Saturday, August 24, 2013

लघु जलविद्युत् गाउँको उज्यालो



देशभर सञ्चालित साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । यसका लागि २ हजार २ सय आयोजना सञ्चालित छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार उत्पादित बिजुली दुर्गम क्षेत्रका करीब ३ लाख घरपरिवारले उपभोग गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा थप ४ दशमलव ५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको केन्द्रको ग्रामीण विद्युतीकरण इकाइका राष्ट्रिय सल्लाहकार मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यो लक्ष्य पूरा गर्न करीब २ सयओटा आयोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा छौं, ’उनले भने । ती आयोजना निर्माणका लागि चालू आवमा अनुदानस्वरूप  ५४ करोड तथा प्राविधिक खर्चका लागि १३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रसँग अहिले पनि देशका विभिन्न क्षेत्रबाट माग भइआएका आयोजनाको सङ्ख्या करीब ८ सय रहेको छ । ‘माग भएका यी आयोजना आर्थिक, भौगोलिक र अन्य सम्भाव्यता हेरेर क्रमशः छनोट गरिनेछ, ’उनले भने ।  

५ वर्षमा थप २५ मेगावाट 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि ‘पाँचवर्षे योजना’ शुरू गरेको छ । योजनाअन्तर्गत १ हजार २ सय ५० ओटा आयोजना सम्पन्न गरी थप २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य छ । यो अवधिमा केन्द्रले अनुदानस्वरूप १५ अर्ब रुपैयाँ साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्नेछ । कुल रकमको ४० प्रतिशत अर्थात् करीब ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ भने बाँकी रकम डेनमार्क, नर्वे, बेलायतलगायत देशले उपलब्ध गराउनेछन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरणमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने इकाइका राष्ट्रिय सल्लाहकार अधिकारीको भनाइ छ ।

लघु जलविद्युत्को शुरुआत

नेपालमा १ सय २ वर्षअघि सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत् योजनाको शुरुआत भएको हो । तत्कालीन समयमा यो दक्षिण एशियाकै दोस्रो ठूलो योजना थियो । शुरुआतमा यसको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ सय किलोवाट थियो । त्यसपछि लामो समय नेपालमा विद्युत् उत्पादन कार्य भएको देखिँदैन । पछि सन् १९७० को दशकदेखि अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित ‘युनाइटेड मिशन टु नेपाल’ को सहयोगमा केही लघु जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो । तर, लघु जलविद्युत्को सङ्गठित र एकीकृत विकास भने विसं २०५३ सालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापनासँगै भएको हो । केन्द्रको स्थापना भएको करीब १७ वर्ष (विसं २०७०)मा २० मेगावाट लघु जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । त्यसअघि करीब ९० वर्षको लघु जलविद्युत्बाट ५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको थियो ।

केन्द्रको काम

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले शून्यदेखि १ हजार किलोवाट (१ मेगावाट)सम्मका  आयोजनाको पहिचान गर्ने, प्राविधिक सहयोग, सामाजिक परिचालन, जिल्ला विकाससँग समन्वयलगायत काम गरिरहेको छ । साथै, दातृनिकाय तथा सरकारको सहयोगमा आयोजनाको कुल लागतको  ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिने गर्छ । यस्ता आयोजनाहरू विद्युत् उत्पादन नभएको क्षेत्र (अफ ग्रिड) तथा प्रसारण लाइन नपुगेको क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता आयोजना दिगो सञ्चालन गर्न सामाजिक अभिमुखीकरणको काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ ।

आयोजनाको वर्गीकरण 

ऊर्जाको मात्राका आधारमा आयोजनालाई सानोदेखि ठूलोसम्ममा वर्गीकरण गरिएको छ । १० किलोवाट क्षमतासम्मका आयोजनालाई लघु जलविद्युत् (पिको हाइड्रो) र १० किलोवाटदेखि १ सय किलोवाट क्षमताका आयोजनालाई माइक्रो हाइड्रो भनिन्छ ।
त्यस्तै, १ सय किलोवाटदेखि १ हजार किलोवाट (१ मेगावाट) क्षमतासम्मका आयोजनालाई मिनी हाइड्रो र १ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई साना जलविद्युत् आयोजना भनिन्छ । २५ मेगावाटदेखि सय मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ठूला जलविद्युत्का रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । १ सय मेगावाटमाथिका आयोजनालाई बृहत् परियोजना भनिन्छ ।

