जलविद्युत विकासमा वन र वातावरण मन्त्रालय बाधक : सचिव बास्कोटा

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले वन र वातावरण मन्त्रालयले विकासमा बाधा पुर्‍याइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा कामु मुख्य सचिव बास्कोटाले जलविद्युत विकास गर्नका लागि ती मन्त्रालय सहयोगी नभएको बताउनुभयो ।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रतिवेदन पेश गरेको ३ वर्षसम्म वातावरण मन्त्रालयबाट निर्णय भएर नआएको गुनासो सुनिएको छ’, बास्कोटाले भन्नुभयो, ‘यसरी जलविद्युतको विकास हुन सक्दैन । त्यसैगरी, ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन नहुँदासम्म वन मन्त्रालयले रुख कटानलाई पूर्णतः छुट दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालमा हाल ३९.६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र दस्तावेजमा ४० प्रतिशत वन पुर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । स्वस्थ वातावरणका लागि ४३ प्रतिशत वन आवश्यक पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सरकारले प्रतिवद्धता गरेको वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षणको लागि संरक्षित वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणको लागि अनुमति दिदैन ।

आगामी योजनाले पर्यटनमा लगानी बढाउन निर्देश गर्नुपर्ने सुझाव सचिव बास्कोटाले दिनुभयो । यो वर्ष पर्यटनमा ७० करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘पर्यटनको लगानीलाई दोब्बर, तेब्बर पारेर पुग्दैन, चौबर पार्नुपर्छ ।’

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले २०१० मा प्राथमिकता छुट्टाएका वस्तुबाहेक अरुलाई एक रुपैयाँ पनि बजेट नछुट्टाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । ‘एनटीआईएसले पहिचान गरेका १९ वस्तुमा निर्यात प्रवर्द्धनको सबै बजेट खन्याउनुपर्छ, अरुलाई कत्ति पनि बजेट दिनुहुन्न’, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय निकायलाई दिने अनुदान छर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उहाँको धारणा थियो । ‘एउटा गाविसले एक वर्षमा एउटा मात्र परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी अनुदान दिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै आयोजनामा खर्च गर्न पैसा दिएपछि दुरुपयोग हुने र अनुगमन गर्न पनि सकिंदैन ।’ अहिले वाषिर्क ५१ अर्ब स्थानीय निकायमा अनुदान जाने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको बताउनुभयो ।

@onlinekhabar