Lux Research sees doubling of PV market up to 2018

Lux Research has announced that the solar sector is on the recovery path, set to reach US$155 billion in 2018. The industry is expected to ramp up rapidly to 61.7 GW in 2018 after modest growth to 35 GW in 2013. This is according to the "most-likely scenario" put forth by the analysts. China is set to leapfrog to become the largest market.

China will lead the pack with an over 15% annual growth to reach 12.4 GW in 2018.

Samil Power

The Lux Research report "Market size update 2013: Return to equilibrium" states that market forces will enable a turnabout in the photovoltaic sector to see a "healthy 10.5% compound annual growth rate (CAGR)". Lux Research sees this situation as a  "rising from the ashes" for the sector that has been in the doldrums since 2011.

The analysts at Lux Research used a detailed levelized cost of energy (LCOE) analysis in 156 separate geographies to determine the viability and competitiveness of solar in each market.

U.S., China, Japan and India will take over where Germany and Italy have left off, driving global demand from 31 GW in 2012 to 62 GW in 2018.  The U.S. is predicted to become the world's second largest market with an 18% CAGR to reach 10.8 GW of installations in 2018. China will lead the pack with an over 15% annual growth to reach 12.4 GW in 2018. The consolidation is already reducing global capacity and low prices will thus weed out uncompetitive manufacturers. With demand rising and warehouses emptying, the industry is likely to return to the state of equilibrium, within 12% of each other in 2015, says Lux Research.

Utility-scale installations are expected to grow the fastest to hit 19.9 GW in 2018 as developing markets start taking note of photovoltaics. This segment is the smallest in 2012 at 8.6 GW according to Lux Research. Commercial applications will be the leading segment globally with U.S. and Japanese markets going heavy on large rooftop installations.

Intellectual property is also up for grabs at record low prices, says Lux Research, enabling struggling start-ups opportunities to acquire them. The Hanergy case is given as an example. Hanergy acquired Miasolé for a mere $30 million despite Miasolé having received $500 million in investment.

"Manufacturers' nightmare is turning into a long-term boon for the industry. Record low prices pushed gross margins to near zero or below, but they’ve made solar installations competitive in more markets," said Ed Cahill, Lux Research Associate and the lead author of the report. He added, "Supply and demand will come back into balance in 2015, easing price pressure, returning manufacturers to profitability and restoring the industry to equilibrium".

इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना र ऊर्जा दशक घोषणा गर्न इन्जिनियरको माग

काठमाडौ ५ जेठ । नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसियसनले इन्जिनियरको पेसागत विकास तथा दक्षता अभिवृद्धिका लागि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको अपरिहार्यता रहेको भन्दै त्यसको स्थापनाको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
इन्जिनियर्स एसोसियसनको १३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षाको लागि शैक्षिक संस्थामा भइरहेको राजनीतिकरणको अन्तसहित स्टाफ कलेज स्थापनाको माग गरेको महासचिव अनुराधा शर्मा अधिकारीले बताइन् ।
गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षामा हाल विद्यमान बहुकेन्द्रबाट फरकफरक मापदण्डको आधारमा हुने गरेको नियमन परिपाटीको अन्त्य गर्न इन्जिनियरिङ परिषद्को सदस्यता परीक्षा लिएर मात्र प्रदान गर्नुपर्नेसमेत उनले माग गरिन् ।
सङ्क्रमणकाललाई समृद्ध भविष्यसँग जोड्न इन्जिनियरको दृष्टि र विद्वताको उच्चतम उपयोग विषयमा गत वैशाख १५ देखि १७ गतेसम्म भएको इन्जिनियर्स एसोसियसनको १३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै एसोसियसनका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर गुरुङले आउँदो दशकलाई ऊर्जा विकासको दशकका रुपमा घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरे।
सो सम्मेलनले समृद्ध भविष्य निर्माणका लागि ऊर्जा विकास अनिवार्य भएकाले यसलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउन विक्रम संवत् २०७० देखि २०८० को दशकलाई ऊर्जा विकासका दशक घोषणा गर्न माग गरेको हो ।
प्रशासनिक संरचनालाई विकामुखी बनाउन, पूर्वाधार विकासमा जोड दिन, नेपालको आधुनीकिकरणका लागि डिजिटल विकास, सिँचाइ, विपद् व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान र विकासजस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सो सम्मेलनले प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
साथै ज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको द्रुततर विकासको सन्दर्भमा देशको विकासको लागि इन्जिनियरको दुरदृष्टि, ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त विद्वतालाई पूर्ण उपयोग गर्न पनि आवश्यक रहेको एसोसियसनका अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङले बताए ।

प्रस्तुति: कारोबर

लक्ष्य अनुसार काम भए पाँच वर्षमा बिजुली उत्पादन बढ्ने

लोडसेडिङ हट्ने साइत जुराउन चाहिँ ज्योतिषलाई पनि गाह्रो

५ जेठ, काठमाडौं । लोडसेडिङको अवधि घटबढ भैरहेपनि पुरै हट्ने संकेत चाहिँ अझै देखिएको छैन । खोलानाला सुक्ने समय हिउँदमा मात्रै होइन, बाढी र भल बग्ने वर्षायाममा समेत लोडसेडिङ भैरहेको छ । हरेक सरकारले लोडसेडिङ हटाउने योजना र गफ थुप्रै ल्याएपनि अवस्था चाहिँ जिउँका त्यूँ नै छ । पाँच वर्ष, १० वर्ष, २० वर्षसम्म लोडसेडिङ हटाउने भन्ने सबैका आआआफ्नै लक्ष्य छन् । तर लोडसेडिङ कहिलेसम्म अन्त्य भैसक्छ भन्ने विषयमा न प्राधिकरणलाई थाहा छ, न सरकारलाई । भविष्य बताउने ज्योतिषले समेत यसै भन्न नसक्ने अवस्था छ ।

५ वर्षभित्र झण्डै ९ सय मेगावाट थपिने

नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका अनुसार अबको पाँच वर्षभित्र ८ सय ८९ मेगावाट बिजुली थपिनेछ । तीमध्ये ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत्त आयोजनाको काम छिटो सकिने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । प्राधिकरणले १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ४२ मेगावाटको साञ्जेन, १४ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र ३० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी बन्ने तयारीमा छ । अबको पाँच वर्षभित्र नबनेपनि ७ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत्त परियोजना पनि बन्ने तयारीमा छ ।

कति छ उत्पादन ?

निजी र विद्युत् प्राधिकरणको जोड्दा अहिले ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यदि बनिरहेका आयोजनाहरु भनेको समयमा पूरा भएमा आउँदो ५ वर्षमा २ हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विद्युत्त उत्पादन बढेपनि लोडसेडिङ हट्ने सम्भावना चाहिँ छैन । प्राधिकरणका अनुसार १३ प्रतिशतको दरले विद्युत्का ग्राहक बढिरहेका छन् । यहि तथ्यांकलाई आधार मानेर विद्युत् प्राधिकरणले आउँदो ५ वर्षको हिउँदमा दैनिक ९-१० घण्टाको हाराहारीमा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

@ Online Khabar

परामर्शदाता छनोट अन्तिम चरणमा

” सुरुङको काम ७ सय मिटर बाँकी ”

मकवानपुरको भैंसेमा निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीन महिनाभन्दा लामो प्रक्रियापछि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्ल नेतृत्वको टोलीले तीन महिना लामो प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । २०६९ असोज १९ गते परामर्शदाताका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा आठ कम्पनीले टेन्डर फारम खरिद गरे पनि तिनले मात्र बुझाएका थिए । आयोजनाका अनुसार अस्टे«लियाको स्मेक, जर्मनीको फिस्नर, क्यानाडाको एसएनसी लाभालिन, भारतको वाप्कोस, टाटा र इनर्जी इन्फ्रास्टक्चर, नर्वेको नरकन्सल्ट र नरप्लानले फारम खरिद गरे पनि स्मेक, वाप्कोस र टाटाले मात्र बुझाएका थिए । कात्तिक दोस्रो साता तीन कम्पनीको रोहवरमा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । टोलीले प्राविधिक प्रस्ताव अध्ययन गरी पुस १ गते प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो ।
समितिको बैठकले आर्थिक प्रस्ताव खोल्न चैत २३ गते स्वीकृति दिएपछि टोलीले वैशाख १३ गते आर्थिक प्रस्ताव खोली वैशाख २४ गते मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरेको प्रमुख मल्लले बताए । “बोर्ड बैठकले परामर्शदाता छनोटको अख्तियारी कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको छ,” मल्लले भने, “अब दुई–चार दिनमै परामर्शदाताबारे निक्र्योल हुन्छ ।”
परामर्शदाताको नियुक्तिसँगै आयोजनाको कामले थप तीव्रता पाउने उनको भनाइ छ । आयोजना सुरुवातदेखि काम गरिरहेको परामर्शदाता डबल्युआरसी÷सिल्ट÷हेडको जेभीलाई मे २०१२ मा हटाएपछि मार्च २०१२ देखि नियाज अहमदले परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । व्यक्तिभन्दा संस्थालाई परामर्शदाता नियुक्त गर्दा काममा प्रभावकारिता बढ्ने भएकाले नयाँ परामर्शदाता कम्पनी भिœयाउन प्राधिकरण जुटेको बुझिएको छ ।
पछिल्लो समय कार्यस्थलमा कम अवरोध भएकाले कामले गति लिएको जनाइएको छ । सहायक सुरुङसहित ५ हजार ९ सय १८ मिटर सुरुङमध्ये अब ७ सय मिटर मात्रै खन्न बाँकी  छ । आयोजनाले जूनको पहिलो सातासम्ममा सुरुङको काम सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार अहिले एक महिनामा पावरहाउसमा जगको काम सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यसअघि पाइल बोरिङ सकिएको आयोजना प्रमुख मल्लले बताए । आयोजनाको हेडवक्र्स र लाइनिङको काम समेत तीव्र गतिमा भइरहेको जनाइएको छ । इलेक्ट्रो मेकानिकल र सिभिल दुवैतर्फको काम एकसाथ अघि बढिरहेकाले आगामी ६ महिनामा ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मल्लको भनाइ छ । १४ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको काम सेप्टेम्बर २०१४ मा सक्ने लक्ष्य छ ।

प्रस्तुति: कारोबर / रूपेश दुलाल

हिउँदमा बिजुली दिनेसँग मात्रै पिपिए हुने

काठमाडौं – मौसमअनुसार माग र आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन विद्युत प्राधिकरणले हिउँदमा उत्पादन गर्ने आयोजनासँग मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ। प्राधिकरणमा हाल ६ हजार मेगावाटभन्दा धेरै परिमाणको विद्युत बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुको आवेदन परेको छ। प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटले हिउँदमा बिजुलीको उच्च माग हुने भएकाले त्यो समयमा विद्युत आपूर्ति गर्ने आयोजनासँग जुनसुकै बेला पिपिए गरिने बताए।

