पश्चिम सेतीले रोक्यो सुदूरपश्चिमको विकास

धनगढी, १५ वैशाख- आफ्नो क्षेत्रमा देशकै ठूलो जलविद्युत् परियोजना बन्ने भएपछि खुसीले गदगद् भएका सुदूरपश्चिमेली लामो समयसम्म आयोजना सुरु नै नहुँदा चिन्तित हुन थालेका छन् । पश्चिम सेती बन्ने क्षेत्रमा सरकारले दुई दशकदेखि बजेट तथा नयाँ योजना दिनै बन्द गरेको र आयोजना पनि सुरु नभएकाले यो क्षेत्रमा विकासको ढोका लागेको हो ।
डेढ दशकदेखि उनीहरूले जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै आर्थिक विकास, रोजगारी तथा आधारभूत पूर्वाधारको अपेक्षा राखेका थिए । तर, यो क्षेत्रका चार जिल्लासँग जोडिएको प्रस्तावित पश्चिम सेती कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने एकिन जानकारी नै नहुँदा चिन्ताको ग्राफ बढेको छ ।
“सरकारी निकायमा गएर योजना माग्दा, त्यहाँ पश्चिम सेती बन्छ, पुल, बाटो अथवा स्कुल बनाएर के गर्नुहुन्छ भनी फर्काइन्छ, यता १८ वर्षदेखि पश्चिम सेती बन्छ–बन्छ भनेर हल्लामात्र चलेको छ,” प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने ढुंगाड– ४ बैतडीका देवसिंह धामीले भने, “परियोजना बन्ने भए चाँडो बनाउनुप¥यो, नबन्ने भए विकासका अरु योजना दिनुप¥यो, हामीलाई दशकौंसम्म झुलाइरहनु भएन ।”
पश्चिम सेतीको जलाशय क्षेत्रमा पर्ने भनिएका चार जिल्लाका १६ गाविसमा १८ वर्षदेखि नयाँ योजना गएका छैनन् । यो क्षेत्रका पुल तथा विद्यालय भवनसमेत जीर्ण भएर भत्किने अवस्थामा पुगेको डोटी तलाराका तिलकबहादुर सिंह बताउँछन् । “वर्षांैअघि बनेका पुल तथा भवन जीर्ण भएका छन्, मर्मत गर्नसमेत जिविस÷गाविसले बजेट दिँदैनन्,” उनले गुनासो गरे ।
चीनमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पश्चिम सेती निर्माण गर्न दिने सम्झौता भएपछि यो क्षेत्रका स्थानीय हर्षित भएका थिए । स्थानीय धनबहादुर साउद भन्छन्, “देशकै ठूलो आयोजना बन्छ भन्दै अरु विकासका काम समेत नगरेका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी र बझाङका जनता अहिलेसम्म काम सुरु नहुँदा कतै फेरि पनि धोका हुने हो कि भनेर सशंकित बनेका छौं ।”
७ सय ५० मेगावाटको यो परियोजनाको ठेकेदार कम्पनी थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको प्राविधिक विशेषज्ञ टोलीले गत वर्ष नै प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गरेको थियो । थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूईआईका आठ र नेपाल सरकारका तीन प्रतिनिधिले पश्चिम सेतीको प्रस्तावित सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन पूरा गरे पनि फिल्डमा अझै काम अघि बढेको छैन । काममा ढिलाइ हुनुको कारणबारे स्थानीयलाई कुनै जानकारी नदिइएको पश्चिम सेती सरोकार मूल समितिका अध्यक्ष रतन साउदले बताए ।
सम्झौताअनुसार यो परियोजनामा नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत र चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत लगानी छ । २०५४ सालमा पश्चिम सेतीको लाइसेन्स लिएर मुख्य लगानीकर्ता अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि काम अगाडि बढाएको थिएन ।
अहिले सुदूरपश्चिममा चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामात्रै निर्माण भइरहेको छ । सेती नदीमा निर्माण हुने भनिएको पश्चिम सेतीलाई सुदूरपश्चिम विकासको मुख्य आधार मानिएको छ । यो आयोजनाबाट बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटीका २ हजार ४ सय २१ घरधुरीका १८ हजार २ सय ६९ जना विस्थापित हुने अनुमान छ । यो जलाशययुक्त योजना भएकोले वर्षायाममा जम्मा भएको पानी हिउँदमा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गर्दा थप पानीबाट २ लाख ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधासमेत पुग्ने अनुमान प्राविधिकहरूको छ ।
परियोजना निर्माणका लागि भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने माग गरिरहेका स्थानीयले रोजगारी, स्थानीयस्तरमा पूर्वाधार विकास, घरेलु उत्पादनको व्यापारलगायत विकास तथा आर्थिक लाभका सम्भावना बढ्ने अपेक्षा राखेका छन् । प्रभावित क्षेत्र डडेल्धुरा, बेलापुरका खडक कैनीले भने, “परियोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टीले यो क्षेत्रको अन्य विकासका लागि सरकारी बजेटको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था पनि अन्त्य हुनेछ ।” परियोजनाबाट स्थानीय क्षेत्रमा १२ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त हुनेछ ।
परियोजनाको कुल लागत १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर हुने अनुमान छ । सन् २०१९÷२० मा परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने सम्झौता भएको थियो ।

प्रस्तुति: कारोबार/लोकेन्द्र विष्ट