काम गराउन। सिभिल भइदिएको भए हेडवक्र्स (मुहान), बाँध, स्पिल वे, फोर वेजस्ता संरचनामा आएको गडबडीको सामान्य मर्मतले पनि काम चल्थ्यो। तर गराउनु ६ करोडौं रुपैयाँको। अनि प्राधिकरणभरि काम नपाएर इन्जिनियरहरू 'बेरोजगार' छन्। तर मर्मतमा पनि 'परामर्शदाता' राख्ने नाममा आफ्ना आसेपासेलाई लाखौं रुपैयाँ खर्च गराएर नियुक्ति गराइन्छ।

मोदीको उदाहरण एउटा प्रतिनिधिमात्र हो। भारतमा जसरी मोदीको चर्चा छ, प्राधिकरणमा पनि मोदीकै चर्चा छ। हाल बनिरहेका सबै आयोजना मोदीका अरू संस्करण र रूप हुन्। ठेकेदारलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमै नगर्ने, दिनुपर्ने निर्देशन नदिने अनि ठेक्का रद्द गराएर फेरि त्यसैसित नेगोसिएसन गरी काम दिने र यसो गर्दा तलमाथि गर्न पाइने। तर प्राधिकरणका हाकिम दुई करोड रुपैयाँका गाडी चढ्ने, गाडी दुरुपयोग गर्ने, बिजुली चुहावटमा ध्यान नदिने, सरुवामा मात्र केन्द्रित हुने अनि जनता दीर्घ लोडसेडिङमा बसिरहने। समयमै आयोजना सम्पन्न नगरे पनि तलबभत्ता आइरहने, कसैप्रति जिम्मेवार बन्नुनपर्ने, घाटा भयो भनेर भाउमात्र बढाउने कृत्य सामान्य हुन्।

विकास थापा 

जलविद्युत्मा सरकारी दादागिरी

निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा सहभागी बनाउने नीति राज्यले अख्तियार गरेको २२ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा निजी क्षेत्रले दुई सय ५० मेगावाट पनि बनाउन सकेका छैनन्। खिम्ती, भोटेकोसी, चिलिमेलाई एकछिन निजी क्षेत्रबाट अलग गर्ने हो भने खाँटी निजी क्षेत्रले मुश्किलले सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको अवस्था छ। दुई दशकभन्दा बढी अवधिमा निजी क्षेत्रले सय मेगावाट उत्पादन गर्न सक्नु राज्यको लागि लाजमर्दाे हो। यसले कि निजी क्षेत्रले नेपालमा जलविद्युत् बनाएर गरी खाँदैनन्, कि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको छैन भन्ने देखाएको छ। राज्यले नीति र ऐनमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ, त्यसैलाई विश्वास मानेर निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिनेदेखि पीपीए गराउनेसम्मका कृत्य अनेक ठक्कर खाईखाई गराउँछन्। अझ बेलाबेला मन्त्री परिवर्तनपिच्छे आउने विभिन्न कार्यक्रममार्पmत निजी क्षेत्रलाई ठूलो आश देखाइन्छ। तर सरकारी निकायबीचमै हावी दादागिरीले तालमेल नमिल्दा योजना कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले २०७० साल पुस १८ गते एउटा निर्णय ग¥यो । २०७१ साल चैत मसान्तसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोनजालाई विद्यमान पीपीए दर (पोस्टेड रेट) प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ चालीस पैसा र चार रुपैया ८० पैसा दिने निर्णय भयो, त्यो निर्णय अनुसार जम्मा सात कम्पनीले मात्र त्यस्तो सुविधा पाए। तर विद्युत् प्राधिकरणले गत पुस मसान्तसम्म त्यस्तो पोस्टेड रेटअनुसारको भुक्तानी रोकिदियो। अब प्राधिकरणको यो दादागिरी देख्दादेख्दै जलविद्युत्मा कसरी आउँछ लगानी ? जबकी अर्थ मन्त्रालयबाट समेत सम्बन्धित आयोजनाहरुलाई उक्त दर दिने भनी स्वीकृत भएको थियो।
स्थानीय वासिन्दाका अनगिन्ती माग, बन्द, हडताल, चक्काजाम, मूल्य वृद्धि, सिन्डीकेट, सरकारी निकायको लम्बेतान प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दा निजी क्षेत्रले भनेजस्तो गरी आयोजना बनाउन असफल हुँदै आएका हुन्। निर्माणको चरणसम्म लैजाँदा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई साँच्चिकै मर्का परेको हो भन्ने अनुभूत भएर नै गरिएका त्यस्ता निर्णयउपर प्राधिकरणको एकाधिकार हावी हुन्छ। सातवटाले पोस्टेड रेट पाए भनेर दंग के परेका थिए, तिनको भुक्तानी रोकिनु र बाँकी १६ वटाले त त्यस्तो प्रक्रियासम्म नपुग्नु अर्काे विडम्बना हो। भ्रष्टाचार गरेकै कारण परेको घाटाजति जनताको तिरोबाट मिन्हा गराउने प्राधिकरणले ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत आपूmखुशी गर्दै आएको छ। यी २३ आयोजनाले पोस्टेड रेट पाउने हो भने आयोजना निर्माण छिटो मात्र नभई तिनलाई राहत पुग्ने र राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ। तर प्राधिकरणका केही कर्मचारीले घुस खान नपाएकै कारण यिनीहरु सरकारी उर्दीको उपेक्षा गरेको देखिन्छ।

उसो त प्राधिकरणले अहिले पीपीए नै गर्न रोकेको छ। भन्छ— बिजुली खेर जान्छ। अर्काेतिर डलरमा पीपीए गर्न छाड्दैन। तर घुस नखुवाउने निजी क्षेत्रलाई बिजुली बढी भएको हाउगुजी देखाएर पीपीए रोक्छ। प्राधिकरण एकल क्रेता हो। उसले निजी क्षेत्रको बिजुली खरीद नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत् सेक्टरबाटै हटाइदिए हुन्छ। प्राधिकरणले पीपीए गर्दिनँ भन्नुको अर्थ राज्यले निजी क्षेत्रका लागि ढोका लगाएर प्रवेश निषेध गरे सरह हो। बनिरहेका आप्mनै आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि अवधि लम्ब्याउने, निजी क्षेत्रलाई पीपीएमा निषेध गर्ने, भारतबाट बिजुली नआउने अनि मुलुक सधैभर अन्धकारमा रहने स्थिति कहिलेसम्म ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अमृत मान नकर्मी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० को नेपालको ऊर्जा माग चार हजार ६ सय मेगावाट छ। सडक बत्ती, ग्यासमा भात पकाउने, विद्युतीय उपकरणको बढ्दो उपयोग लगायत विस्तृत मागको अध्ययन प्राधिकरणले गरेको छैन। उसको परम्परागत मागको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। बिजुली नभएकै कारण उद्योगहरु आउन सकेका छैनन्। उद्योगहरुमा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गर्न प्राधिकरणका हाकिमहरु घुस खुवाउनु परेको अवस्था छ। प्राधिकरणले पीपीए रोक्ने हो भने ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागले पनि लाइसेन्स जारी गर्न बन्द गर्नुप¥यो। जब लाइसेन्स नै जारी हुँदैन भने विभाग पनि खारेज गरे हुन्छ। विभाग नै नरहे ऊर्जा मन्त्रालयको काम के ? यीबाहेक प्राधिकरणले प्रसारण लाइन अभावले गर्दा कनेक्सन एग्रिमेन्ट र उत्पादित बिजुली प्रसार गर्न सकिंदैन भनेर निजी क्षेत्रलाई पन्छाउने गरेको छ। सरकारले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बीओटी) मोडेलमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णय गरिसकेको छ। यस अन्तर्गत दुईवटा कोरिडरमा यो अवधारणाअनुसार निजी क्षेत्रले काम अघि बढाएका थिए। तर प्राधिकरणले त्यसलाई पनि लात मारेर बसेको छ। आपूm पनि बनाउन सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई आउन पनि उसैले रोकेको छ।
प्राधिकरणको दादागिरीले आजित निजी क्षेत्र स्वयं सरकारकै हैकमवादले झन् पीडित बन्न पुगेका छन्। यसमा सबैभन्दा बाधक अर्थ मन्त्रालयले देखिएको छ। निजी क्षेत्रका पीडा र भोगाई बुझेर गत वर्षको जेठ १ गते ऊर्जा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित एक समितिले भ्याट सहुलियतबापत प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सिफारिस भएको थियो। जबकी उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनाल आपैm सहभागी थिए। समितिले जलविद्युत् आयोजनाको कूल लागतलाई विभिन्न जडित क्षमताको आधारमा ठूला, मझौला र सानामा वर्गीकरण गरी सिभिल र अनय निर्माण कार्यका लागि त्यस्तो सहुलियतको सिफारिस भएको हो। तर अर्थले कार्यान्वयन गरेन। हाल ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले त्यस्तो सहुलियतलाई प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैयाँ दिने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिन्। अर्थले आगामी बजेटमा यस्तो सहुलियत दिने व्यवस्था गर्ने अपेक्षा सबैको छ। निजी क्षेत्रका पक्षपाती अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतको पालामा यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरे रुग्ण उद्योगको दर्जमा परेका स्वदेशी जलविद्युत्लाई निकै राहत पुग्न देखिन्छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रवेश निषेध गराउने अर्काे सरकारी निकाय छ— वन मन्त्रालय। जसरी हुन्छ निजी क्षेत्रको ढाड सेक्नैपर्छ भन्ने दूषित सोचस्वरुप वन मन्त्रालयले ऐन, कानुन, नीति नियम कहीं नभएको शुल्क ताकेर बसेको। निजी जलविद्युत प्रवर्धकहरुले सरकारसँग (बूट) प्रावधान अनुसार ३० वर्षका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र लिई सरकारलाई तोकिएको रोइलटी एवं कर बुझाउँछन्। त्यसै पनि जलविद्युत् लगानीयोग्य क्षेत्र बन्ने खतरातिर उन्मुख भइरहेका बेला वन मन्त्रालयले एकाएक ‘वातावरणीय सेवा शुल्क’ को नाममा खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्न ऊर्जा उत्पादकसित सर्त राखिरहेको अवस्था छ। कसरी हुन्छ निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै निषेध गर्ने खालका कुनै एक सचिवको सनकको भरमा लागू भएका यस्ता नियम तत्काल खारेज हुन जरुरी देखिन्छ। आयोजना निर्माण भएर सावाँ ब्याज तिरिसकेपछि बरु आयकर वा अन्य रोयल्टी बढाउन सकिन्छ। यस्तै शर्तका कारण आयोजना बन्दैनन् र नबन्ने आयोजनाबाट वन मन्त्रालयले कस्तो शुल्क असुल्न खोजेको आपैmमा हास्यास्पद छ। त्यसबाहेक, नेपालको कानून, ऐन तथा नियमावलीहरु एक–अर्का संग बाझिएको अवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रलाई ठूलो हानी पु¥याइरहेको छ। निजी जलविद्युत् उत्पादकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था इपानले सवै ऐन, कानूनहरुलाई एक–अर्कामा सामन्जस्यताको लागि ‘हार्माेनाइज’ गर्न सरकारलाई बारम्बर अनुरोध गर्दै आएको छ। यसका लागि इपानले जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्वन्धित ऐन, कानून, नियमावलीहरुको अध्ययन गरी एक प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ।
ऊर्जा संकटकाल दुईपटक घोषणा भए, तर कार्ययोजना सार्वजनिक भएर सेलाए। अहिले ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले पनि यस्तै सुझाउ दिन कार्यदल गठन गरेकी छिन्। विज्ञहरुबाट सुझाउ आउँछ, निजी क्षेत्रले अब यस्ता आश्वासनप्रति विश्वास नै गर्न छाडिसकेका छन्। यसमा अर्थ मन्त्रालय, स्वयं ऊर्जा, वन मन्त्रालय र प्राधिकरणका खराब नियतरुपी काँडा उखेल्न जरुरी देखिन्छ, अनि मात्र सुझाउले सार्थकता पाउँछ। यसका लागि अर्थ, ऊर्जा, वन र वातावरण मन्त्रालयको दादागिरी अन्त्य भए मात्र निजी क्षेत्रले केही राहत पाउँछ र जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माण हुन्छन्।

