मोदीको प्रस्ट धारणाले भारतसँग डिल गर्न केही सहज त हुनेछ। तर मोदी मन्त्रले जति नै मन्त्रमुग्ध पारे पनि छलफलको टेबलमा लेनदेनको कुरा आउँदा भारतीय कर्पोरेट र कर्मचारीतन्त्रसँग भिड्न सजिलो भने हुने छैन।
जुलाई ७ को साँझ लाओसको थाकेक सहरमा त्यहाँको चर्चित नामथेन २ जलविद्युत आयोजनाबाट सरकारले २५ वर्षमा २ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ) पाउने एक प्रस्तुति सुनियो। त्यसको एक सातापछिको अर्को साँझ नेपालको लगानी बोर्डले बानेश्वरमा गरेको प्रस्तुतिमा माथिल्लो कर्णालीबाट २५ वर्षमा सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँ पाउने दाबी पेस गरेको थियो।
माथिल्लो कर्णालीको लाभ संसारभरि नै चर्चा भएको नामथेन २ भन्दा बढी आउने कुराले त्यति विश्वास लागेन। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तलाई फेरि सोधियो। 'हामीले सोचे अनुसारकै साढे ५ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली बेच्न सकियो भने यति लाभ सरकारलाई हुन्छ नै,' पन्तले भने। यससँगै कर्णालीमा सरकारले २७ प्रतिशत निशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत सित्तैमा बिजुली पनि पाउने भएकाले यो सम्भव भएको हो।
त्यतिबेला पन्तको टोली यस्तै लाभ र अन्य विषय समावेश भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लाई अन्तिम रूप दिइरहेका थिए। तयारी जुलाई अन्तिम साता नेपाल आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणका बेला उक्त आयोजना बनाउन अनुमति लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआर र बोर्डबीच पीडीए गर्ने थियो।
तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने सिंचाइ परियोजनामा हिउँदमा दैनिक केही समयमात्रै पानी बगाएर बिजुली निकाल्ने (पिकिङ ड्याम) आयोजनाले पार्ने प्रभाव नयाँ मुद्दा बाहिर आएपछि त्यतिखेर पीडीए रोकियो। त्यसपछि अगस्त २ मा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा पनि पीडीए हुनसकेन।
यो सम्झौता कम्पनी र लगानी बोर्डबीच हुने भएकाले भारतीय उच्च नेतृत्व यसमा आवश्यक पर्दैनथ्यो। तर विद्युत उत्पादन र निर्यातमा मुलुककै पहिलो र उदाहरण कायम गर्नसक्ने आयोजना भएकाले दुवैतर्फका सरकारको यसमा चासो छ। जुन मोदीले प्रस्टै आफ्नो भ्रमण क्रममा राखे। उनले प्रस्टै भने, बिजुली बेचेर भारतको अन्धकार हटाउनुस् र आफू समृद्ध बन्नुस् ।
के यो सम्भव छ?
संसारका धेरै देशले बिजुलीलाई समृद्धिको आधार बनाइसकेका छन्। छिमकी भुटान त्यसको उदाहरण हो। त्यहाको अर्थतन्त्रमा करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतको छ। उसको पनि बजार भारत नै हो। तर यसमा धेरैले भारतको हैकम सहेर भुटानले ऊर्जामा राम्रो सम्झौता डिल गर्न नसकेको व्याख्या गरिरहेका छन्।
भुटानजस्तो सम्झौता गर्नु राष्ट्रघाती भएको तर्क पनि बलियै छ। बिजुली बेचेर धनी हुन नसकिने अर्को तर्क पनि छ। त्योभन्दा बढी परम्परागत तर्क छ, देशभित्रकै स्रोतबाट बनाएर यहीं उपयोग नगरी बेच्नु हुँदैन भन्ने।
यसमा लाओसका सहायक ऊर्जामन्त्री विराफोन विरावोङको भनाइ यहाँ पनि सान्दर्भिक छ। उनी भन्छन्, 'विद्युतमा यति धेरै लागिपर्नुको कारण आफ्नै देशको विकास र यहींको उज्यालोका लागि हो। तर हाम्रो बजार सानो छ, बिजुली बिक्री नहुने भएपछि लगानीकर्ता आउँदैनन्, लगानी नआए आयोजना बन्दैन, त्यसैले छिमेकको बजार देखाएर हामी उत्पादन बढाउन विदेशी ल्याइरहेका छौं।'
हामीकहाँ पनि त्यही हो। मुलुकभरिका सबै वाणिज्य बैंकले एकमुष्ट लगानी गरे पनि १ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैनन्। सञ्चय कोषजस्ता संस्थाको ठूलो रकम जलविद्युतमा लगाइयो भने उसको जोखिम व्यवस्थापनमा असर पर्छ। लगानी डुब्यो भने सर्वसाधारणको पैसा पनि जान्छ। फेरि कोषको सबै रकम राख्दा पनि अहिलेकै माग र आपूर्ति बीचको खाडल पुरा गर्ने बिजुली निकाल्न सकिँदैन।
फेरि विद्युतको लगानी निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्नेसम्म मात्रै सीमित छैन। नामथेनबाट लाओसको व्यापार घाटा कम गर्न खासै योगदान छैन। नामथेनको वाषिर्क कारोबार करिब २८ करोड डलर छ। माथिल्लो कर्णालीबाट भित्रिने रकमले वाषिर्क ६ खर्ब व्यापार घाटा बेहोरिरहेको मुलुकमा ठूलो राहत सुरुमै दिनेछ भन्नु हुँदैन।
तर निर्माणकै क्रमदेखि यसले बढाउने मागले अर्थतन्त्रमा हलचल सुरु हुन थाल्छ। सहायक उत्पादन र रोजगारको अवसर सिर्जना हुने हुँदा यसको असर अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा देखिने हो। एकपछि अर्को लाभको ढोका खुल्ने हुँदा पहिलो आयोजनाको निर्माणले मुलुकमा ठूलो अवसर पहिल्याउँछ।
लाओसको उदाहरण लिने हो भने नामथेन २ को निर्माण सुरु भएयता.....- See more at: http://www.urjanews.com/details/788/%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%3A-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8C%E0%A4%82#sthash.M4ObtPnL.dpuf