‘आउने वर्षायाममै प्राधिकरणसँग बिजुली धेरै हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बिजुलीको धेरै माग हुने समयमै पनि अब दैनिक ३ घन्टाभन्दा धेरै लोडसेडिङ गर्नुपर्दैन। यस्तो अवस्थामा पिपिएका लागि आवेदन दिने सबैसँग प्राधिकरणले बिजुली किन्न सक्दैन।’
उनका अनुसार सबै विद्युत खरिद गरेरमात्रै समस्या समाधन हुँदैन। ‘खरिद गरेरमात्रै भएन प्राधिकरणले त्यो विद्युत उपभोक्तलाई बेच्न पनि सक्नुपर्योध। त्यसको उपभोग पनि हुनुपर्योन,’ भाटले भने।
हिउँदमा बिजुली उत्पादन कम हुन्छ। यस्तोमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन यही समयमै धेरै विद्युतको आवश्यक पर्ने हुँदा उसले हिउँदमा आपूर्ति गर्ने आयोजनासँगमात्रै पिपिए गर्ने योजना बनाएको हो।
‘अहिले पिपिएका लागि आवेदन दिएका प्रायः सबैले वर्षायाममा नै धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दैनिक जम्मा ३ घन्टाको अपुग विद्युतको माग पूरा गर्न सबै आयोजनासँग पिपिए सम्भव हुँदैन।’
हाल सञ्चालनमा रहेका सानाठूला आयोजनाले वर्षायाममा ७ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। यो समयको ७ सय मेगावाटले दैनिक २० घन्टा नियमित बिजुली आपूर्ति हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ प्राधिकरणले सन् २०१७/१८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गर्ने एक सय ५० भन्दा बढी अयोजनासँग १८ सय मेगावाट विद्युत खरिदका लागि सम्झौता गरिसकेको पनि भाटले नागरिकलाई बताए। ‘पिपिए भएका ती आयोजनाबाट करिब ९ सय मेगावाटमात्रै विद्युत उत्पादन भए पनि हाल हिउँदमा अपुग हुने भनिएको करिब ५/६ सय मेगावाट विद्युतको माग पनि पूरा हुन्छ,’ भाटले भने, ‘त्यही भएर पनि प्राधिकरणले अब पिपिए गरिराख्नु जरुरी छैन।’
पिपिए नगर्नुको कारण भने योमात्रै नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘प्रसारण लाइनको अभाव, डलरमा मात्रै पिपिए गर्नुपर्ने भन्ने ऊर्जा उत्पादकहरुको माग, अस्वभाविक पिपिए दरलगायत कारण जुन पायो त्यही आयोजनासँग पिपिए गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
पिपिए नगरिदिँदा ठूलो लगानी जोखिममा परेको प्रवर्द्धक बताउँछन्। प्रवर्द्धकको यो तर्क मान्न भाट तयार छैनन्। ‘यो आयोजना प्रवर्द्धकहरुले सुरुमै विचार गर्नु पर्ने कुरा हो। विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिने बखतमा नै उनीहरुले प्रसारण लाइनको पहुँच, विद्युतको माग र अपूर्ति, दर लगायतमा विचार पुर्याउनुपर्छ। विद्युत विकास विभागले आयोजना निर्माणको अनुमति दिँदैमा प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्नै पर्छ भन्ने छैन।’