विकास थापा

१५ सय उद्योग विद्युतको कालोसुचीमा

उद्योगीचाहिँ २५ सय 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कालोसुचीमा १५ सय उद्योग परेका छन् । कालोसुचीमा रहेका ३३ हजार ६ सय ६० ग्राहकमध्ये १५ सय उद्योग व्यगवसाय रहेको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । विजुली बक्यौता बुझाउन नबुझाएर लाइन समेत काटिएका ती उद्योग व्यवसाय सञ्चालकहरुलाई समेत प्राधिकरणले कालोसुचीमा राखेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, यसरी उद्योग व्यवसायले वक्यौता नतिरेर कालोसुचीमा परेका उद्योगीहरुको संख्या २५ सयभन्दा बढी छ । प्राधिकरणको व्यवस्था अनुसार, कालोसुचीमा राखिएका उद्योग तथा व्यवसायका सञ्चालकहरुले आफ्नो परिवार र आफन्तको नाममा प्राधिकरणको अर्को विद्युत लाइन लिन मिल्दैन तर अधिकांशले विजुलीको वक्यौता नतिरेपनि अर्को लाइन लिएर विजुलीको उपयोग गरिरहेका छन् । ‘अब क्रमशः सबै कालोसुचीमा राखिएका ग्राहकहरुको तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गदैछौ, त्यसपछि पनि नतिरेमा आफन्तहरुको लाइन समेत काट्छौ ।’–उपकार्यकारी निर्देशक पाण्डेले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार, कालोसुचीमा ८२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४५ करोड रुपैयाँ उद्योग व्यवसायको मात्र छ । सबैभन्दा बढी वक्यौता बाँकी रहेर कालोसुचीमा राखिएको बुटबल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल प्रालि नवलपरासी बक्यौता १ करोड ३१ लाख ८३ हजार छ ।
प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार, काठमाण्डौ क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत नवराज शर्मा सञ्चालक रहेको उदयश्री प्याष्टिक उद्योगको २६ लाख ७० हजार तथा दोर्जे गुरुङ, देव श्रेष्ठ, नारायण सुन्दर श्रेष्ठ, वासुदेव पराजुली, सुवर्णदास श्रेष्ठ, हर्षबहादुर, सुन्दरलाल भवनानी, राजीव श्रेष्ठ, लक्ष्मी श्रेष्ठ र विद्या लक्ष्मी सञ्चालकहरु रहेको हरिसिद्धि टायल एण्ड विग फ्याक्ट्रीले १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विद्युत वक्यौता तिर्न नसकेर प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी प्रोपाइटर सन्तोष गिरी रहेको त्रियुगा तयारी पोशाक तथा धुलाई उद्योग काठमाडौंको १४ लाख ६० हजार, प्रोपाइटर किरण मास्के रहेको पेट बोटले १० लाख ९ हजार, लोकनारायण र जीवनलाल पिया सञ्चालक रहेको मुक्तेश्वर पाईपको ८ लाख ५८ हजार, प्रेम उपाध्याय सञ्चालक रहेको व्यासीलरी नेपाल प्रालिले ५ लाख ४५ हजार, नाम्गेल दोर्जे लामा प्रोपाइटर रहेको वेस्टलेस बासिङको ३ लाख १३ हजार, महाध्वज लामा सञ्चालक रहेको मोक्तान क्रसर उद्योगको २ लाख ५६ हजार, सानुकाजी श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको एस.पी. प्याष्टिकको २ लाख ६ हजार तथा शुष्मा घिमिरे र ज्ञानु आचार्य सञ्चालक रहेको गणेश पशुपति रोड ढुंगा उद्योगको १ लाख ५० हजार वक्यौता नतिरेर कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी पोखरा अन्तर्गत २ लाख ६७ हजार नतिरेर त्रिशक्ति सोप र १ लाख १ हजार नतिरेर कोट भारी पर्वावरणीय वाटर सप्लाई कालोसुचीमा छन् । नेपालगञ्ज अन्तर्गत ९ लाख ३५ हजार नतिरेर सोल मेक्स प्रालि, ८ लाख नतिरेर गणपति आयल मिल, ३ लाख ९२ हजार नतिरेर हुम राईस मिल र भीम राप्ती रबर उद्योग, २ लाख ७९ हजार नतिरेर बुद्ध ग्रिल उद्योग, २ लाख ७६ हजार नतिरेर गणेश हिमालदाल मिल, २ लाख ३० हजार नतिरेर रेशमा राईस मिल तथा २ लाख १५ हजार नतिरेर मोहनी राईस मिल र एडभेन्चर प्रालि प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी विराटनगर क्षेत्र अन्तर्गत ३५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नतिरेर अशोक टेक्सटाइल विराटनगर, १९ लाख ७ हजार नतिरेर मोमेन्टो एपियरल्स प्रालि झापा, १६ लाख ७० हजार रुपैयाँ नतिरेर निक्की जुट मिल विराटनगर, १२ लाख ५४ हजार नतिरेर नारायण भिजीटेबल मोरङ, ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ नतिरेर सफ्ट डिस्पोजेबल्स, १० लाख ५ हजार नतिरेर  गणपति कटन मिल विराटनगर, ९ लाख २७ हजार नतिरेर स्वदेशी केबुल, ७ लाख ५३ हजार नतिरेर अन्नपूर्ण सोप मोरङ, ६ लाख ८५ हजार नतिरेर लुना नेपाल केमिकल एण्ड फर्टिलाईजर झापा तथा ६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेर बजगाई टि फर्मिङ एण्डे प्रोसेसिङ प्रालि कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी बुटबल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत १ करोड ३१ लाख ८३ हजार तिर्न नसकेर भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल प्रालि नवलपरासी, २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेर लक्ष्मी वनस्पति घ्यू भैरहवा, २० लाख ६९ हजार तिर्न नसकेर नोभानेट नेपाल नवलपरासी, १९ लाख ४ हजार तिर्न नसकेर वुद्ध गुड एण्ड जनरल इण्डट्रिज भैरहवा, १३ लाख ३१ हजार तिर्न नसकेर लुम्बिनी प्याष्टिक नवलपरासी, ८ लाख ५३ हजार तिर्न नसकेर कोशेली कपडा उद्योग नवलपरासी, ७ लाख ८६ हजार तिर्न नसकेर एमजी टेक्सटायल नवलपरासी, ७ लाख ७४ हजार तिर्न नसकेर एभरेष्ट रबर फ्याक्ट्री नवलपरासी, ७ लाख ६२ हजार तिर्न नसकेर सिल्भर फाइबर नवलपरासी र ६ लाख ६५ हजार तिर्न नसकेर पटवा केबुल भैरहवा प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् ।
हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत  २१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेर सुर्या खाडसारी चिनी मिल रौतहट, १९ लाख ६१ हजार तिर्न नसकेर हारती वायर मकवानपुर, १७ लाख ५२ हजार तिर्न नसकेर तिरुपाती डायिङ वीरगञ्ज, १७ लाख १० हजार तिर्न नसकेर मिनाक्षीय एग्रोभेट कलैया, १४  लाख ३८ हजार तिर्न नसकेर थापा प्याष्टिक चितवन, १४ लाख ३२ हजार तिर्न नसकेर नेपाल परियार नियोजन वीरगञ्ज, १३ लाख ६ हजार तिर्न नसकेर बारा मिदिया प्रालि वीरगञ्ज, ८ लाख ९७ हजार तिर्न नसकेर नेपाल स्टील प्रालि चितवन, ८ लाख ५८ हजार तिर्न नसकेर सन्दिप पोलिथिन वीरगञ्ज र ८ लाख ३५ हजार तिर्न नसकेर मनकामना प्याष्टिक चितवन प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत २० लाख ६३ हजार तिर्न नसकेर हनुमान कोल्ड स्टोर लाहान, १० लाख ६८ हजार तिर्न नसकेर जनकि ब्रि, क. उद्योग जनकपुर, ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेर एमआईई फर्मास्टिकल उद्योग महेन्द्रनगर, ४ लाख ३१ हजार तिर्न नसकेर एभरेष्ट प्याष्टिक प्रालि लाहान, ३ लाख ६३ हजार तिर्न नसकेर नवीन सेलर मिल महेन्द्रनगर, २ लाख तिर्न नसकेर राम जानकी डेरी उद्योग र सन्तोष राईस मिल प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी नेपालगञ्ज क्षेत्र अन्तर्गतको ९ लाख ३५ हजार तिर्न नसकेर सोल मिक्स प्रालि नेपालगञ्ज, ८ लाख तिर्न नसकेर गणपति आयल मिल नेपालगञ्ज, ३ लाख ९२ हजार तिर्न नसकेर हुम राई मिल गुलरिया र भीम राप्ती रबर उद्योग नेपालगञ्ज,  २ लाख ७९ तिर्न नसकेर वुद्ध ग्रिल उद्योग तुलसीपुर, २ लाख ७६ हजार तिर्न नसकेर गणेश हिमाल दाल मिल नेपालगञ्ज र २ लाख ६५ हजार तिर्न नसकेर खान आधुनिक राईस मिल गुलरिया कालोसुचीमा छन् । त्यसैगरी अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत २ लाख ८५ हजार तिर्न नसकेर सिद्धनाथ कोल्ड स्टोर धनगढी, २ लाख ५ हजार तिर्न नसकेर हमला भट्ट राई मिल टिकापुर, १ लाख ८७ हजार तिर्न नसकेर महाकाली मिल महेन्द्रनगर र १ लाख ६५ हजार तिर्न नसकेर वैजनाथ कत्था उद्योग प्राधिकरणको कालोसुचीमा छ । 

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ जेठ

राहुघाट जलविद्युत्को काम अझै सुस्त

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको काम अझै सुस्त छ ।

परामर्शदाता नियुक्तिमा भारतीय एक्जिम बैंकको स्वीकृतिलगायतका कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजनाको काम गत कात्तिकदेखि सुरु भए पनि अझै काम सुस्त देखिएको हो । परामर्शदाताले ठेकेदार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि काम द्रूतगतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । ‘बिस्फोटक पदार्थलगायतको व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं, छिट्टै द्रूतगतिमा काम अघि बढ्छ,’ आयोजना प्रमुख मोहनरत्न शाक्यले भने ।
तीन वर्षअघि नै आयोजना निर्माणका लागि सिभिल ठेकेदार आईभीआरसीएल लिमिटेड र सन् दुई वर्षअघि परामर्शदाता  वापपोससँग सम्झौता भए पनि सन् २०१३ को जनवरीमा मात्र एक्जिम बैंकले परामर्शदाताको नियुक्तिलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
सुरक्षालगायतका कारण देखाउँदै गत कात्तिकदेखि मात्र काम सुरु गरेपछि अझै पूर्ण रूपमा सुरु हुन नसकेको आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सबै उपकरण नै आइसकेका छैनन्, ठेकेदार कम्पनीले विस्तारै थोरैथोरै मात्र सामान ल्याइरहेको छ, परामर्शदाताले ठेकेदार कम्पनीलाई बढी सक्रिय गराउन सकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म आयोजना निर्माण सुरु हुनुअघिका अधिकांश पूर्वाधार निर्माण नै पूरा भएका छैनन् ।’
आयोजनाका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ राख्ने बैंकर, सडक, ११ ओटा आवास भवनहरूलगायत पूरा हुन सकेको छैन । पहिला पिप्लेको बाटो नजिक बैंकर बनाउने योजना रहेकामा सुरक्षाको कारण देखाउँदै अन्तै बनाउनुपर्ने अवस्था आएपछि अहिले अस्थायी रूपमा मात्र बनाउन लागिएको तर पूरा भएको छैन । पहिला तय गरिएको मोटरबाटोको डिजाइन परिवर्तन गरेर तालदेखि पिप्लेसम्मको मोटरबाटोको रुट परिवर्तन गरी निर्माण गर्न लाग्दा वन मन्त्रालयले नयाँ रुटको वातावरणीय अध्ययन नगरेको भन्दै अवरोध गरेपछि मोटरबाटोको निर्माण कार्य पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
सन् २०१० मै ११ ओटा आवासीय भवन निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि ४ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । ‘ठेकेदार कम्पनीले समयमै आयोजना नबनाउँदा पनि प्राधिकरणले ६÷६ महिना थपिरहेको छ । ‘आवासीय भवन बनेमा मात्र पनि सबै कर्मचारी एकत्रित भएर काम अघि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने ।
परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइ, असुरक्षालगायतका कारण देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सुरु नहुँदै १४ करोड दाबी गरे पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय गरेपछि आयोजनाको निर्माण कार्य केही अघि बढे पनि अझै सुस्त रहेको र पूर्ण रूपमा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अन्योलत रहेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन आयोजनाको लागत र समय दुवै बढिरहेका बेला राहुघाट आयोजना सुरु नहुँदै समस्यामा परे पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले दू्रतगतिमा अघि बढाउन पहल नगरेको भन्दै राहुघाट आयोजनाका कर्मचारी चिन्तित बनेका छन् ।
म्याग्दीको झीं, दग्नाम र राखुपिल्ले गाविसमा निर्माणाधीन आयोजनाको ७ किलोमिटर लामो सुरुङ छ । आयोजनाको लागत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ जेठ

दुई कारागारद्वारा बिजुली बिल तिर्न अटेर

–लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी 

उपत्यकाभित्रका दुई ठूला कारागारले बिजुलीको बिल तिर्न अटेर गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक–पटक बिजुलीको बाँकी बक्यौता तिर्नका लागि पत्र पठाए पनि केन्द्रीय कारागार र डिल्लीबजार कारागारले प्राधिकरणलाई अटेर गरेका हुन् । दुई कारागारको मात्र प्राधिकरणलाई २ करोड ६६ लाख ८३ हजार बिजुलीको बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्रका अनुसार, केन्द्रीय कारागारले १ करोड ४४ लाख २ हजार तथा डिल्लीबजारले ८२ लाख ८१ हजार बिजुलीको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । केन्द्रीय कारागारले २०६९ असोजदेखि र डिल्लीबजारले २०६९ साउनदेखि बिजुलीको बिल तिरेका छैनन् । अन्य ग्राहकको सामान्यतः तीन महिनासम्म बिजुलीको बिल नतिरे लाइन काट्ने प्राधिकरणले कारागार संवेदनशील क्षेत्र भएको भन्दै लाइन नकाटेपछि अटेर गरेर बिल नै नतिरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
रत्नपार्क वितरण केन्द्रले बिजुलीको बिल तिर्नका लागि दुई कारागारका साथै गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पटक–पटक पत्र लेखिसकेका छन् तर कुनै वास्ता गरेको छैन । ‘हामीले पटक–पटक गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र दुई कारागारलाई पत्र पठाइसकेका छौं तर अझै बिजुलीको बिल तिरेको छैन,’ केन्द्रका सहायक निर्देशक टोमलाल सुवेदी भन्छन् ।
कारागार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अहिलेसम्म लाइन नकाटे पनि दुवै कारागारले बेवास्ता गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । ‘पटक–पटक बिजुलीको बिल नतिरे लाइन काट्छांै भनेर पत्र पठाउँदा पनि अटेर ग¥यो, अब छिट्टै लाइन काट्दै छौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘२ करोडभन्दा बढी वक्यौता पुगिसक्दा पनि बिजुलीको बिल तिर्न पूरै बेवास्ता गरेपछि अब लाइन काट्न लागेका छौं ।’
२०७० साउनपछि मात्र प्राधिकरणले असोज, पुस र चैतमा पत्र लेखेर तुरुन्तै बक्यौता बुझाउन र नबुझाएमा लाइन काट्ने चेतावनी दिइसकेको छ तर गृह, कारागार व्यवस्थापन विभाग र दुई कारागारले पत्रलाई अटेर गर्दै आएका छन् । ‘पत्र बुझ्छन्, छिट्टै बक्यौता बुझाउँछु पनि भन्छन् तर बुझाउन आउँदैनन्,’ लेखा प्रमुख सुवेदी भन्छन् ।
८ अर्ब बक्यौता रहेको प्राधिकरणले बक्यौता उठाउनका लागि विशेष योजना अघि बढाउन लागेको छ । ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले समेत बक्यौता उठाउनका लागि निर्देशन दिइसकेकी छन् तर सरकारी निकायको रूपमा रहेको कारागारले नै बक्यौता बुझाउन चासो दिएका छैनन् ।

