विद्युत् प्राधिकरण अपारदर्शी र निष्प्रभावी छ

विद्युत् महसुल २० प्रतिशत बढेको एक वर्ष नपुग्दै  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि २० प्रतिशत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले महसुल समायोजनका लागि सूत्र तयारी गरिरहेका बेला प्राधिकरणले हतारहतार महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले प्राधिकरणको प्रस्तावको अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बा बताउँछन् । अध्ययनपछि मात्रै आयोगले बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिने उनको भनाइ छ । तत्कालीन सोभियत संघको उज्वेकिस्तानको तास्कान विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन पूरा गरेका लिम्बूले नेपाल आएपछि थुप्रै जलविद्युत् आयोजनामा परामर्शदाताका रूपमा काम गरेका छन् । दुई वर्षअघि सरकारले उनलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि विद्युत् महसुल वृद्धि भइसकेको छ ।  महसुल वृद्धि र तयारी तथा आगामी कार्यक्रमका विषयमा केन्द्रत रहेर लिम्बूसित बाबुराम खड्का र राधिका ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यहाँले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा प्रमुख भएर काम सुरु गरेको लगभग दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, आयोग कसरी अघि बढिरहेको छ ?
जलविद्युत् सम्बन्धी मलाई अनुभव भए पनि महसुलको विषय भने मेरा लागि नयाँ हो । विद्युत्् खरिद सम्झौता(पीपीए) गर्दा विद्युत् महसुलसम्बन्धी केही जानकारी भए पनि यहाँ आएपछि मात्र धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाएँ । लामो समयसम्म विद्युत् महसुल समायोजन नभएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर भएपछि यसलाई अघि बढाउन आयोगले महसुल वृद्धि गरेको हो । यसअघि महसुल वृद्धिका लागि धेरै प्रयास भए पनि ती सफल हुन सकेका थिएनन् ।  लामो समय महसुल वृद्धि नभएका कारण एकैचोटि धेरै बढाउँदा आमउपभोक्ता तथा जनताबाट विरोध आउन सक्छ भनेर पहिला महसुल वृद्धि गर्न गाह्रो मानेका थियौं । पछि विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था नै डामाडोल पार्छ भनेर हामीले महसुल वृद्धि ग¥यौं । महसुल बढाउने क्रममा धेरै समस्या आएका थिए, तर पनि हामीले बढाउने निर्णय ग¥यौं । महसुल बढाउनुअघि विद्युत्् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था हेर्न खोज्दा पूर्ण विवरण पाउन सकिएन । मैले धेरै समय निजी क्षेत्रमा काम गरेको हुँदा कुनै पनि निर्णय भएपछि काम सम्पन्न भइहाल्थ्यो, तर सरकारीमा त्यस्तो नहुँदो रहेछ ।
यहाँले विस्तृत विवरण माग्दा विद्युत्् प्राधिकरण व्यवस्थापनले सहयोग नगरेको समाचार आएको थियो नि !
सहयोग नगरेको भन्ने हैन । तर, उनीहरूले विस्तृत विवरण आफ्नै लागि पनि राखेको पाइँदैन । यसले विद्युत्् प्राधिकरणको व्यवस्थापन चुस्त छैन भन्ने देखाएको छ । जस्तो एक उपभोक्ताले कति युनिट खपत गर्छ, जम्मा ग्राहक संख्या कति भन्ने तथ्यांक माग्दा प्राधिकरणले वास्तविक तथ्यांक दिन सक्दैन । केवल वार्षिक यति आम्दानी र खर्चको विवरणबाहेक अन्य विवरण तयार नगरेको पाएका छौं । यो विवरण तयार गर्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ । प्राधिकरणले तथ्यांक भएर नदिएको भए असयोग भन्न मिल्थ्यो तर उनीहरूसँग नै ग्राहकसम्बन्धी तथ्यांक राख्ने प्रणाली नै रहेनछ । महसुलअनुसार ग्राहक कति छन् र कुन ग्राहकलाई कति सुविधा दिने, कुन ग्राहकलाई के समस्या परेको छ भन्ने कुरा यस महसुल संकलनको आधारमा मिल्दो रहेनछ । हामीले कुन ग्राहकलाई कति मूल्य पर्छ भनेर समेत निकाल्न खोजेका हौं, तर प्राधिकरणले यस किसिमको अध्ययन अहिलेसम्म गरेको छैन ।
आयोगले वार्षिक ५ प्रतिशत स्वचालित महसुल वृद्धिका लागि सूत्र तयारी गरिरहेको छ,  अहिले यो  कुन चरणमा पुगेको छ ?
विद्युत् नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई हामीले लागू गर्न खोजेको हो । यो लागू गर्न छुट्टै नियम तयार पार्नुपर्छ । यो विशेष किसिमको नियम तयार गर्न आयोगका कर्मचारीबाट सम्भव नभएको कारण टिओआर तयार पार्न आयोगका एक सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छौं । तयार भइसकेको छैन । यदि यो प्रणाली लागू भयो भने केही वर्षका लागि स्वचालित रूपमा वृद्धि गर्ने र त्यसपछि फेरि यस विषयमा पुनर्मूल्यांकन  हुनेछ ।
यो महसुल दर  कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ ?
अहिले तयार भएको छैन । यसका लागि केही समय लाग्ने भएकाले विस्तृत अध्ययनपछि  आयोगले लागू गर्नेछ ।
आयोगले स्वचालित विद्युत् महसुल समायोजन गर्न लागेका बेला विद्युत्् प्राधिकरणले फेरि २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरेको छ, आयोगले कुन महसुल दरलाई कार्यान्वयन गर्छ ?
स्वचालित भनेको नियमित वृद्धि प्रक्रिया हो । विद्युत्् नियमावलीमा भएकाले यसलाई आयोगले कार्यान्वयमा ल्याउन लागेको हो । कतिपय कुरा के हुन्छ भने तुरुन्त बढ्नेबित्तिकै असर पर्ने हुन्छ । जस्तै इन्धन र विद्युत्् प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकसित खरिद गर्ने पीपीए बढ्यो भने यसको असर सबैतिर पर्ने भएकाले महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर स्वचालित रूपमा वृद्धि भनेको नियमित हो । त्यसकारण सामान्य अवस्थामा बाहेक आउने प्रस्तावलाई त्यही अनुसार हेरिनुपर्छ । यो बढाउँदा अर्को बढाउन मिल्दैन भन्ने होइन ।
२० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव त यहाँसम्म आयो होला नि, आयोगले यसलाई कसरी हेरेको छ ?
महसुल वृद्धिसम्बन्धी हामीले अध्ययन गरिहेका छौं, प्रस्ताव कतिको तार्किक छ र हामीले दिइएको निर्देशन पालना गरेको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौं । प्रस्तावको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ ।
संस्थागत सुधार हुन नसकेको सन्दर्भमा महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्नु कतिको न्यायोचित हो ?
विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव न्यायोचित हो वा हैन भनेर हामी हेर्दैछौं । उसले प्रस्ताव गरेको र दाबी गरेको ठीक छ कि छैन हेर्छौं । हामीलाई उसले दाबी गरेको प्रस्ताव उपयुक्त लागे मात्र उपयुक्त निर्णय लिनेछौं ।अर्को महŒवपूर्ण कुरा विद्युत् महसुल वृद्धि गर्दैमा आमउपभोक्तालाई मर्का नै पर्छ भन्ने होइन, बरु उनीहरूलाई राम्रो पनि हुन्छ । किनभने एउटा संस्था राम्रोसँग चल्यो भने सेवा–सुविधा राम्रो दिन सक्छ, तर संस्था नै राम्रोसँग चलेन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सबै जनालाई पर्छ । यस कारण ऊर्जाको क्षेत्रमा सबै मिलेर राम्रोसँग काम गर्ने हो धेरै सुधार गर्न सकिन्छ, तर उनीहरूले नै पारदर्शी भएर काम गरेनन् वा उपभोक्तालाई चित बुझाउन सकेनन् भने आयोग एक्लैले केही पनि सक्दैन ।
गत असारमा महसुल बढाउँदा दिएको निर्देशन विद्युत्् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको छैनन् नि, यो अवस्थामा फेरि महसुल वृद्धि कसरी गर्नुहुन्छ ?
आयोगले दिएका केही निर्देशनहरू विद्युत्् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको छैन । महसुल वृद्धि गर्नुअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर मात्र महसुलको विषयमा आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनेछ । आयोगले हचुवाको भरमा महसुल वृद्धि गर्दैन । आयोगले दिएका निर्देशन पालना नगरे महसुल वृद्धि गर्न गाह्रो हुन्छ ।
आयोगले स्वचालित वा प्राधिकरणको महसुल वृद्धि  प्रस्ताव कुन कार्यान्वयन गर्छ त ?
प्राधिकरणको प्रस्तावमा हुन्छ वा हुँदैन, यस विषयमा पहिला निर्णय भएपछि मात्र सोच्ने हो । अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
संस्थाको आन्तरिक सुधार नगर्ने, चुहावट नरोक्ने तर महसुल वृद्धि गरेर मात्र संस्थालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन खोज्नु कतिको न्यायोचित हुन्छ ?
चुहावट घटाउनका लागि प्राधिकरणले कार्ययोजना तयार पारिरहेको छ । भर्खरै प्रकाशित गरेको प्रगति विवरणमा पनि २ प्रतिशत चुहावट घटेको उल्लेख गरिएको छ भने आन्तरिक सुधारका लागि पनि उसले काम गरिरहेको छ । आयोगले अहिले प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणको अध्ययन गरिरहेको छ ।
उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीच डिमान्ड सुलकको विषयमा विवाद चलेको छ, वास्तविक कुरा के हो ?
डिमान्ड सुलक संसारका सबै मुलुकमा लागू भएको छ  । नेपालमा धेरै समय लोडसेडिङ हुने भएकाले यसमा समस्या आएको हो । उद्योगीहरूले डिमान्ड सुलक बढी भयो भनेर जिकिर गर्दै आएका छन् । उनीहरू  लोडसेडिङको समयमा डिमान्ड सुलक लिन मिल्दैन भन्ने तर्क गर्छन् । फेरि सर्वोच्च अदालतले पनि डिमान्ड सुलकको विषयमा गरेको फैसला स्पष्ट छैन । त्यसैले गर्दा प्राधिकरण र उद्योगीको फैसलाको बारेमा आ–आफ्नै  तर्क छ । यो विवादित विषयमा विद्युत्् प्राधिकरण र उद्योगीसित बसेर एकपटक छलफल गर्नेछौं ।
सर्वोच्चले नै लोडसेडिङको समय डिमान्ड सुलक नलिन विद्युत्् प्राधिकरणलाई आदेश दिएको हैन र ?
लोडसेडिङ भनेको लाइन नआएको अवधि भयो, तर प्राविधिक रूपमा त्यस्तो हुँदैन । उद्योगीलाई मर्का परेको कुरा सही हो । सर्वोच्चको आदेश छ, त्यसका कारण यो समस्याको समाधान गर्न हामी उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणसँग बसेर छलफल गर्नेछौं । डिमान्ड सुलक जति आएको छ त्यसलाई महसुलमा राख्ने कि भन्ने कुरा पनि उठेको छ  ।
उद्योगलाई बढी मूल्य लिएर विद्युत् दिने भन्ने विषयमा प्राधिकरण बोर्डले पनि पास गरिसकेको छ, अब यो कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
यो प्रस्ताव आयोगमा आइसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दोब्बर महसुल लिएर उद्योगलाई बढी बिजुली दिने निर्णय गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले कसैलाई सस्तो र कसैलाई महँगोमा बेच्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेर हेर्नुपर्छ  । अर्को कुरा, अर्कोले पाउने बिजुली महँगो पायो भन्दैमा अर्कोलाई बढी लोडसेडिङ गराउनु पनि हुँदैन । यसलाई अब कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न बाँकी छ । तर, यो छोटो समयका लागि मात्र गर्नुपर्छ र उद्योगीहरू पनि सहमत हुनुपर्छ ।
यहाँको विचारमा प्राधिकरणले  के–के सुधार गर्नुपर्छ  ?
प्राधिकरणमा धेरै सुधार आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले संस्था पारदर्शी र इफिसिएन्ट हुनुप¥यो । प्राधिकरणले हालसम्म पारदर्शी र इफिसिएन्ट हुने काम गर्न सकेको छैन । यस्तै प्रसारणलाइनको विस्तार, आफ्नो कार्यप्रणालीमा सुधारदेखि अहिलको नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै जानुपर्छ । आन्तरिक रूपमा भए पनि कामहरू छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको सबैभन्दा उपयुक्त सुधार भनेको उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीन प्रणालीलाई खण्डीकरण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा संस्थाको काम प्रभावकारी हुन्छ । सबै विभागलाई एउटैमा गाभेर काम गर्दा संस्था भद्दा हुनुका साथै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन, अहिले प्राधिकरणमा यही भएको हो ।

प्रस्तुति: कारोबर