Friday, July 19, 2013

Govt committed to development of alternative energy


 Minister for Science, Technology and Environment, Umakant Jha, has said that the government was committed to the development of alternative energy sector.

Inaugurating the ‘Clean Stoves Fair-2013′ organised by the Alternative Energy Promotion Centre, here today, Minister Jha said that the government has put such technology in high-priority to resolve energy crisis of the country through alternative energy at a time when building large scale hydropower projects was a failure.
Stating that the government has a target to make houses free from smokes by taking energy technologies to all houses of the country by 2017, he said it was necessary to develop new technologies to fulfill the target and such fairs would be helpful for the publicity of such technologies.
On the occasion, Vice-Chairman of the National Planning Commission (NPC), Dr. Rabindra Kumar Shakya, said that new technology should displace the resources and technologies of energy used in a traditional way.
Secretary at the Ministry, Somlal Subedi, said that around 87 per cent people across the nation are using energy through traditional technology.
Subedi said that the government has set a target to take technologies of clean energy at every household of the country by 2017 and stressed on the need of support of all stakeholders to fulfill the target.
Similarly, Energy Department Chief of Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI), Gyanendra Lal Pradhan, said that the private sector has contributed a lot in development of energy sector and added that they are ready to work collaborating with the Centre.
Executive Director at the Centre, Prof. Dr. Govinda Pokhrel, said that improved cooking stoves of national and international standard as well as its samples are put on display in the exhibition, started from today.
A ‘Nepal Clean Stoves Mechanism’ has been declared on the occasion where FNCCI, Federation of Nepalese Small and Cottage Industries, foreign donor agencies and other stakeholders working in the sector of alternative energy are associated.
On the occasion, it was informed that improved stoves have been already installed in more than 720,000 households, bio-gas at 300,000 houses and around 600 solar cookers were distributed across the country under the Clean Energy Technology.
Stating that more than 7,500 people every year die of different diseases including asthma, cough and throat cancer caused by air pollution in the houses, the Centre informed that it has been creating public awareness through the fair for protection of lives of people through clean energy.
More than 250 clean cooking stoves entrepreneurs from the country and from foreign countries are participating in the fair.
The government has set a target of supplying power to around 1.5 million houses through medium scale and small hydropower projects as well as illuminating 6 million houses through solar energy by 2017.
Similarly, there is a target to provide service to 4.75 million houses through improved stoves and 130,000 houses through bio-gas.
Similarly, 1,300 small and medium scale industries would be established and around 19,000 people would get employment directly from it.
Source : RSS

मध्यमोदीको निर्माणकार्य तिहारपछि



मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजना लिमिटेडले विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य वर्षा सकिएलगत्तै सुरु हुने भएको छ ।
पर्वतमा निर्माण हुने १५.१ मेगावाट क्षमताको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र दिइसकेको छ । विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र पाएपछि आयोजनाले वर्षा सकिएलगत्तै भौतिक संरचना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ ।
आयोजनाले आगामी तिहारसम्ममा बैंकसँग लगानीको टुंगो लगाएपछि निर्माणकार्य थाल्ने प्रवद्र्धक हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक शिवकुमार शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार, अहिले बैंकहरूसँग लगानीका बारेमा छलफल भइरहेको छ । “बैंकसँग लगानीको टुंगो भएपछि वर्षापछि निर्माणकार्य सुचारु गर्छौं,” पीपीए र विद्युत् उत्पादन अनुमति पाएका कारण निर्माण कार्यका लागि बाटो खुलेको शर्माले जानकारी दिए ।
करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने आयोजनाको हेडवक्र्स पर्वतको भूकदेउराली र लुम्ले गाविसको सिमानामा पर्ने बिरेठाँटी बजारमा निर्माण हुनेछ । ‘रन अफ दि रिभर’ प्रणालीमा निर्माण हुने आयोजनामा मोदीखोला र भुरुङ्दी खोलाको संगमबाट डाइभर्सनमार्फत मोदीखोलाको पानी फर्काई २.८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पर्वतको देउपुरमा निर्माण हुने अर्धभूमिगत विद्युत्गृहमा पु¥याइनेछ । विद्युत्गृहबाट निस्केको पानी ७७ मिटर लामो टेलरेसमार्फत १४.८ मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको हेडवक्र्स नजिकै मोदीखोलामा मिसाइने बताइएको छ ।
आयोजनाले अहिलेसम्म विद्युत्गृह र इन्टेक रहने पर्वतको देउपुर र भूक देउराली गाविसमा २ सय ३ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ । त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विद्युत्गृहको संरचना निर्माण गर्न भौगर्भिक अवस्थाको समेत अध्ययन सकेको महाप्रबन्धक शर्माले जानकारी दिए । आयोजनाले यसअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपीए) गरिसकेको छ । वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैया ४० पैसाका दरमा विद्युत् खदिर सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
उत्पादित विद्युत् चार किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनमार्फत पातीचौरमा निर्माण हुने सबस्टेसनमर्फत १३२ केभीए प्रसारणलाइनमा आबद्ध गरिनेछ । आयोजनाबाट पर्वतको देउपुर, तिलहार, भूकदेउराली तथा कास्कीका दाङसिङ तथा सल्यान गाविस प्रभाबित हुनेछन् । ‘ऊर्जाखोला’का रूपमा रहेको मोदीखोलामा यसअघि सन् २००० बाट १४ दशमलव ८ मेगावाटको मोदीखोला र २०६९ सालदेखि १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत्् उत्पादन गर्दै आएका छन्  । त्यस्तै मनाङ ट्रेडलिंक हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गर्न थालेको तल्लो मोदीको निर्माणकार्य तीव्र रूपमा भैरहेको छ ।
तस्विर ः निर्माणको तयारीमा रहेको १५ दशमलब १ मेगावाटको मध्यमोदी जलविद्युत् परियोजनाको हेडवर्कस र विद्युत् गृह बन्ने स्थान ।
प्रस्तुति: कारोबर