बक्समा ११ सय लाइन काटियो
    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्रले ११ सय ग्राहकको लाइन काटेको छ ।
बिजुलीको बिल नतिरेपछि रत्नपार्क वितरण केन्द्रले साउन २०७० पछि मात्र सो संख्यामा ग्राहकको लाइन काटेको हो । ‘हालसम्म १ हजार ९१ लाइन काटिएको छ,’ वितरण केन्द्र प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने । केन्द्रका अनुसार काटिएका लाइनमध्ये ९ सय ४३ ग्राहकले बक्यौता तिरेर लाइन जोडिसकेका छन् ।
लाइन काटेर असुल हुनुपर्ने १ करोड ४८ लाख ६४ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ असुल भइसकेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । बिजुलीको बक्यौता उठाउनका लागि रत्नपार्क वितरण केन्द्रले चलाएको अभियानबाट १० महिनामै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्न सफल भएको हो । 

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३१ वैशाख 

आजदेखि दुई घण्टा लोडसेडिङ घट्यो

    नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज बुधबारदेखि लागु हुने गरी दैनिक दुईघण्टा लोडसेडिङ घटाएको छ । 

    दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएकोमा घटाएर १० घण्टामा झारिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार,    ८४ घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएकोमा प्राधिकरणले घटाएर ७० घण्टामा झारेको छ ।
    पानीको वहाब बढेको, सुर्यास्तको समय परिवर्तन भएको तथा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनामा पानीको सञ्चीतीको कारण लोडसेडिङ घटाइएको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले बताए । जलाशयमा १५ सय १० मिटर पानी अझै छ ।
    ११ सय मेगावाट विद्युतको माग भएकोमा अहिले  ५ सय ५० मेगावाट अभाव रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भारतबाट १ सय ८० मेगावाट विद्युत आयात हुने गरेको छ ।

निजामति जलविद्युत कम्पनी अलपत्र

 निजामति कर्मचारीहरुको समेत संलग्नतामा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको निजामित जलविद्युत कम्पनी अलपत्र परेको छ । 

आर्थिक बर्ष २०६८\०६९ मै सरकारले बजेटमा उर्जा संकट निवारण अभियान अन्तर्गत प्रस्ताव गरेको जलविद्युत कम्पनी अलपत्र परेको हो । बजेटमा ५ करोड कित्ता शेयरसहित ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी राखेर स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । विद्युत विकास विभागका उप–महानिर्देशक डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले २०६९ सालमै निजामति जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्धपत्र तयार गरेर उर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । उर्जा मन्त्रालयमार्फत  कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पुगेको सो कम्पनीको प्रबन्धपत्र कानुनमै अड्किएको छ । ‘कम्पनीको प्रबन्धपत्र तयार भैसकेको छ, रायका लागि कानुन मन्त्रायमा पुगेर केही कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।’–विभागका सुचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने ।
जलविद्युत कम्पनीको शेयर निजामति कर्मचारीहरुलाई दिने भएकोले कर्मचारीबाटै कम्पनीको सञ्चालक चयन गर्नुपर्ने तथा सञ्चालक चयन गर्नका लागि कानुन बाधक भएकोले कानुननै परिवर्तन गर्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको प्रबन्धपत्र अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले संविधानसभा रहेपनि जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्धपत्रलाई अन्तिम रुप दिनका लागि उर्जा र कानुन दुवै मन्त्रालयले चासो दिएका छैनन् । चासो नदिँदा निजामति जलविद्युत कम्पनी अलपत्र परेको छ । कर्मचारी संस्थापक भएर कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्न नपाइने व्यबस्था निजामति सेवा ऐनमा छ । यो प्रावधानलाई समेत संशोधन गर्न मन्त्रिपरिÈदबाट निर्णय गराउनुपर्ने प्रस्ताव प्रबन्धपत्रमा गरिएको थियो ।

५ करोड कित्ता शेयर रहने कम्पनीमा निजामति कर्मचारीको ४१ प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालयको १४ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा परीक्षक कार्यालयको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणले १० प्रतिशत र सम्बन्धित जिल्लाबासीले ५ प्रतिशत शेयर पाउनेछन् । जस अनुसार, निजामति कर्मचारीले २ करोड ५ लाख कित्ता, उर्जाले ७० लाख, अर्थ, महालेखा, प्राधिकरण र सर्वसाधारणले ५०÷५० लाख तथा सम्बन्धित जिल्लाबासीले २५ लाख कित्ता शेयर पाउनेछन् ।
कम्पनीमा प्रत्येक निजामित कर्मचारीले हरेक एक महिनाको शेयर लगानी गर्ने उल्लेख थियो । पहिलो चरणमा २० देखि ३० मेगावाटसम्मको तथा दोस्रो चरणमा ७० देखि ८० मेगावाटको आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । 

भीम गौतम\राजधानी

प्रति युनिट ८.४० पैसामै नलसिंहगढ जलाशययुक्त आयोजना

४१० मेगावाटको नलसिंह गाढ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट प्रति युनिट ८ रुपैया ४० पैसामै विजुली उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयमा गरिएको छ । 