सकारात्मक पक्ष 

साना जलविद्युत्का सकारात्मक पक्ष धेरै छन् । स्थानीयस्तरमै उत्पादन तथा निर्माण सामग्री बनाउन सकिने, स्वदेशी इञ्जिनीयरले डिजाइन गर्न सक्ने, सानो पूँजी लगानी गरे पुग्ने, स्थानीयले काम पाउनेलगायत यसका सकारात्मक पक्ष हुन् । नेपालका धेरै क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्को सम्भावना रहेको छ । त्यसैले, प्रर्याप्त लघु जलविद्युत् उत्पादन गरी सबै बस्तीमा उज्यालो र सञ्चारका क्षेत्रमा जनताको पहुँच पु¥याउन सकिने अवस्था छ ।  पहिले राज्यले कृषि, सडक, शिक्षालगायतका विकासलाई बढी प्राथमिकता दिन्थ्यो । तर, अहिले सडक नभए पनि सूचना तथा मनोरञ्जनका लागि बिजुली अत्यावश्यक भएको छ । त्यसका लागि तत्काल दुर्गम क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । विगत १० वर्षको तुलनामा अहिले बिजुलीको प्रयोगमा अझ व्यापकता आएको छ । पहिले बत्ती बाल्न मात्र बिजुलीको प्रयोग गरिन्थ्यो भने आजभोलि टेलिफोन, कम्प्युटर, टेलिभिजनलगायत साधन चलाउन पनि यसको आवश्यकता भइसकेको छ ।


समस्या र चुनौती
- सबभन्दा पहिला बिजुलीको प्रयोग र यसका फाइदाबारे गाँउगाँउसम्म चेतना  फैलाउनु आवश्यक छ । यसको विकास तथा उपभोगबारे चेतनाको विकास अहिले तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको केन्द्रको भनाइ छ ।

- बिजुली उत्पादन गर्नु प्राविधिक विषय हो । यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसमा सामान्य प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । आयोजना सञ्चालन भएका ठाउँमा सामान्य प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्ति अभावले आयोजनालाई सुरक्षित तथा दिगो रूपमा अगाडि बढाउन समस्या हुने गरेको छ ।

- आयोजनाको पहिचान भए पनि त्यसको निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीको अभाव छ । सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिए पनि बाँकी ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित क्षेत्रका जनताबाट उठाउन समस्या भइरहेको  छ ।

- उत्पादित बिजुलीको पूर्ण प्रयोग नहुनु पनि समस्याकै रूपमा रहेको छ । ग्रामीण भेगमा बिहान–बेलुका बत्ति बाल्न बिजुलीको प्रयोग गरिन्छ । बाँकी १८ घण्टाको बिजुली प्रयोग नभएर उत्पादन नै रोक्नुपर्ने स्थिति छ । ठूलो लगानीबाट उत्पादित बिजुलीको पूर्ण खपत नहुँदा त्यसबाट हुने आम्दानी बढ्न सकेको छैन ।

- लगानी र कार्यान्वयनका हिसाबले सक्षम आयोजनाको छनोट गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

- अर्को महत्वपूर्ण विषय खर्च गर्ने रकमको पारदर्शिता हो । अन्तराष्ट्रिय दातृनिकायहरूको प्रमुख चासो भनेकै हामीले जुन क्षेत्रका लागि भनेर सहयोग लिएका हुन्छौं, त्यो समानुपातिक तथा पारदर्शी रूपमा खर्च भयो/भएन भन्ने नै हो । हामीले यसमा सुधार गर्नुका साथै देशमा राजनैतिक स्थिरता पनि भइदिने हो भने दातृनिकायले दिने सहयोग अझ बढ्नेछ ।

- हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थाले विकट तथा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली लैजाँदा ट्रान्समिशन लाइनमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने र पर्याप्त बिजुली पुर्‍याउन कठिन छ ।

- सरकारले कुनै पनि आयोजनालाई ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिएर काम सम्पन्न गर्न कठिन छ । स्थानीयस्तरबाट सक्ने जति रकम उठाएर कतिपय ठाउँमा अनुदान बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । केही ठाउँमा सरकारले ८०/८५ प्रतिशतसम्म अनुदान नदिने हो भने आयोजना बन्नै सक्दैनन् ।  यसका लागि सरकारले अध्ययन गरेर दुर्गम भेगका निश्चित आयोजनाका लागि अनुदान बढाउनुपर्छ ।

- अहिले नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको ठूलो अभाव रहेको छ । कुन ठाउँमा कति बिजुली आवश्यक छ र कति समयसम्ममा कसरी कुनै निश्चित ठाउँसम्म बिजुली लैजाने भन्ने गुरुयोजना अहिलेसम्म बनेको छैन ।