प्रस्तुति: नागरिक

उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको विरोध

सरकारले उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको तत्काल अध्ययन गरी काम थाल्ने गरेको निर्णयमा रुकुमेलीहरूले विरोध गरेका छन । उत्तरगंगाको नामले चिनिने जिल्लाको सानीभेरी नदीबाट सरकारले ३ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने योजना बनाएपछि रुकुमेलीहरू विरोधमा उत्रेका हुन ।
सरकारले ढोरपाटन सिकार आरक्षभित्र पर्ने उत्तरगंगा नदीलाई पूर्वतिर फर्काएर जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन अध्ययन थाल्ने तयारी गरेकाले रुकुमको सानीभेरी नदीवरिपरिको बस्ती विस्थापित हुने खतरा बढेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा जाने तयारी गरेका छन् ।
म्याग्दी जिल्लामा मुहान रहेको उत्तरगंगा नदी बागलुङको केही भाग हु“दै रुकुम, सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत, बा“के र बदिर्यासम्म छोएर बगिरहेको छ । यही वैशाख १६ गते मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यÔतामा वन तथा ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको बैठकले सो आयोजना विकासका लागि अध्ययन शुरु गर्ने निर्र्णय गरेको थियो ।
आरÔणभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फर्काउन वा त्यसमा कुनै हानिकारक विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगर्न भनी सरकारले निÈेध गरेको भए पनि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले मुलुकको बढ्दो लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न अरूभन्दा उत्तरगंगा छिटो निर्माण गर्न सकिने जलाशययुक्त आयोजना भएकाले काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको समाचार बाहिर आएको हो ।
रुकुममा एक सरोकार समिति गठन गरी सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्Èण गराउने निर्र्णय रुकुमेलीहरूले गरेका छन् । तेजेन्द्र खाममगरको संयोजकत्वमा उत्तरगंगा सानीभेरी सरोकार समिति गठन गरिएको हो ।
जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी भरतकुमार शर्मालगायतका सरोकारवालाहरूस“गै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो सरोकार समितिले उक्त जलाशययुक्त आयोजनाले रुकुम, सल्यान, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा नकारात्मक असर गर्ने बताएको छ ।
सो आयोजनाले रुकुमको तकसेरामा निर्माण गर्न थालेको लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द हुने तथा रुकुम, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेतलगायतका जिल्लामा कृÈि, साना सि“चाइमा नकारात्मक असर पर्ने, जैविक पणालीमा असर पर्ने तथा प्राकृतिक सौन्दर्यतासमेत नष्ट हुने बताइएको छ । सरोकार समितिका संयोजक खाममगरले आफूहरूले आयोजना नबनाउन नभनेको तर नदीको प्रकृतिक बहाव भने मोडन नदिने बताए ।
“कम खचिर्लो र समयमा निर्माण गर्नका लागि जतातिर नदी बगेको छ, त्यतैतिरबाट आयोजना बनाउनुपर्छ” उनले भने, “उत्तरगंगा नदी पूर्वतिर फर्काएमा नारायणी नदीतिर लान पाईदैन ।” नदी पूर्वतिर फर्काउ“दा जलाशय बनाउनुपर्ने र जलाशय बनाउ“दा बा“ध बाध्नुपर्ने भएकाले बागलुङको बोबाङ गाविसको पूरै बस्ती डुबानमा पर्ने सम्भावना रहने स्थानीयहरूले बताएका छन् । सो नदीलाई पूर्वतिर फर्काएमा रुकुमको प्राकृतिक सौन्दर्यता पनि समाप्त हुने र रुकुम सुख्खा Ôेत्र बन्ने पर्यटक व्यवसायी गोपाल केसीले बताए ।
उत्तरगंगा सानीभेरी सरोकार समितिले आइतबार सरोकारवालास“ग गरेको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले अध्ययन मात्र थाल्ने भनेकाले सो जलाशययुक्त आयोजनाले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक अवस्थाको पनि अध्ययन हुने बताए । त्यसैगरी स्थानीय विकास अधिकारी भरतकुमार शर्माले सो आयोजनाको अध्ययन गर्दा कसैलाई Ôति नहुने गरी काम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारले उक्त आयोजनाको यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरे पनि वन मन्त्रालयले उक्त आयोजना विकास गर्दा विश्वमै ख्याति कमाएको ढोरपाटन सिकार आरÔण खतरामा पर्ने भन्दै असहमति जनाएको थियो ।

प्रस्तुति: कारोबर / मेगराज खड्का

Transmission line to be constructed

 A 14-km long transmission line is to be constructed by the Liberty Energy Hydropower Company Pvt. Ltd for the Upper Dordi Hydel Project of 25 mw to be constructed in Dordi Khola (river) of Lamjung, from Kirtipur of Dhodeni VDC of Lamjung to mid-Marsyangdi Hydel Project.
The company will construct it at a cost of Rs. 200 million and it is going to sign the agreement with Nepal Electricity Authority (NEA) very soon.
There are four hydel projects under construction in Dordi Khola and a total of 146 mw of electricity will be generated from these projects. After the construction of the transmission line, the four projects will be linked to national grid.
RSS