    जलविद्युत आयोजनाको लागत बढ्दै गईरहेको बेला र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुख्यायाममा प्रति युनिट १० रुपैयाँ ६० पैसामा विजुली किन्ने निर्णय गरिरहेको बेला मन्त्रालय अन्तर्गतकै जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमीटेडले सबैभन्दा सस्तोमा विजुली उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जलाशयुक्त आयोजनाको अभावमा सर्वसाधारणले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भोग्नुपरिरहेको बेला सो आयोजनालाई सबैभन्दा सस्तो र छिटो बन्न सक्ने आयोजनाको रुपमा लिइन्छ ।
    नलसिंहगढबारे वित्तिय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गर्दै कम्पनीले आयोजनाको लागत सुख्खा याममा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विजुली उत्पादन गर्दा आयोजनाले बार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँ कमाउने र औसतमा ७ अर्बको ऋणको सावा र व्याजका लागि छुट्याउँदा आयोजनाको पे व्याक पेरियड ११ बर्ष रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । आयोजनाको कुल लागत ७३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
    प्रति बर्ष १३ सय ६७ गिगावाट घण्टा उर्जा उत्पादन गर्ने उल्लेख गर्दै अवधारणापत्रमा ऋण र स्वपुँजी (इक्वेटी)को अनुपातको आधारमा ५१ अर्ब २७ करोड ऋण लिनुपर्ने तथा २१ अर्ब १० करोड बराबर इक्वेटीमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । स्पेशल पर्पोस भेइकल (एसपीभी) कम्पनीको रुपमा दर्ता भई स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने आयोजनाका लागि आवश्यक ऋणमध्ये २५ अर्ब ६३ करोड विदेशी ऋण तथा २५ अर्ब ६३ करोड नेपाली बैक, सञ्चय कोष लगायतबाट उपलब्ध गराउन सकिने तथा इक्वेटीको २१ अर्बमध्ये १० करोड सरकार तथा अन्य रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कम्पनी, सर्वसाधारणबाट लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ । आठ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आयोजनाका लागि सरकारले ६ बर्ष १ अर्ब २५ करोड र २ बर्ष १ करोड ६५ करोड मात्र लगानी गरे पुग्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । अवधारणा अनुसार, इक्वेटीमा प्राधिकरण र कम्पनीको १०÷१० प्रतिशत लगानी रहने छ भने कम्पनीको इक्वेटी कोष, संस्थागत लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणबाट लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘कम्पनी नलसिंह गढका लागि लगानी गर्न तयार छ ।’–कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले भने–‘विदेशी ऋण तथा स्वदेशी संस्थाहरुबाट रकम जुटाउनका लागि कम्पनीले पहल गर्छ ।’–
    प्राधिकरण र जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले संयुक्त रुपमा गरेको अध्यनबाट  १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजना छनोट गरेकोमा मध्यपश्चिमको जाजरकोटमा पर्ने उक्त आयोजना एक नम्बर उत्कृष्ट आयोजनाको रुपमा छनोट गरिएको छ । सरकारले पनि यो आयोजना अघि बढाउनका लागि नलसिंह गढ जलविद्युत विकास समिति गठन गरिसकेको छ । समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न तथा जाइकाको अध्ययनमा समेत सबैभन्दा सस्तो आयाजना देखिएकोले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जनताको फाइदा र स्वदेशी लगानीमै बनाउनका लागि हामी सक्रिय छौ ।’–उनले भने–‘कम क्षति र सस्तोमा विजुली उत्पादन हुने हुनाले यसतर्फ राज्यको ध्यान बढी जानुपर्छ, यो आयोजना सबैभन्दा चाँडो बन्ने जलाशययुक्त आयोजना हो ।’ जाइकाले प्रति इकाई लागत युएस सेन्टमा प्रति किलोवाट आवर ५ दशमलब ६ मात्र पर्ने उल्लेख छ ।
    विकास समितिले आगामी साउनदेखि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सुरु गर्न लागेको छ । समितिका अनुसार, सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको आयोजनाको साउनदेखि डीपीआर सुरु गरी तीन बर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डीपीआरका लागि परामर्शदाता छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए ।
    आयोजनाका लागि विद्यृत गृहदेखि बाँधसम्मको १२ किलोमिटर मोटरबाटो निर्माण कार्यका लागि प्रकृया अघि बढाईएको र जग्गा अधिग्रहणका लागि जग्गा सर्भे कार्य सुरु गरिएको समितिले जनाएको छ । पानीका वहाव नाप्ने गर्जिङ स्थापनाका साथै आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय जाजरकोटको खजानाकोटमा स्थापना गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका लागि आगामी बर्षका लागि ८४ कराड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले १२ करोडको मात्र सिलिङ तोकेको छ । समितिले सिलिङ बजेट एकदम कम भएको भन्दै कम्तीमा ३३ करोड चाहिने पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाईसकेको जनाएको छ ।
        जाजरकोटको सक्ला र खगेनकोट गाविसमा निर्माण हुने आयोजनाबाट १सय ५० घरधुरी मात्र विस्थापित हुने समितिले जनाएको छ । सो आयोजनामा ११२ किलोमिटर लामो ४४० केभीको डब्बल सर्किटको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ६ किमि सुरुङ हु“दै निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको ६९८ मिटर हेड छ । 

भीम गौतम\राजधानी

आठ अर्ब वक्यौता उठाउन कार्ययोजना

 नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आठ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता उठाउन उर्जा मन्त्रालयद्धारा गठित समितिले कार्ययोजना तयार पारेका छ । 

    बर्षेनी साढे चार अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणको आठ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता उठाउन उर्जा मन्त्रालयद्धारा गठित समितिले कार्ययोजना तयार गरेको हो । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले प्राधिकरणको वक्यौता धेरै रहेको भन्दै तुरुन्तै उठाउनका लागि निर्देशन दिएपछि उर्जा मन्त्रालयले सह–सचिव मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा बाँकी वक्यौता असुल गर्ने समिति बनाइएको छ । ‘बक्यौता उठाउनका लागि समितिले कार्ययोजना तयार गरेको छ, छिट्टै बनाएर उर्जा मन्त्रीलाई पेश गर्छौ ।’–समितिका सदस्य–सचिव एवं प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका सह–निर्देशक सुर्य शिवाकोटीले भने ।
    प्राधिकरणले विद्युत वक्यौता वाँकी रहेका ग्राहकहरुलाई बुझाउन सार्वजनिक सुचना जारी गरिसकेको छ । समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा मुख्यतया सात योजना छन् । सात योजनामा विद्युत महशुल नतिर्ने व्यक्ति,  संस्था, उद्योगपति, व्यापारी र कर्मचारीहरुको लागत तयार गरी रकम किटान गर्ने, महशुल भुक्तानीका लागि तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्ने र नतिर्ने ग्राहकलाई लाइन काटी विद्युत सप्लाई बनर्द उल्लेख छ । त्यसैगरी महशुल नतिर्ने ग्राहकहरुलाई कालोसुचीमा राखी प्रशासनिक कार्बाही गर्ने तथा त्यो गर्दा पनि नतिरेमा सरकारबाट उपलब्ध गराइने सबै सार्वजनिक सुविधाहरुको बाटो बन्द गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । समितिको कार्ययोजना अनुसार, विजुली महशुल नतिर्ने ग्राहकलाई सरकारी  निकायबाट दिइने नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी अनुमतिपत्र, खानेपानीको धारा, घरको नक्सा पास, उद्योग दर्ता, नवीकरण, ठेक्का स्वीकृति, जग्गा दर्ता, पेन्सन तलब रोक्का, बजेट अख्तियारी रोक्का, बैंकबाट ऋण सुविधा रोक्का लगायतका कार्बाही गरिनेछ । उत्पीडित, वृद्ध, असहाय, अपांग र सुकुम्बासीको हकमा भने बाँकी वक्यौता भए निश्चित मापदण्ड बनाएर मिनाहा गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वक्यौता उठाउनका लागि सकृय कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्डित गनेृ तथा सो कार्यका लागि सरकार, राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजबाट सकारात्मक सहयोग गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
    २६ लाख ग्राहक रहेको  प्राधिकरणमा २५ लाख घरायसी ग्राहक छन् । घरायसी ग्राहहकबाट मात्र प्राधिकरणले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैया“ उठाउन बा“की छ भने कालोसुचीमा रहेका ग्राहकबाट ६४ करोड रुपैया“ उठाउन बा“की छ । त्यसैगरी उद्योग, व्यापारतर्फका ग्राहकबाट १ अर्ब २३ करोड र सडक बत्तीको १ अर्ब ८५ करोड रुपैया“ वक्यौता प्राधिकरणले उठाउन बा“की छ ।
    २६ अर्बको विजुली बेच्ने प्राधिकरणमा ८ अर्ब बक्यौता देखिएपछि प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयका लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । प्राधिकरण स्थापना भएको साल २०४२ देखिकै वक्यौता प्राधिकरणले उठाउन बा“की रहेपनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वेवास्ता गर्दा वक्यौताको आयतन बढ्दै गएको हो । 

