पश्चिम सेतीको समझदारीले देखाएको सम्भावना

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नेपालको लगानी बोर्ड र चीनको सीडब्ल्यू इन्भेष्टमेण्ट कर्पारशन (यसअघि चाइना थ्री गर्जेज इण्टरनेशल)बीच समझदारी भएको छ । पहिले ऊर्जा मन्त्रालयले हतारमा गरेको समझदारीलाई अहिले संशोधनसहित लगानी बोडमार्फत पुनः यो समझदारी भएको हो । मध्यवर्षामा पनि दैनिक साढे ६ घण्टा लोडशेडिङ बेहोरिरहेका नेपालीका लागि ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने खबर निश्चय पनि खुशीको विषय हो । नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल बन्न नसकेको भन्ने आवाज उठिरहेको बेला भएको यो समझदारीले विश्व लगानीमञ्चलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिएको छ । हालको समझदारी पत्रमा विघटित व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले दिएका निर्देशनहरूलाई पनि समेटिएकाले यो आयोजनाले अब सबै पक्षबाट स्वीकृत राष्ट्रिय आयोजनाको हैसियत प्राप्त गरेको छ ।

विगतमा यही आयोजनामा लगानी गरिरहेको एशियाली विकास बैङ्का प्रतिनिधिहरू स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा आएका बेला स्थानीय केही समूहले आयोजनाको विभिन्न भौतिक संरचनामा आक्रमण गरी लगानीकर्तालाई तर्साएका थिए । त्यही घटनापछि एशियाली विकास बैङ्कले आयोजनाबाट हात झिकेपछि यसले विगतमा निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न नपाएको कटू अनुभव हामीसँग छ । आशा गरौं, अब यो आयोजना निर्माणमा कहिकतैबाट बाधाअड्चन आइलाग्ने छैन । विगतमा संसदीय समितिले दिएको महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई यो समझदारीमा समेटिएको हुनाले पनि अब कतैबाट यसमा बाधा उत्पन्न हुँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिने, सुदूरपश्चिमको विकासका निम्ति १ सय ५० मेगावाट विद्युत् छुट्ट्याउने, प्रसारण लाइन निर्माणमा आयोजनाको प्रवद्र्धकले नै लगानी जुटाउनेलगायत समितिका सुझावलाई अहिलेको समझदारीमा समेटिएको छ । यसले आयोजनामा स्थानीय स्वामित्वको अनुभूति दिनेछ । यसबाट सन् २०२० सम्ममा आयोजना निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेसम्म स्थानीयको सुरक्षा सहयोगसमेत यसले पाइरहने विश्वास गर्न सकिने आधार यो समझदारीले तय गरेको छ भन्न सकिन्छ ।

करीब साढे सात वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवद्र्धकहरूको छ । नेपालको सूदूरपश्चिममा रहेको यो आयोजनाबाट उत्पादिन विद्युत्को बजार चयनको प्रश्नमा भने अहिले पनि सरकार र आयोजना प्रवद्र्धकहरू स्पष्ट हुन नसकेकोजस्तो देखिन्छ । नेपालको मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलमा विद्युत्को अधिक माग छ । अहिलेसम्म उद्योग–व्यवसायको चाप पनि यिनै दुई क्षेत्रमा बढी छ । सुदूरको बिजुली यी स्थानमा ल्याउँदा प्रसारण लाइनमा गरिने खर्चले यो आयोजनालाई महगो बनाउनेतर्फ प्रवद्र्धकहरूको ध्यान पक्कै पनि पुगेको हुनुपर्छ । समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुरूप १ सय ५० मेगावाट सुदूरपश्चिमको विकासका लागि छुट्ट्याएर ६ सय मेगावाट विद्युत् भारतलाई नै बेच्न उपयुक्त हुन सक्छ ।

यसबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा लाग्ने करीब ४० करोड अमेरिकी डलर बचत हुन सक्छ । यसबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न सक्ने हो भने नेपाल व्यावहारिक रूपमै विश्वका उदीयमान दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध सेतु बन्न सक्छ । चीनको लगानीमा निर्मित परियोजनाको विद्युत् भारत जाने र भारतीय लगानीमा बनेका उत्पादन चीनको तिब्बत पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने हो भने नेपालमा लगानीका अवसर धेरै बढ्ने सम्भावना छ । यसबाट नेपाल वास्तवमै व्यापारको ट्राञ्जिट र लगानीको केन्द्रका रूपमा विकसित र स्थापित पनि हुन सक्छ । तर, यसका लागि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमतालाई परिपक्व बनाउनु आवश्यक छ ।

जबसम्म राजनीतिक दलका नेता, प्रशासक, शासक र स्थानीयमा श्रमका लागि विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनुभन्दा स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु उत्तम हुन्छ भन्नेमा मतैक्यता हुँदैन, तबसम्म आर्थिक कूटनीति सफल हुन सम्भव छैन । आफ्नो पूँजी पर्याप्त नभएसम्म विदेशी पूँजी ल्याउनुपर्छ भन्ने तत्वज्ञान हामीमा नउब्जिएसम्म आएका लगानीकर्तालाई पनि टिकाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले सरकार र राजनीतिक दलहरूले एकपटक अवलम्बन गरेको नीतिमा अडिग बस्न सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि लगानी र आर्थिक वृद्धि हुनका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक शर्त हो । त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछ । हामी आफैले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन अहिले न्यूनतम रकम पनि छुट्ट्याउन नसकिरहेको अवस्थामा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लगानी आउनु सुखद विषय हो । सरकारले लगानीकर्ताका समस्या सम्बोधन गरेर तिनलाई नेपालमा काम गर्ने वातावरण पनि जुटाइदिनु पर्छ । यसबाट अवश्य पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनेछन् ।