लमजुङको खुदी खोला पहिरोका कारण अवरुद्ध


  • उत्तरी लमजुडको घनपोखरा ८ प्रोभीमा पहिरो गएपछि खुदी खोला शुक्रबार विहानदेखि थुनिएको छ । प्रोभी भीरको चट्टान खसेपछि घनपोखरा र खुदीबीचमा खोला थुनिएर करिब एक सय ५० मिटर माथि पुगेको घटनास्थल पुगेका प्रहरीले जनाएका छन् ।


पहिरो रातिदेखि नै खस्न थालेपनि खोला विहान ७ बजेतिर थुनिएको स्थानीय शिक्षक बसन्त पौडेलले बताए । खोला थुनिएपछि शुक्बार विहान ९ बजेदेखि खुदी खोलामा निर्माण भएको ४ मेगावाटको खुदीखोला जलविद्युत आयोजना समेत बन्द भएको छ ।
खोला थुनिएपछि घनपोखरा, सिम्पानी र खुदी गाविसका नदी आसपासका बासिन्दाहरु त्रसित भएका छन् । खोलाका कारण खुदी प्रहरी चौकी, कृषि सेवा केन्द्र लगायत त्यस वरपरका करिब ९० घर जोखिममा परेको छ । थुनिएको खोला कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी, सेना र शसस्त्रले १ सय २० घरलाई सुरक्षित स्थानमा स्तान्तरण गरिएको छ ।
सदरमुकामबाट खुदीसम्मको ६ किलोमिटर मोटरबाटो तथा करिब ४ घण्टाको हिडाइपछि पुगिने घटनास्थलमा प्रहरी, सेना र शसस्त्र बम विस्फोन गर्ने मेसिन सहित पुगेको थियो । घटनास्थलको सम्भावित खतरा अवलोकनका लागि काठमाडौंबाट आएको टोलीले हेलिकप्टरबाट रेकी गरेको छ । तर, खोला थुनिएको स्थान अत्यन्त अप्ठ्यारोमा रहेकाले खोल्ने प्रयास विफल भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)गोरखसिंह भण्डारीले बताए ।
दिउँसो ३/४ बजेदेखि खोला विस्तारै बग्न थालेपनि पुन: बर्षा भइरहेकाले खतरा बढेको स्थानियबासीहरु बताउँछन् । खतराबाट जोगिन प्रभावित क्षेत्रका स्थानियबासीलाई स्थानीय प्रशासनले स्थानीय रेडियो तथा माइकिङ् गरी सतर्क गराएको छ । साथै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सचेत समेत गराएको प्रनाउ भण्डारीले बताए ।  