भीम गौतम\राजधानी

जलविद्युत्मा अवरोध गर्नेलाई दण्डित गरिनुपर्छः पुर्व उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्ट

२०६८ सालमा चारमहिने ऊर्जामन्त्री भए पनि गोकर्ण विष्टको नाम अझै चर्चामा छ । उनी मन्त्री भएका बेलामा लोडसेडिङ घटेपछि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था भए पनि त्यस चलनलाई हटाएर ऊर्जा सचिवलाई अध्यक्ष दिनुका साथै खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसबेला उनी निकै चर्चामा रहेका थिए । गुल्मीको दोहली गाविसमा जन्मेर २०३६ सालदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय विष्ट एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा बुद्धिजीवी इन्चार्जसमेत हुन् । हाल मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका विविध समस्याका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः

० तपाईं चार महिना मात्र ऊर्जामन्त्री हुँदा त्यतिबेला लोडसेडिङ घटाउनुभएको थियो, त्यसको कारण के थियो ? 

– विद्यमान स्रोतसाधनलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्दा पनि लोडसेडिङ घटाउन सकिने रहेछ । त्यही स्रोतसाधनलाई उपयोग गरेकै कारण घटेको हो जस्तो लाग्छ ।
० के गर्दा घट्ने रहेछ, अहिले पनि लोडसेडिङको समस्या बढेको छ त ?
– चुहावट कम गर्नुप¥यो । आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्नुप¥यो । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रयोग गर्नुप¥यो । यी माध्यमबाट समेत लोडसेडिङ घटाएर जनतालाई राहत पु¥याउन सकिन्छ ।

० अहिले वैशाख लाग्दा पनि लोडसेडिङ घट्न सकेको छैन । अहिले पनि ऊर्जामन्त्री त लागिरहनुभएको छ तर घटेको छैन । के कारण होला ? तपाईंको सुझाव के छ ?
– मैले व्यक्तिगत रूपमा अहिलेकी ऊर्जामन्त्रीलाई सुझाव दिइसकेको छु । अरू केही भन्न चाहान्न । मेरो विश्वास छ कि उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ । राम्रो गर्नुहुन्छ ।
० धेरैले ऊर्जामन्त्री फेरि गोकर्ण विष्ट आउनुपर्छ भनिरहेका थिए, तपाईंको लोकप्रियता पनि बढेको छ । तपाईंको पार्टीले अन्याय गरेको जस्तो लाग्दैन ?
– मैले चार महिना काम गर्दा जनताको बीचमा जुन प्रकारको सेवा दिन प्रयास गरे । त्यसलाई जनताले सम्मान गर्नुभयो । माया दिनुभयो । यसले जनताको बीचमा इमानदारिताका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिएको छ । देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर इमान र आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने हो भने देशको समृद्धि गर्न र जनताको जीवन रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ । जसरी मलाई जनताले सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ, यसले भविष्यमा अझ काम गर्ने हौसला मिलेको छ । यसका लागि मैले सबैलाई धन्यावाद दिनैपर्छ । जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, मलाई एक पटक मन्त्री हुने अवसर दियो । छोटो समयमा काम गर्ने सन्दर्भमा मैले कुशलतापूर्वक अघि बढें । यो पार्टीकै कारण अवसर प्राप्त भएको हो । पार्टीलाई धन्यावाद दिनुपर्छ । पार्टीले मलाई अन्याय गरेको छैन, झन् अवसर दिएको छ ।
० चार महिने छोटो ऊर्जामन्त्रीको कार्यकालमा के त्यस्ता जलविद्युत् क्षेत्रलाई सम्झन लायक कार्यक्रमहरू गर्नुभयो ?
– त्यो छोटो समयमा हामीले केही काम गर्ने कोसिस ग¥यौं । माथिल्लो तामाकोसी विवादले अगाडि बढेको थिएन । विवादलाई सल्टाएर पैसा टुंगो लगाएर अघि बढायौं । पश्चिम सेती लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो । त्यसको समस्यालाई पनि टुंगो लगाएर निर्माण गर्नका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढायौं । चिलिमेअन्तर्गतका २ सय ६० मेगावाटका दुई आयोजनाको निर्माणका लागि स्रोत साधनको प्रक्रिया अघि बढायौं । विद्युत् सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिँदा पहिला दर्ता हुनेले अनुमतिपत्र पाउने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई सच्याएर काम गर्ने कम्पनीहरूले मात्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई टेन्डरमार्फत दिने तथा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सक्षम राम्रा संस्थाहरूले मात्र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्राप्त गर्ने कार्यविधि पनि तयार ग¥यौं । चर्को ब्याजदर र लगानीको अभावमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसकको कटु यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि छुट्टै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी स्थापना गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन कोसिस पनि ग¥यौं । प्रसारण लाइनको अभावमा आयोजना अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन । आज पनि छैन । त्यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र त्यसभित्र कोरिडोरको आधारमा प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने र यसको गुरुयोजना बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढायौं । यसैगरी, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छान्ने क्रममा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छान्नुपर्छ र मन्त्रीको स्वेच्छाले छान्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था ग¥यौं । प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र यसको व्यावसायिक विकास हुन नसक्ने ठानेर अध्यक्ष छाड्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित ग¥यौं । चुहावटको कारणले एकातिर जनताले बिजुली नपाउने र अर्कोतिर प्राधिकरणले राजस्व गुमाइरहेकाले चुहावट नियन्त्रणको कार्ययोजना निर्माण गरेर देशभरि त्यो अभियान अघि बढायौं । ३०औं÷३५औं वर्षदेखि सरकारी कार्यालय र ठूला कतिपय उद्योग व्यवसायले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने राजस्व  नतिरेको सन्दर्भमा कानुन सबैका लागि सम्मान ढंगले लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले वक्यौता नतिर्नेलाई लाइन काट्ने, कारबाही गर्ने र वक्यौता असुल गर्ने कार्य पनि ग¥यौं । त्यसगरी प्राधिकरणभित्र व्यक्तिको कार्य सम्पादनका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर नयाँ ढंगले विधि अगाडि बढाउन पनि कोसिस ग¥यौं ।
यसका साथसाथमा सुक्खा याममा माग र उत्पादनको सन्तुलन नमिल्दा जनताले बिजुली पाउन सकेका छैनन् । यो जटीलताको समाधान खोज्नका लागि जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर बूढीगण्डकी, माथिल्लो सेती, नौस्यालगाढलगायतका जलाशययुक्त आयोजनाका प्रक्रियाहरू अघि बढायौं । जुन आज पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । यसरी छोटो अवधिमा हामीले केही काम गर्नका लागि प्रयत्न ग¥यौं । बिजुली देशको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण, रोजगारीको सिर्जनालगायतको प्रमुख आधार बन्न सक्ने अवस्था भएकाले लगानी वातावरण निर्माणका लागि एउटा तरंग निर्माण ग¥यौं । जसले गर्दा देशभित्रका देशबाहिरका, स्वदेशी, विदेशी, सरकारी निजी सबै क्षेत्रबाट लगानी गर्नका लागि एउटा विश्वासको वातावरण देखाप¥यो । यसदेखि बाहेक प्राधिकरणभित्र रहेका केही व्यवस्थापनका पक्षलाई पनि सुधार गर्ने सन्दर्भ र नेपालको समग्र जलविद्युत् विकास गर्न राज्यले कस्तो नीति, कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ? भन्ने सन्दर्भमा समेत नयाँ ढंगले जान कोसिस ग¥यौं ।
० लोडसेडिङ झन् भयावह बन्दै छ, के गर्दा तत्काल घटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
– लोडसेडिङलाई सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाएर गर्न सकिन्छ । समयमै विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न अघि बढ्नुपर्छ । समयमै जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने हो भने लोडसेडिङ लामो समयसम्म रहन्छ जस्तो लाग्दैन । छोटो अवधिमै जनताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न मात्र होइन, बिजुली नपाएका जनतालाई बिजुली प्रदान गर्न पनि सकिन्छ । सरकारले जलविद्युत्लाई महŒव दिएर नै काम अघि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । गरिरहेको होला जस्तो लाग्छ ।
० तपाईंकै पार्टीका नेता भरतमोहन अधिकारीले ऊर्जामन्त्री हुँदा देशबाट साढे चार वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको विद्युत् संकटकालका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभएन भन्ने आरोप तपाईंमाथि छ नि ?
– उहाँले ल्याएको नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता हुने नहुनेभन्दा पनि हामीले जे गर्न खोज्यौं, फेरि पनि समग्रतामा विकासका लागि हामीले टेवा पु¥याउने गरी द्रूत विकासका लागि नै हाम्रो प्रयत्न थिए । चाहे सरकारको नीति, कार्यक्रममा होस्, चाहे भरतमोहन अधिकारीले ल्याउनुभएको संकट काल घोषणाको सन्दर्भमा होस् । चाहे बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । यी सबैमा विद्युत् विकासका लागि टेवा पु¥याउने गरी भूमिका खेलेका छन् । उहाँले ल्याएका कार्यक्रम पनि हामीले गरेका प्रयत्नभित्रै थिए भन्ने बुझ्नुपर्छ । हामीले त्यसलाई इन्कार गरेको स्थिति होइन तर तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा हामीले के फैसला दिने भन्ने कुरा तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर लिनुपर्ने अवस्था थियो । अर्कोतिर दीर्घकालीन हिसाबले विद्युत् विकासको सन्दर्भमा कुन ढंगले नीति कार्यक्रम लिनुपर्छ भन्ने ढंगले अघि बढेका हौं ।
० ऊर्जामन्त्री भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रभित्र कस्ता समस्या र अवरोध रहेछन् भन्ने थाहा पाउनुभयो ?
– सरकारले जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकता नदिनु नै प्रमुख समस्या हो । चाहे स्थानीय समस्या, चाहे प्रसारण लाइन र विद्युत् उत्पादनका लागि जग्गा अधिग्रहणको समस्या होस्, चाहे लगानीमा पर्ने चर्को ब्याजदरको समस्या होस् वा  आयोजनाले बढी भ्याट र कर तिर्नेलगायका समस्याका कारणले पनि आयोजना सम्भव नहुने समस्या होस् । यस्ता धेरै समस्याहरू छन् । जुन समस्यालाई राज्यले नयाँ ढंगले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । एकातिर जलविद्युत् विकासलाई केन्द्रबिन्दु मानेर अघि बढ्नुपर्छ भने अर्कोतिर पावर मिक्सका लागि जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अघि बढ्नु जरुरी छ । हामीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा महŒव दिएनौ भने नेपालभित्र उत्पादन भएको विद्युत्लाई बाहिर पठाउन पनि सक्दैनौं र बाहिर पठाउने सम्भावना नभएमा जलविद्युत् विकासका लागि उत्साह पनि बढ्दैन । यदि लगानी आउन सकेन र त्यो उत्साह भएन भने हाम्रो आन्तरिक खपतका लागि पनि उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । लोडसेडिङको अवधि लामो समय रहने खतरा हुन्छ । हामीले चाहे आन्तरिक खपतका लागि होस्, चाहे निर्यातका लागि होस्, त्यो प्रकारको माहोल निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकारले नेतृत्व लिनु जरुरी छ ।
० सबैले जलविद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा गर्छन्, तपाईं पनि मन्त्री हुनुभयो, अन्य पूर्वमन्त्रीले पनि यसै भन्छन् । लगानी मैत्री वातावरणचाहिँ कसले बनाउने हो ?
– राज्यले त्यो वातावरण दिने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको निकायले ठूला आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । जोसँग लामो अनुभव छ, जनशक्ति छ, त्यो निकायलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसका साथसाथमा निजी क्षेत्र, सहकारी वा जनताको सहभागितालाई पनि सामेल गरेर अघि बढाउने कुरामा हामीले सोच्नु जरुरी छ ।
० जलविद्युत् विकासमा केन्द्रीय नेताहरूमा बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा समान धारणा नै देखिन्छ तर स्थानीय स्तरमा तिनै दलका कार्यकर्ताले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गरिरहेका छन् । यो अवस्था त अझै छ नि, किन भएको होला ?
– सबै दलहरूको बीचमा साझा सहमतिका साथ जलविद्युत्को नीति अघि बढाउनु जरुरी छ । जुन सरकार आउँदा पनि समान ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र कुनै पार्टीका कार्यकर्ताले अवरोध गरे भने कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने हिसाबले अघि बढ्न सक्यौं भने त्यो समस्या रहँदैन । जलविद्युत्मा अवरोध गर्नेहरूलाई कानुनी रूपमा दण्डित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके जलविद्युत्को सम्भावना बढ्दै जान सक्छन् ।
० जलविद्युत्को विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको विद्युत् विधेयक अझै थन्किएको छ, यो पारित गर्नका लागि किन प्रयास नभएको होला ?
– जलविद्युत् विधेयकलाई टुंगो लगाउनका लागि छोटो अवधिमा पनि मैले धेरै प्रयास गरेको थिएँ । १०÷१५ दिन समय पाएको भए, मेरो विचारमा त्यो विधेयक टुंगो  लाग्थ्यो । प्रस्तुत जलविद्युत् विधेयक त्यसउपर माननीय सभासद्ले राखेका सुझाव र संसोधन तथा ती विधेयकले पनि समेट्न नसकेका विषयवस्तुलाई समावेश गरेर खुला ढंगले छलफल गर्ने र निष्कर्ष पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, लामो समय काम गर्न पाएनांै । फेरि पनि त्योबीचमै रोकियो । यदि थप एक महिना समय थपिएको भए, सबै काम पूरा हुन्थेजस्तो मलाई लाग्छ ।