जलविद्युत्् प्रवद्र्धकको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायको निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीका कारण लाइसेन्समा राखिएका सर्तअनुसार प्रवद्र्धकले काम गर्न नसके त्यस्ता जलविद्युत्् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले भने सर्वोच्चको फैसलाले जलविद्युत्् आयोजनाको लाइसेन्स विभिन्न बहानामा रोक्न खोज्नेलाई प्रोत्साहन गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत २३ पुसमा सरकारी निकायले निर्णय प्रक्रियामा गरिदिएको ढिल्लासुस्तीको भागिदार जलविद्युत््का प्रवद्र्धकलाई मात्र बनाउनु न्यायोचित नहुने ठहर गरेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिनअघि मात्रै आएको हो ।
जलविद्युत्् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्समा राखिएका सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकमा पर्ने १५ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी जलविद्युत्् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी सिद्धार्थ हाइड्रोपावरको लाइसेन्स २७ साउन ०६७ मा खारेज गरेको थियो ।
वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिला गरिदिएका कारण लाइसेन्समा तोकिएका सर्तअनुसार काम गर्न नसकेको र ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसैलाई आधार मानी गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स खारेज गरिदिएको दाबी गर्दै कम्पनी सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज नगर्न र नवीकरण गरिदिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
‘निवेदक (सिद्धार्थ हाइड्रो पावर कम्पनी)को कारणबाट मात्र नभई नियमनकर्ता सरकारी निकायकै ढिल्लासुस्तीबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको देखिएकाले त्यसबाट सिर्जित दोषको भागिदार कम्पनीलाई मात्र बनाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले कानुनमा भएको व्यवस्था लाइसेन्स लिनेलाई मात्रै नभएर दिनेलाई पनि लागू हुने फैसला गरेको छ । ‘प्रचलित कानुन अनुमति लिने व्यक्तिलाई मात्र लागू हुने होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने नियमनकारी निकायलाई पनि समान रूपमा लागू हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो बलेफीको लाइसेन्स २ असार ०६५ मा एक वर्षका लागि दिएको थियो । मन्त्रालयले वातावरणीय र सम्भाव्यता अध्ययन एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने सर्तसहित १ असार ०६६ मा आयोजनाको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो । लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन)भित्र आयोजना पर्ने भएकाले वन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने बाध्यता कम्पनीलाई थियो ।
तर, वन मन्त्रालयले निर्णयमा ढिलाइ गरिदिएको थियो । लाइसेन्समा तोकिएका सर्तअनुसार काम नभएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘सरकारी निकायबीच हुनुपर्ने न्यूनतम समन्वय र सहकार्य अभावमा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति दिन करिब एक वर्ष व्यतीत गरिएको कारणबाट अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएका सर्त पूरा हुन नसकेको देखिएकाले एकतर्फी रूपमा म्याद थप नगर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कानुनसम्मत देखिएन,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
विद्युत्् ऐनले जलविद्युत्् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाँच वर्षको रहने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्षभित्र आयोजनामा सर्भेको काम सक्नुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले सर्वोच्चले नियमनकारी निकायलाई कानुनले दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताएको छ ।
‘विद्युत् ऐनमा सर्भे लाइसेन्स पाँच वर्ष रहने व्यवस्था छ, हरेक निकाय आफ्नो क्षेत्रगत मापदण्डअनुसार काम गरिरहेका हुन्छन्, तर सर्वोच्चले यसलाई नबुझी विभिन्न बहानामा लाइसेन्स ओगट्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने फैसला गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिने तर काम नगर्नेको लाइसेन्स धमाधम खारेज गरिरहेको छ । विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थका अनुसार, अहिलेसम्म ९१ आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स खारेज
भएको छ ।
ती आयोजनको क्षमता १ हजार ५ सय ५३ मेगावाट छ । यसैगरी, उत्पादन अनुमति खारेज भएका ६ आयोजनाको क्षमता ७१ मेगावाट छ । कुल ४६ सय ९७ मेगावाटका ५२ आयोजना सरकारको बास्केटमा आएका छन् । पन्थले सर्भे लाइसेन्सका लागि परेका ६ सय ६३ आवेदन खारेज गरिएको जानकारी दिए ।

: सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका