‘लोडसेडिङ अन्त्य मात्र होइन, विजुली बेच्ने बेला आउँदैछ’

सानै उमेरदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकी राधा ज्ञवाली एमए पास गरेपछि भूमिगत राजनीतिमा होमिइन । वाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित ज्ञवालीको महिला आन्दोलनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । उनको योगदानलाई कदर गर्दै पार्टीले २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट सभासद बनायो । तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला उनलाई शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर आफ्नो अवमुल्यन भएको ठानेर उनले उक्त पद अस्वीकार गरिन । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि पार्टीले उनलाई मन्त्री बनायो । तर भट्टराईले एकलौटी ढंगले संविधान सभा विघटनको कुरा उठाएपछि पार्टीको निर्णय अनुसार उनले १२ दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरु सम्लग्न सरकारमा उनलाई तेस्रो पटक पार्टीले मन्त्री बनायो । यिनै उर्जामन्त्री ज्ञवालीसँग नेपालपाटी डटकमका लागि प्रेम गौतमले गरेको कुराकानीः

उर्जा मन्त्रालयमा तपाईले के कस्ता सुधारका कामहरु थाल्नुभयो ?

उर्जा मन्त्रालयमा आइसकेपछि मैले धेरै सुधारका काम थालेको छु । पहिलो कुरा, म मन्त्री भइसकेपछि ग्रामिण विद्युतीकरणलाई धेरै महत्व दिएको छु । म मन्त्री भएपछि साढे ३  अर्व रुपैयाँ ग्रामिण विद्युतीकरणलाई विनियोजित भयो । ग्रामिण विद्युतीकरणलाई महत्व दिएर पहिला बजेट प्रस्तुत हुन्थेन, खर्च पनि हुन्थेन । अहिले धेरै गाँऊघरमा विद्युतीकरणको अभियान तीब्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

दोस्रो, नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता प्रक्रिया विगतमा पनि अघि बढेको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको थियो । तर कार्यान्वयन भएको थिएन । सन् २०१० मा नेपालले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । भारतबाट त्यसको कुनै जवाफ आएको थिएन । म मन्त्री हुने वितिकै मार्चमा राजदूतलाई बोलाएर गम्भीरतापूर्वक कुरा गरेँ । त्यहाँबाट विद्युत क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच पारस्परिक सहयोगको यात्रा सुरु भयो ।  दुबै पक्ष कहाँ–कहाँ के समस्या रह्यो भन्ने निचोडमा पुग्दै मेरै पहलमा नेपाल–भारत विद्युत सम्झौता गर्न हामी सफल भयौं । यसबाट विद्युत विकासको ढोका खुलेको महसुश मैले गरेको छु ।

अरुण तेस्रो र कर्णालीको सन्दर्भमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हामीले ग¥यौँ । त्यसपछिका दिनमा हाम्रो देशमा विद्युतमा लगानी गर्न विदेशीहरुको आकर्षण निरन्तर बढेको छ । उर्जा मन्त्रालयबाट नै विकास समितिहरु गठन गरेर आयोजनाका कामहरु अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

विद्युत प्राधिकरणले पनि आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाइरहेको छ । लामोसमयदेखि लोडसेडिङमा रहेको नेपाललाई जलाशययुक्त आयोजनाहरु बनाएर सदाको लागि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न हामीले मन्त्रिपरिषदबाटै संकल्प लिएका छौँ । ‘उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल’को नारा हामीले अगाडि सारेका छौँ । देशको चौतर्फी विकासको आधार विद्युत हो । विद्युत विकास सरकारको महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । यसको सुरुवात भइसकेको छ । जसको अगुवाई गर्न पाएकोमा मलाई पनि खुसी लागेको छ । विद्युत विकास विभागमा धेरै आयोजनाहरु अध्ययनका क्रममा छन् । आयोजना निर्माणका लागि पहिला अध्ययन गर्नुप¥यो । त्यसका लागि कम्तिमा २–३ वर्ष लाग्छ । त्यसकारण हामीले चाहेर पनि कतिपय आयोजनाहरुलाई तत्काल अगाडि बढाउन नसकेको स्थिति छ । उर्जा मन्त्रालय मातहत रहेको विद्युत प्राधिकरणले विगतदेखि नै घाटाको व्यापार गर्दै आएको छ । यसले आवश्यक मात्रामा नेपाललाई चाहिने विद्युत उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । र वितरणमा पनि केही समस्या छन् । विस्तारित क्षेत्रको लागि हामीले मेची–महाकालीसम्म आयोजनाको करिडोर अनुसार प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने कुरालाई तीब्र रुपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ । विद्युत प्राधिकरणमा लामो समयदेखि रहेका म्यादी कर्मचारीहरुलाई प्रक्रियाबाट हामीले स्थायी ग¥यौँ । र त्यहाँ लामो समयदेखि जाच दिएका तर अन्तर्वार्ता रोकिएका पनि थिए । त्यो अन्तर्वार्ता सकिएर अहिले आवश्यक १६ सय कर्मचारीको विज्ञापन खुलाएर बुधबारदेखि जाँच पनि सुरु गर्दैछौँ । सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको मन्त्रालयको कामलाई हामीले रफ्तारको साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालयले ‘जनताको विद्युत, जनताकै लगानी’ भनेर एउटा कार्ययोजना पनि ल्याएको छ । गतवर्षदेखि यो कार्ययोजना लागु भइसकेको छ । दूरदराजमा रहेका जलस्रोतहरुलाई सदुपयोग गरेर सरकारले राम्रो अध्ययन गरेका आयोजनाहरु मात्र त्यसअन्तर्गत आउँछन् ।सम्पूर्ण रुपमा अध्ययन गरेर निर्माण चरणमा जाने बेलाका आयोजनाहरुलाई यस अन्तर्गत राखेर पहिलो चरणमा माडी र महिमा भनेर ताप्लेजुङ र रोल्पामा सुरु गर्दैछौँ । यसमा आधा लगानी स्थानीय जनता र आधा लगानी स्थानीय सरकारले गर्छ । यसबाट पुगेन भने केन्दले पनि लगानी गर्छ । भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको कारणले हामीले १८ वर्षदेखि थाँति रहेको पञ्चेश्वर आयोजनालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ । यो पनि मेरो कार्यकालको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो भन्ने ठानेकी छु । यो ६ हजार ४ सय मेगावाटको आयोजना हो । यसको प्रमुख पनि नेपालले पाएको छ । हामीले महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा चयन गरिसकेका छौँ । नेपालले चयन गर्नुपर्ने अरु तीन जना कार्यकारी निर्देशकहरु पनि हामीले चयन गरिसक्यौँ । भारतको चयन हुने प्रक्रियामा छ ।  अव छिट्टै यो प्राधिकरणको काम अगाडि बढ्ने चरणमा छ । पश्चिम सेतीको काम पनि लामो समयदेखि थाँती रहेको थियो । यसमा हाम्रो २५ प्रतिशत र चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीको ७५ प्रतिशत शेयर छ । उहाँहरुले आयोजना बनाएपनि विद्युत प्राधिकरणको आँकडा अनुसार हाम्रो विजुली खपत हुन सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसमा मैले, तपाईहरुले बनाउने साढे ७ सय मेगावाटको विजुली हामीले लिने उल्लेख गरेर विद्युत व्यापार सम्झौता गर्छौ भनेँ । निर्धक्क भएर काम गर्नुस भनेपछि अहिले पश्चिम सेती आयोजना पनि अगाडि बढिरहेको छ । भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताले गर्दा प्राइभेट सेक्टरमा रहेका आयोजनाहरु जस्तै त्रिशुली, सुनकोशी, दूधकोशी, अरुण, तिला नदी आदिको काम पनि अगाडि बढ्दैछ । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीलाई पनि अगाडी बढाउनुपर्छ भनेर विभिन्न देशसँग सरसल्लाह गरिरहेका छौँ । मैले केही समय पाएँ भने कर्णाली चिसापानी जस्तो आयोजनालाई पनि अगाडि लैजान सकिन्छ ।

यही रफ्तारमा काम हुने हो भने कति अवधिमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ ?

यसको गृहकार्य भइरहेको छ । हामीले सरकार गठन हुँदा पनि तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण रुपले लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौ भनेका थियौँ । हामी सरकारमा आइसकेपछि एउटा आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको छ । पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार नै आगामी दुई वर्षभित्र देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ ।

त्यसका आधारहरु के–के छन् ?

भारत र नेपालमा जुन अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनिरहेको छ । मुजफ्फपुर–ढल्केबरबाट हामीले २ सय मेगावाट विजुली ल्याउने प्रस्ताव राखेका थियौँ । तर ढल्केबरको सव–स्टेशन नबनेका कारण उक्त विजुली ल्याउन सकिएन । हामीले त्यहाँबाट १३२ केभीको प्रशारण लाइन निर्माण गरेर केही महिनापछि ८० मेगावाट विजुली भारतबाट ल्याउँदैछौँ । हाम्रो देशमा अहिले भूकम्पले कतिपय आयोजनाहरु ध्वस्त ग¥यो । ति आयोजनाहरु पनि पुनर्निर्माण भएर फेरि हामीलाई विद्युत दिन थाल्छन । एकवर्षभित्र क्षति भएका सवै आयोजनाहरुले फेरि हामीलाई विजुली दिन सक्छन । ‘अपर मस्र्याङ्दी–ए’ मा ५० मेगावाटको तयारी भइरहेको छ । पूर्वमा पनि केही आयोजनाहरु तयार भए । तर प्रशारण लाइन नभएर ति आयोजनाहरुबाट हामीले विजुली ल्याउन सकेका छैनौँ । ति प्रशारण लाइन पनि केही समयपछि निर्माण हुन्छन । यसकारण हाम्रो आफ्नो विजुलीले पनि केही समयपछि ठूलो माग धान्न सक्ने अवस्था छ । अब हामी सौर्य उर्जामा पनि गइरहेका छौँ । त्यो सौर्य उर्जा, भारतबाट ल्याउने र निर्माणाधिन सानाठूला आयोजनाहरुबाट प्राप्त हुने विजुली सवै गरेर आगामी वर्षसम्ममा लोडसेडिङ केही घटाउने छौँ । त्यसपछि अर्को वर्षसम्ममा त लोडसेडिङ अन्त्य नै हुन्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपनि २ वर्षसम्म उद्योगहरुलाई पर्याप्त मात्रामा विजुली दिन सकिदैन । किनभने जलाशययुक्त आयोजना नभइकन विजुली दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । यसका लागि अहिले बन्दै गरेका जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण हुनुपर्छ र ति निर्माण भएपछि मात्र हामीले बेच्ने अवस्था आउँछ ।

वर्षाको बेलामा पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुन सकेको छैन किन ?

पहिला हामी हेटौडामा डिजेल चलाउँथ्यौँ । अनि विराटनगरमा लेदो तेल बालेर विजुली ल्याउथ्यौँ ।  त्यो हामीलाई असाध्यै महंगो भयो । त्यसकारण अहिले पनि लोडसेडिङ छ । काठमाडौँको तुलनामा पूर्व र पश्चिममा अलि कम लोडसेडिङ हुन्छ । किनभने पूर्वको हामी यतातिर ल्याउन सक्दैनौँ । पश्चिमको ल्याउन पनि भर्खर बुटवलसम्मको लाइन बन्यो । लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने भनेको पानी पर्याप्त आयो भने कुलेखानी चल्छ । अहिले वर्षा लागेपछि कुलेखानी चलेकै छैन । कुलेखानी अहिले भरिएन भने हामी हिउँदमा चलाउन सक्दैनौँ । यसमा हाम्रो बाध्यता छ । त्यसकारण वर्षामा पनि हामीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकेका छैनौँ ।

तपाईकै पार्टीको मन्त्री गोकर्ण विष्ट सरकारी कार्यालयहरुमा तार काँट्दै हिड्नुभएको थियो । अहिले अवस्था कस्तो छ ?

उहाँको बेलामा लामो समयदेखि थाँती रहेको भएर जुन ढंगले तार काटिदिनु भयो । त्यसले सवैलाई सचेत बनायो । सरकारी कार्यालयहरुमा बक्यौता राख्नु हुँदैन भन्ने सन्देश गयो । गोकर्णजीले असाध्यै राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभयो । अहिले हामी बक्यौता उठाउन निरन्तर लागिरहेका छौँ । देशभर हाम्रा आठ वटा वितरण केन्द्रहरु रहेका छन । बस्यौता उठाउने काम एकदम रफ्तारले भइरहेको छ । यसकामलाई विद्युत प्राधिकरणले अगाडि बढाइरहेको छ । मैले सुरुमै भनेको थिए, गोकर्णजीले सुरुवात गर्नुभयो । राम्रो गर्नुभयो । तर म चाहिँ लाइन काट्न जान्न । यसलाई सिष्टमले अगाडि बढाएको छु । अहिले धेरै बक्यौता उठेको छ । तरपनि केही बक्यौता भने अझै बाँकी छ ।

त्यतिबेला लोडसेडिङ पनि धेरै कम भएको थियो नि ?

उहाँ जम्मा ७ महिना मन्त्री हुनुभयो । वर्षाको समयमा ठूलो पानी प¥यो । अलिकति सहज भयो । हाम्रो पार्टीलाई प्रकृतिले साथ दियो । उहाँ युवा जोश, जागरको साथ जसरी आउनुभयो, बक्यौता रकमले त्यसरी आउन बाध्य पा¥यो । त्यसपछि सवै सजग भएका छन । मेरो बेलामा पनि मैले जोड दिएर गरेकी छु । मैले सिंहदरबारमा मात्र होइन, आठ वटै वितरण केन्द्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा कार्यक्रमहरु राखेर कहाँ कति छ बक्यौता एउटा एउटा रिपोर्ट लिएकी छु । अहिले बस्यौदा रकम धेरै तल झरेको अवस्था छ ।

अर्थ र उर्जामन्त्री भएको बेला भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना तपाईले हेर्नु भयो कि भएन ?

मैले नहेर्ने त कुरै भएन । म पनि सभासद । २०६८ सालमा तत्कालिन अर्थ एवम् उर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला उहाँले कार्ययोजना पेश गर्नुभएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि विष्णु पौडेलले पनि गर्नुभएको थियो । भरतमोहनजीले ल्याएको कार्यक्रमले २०७१ सम्म विद्युत उत्पादन गरेर दिनेहरुलाई यो यो सुविधा दिइने छ भनेर क्रमवद्ध तरिकाले कुन कुन पक्ष जिम्मेवार हो ? भनेर ल्याउनुभएको थियो । मलाई लाग्छ विद्युत विकासको इतिहासमा २०६८ मा भरतमोहनले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन कार्ययोजना छ । त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज हो । अहिलेपनि त्यसले हामीलाई गाइड गरेको छ । कुनै पनि सरकारले त्यसलाई रोकेको छैन । बक्यौता नतिरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई गोकर्णजीले तोडेर अगाडि लानुभयो । मेरो पालामा सिंगो विद्युत विकास विभागको ढोका पुरै खोेलेकी छु । प्रदीप नेपालले एउटा राम्रो खाका कोरिदिनुभयो । हरि पाण्डे, विष्णु पौडेल, भरतमोहन अधिकारी, गोकर्ण विष्ट र म आएँ । हामी सवैको कार्यकालमा ऐतिहासिक काम गरेका छौँ । मैले पनि एउटा आधारशिला तयार गरिदिएको छु ।

यति धेरै काम गर्नुभएछ, यो काम चाहिँ गर्न बाँकी छ भन्ने लागेको छ कि ?

धेरै जस्तो हाम्रो डकुमेन्ट अर्थ मन्त्रालयमा रोकिन्छन । एउटा काम ७–८ महिनासम्म अर्थमन्त्रालयमा रोकिन्छ । अनि एउटा कार्यकालमा काम गर्न कठिन हुन्छ । अनि फेरि अर्थमन्त्री नै भन्नुहुन्छ बजेट खर्च नै भएन । अहिलेसम्म सवै मन्त्रालयहरुको विकास खर्च कम हुनुमा अर्थमन्त्रालय नै बढी जिम्मेवार छ । त्यसैकारण ‘जनताको विद्युत, जनताको लगानी’ भन्ने योजना मैले समयमै अगाडि बढाउन सकिन । अर्थमन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने, योजना आयोगको स्वीकृत लिनुपर्ने भएकाले ढिला भयो । यो योजनालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने छु । ३÷४ सय मेगावाटको सौर्य उर्जा निजी क्षेत्रलाई दिने र हामी आफैँ पनि बनाउने काम ग¥यौँ भने मलाई लाग्दछ २ वर्षमा हैन, एक वर्षमै लोडसेडिङ निकै कम गर्न सकिन्छ । तर यसपाली पनि पर्याप्त रकम छुट्याइएको छैन । उर्जा मन्त्रालय एउटा पार्टीको र अर्थमन्त्रालय अर्कै पार्टीको भएकाले पनि धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । तर म मन्त्रीको नाताले लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्न प्रतिवद्ध छु । मैले मेरो कार्यकालमा विद्युत ऐन २०४९ लाई प्रतिष्र्थापन गर्नका लागि नयाँ विधेयक लाने तयारी गर्दैछु  । तर मन्त्रालयले समयमा काम गर्न सकेन । त्यो मेरो एउटा कमजोरी पक्ष हो । त्यो पनि म गर्छु भन्ने प्रण गर्छु । अहिले विद्युत महसुल निर्धारण आयोग छ । त्यसलाई बढी शक्तिशाली बनाएर सम्पूर्ण विद्युत (जलविद्युत, सौय विद्युत) को महसुल निर्धारण गर्न स्वतन्त्र इकाइको रुपमा काम गर्ने संस्था बनाउनुपर्छ ।  त्यसका लागि पनि हामी विधेयक तयारी गर्ने काममा लागेका छौँ । तर हामीले त्यो विधेयक तयार गरेर टेवल गर्न सकेका छैनौँ । अब बाँकी अवधिमा यी दुई वटा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयको सहयोग हुने हो भने अवको एक वर्षको अवधिमा यि बाँकी सवै काम सम्पन्न गर्नेछु ।

अन्त्यमा ?

हामी सवै नेपालीहरु नयाँ संविधान समयमै जारी गर्न सकौँ । चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिको आधारमा सुझाव संकलन भएको छ । जनताको आकांक्षा, इच्छा धेरै कुरा छ । सम्झौताको संविधान भएकाले हामीले चाहेको जस्तो हुबहु पाप्त गर्न नसकौला । तर संविधान जारी गर्न जरुरी छ । देशलाई राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । हामीले साउन महिनाभित्रै यो संविधान घोषणा गर्न सकौँ । जुन कुरा पहिलो संविधान सभाबाट जारी गर्न सकेनौँ । यस पटक साउन महिनालाई आधार मानिएको छ  । यो सफल हुनुपर्छ । अलिकति फरक विचार राख्ने माननीयज्यूहरुले पनि यस प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ । देशवासीहरुलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने ‘यो देशमा अहिले मूल कानुन बनाउने हो । त्यो मुल कानुनको आधारमा रहेर हामी सवै नेपाली जनता एक ढिक्का भएर संविधान घोषणा गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने छ । मुलुक समृद्धि भए नेपाली जनताको भविश्य उज्वल हुन्छ । हामी निरन्तर आपसमा लडिरह्यौँ भने आमजनताले पीडा मात्र भोग्नुपर्छ । भूकम्पको पीडालाई मेटाउने गरी यो देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ ।

स्रोत: नेपालीपाटी