जयराम लामिछाने, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
नेपालमा अहिले सानादेखि ठूला आयोजनासम्म विदेशी निर्माण कम्पनीहरु आइरहेका छन्, यसो हुनुमा यहा“का निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता नभएर हो ?
त्यसो होइन, सानो काममा पनि विदेशी र ठूला काममा पनि विदेशी हुनुमा दुईवटा पाटो छ । एउटा पाटो भनेको विदेशीहरुस“ग नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दा जुन देशले लगानी गर्छ, सो देशका निर्माण कम्पनीमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको हुन्छ । ऋण सम्झौताको कारणले सानो आयोजनाहरुमा पनि विदेशी देखिने गरेका हुन् । त्यस्तै ठूला आयोजनामा विदेशीहरु देखिनुका पछाडि नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले आयोजनाको आकारको डेढ गुणा ‘टर्न ओभर’ र त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको अनुभवी कम्पनीलाई दिइने भएकाले बाध्य भएर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले विदेशीको लाइसेन्स र विदेशी निर्माण कम्पनी बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । विशेष गरेर जलविद्युत् र भूमिगत काममा नेपालीहरुको दक्षता नभएकोले विदेशीहरु आउनु स्वभाविकै हो । तर, त्यसभन्दा बाहेक अन्य काममा भने नेपालीहरुले नै गर्न सक्ने अवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा खास त्यस्तो के समस्या भएर लाइसेन्स र नाम किन्नुपरेको हो ?
सार्वजनिक खरिद ऐनमा १ अर्बको काम गर्नका लागि कम्पनीको डेढ अर्ब कारोबार क्षमता देखिनुपर्दछ । त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनीले काम गरेको अनुभव देखिनुपर्ने ऐनले उल्लेख गरेको छ । त्यसकारण नेपाली व्यवसायीहरुले कागजी क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । तर, डेढ अर्बको कारोबार गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसकारण पनि विदेशीको लाइसेन्स र नाम खरिद गर्नुपरेको हो । त्यसमा विदेशी व्यवसायीको संलग्लता हु“दैन । सबै जोखिम नेपाली कम्पनीले लिन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण कागजै भए पनि किनेर हालिएन भने बोलपत्र अयोग्य हुुने र सम्झौता नहुने समस्या छ । त्यसकारण बाध्य भएर विदेशीको फर्म किन्नुपरेको हो ।
यहा““का अधिकांश आयोजनामा विदेशी देखिनुमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु परम्परागत ढंगले सञ्चालन भएका कारण पनि हो भनिन्छ नि ?
होइन, नेपालमा अहिले हामीस“ग हरेक किसिमका यन्त्र, उपकरण छन् । विदेशी कम्पनी ल्याउनुपर्ने मुख्य कारण भनेको वार्षिक कारोबारको क्षमता र त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने सरकारी प्रवृत्तिका कारण विदेशी कम्पनीमार्फत काम हुने गरेको हो । कागजको खोस्टो किन्नुबाहेक अरु केही होइन, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु पनि आधुनिक तवरले निर्माण गर्न सक्षम भएका छन् ।
विशेष गरी जलविद्युत्का क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी देखिएका छन्, जलविद्युत्को आयोजना निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीले नसक्ने नै हुन् ?
भूमिगत संरचना तथा टनेल निर्माण गर्ने एकाध मात्रै नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु छन् । कतिपय आयोजनाहरुमा भूमिगत रुपमै पावरहाउस निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती यन्त्र, उपकरण र प्रविधिमा नेपालीे कमजोर नै छन् । यस्ता आयोजनाहरुमा नेपाली र विदेशी सहकार्य गरेर जान जरुरी छ । तर, सरकारले नेपालीको साझेदारीे संलग्नताको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैनन् । त्यसो हुनाले ठूला आयोजनाहरुको काम विदेशी कम्पनीहरुले हात पार्न सफल हुने भएका छन् ।
हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी कम्तीमा १० प्रतिशत नेपाली व्यवसायीको सहभागिता अनिवार्य गर्न सरकारस“ग माग गरेका छौं । त्यसो हुन सके टनेल तथा भूमिगत संरचना बनाउनेतर्फ नेपाली व्यवसायीहरुले सिक्न पाउने थिए । यस्ता आयोजना निर्माण गर्न यहा“का व्यवसायी सक्षम छैनन् तर, अन्य कुनै पनि काम गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सक्षम छन् ।
नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विश्व बजारमा चिनाउने भनेको जलविद्युुत क्षेत्र हो । तर, यसतर्फ तपाईंहरुको ध्यान दिएको त देखि“दैन ?
अहिले विशेष गरेर सुरुङ र भूमिगत संरचनाबाहेक भूमिगतभन्दामाथिको पावर हाउसलगायत सबै काम गर्न नेपाली सक्षम छन् । काम गर्दै पनि आएका छन् । ठूला लागतका योजनामा नेपालीहरुको टर्न ओभर उस्तै प्रकृतिको कम्पनीस“ग मागिने भएकोले नेपालीको पहु“चभन्दा बाहिर भएको हो । खरिद ऐन सरलीकृत गर्दा या उक्त प्रावधान हटाउने बित्तिकै नेपालीहरु स्थापित हुन्छन् । नेपालमा प्रशस्त जलभण्डार भएकाले त्यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्र्न हामी व्यवसायीको चासो पनि बढेको छ । काम गर्न उत्साहित पनि छौं । त्यस्तै, नेपालका जुनसुकै आयोजनामा पनि विदेशी कम्पनी आउ“दा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत हिस्सा नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य बनाउन पहल गर्नका लागि नेपाल सरकारस“ग छलफल भइहेको छ । काम प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल सरकारस““ग कार्यदलको माग गरेका छौं ।
अहिले नै तपाईंहरु विदेशीहरुस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न ?
सार्बजनिक खरिद ऐनमा विविध सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐनले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई धेरै मर्का पारेको छ । वार्षिक औसत कारोबार घटाउनुपर्दछ र काम गरेको अनुभव माग्दा सरलीकृत गरिनुपर्दछ । यी दुईवटा सुधार भए नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु बढी प्रतिस्पर्धी भएर उत्रिने अवस्था आउन सक्छ ।
जलविद्युत्कै कुरा गर्दा, कति मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सक्षम होलान् ?
मैले अघि नै भनिसकेँ सुरुङ र भूमिगत संरचना निर्माणका लागि नेपालीले विदेशी निर्माण कम्पनीस“ग सम्झौता गर्नुपर्दछ । त्योभन्दा अन्य काम गर्न नेपाली सक्षम छन् । सयौं या हजारौं मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सक्छन् । विदेशी निर्माण कम्पनीस“ग प्रतिस्पर्धी बन्न महासंघमार्फत नया“ कार्यक्रम पनि अघि सारेका छौं । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । विशेषगरी सार्क मुलुक, खाडी मुलुकलगायतमा यहा“का व्यवसायी लैजान शुरू गरेका छौं । तर, अहिलेको अवस्थामा २०२० सालमा बनेको ऐनका कारण यहा“को पु“जी लगेर विदेशमा काम गर्न सक्ने स्थिति छैनन् । यहा“बाट रकम लिएर सहजै विदेशमा पनि काम गर्ने वातावरण निर्माण भए हामी विदेशी कम्पनीस“ग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थियौं ।
कतिपय आयोजनाहरु न्यून गुणस्तरका हुने गरेका छन्, बनाएको केही दिनभित्रै भत्किनाले निर्माण व्यवसायीको विश्वसनीयता नै गुमेको छ, यसतर्फ यहा“को धारणा के छ ?
सर्वप्रथम त योजना बनाउनेले गुणस्तरहीन योजना बनाएको छ भने त्यसको उत्पादन पनि गुणस्तरहिन नै हुने गर्दछ । जस्तो योजना, त्यस्तै काम हुने हो । त्यसकारण योजना बनाउनेहरुले गुणस्तरयुक्त योजना बनाउन आवश्यक छ । अहिले कतिपय कम गुणस्तरयुक्त योजनाहरु तर्जुमा भइरहेका छन् । राज्यको कूल बजेटमध्ये १५ प्रतिशत मात्र विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने गरेको छ । यो त टालटुल गर्न पनि पुग्दैनन् । राज्यले कम्तीमा पनि ५१ प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै इन्जिनियर, सरकारी कर्मचारीहरु पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । त्यस्तै असुहाउ“दो आर्थिक वर्ष, राजनीतिक तथा स्थानीय दबाबका कारण पनि छिट्टै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले केही आयोजनाहरु छिट्टै बिग्रने, भत्कने गरेका हुन् ।
नेपाली निर्माण व्यवसायप्रति समाज तथा राष्ट्रको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आफू जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ । आफू जिम्मेवार हुनेबित्तिकै अर्को पक्षको हेर्ने दृष्टिकोण जिम्मेवार भएर आउ“छ । अर्को पक्ष के हो भने सबै पक्ष गैरजिम्मेवार छ । त्यसमा नेपाली निर्माण व्यवसायी पनि अछुतो छैन । हालै भैरहवामा सम्पन्न १५औं साधारणसभाले पनि गैरजिम्मेवार व्यवसायीलाई संरक्षण नगर्ने र कारवाहीका लागि सघाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौं ।
निर्माण व्यवसायमा मजदुरको समस्या कत्तिको छ ?
निर्माण क्षेत्रमा मजदुर आउने भनेको काम सिक्नलाई मात्रै छ । यहा“ दक्ष भएर म्यानपावरमार्फत विदेश जाने गरेका छन् । राजनीतिक द्वन्द्वका कारण मजदुर पलायन हुने गरेका छन् । नेपालमा मलेसिया, कतारको भन्दा कम छैनन्, तर यहा“ बढ्दो मह“गी र महिनासम्म दुःख गरेर कमाएको पैसा लुटेराहरुको हातमा जाने गरेका कारण उनीहरु विदेश जान चाहन्छन् ।
नेपालमा अहिले सानादेखि ठूला आयोजनासम्म विदेशी निर्माण कम्पनीहरु आइरहेका छन्, यसो हुनुमा यहा“का निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता नभएर हो ?
त्यसो होइन, सानो काममा पनि विदेशी र ठूला काममा पनि विदेशी हुनुमा दुईवटा पाटो छ । एउटा पाटो भनेको विदेशीहरुस“ग नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दा जुन देशले लगानी गर्छ, सो देशका निर्माण कम्पनीमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको हुन्छ । ऋण सम्झौताको कारणले सानो आयोजनाहरुमा पनि विदेशी देखिने गरेका हुन् । त्यस्तै ठूला आयोजनामा विदेशीहरु देखिनुका पछाडि नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले आयोजनाको आकारको डेढ गुणा ‘टर्न ओभर’ र त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको अनुभवी कम्पनीलाई दिइने भएकाले बाध्य भएर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले विदेशीको लाइसेन्स र विदेशी निर्माण कम्पनी बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । विशेष गरेर जलविद्युत् र भूमिगत काममा नेपालीहरुको दक्षता नभएकोले विदेशीहरु आउनु स्वभाविकै हो । तर, त्यसभन्दा बाहेक अन्य काममा भने नेपालीहरुले नै गर्न सक्ने अवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा खास त्यस्तो के समस्या भएर लाइसेन्स र नाम किन्नुपरेको हो ?
सार्वजनिक खरिद ऐनमा १ अर्बको काम गर्नका लागि कम्पनीको डेढ अर्ब कारोबार क्षमता देखिनुपर्दछ । त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनीले काम गरेको अनुभव देखिनुपर्ने ऐनले उल्लेख गरेको छ । त्यसकारण नेपाली व्यवसायीहरुले कागजी क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । तर, डेढ अर्बको कारोबार गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसकारण पनि विदेशीको लाइसेन्स र नाम खरिद गर्नुपरेको हो । त्यसमा विदेशी व्यवसायीको संलग्लता हु“दैन । सबै जोखिम नेपाली कम्पनीले लिन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण कागजै भए पनि किनेर हालिएन भने बोलपत्र अयोग्य हुुने र सम्झौता नहुने समस्या छ । त्यसकारण बाध्य भएर विदेशीको फर्म किन्नुपरेको हो ।
यहा““का अधिकांश आयोजनामा विदेशी देखिनुमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु परम्परागत ढंगले सञ्चालन भएका कारण पनि हो भनिन्छ नि ?
होइन, नेपालमा अहिले हामीस“ग हरेक किसिमका यन्त्र, उपकरण छन् । विदेशी कम्पनी ल्याउनुपर्ने मुख्य कारण भनेको वार्षिक कारोबारको क्षमता र त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने सरकारी प्रवृत्तिका कारण विदेशी कम्पनीमार्फत काम हुने गरेको हो । कागजको खोस्टो किन्नुबाहेक अरु केही होइन, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु पनि आधुनिक तवरले निर्माण गर्न सक्षम भएका छन् ।
विशेष गरी जलविद्युत्का क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी देखिएका छन्, जलविद्युत्को आयोजना निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीले नसक्ने नै हुन् ?
भूमिगत संरचना तथा टनेल निर्माण गर्ने एकाध मात्रै नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु छन् । कतिपय आयोजनाहरुमा भूमिगत रुपमै पावरहाउस निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती यन्त्र, उपकरण र प्रविधिमा नेपालीे कमजोर नै छन् । यस्ता आयोजनाहरुमा नेपाली र विदेशी सहकार्य गरेर जान जरुरी छ । तर, सरकारले नेपालीको साझेदारीे संलग्नताको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैनन् । त्यसो हुनाले ठूला आयोजनाहरुको काम विदेशी कम्पनीहरुले हात पार्न सफल हुने भएका छन् ।
हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी कम्तीमा १० प्रतिशत नेपाली व्यवसायीको सहभागिता अनिवार्य गर्न सरकारस“ग माग गरेका छौं । त्यसो हुन सके टनेल तथा भूमिगत संरचना बनाउनेतर्फ नेपाली व्यवसायीहरुले सिक्न पाउने थिए । यस्ता आयोजना निर्माण गर्न यहा“का व्यवसायी सक्षम छैनन् तर, अन्य कुनै पनि काम गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सक्षम छन् ।
नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विश्व बजारमा चिनाउने भनेको जलविद्युुत क्षेत्र हो । तर, यसतर्फ तपाईंहरुको ध्यान दिएको त देखि“दैन ?
अहिले विशेष गरेर सुरुङ र भूमिगत संरचनाबाहेक भूमिगतभन्दामाथिको पावर हाउसलगायत सबै काम गर्न नेपाली सक्षम छन् । काम गर्दै पनि आएका छन् । ठूला लागतका योजनामा नेपालीहरुको टर्न ओभर उस्तै प्रकृतिको कम्पनीस“ग मागिने भएकोले नेपालीको पहु“चभन्दा बाहिर भएको हो । खरिद ऐन सरलीकृत गर्दा या उक्त प्रावधान हटाउने बित्तिकै नेपालीहरु स्थापित हुन्छन् । नेपालमा प्रशस्त जलभण्डार भएकाले त्यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्र्न हामी व्यवसायीको चासो पनि बढेको छ । काम गर्न उत्साहित पनि छौं । त्यस्तै, नेपालका जुनसुकै आयोजनामा पनि विदेशी कम्पनी आउ“दा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत हिस्सा नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य बनाउन पहल गर्नका लागि नेपाल सरकारस“ग छलफल भइहेको छ । काम प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल सरकारस““ग कार्यदलको माग गरेका छौं ।
अहिले नै तपाईंहरु विदेशीहरुस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न ?
सार्बजनिक खरिद ऐनमा विविध सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐनले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई धेरै मर्का पारेको छ । वार्षिक औसत कारोबार घटाउनुपर्दछ र काम गरेको अनुभव माग्दा सरलीकृत गरिनुपर्दछ । यी दुईवटा सुधार भए नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु बढी प्रतिस्पर्धी भएर उत्रिने अवस्था आउन सक्छ ।
जलविद्युत्कै कुरा गर्दा, कति मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सक्षम होलान् ?
मैले अघि नै भनिसकेँ सुरुङ र भूमिगत संरचना निर्माणका लागि नेपालीले विदेशी निर्माण कम्पनीस“ग सम्झौता गर्नुपर्दछ । त्योभन्दा अन्य काम गर्न नेपाली सक्षम छन् । सयौं या हजारौं मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु सक्छन् । विदेशी निर्माण कम्पनीस“ग प्रतिस्पर्धी बन्न महासंघमार्फत नया“ कार्यक्रम पनि अघि सारेका छौं । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । विशेषगरी सार्क मुलुक, खाडी मुलुकलगायतमा यहा“का व्यवसायी लैजान शुरू गरेका छौं । तर, अहिलेको अवस्थामा २०२० सालमा बनेको ऐनका कारण यहा“को पु“जी लगेर विदेशमा काम गर्न सक्ने स्थिति छैनन् । यहा“बाट रकम लिएर सहजै विदेशमा पनि काम गर्ने वातावरण निर्माण भए हामी विदेशी कम्पनीस“ग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थियौं ।
कतिपय आयोजनाहरु न्यून गुणस्तरका हुने गरेका छन्, बनाएको केही दिनभित्रै भत्किनाले निर्माण व्यवसायीको विश्वसनीयता नै गुमेको छ, यसतर्फ यहा“को धारणा के छ ?
सर्वप्रथम त योजना बनाउनेले गुणस्तरहीन योजना बनाएको छ भने त्यसको उत्पादन पनि गुणस्तरहिन नै हुने गर्दछ । जस्तो योजना, त्यस्तै काम हुने हो । त्यसकारण योजना बनाउनेहरुले गुणस्तरयुक्त योजना बनाउन आवश्यक छ । अहिले कतिपय कम गुणस्तरयुक्त योजनाहरु तर्जुमा भइरहेका छन् । राज्यको कूल बजेटमध्ये १५ प्रतिशत मात्र विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने गरेको छ । यो त टालटुल गर्न पनि पुग्दैनन् । राज्यले कम्तीमा पनि ५१ प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै इन्जिनियर, सरकारी कर्मचारीहरु पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । त्यस्तै असुहाउ“दो आर्थिक वर्ष, राजनीतिक तथा स्थानीय दबाबका कारण पनि छिट्टै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले केही आयोजनाहरु छिट्टै बिग्रने, भत्कने गरेका हुन् ।
नेपाली निर्माण व्यवसायप्रति समाज तथा राष्ट्रको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आफू जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ । आफू जिम्मेवार हुनेबित्तिकै अर्को पक्षको हेर्ने दृष्टिकोण जिम्मेवार भएर आउ“छ । अर्को पक्ष के हो भने सबै पक्ष गैरजिम्मेवार छ । त्यसमा नेपाली निर्माण व्यवसायी पनि अछुतो छैन । हालै भैरहवामा सम्पन्न १५औं साधारणसभाले पनि गैरजिम्मेवार व्यवसायीलाई संरक्षण नगर्ने र कारवाहीका लागि सघाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौं ।
निर्माण व्यवसायमा मजदुरको समस्या कत्तिको छ ?
निर्माण क्षेत्रमा मजदुर आउने भनेको काम सिक्नलाई मात्रै छ । यहा“ दक्ष भएर म्यानपावरमार्फत विदेश जाने गरेका छन् । राजनीतिक द्वन्द्वका कारण मजदुर पलायन हुने गरेका छन् । नेपालमा मलेसिया, कतारको भन्दा कम छैनन्, तर यहा“ बढ्दो मह“गी र महिनासम्म दुःख गरेर कमाएको पैसा लुटेराहरुको हातमा जाने गरेका कारण उनीहरु विदेश जान चाहन्छन् ।
No comments:
Post a Comment