Thursday, July 18, 2013

Kathmandu - Kulekhani - Hetauda Tunnel Highway - EuropeNepal.net video

Kathmandu - Kulekhani - Hetauda Tunnel Highway - EuropeNepal.net video

एकै दिन १५ सय मेगावाटको जलविद्युत् लाइसेन्स दरखास्त खारेज



doedविद्युत् विकास विभागले एकै दिन जलविद्युत्को सर्भे लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिएका १ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजनाको दरखास्त खारेज गरेको छ । लाइसेन्स लिन आवश्यक विवरण र वृद्धि गरिएको शुल्क नतिर्ने ५ आयोजनाको दरखास्त विभागले खारेज गरेको हो । ती आयोजनाको क्षमता १५ सय मेगावाट छ ।

विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले निवेदन दिए पनि प्राविधिक क्षमता देखाउन नसक्नेको दरखास्त बुधबार खारेज गरिएको जानकारी दिए । ‘दरखास्त दिने तर प्राविधिक क्षमता देखाउन नसक्ने, पहिल्यै दरखास्त दिएको भन्दै वृद्धि गरिएको शुल्क नतिर्ने, विवरण ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्नेको दरखास्त खारेज गरिएको हो,’ महानिर्देशक उपाध्यायले भने ।
जलविद्युत्को सर्भे लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिएका १ हजार दरखास्त अझै विभागमा विचाराधीन छन् । दरखास्तमध्ये करिब ९० प्रतिशत खारेजीमा पर्ने विभागले जनाएको छ ।
विगतका वर्षमा लाइसेन्सका लागि सयौँ दरखास्त पर्ने विभागमा गत आर्थिक वर्षमा १७ आयोजना (६९५ मेगावाट) को मात्रै दरखास्त परेको छ । एक वर्षमा ३२ आयोजना (१,३४२ मेगावाट)लाई मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयले सर्भे लाइसेन्स दिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक उपाध्यायले लाइसेन्स लिँदा सुरुमै महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने तर बजार सुनिश्चित नदेखेकाले जलविद्युत्मा लगानीकर्ता आउन छाडेको बताए । उनले जलविद्युत्को विकास गर्नेभन्दा पनि बिचौलिया बनेर लाइसेन्सको व्यापार गर्ने व्यक्ति ‘साइड’ लागेको दाबी गरे । ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नेभन्दा पनि बिचौलिया बनेर लाइसेन्स खरिद–बिक्री गर्ने व्यक्ति शुल्क वृद्धिपछि साइड लागेका छन् भने क्षमता भएकालाई लगानी गर्ने अवसर खुला भएको छ,’ उनले थपे ।
सरकारले गत १५ असोजदेखि लागू हुने गरी लाइसेन्स शुल्क बढाएको थियो । १–५ मेगावाटका लागि १० लाख, ५–१० मेगावाटका लागि २० लाख, १०–२५ मेगावाटका लागि ३० लाख, २५–१०० मेगावाटका लागि ४० लाख, १००–५०० मेगावाटका लागि ५० लाख र ५०० मेगावाटभन्दा माथिका लागि ६० लाख रुपैयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा नवीकरणका लागि प्रतिवर्ष एकमुष्ठ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ५९ आयोजनालाई दिएको सर्भे लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । ती आयोजनाको क्षमता २,२२९ मेगावाट छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचनाअधिकृत गोकर्णराज पन्थले उत्पादन अनुमतिका लागि दरखास्त दिएका ८ आयोजना (४६१ मेगावाट) खारेजीमा परेको जानकारी दिए । पन्थका अनुसार उत्पादन अनुमति दिइएको एक आयोजना (२६.५ मेगावाट)को लाइसेन्स खारेजीमा परेको छ ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा नवीकरणमा दस्तुरबाट १८ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । लाइसेन्स दस्तुर वृद्धिविरुद्ध ८० भन्दा प्रवद्र्धक सर्वोच्च अदालत गएका छन् । ७० भन्दा बढी प्रवद्र्धक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा वृद्धि दस्तुर नलिन सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । अन्तरिम आदेश पाएका कम्पनीलाई विभागले दस्तुरका विषयमा मुद्दाको अन्तिम फैसलाअनुसार हुने सर्तसहित लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेको छ ।
@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका