दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री
सन् १९९६ मा हरिमान श्रेष्ठले विद्यावारिधिको थेसिस लेख्ने क्रममा नेपालको जलविद्युत् क्षमता ८३ हजार मेगावाट छ भन्ने तथ्यांक ल्याउनु भएको थियो । अहिले उहा“स“ग नै गएर छलफल ग¥यौं भने पनि त्यसको यकिन तथ्यांक निकाल्न आवश्यक गृहकार्य गरे हुन्छ भन्ने जवाफ दिनसक्नु हुन्छ भन्ने लाग्छ । मस“गको व्यक्तिगत छलफलका बेला उहा“ले त्यो कुरा राख्दै पनि आउनुभएको छ । डा. हरिमान श्रेष्ठले एउटा आधार तयार गर्नुभयो । त्यसमा आधारित रहेर त्यसको आधा जति आर्थिकरूपमा सम्भव रहेको भनिएको छ । तर, सम्भावनाको २ प्रतिशत पनि हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौं । त्यसकारण सम्भावना छ, मात्रै भनेर हु“दैन । जलस्रोतका अतिरिक्त ऊर्जाको क्षेत्रमा रहेका वैकल्पिक स्रोतहरूको विषयमा पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न नहुने अवस्था छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याइएका नीतिका सम्बन्धमा सबैभन्दा धेरै प्रश्नहरू तेर्सिएको तर पनि नीति राम्रो भयो भने कार्यान्वयन राम्रो हुनसक्छ । हामीले के कुरामा विचार गर्नुपर्छ भने जहिले–जहिले हिउ“द आउ“छ, त्यतिबेला मात्रै लोडसेडिङका कुरा गर्ने अरू बेला चुप लागेर बस्नु हु“दैन । अब हामीले केवल जलविद्युत्को कुरा गरेर हु“दैन् समग्र ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । एकको परिपूरक अर्को हो भने त्यसको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । इनर्जी मिक्सबाट काम गर्न सकिन्छ भने अगाडि बढ्नुपर्छ । ऊर्जाका क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूले सधैं भन्ने गरेको कुरा हामीस“ग ‘पावर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट’ भयो जबसम्म पावर ट्रेडिङ एग्रिमेन्टमा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन तबसम्म जे जति गफ गरे पनि हामी गफैमा मात्र भुल्छौं । अरू कुरा हुन सक्दैन । विद्युत्को मूल्यको कुरा गर्दा भारतले हामीस“ग बार्गेनिङ गर्छ । हामीलाई खा“चो हु“दा ११ रुपैया“ तिरेर भारतबाट विद्युत् ल्याउने बाध्यता छ, त्यस विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि पञ्चेश्वरलगायतका ठूला आयोजनाहरूबारे राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि सोचिनुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र वितरणजस्ता सबै विषयमा एकाधिकार प्राप्त गरी मोनोपोली गरिरहेको छ, भन्ने गरिरहेको स्थितिमा पनि महसुल १५ वर्षसम्म बढाउन नपाइने अवस्था विद्यमान छ । प्राधिकरणलाई चुस्त बनाउन प्रसारणलाइनका निम्ति छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने भन्ने कुरा पनि अगाडि सारिएको थियो । तर, प्राधिकरणभित्रैबाट हु“दैन खबरदार † भन्ने गरिएको पनि छ । सरकारले यी सबै कुरालाई विचार गरेर यस विषयमा ढिलाइ गरेको होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु । तर यो ढंगबाट जान सकिएन भनेदेखि हामीले ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
प्रसारणलाइनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पनि केही चासो दिएर हामी पनि योगदान दिन्छौं भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा निवेदन दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयस“ग यसको राय मागिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले ढिलै भए पनि राय दियो । यदि कुनै करिडोरमा उत्पादकबाट प्रसारणलाइनमा पनि हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने प्रस्ताव आयो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली दिने गरी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सक्छ । त्यसको रोयल्टीलगायतका विषयमा छलफलबाट पछि तय गर्ने भन्ने नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा केही ह“ुदै नभएको होइन तर, अहिले हामीले लोडसेडिङको जति ठूलो समस्या भोगिरहेका छौं । त्यसको तुलनामा भने खासै भएको छैन । यद्यपि, मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई आत्मसात गर्दै आशावादी हुनुपर्छ । लोडसेडिङ सबैको समस्या हो । यसको समाधानका लागि सम्पूर्ण उपायहरू खोजिनुपर्छ । त्यसैका निम्ति प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङलाई दैनिक १२ घण्टाभित्र सीमित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो । त्यसो भन्दाभन्दै पनि लोडसेडिङको समयावधि बढ्ने गरेको छ । प्राविधिकरूपमा नै सम्भव नभएपछि त्यसो भएको हो ।
जलविद्युत्मा रेमिट्यान्सको लगानी गर्ने विषयमा धैरै छलफल भएका छन् । यो धेरैले उठाउने विषय पनि हो । बैंकिङ च्यानलबाट नेपालमा बार्षिक ५ अर्ब रुपैया“ रेमिट्यान्स आउ“छ, भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई पटकसम्म रेमिट्यान्सबाट १ अर्ब रुपैया“को फन्ड स्थापना गर्ने भनेर प्रयास ग¥यो । ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त हुन सकेन । सरकारले जतिसुकै कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरेर पनि सफलता हात पार्ने स्थिति अहिलेसम्म देखा परेको छैन । नागरिकले पनि देश विकासमा योगदान दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भई हात अगाडि नबढाउ“दासम्म काम गर्न गाह्रो छ । (राष्ट्रिय योजना आयोेगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले इनर्जी मिडिया मिसनको शुभारम्भ कार्यक्रमका अवसरमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
सन् १९९६ मा हरिमान श्रेष्ठले विद्यावारिधिको थेसिस लेख्ने क्रममा नेपालको जलविद्युत् क्षमता ८३ हजार मेगावाट छ भन्ने तथ्यांक ल्याउनु भएको थियो । अहिले उहा“स“ग नै गएर छलफल ग¥यौं भने पनि त्यसको यकिन तथ्यांक निकाल्न आवश्यक गृहकार्य गरे हुन्छ भन्ने जवाफ दिनसक्नु हुन्छ भन्ने लाग्छ । मस“गको व्यक्तिगत छलफलका बेला उहा“ले त्यो कुरा राख्दै पनि आउनुभएको छ । डा. हरिमान श्रेष्ठले एउटा आधार तयार गर्नुभयो । त्यसमा आधारित रहेर त्यसको आधा जति आर्थिकरूपमा सम्भव रहेको भनिएको छ । तर, सम्भावनाको २ प्रतिशत पनि हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौं । त्यसकारण सम्भावना छ, मात्रै भनेर हु“दैन । जलस्रोतका अतिरिक्त ऊर्जाको क्षेत्रमा रहेका वैकल्पिक स्रोतहरूको विषयमा पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न नहुने अवस्था छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याइएका नीतिका सम्बन्धमा सबैभन्दा धेरै प्रश्नहरू तेर्सिएको तर पनि नीति राम्रो भयो भने कार्यान्वयन राम्रो हुनसक्छ । हामीले के कुरामा विचार गर्नुपर्छ भने जहिले–जहिले हिउ“द आउ“छ, त्यतिबेला मात्रै लोडसेडिङका कुरा गर्ने अरू बेला चुप लागेर बस्नु हु“दैन । अब हामीले केवल जलविद्युत्को कुरा गरेर हु“दैन् समग्र ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । एकको परिपूरक अर्को हो भने त्यसको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । इनर्जी मिक्सबाट काम गर्न सकिन्छ भने अगाडि बढ्नुपर्छ । ऊर्जाका क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूले सधैं भन्ने गरेको कुरा हामीस“ग ‘पावर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट’ भयो जबसम्म पावर ट्रेडिङ एग्रिमेन्टमा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन तबसम्म जे जति गफ गरे पनि हामी गफैमा मात्र भुल्छौं । अरू कुरा हुन सक्दैन । विद्युत्को मूल्यको कुरा गर्दा भारतले हामीस“ग बार्गेनिङ गर्छ । हामीलाई खा“चो हु“दा ११ रुपैया“ तिरेर भारतबाट विद्युत् ल्याउने बाध्यता छ, त्यस विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि पञ्चेश्वरलगायतका ठूला आयोजनाहरूबारे राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि सोचिनुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र वितरणजस्ता सबै विषयमा एकाधिकार प्राप्त गरी मोनोपोली गरिरहेको छ, भन्ने गरिरहेको स्थितिमा पनि महसुल १५ वर्षसम्म बढाउन नपाइने अवस्था विद्यमान छ । प्राधिकरणलाई चुस्त बनाउन प्रसारणलाइनका निम्ति छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने भन्ने कुरा पनि अगाडि सारिएको थियो । तर, प्राधिकरणभित्रैबाट हु“दैन खबरदार † भन्ने गरिएको पनि छ । सरकारले यी सबै कुरालाई विचार गरेर यस विषयमा ढिलाइ गरेको होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु । तर यो ढंगबाट जान सकिएन भनेदेखि हामीले ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
प्रसारणलाइनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पनि केही चासो दिएर हामी पनि योगदान दिन्छौं भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा निवेदन दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयस“ग यसको राय मागिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले ढिलै भए पनि राय दियो । यदि कुनै करिडोरमा उत्पादकबाट प्रसारणलाइनमा पनि हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने प्रस्ताव आयो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली दिने गरी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सक्छ । त्यसको रोयल्टीलगायतका विषयमा छलफलबाट पछि तय गर्ने भन्ने नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा केही ह“ुदै नभएको होइन तर, अहिले हामीले लोडसेडिङको जति ठूलो समस्या भोगिरहेका छौं । त्यसको तुलनामा भने खासै भएको छैन । यद्यपि, मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई आत्मसात गर्दै आशावादी हुनुपर्छ । लोडसेडिङ सबैको समस्या हो । यसको समाधानका लागि सम्पूर्ण उपायहरू खोजिनुपर्छ । त्यसैका निम्ति प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङलाई दैनिक १२ घण्टाभित्र सीमित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो । त्यसो भन्दाभन्दै पनि लोडसेडिङको समयावधि बढ्ने गरेको छ । प्राविधिकरूपमा नै सम्भव नभएपछि त्यसो भएको हो ।
जलविद्युत्मा रेमिट्यान्सको लगानी गर्ने विषयमा धैरै छलफल भएका छन् । यो धेरैले उठाउने विषय पनि हो । बैंकिङ च्यानलबाट नेपालमा बार्षिक ५ अर्ब रुपैया“ रेमिट्यान्स आउ“छ, भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई पटकसम्म रेमिट्यान्सबाट १ अर्ब रुपैया“को फन्ड स्थापना गर्ने भनेर प्रयास ग¥यो । ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त हुन सकेन । सरकारले जतिसुकै कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरेर पनि सफलता हात पार्ने स्थिति अहिलेसम्म देखा परेको छैन । नागरिकले पनि देश विकासमा योगदान दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भई हात अगाडि नबढाउ“दासम्म काम गर्न गाह्रो छ । (राष्ट्रिय योजना आयोेगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले इनर्जी मिडिया मिसनको शुभारम्भ कार्यक्रमका अवसरमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
No comments:
Post a Comment