बाबुराम खड्का
काठमाडौं, १ जेठ- उद्योगीहरूले नियमित आपूर्तिको माग गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले बेग्लै डेडिकेटेड फिडरबाट दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् दिने तयारी गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर मार्फत नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने शर्तमा बढी शुल्क तिर्न उद्योगी सहमत भएपछि प्राधिकरणले यस्तो तयारी गरेको हो ।
डेडिकेटेड फिडरबाट उद्योगलाई नियमिति विद्युत् आपूर्तिको प्रारूप तयार गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यो नीति कार्यान्वयनमा आए महसुल बढी तिर्ने उद्योगले पर्याप्त बिजुली पाउनेछन् ।
प्राधिकरणले पनि यसको प्रारूप तयार गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा पेस गरिसकेको छ । सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनका लागि आयोगमा फिर्ता आउनेछ । समितिले अनुमोदन गरे पनि विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगसँगमात्र छ ।
डेडिकेटेड फिडरबाट दिने बिजुलीको महसुल दर हालको भन्दा महँगो पर्ने जानकारी दिँदै आयोग अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बाले भने, “प्राधिकरण र उद्योगीबीचको वार्ताबाट नयाँ महसुल दर निर्धारण भएपछि त्यसलाई आयोगले स्वीकृति दिनेछ ।”
उनका अनुसार पिक आवरमा बेलुकी चार घण्टाबाहेक दैनिक २० घण्टासम्म उद्योगले बिजुली पाउनेछन् । जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन लागत महँगो हुने भएकाले उद्योगीहरू आफैं डेडिकेटेड फिडर राखेर विद्युत् आपूर्ति गर्न राजी भएको सुब्बाको भनाइ छ । उनका अनुसार जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन लागत प्रतियुनिट ३५ रुपैयाँसम्म पर्छ । उता उद्योगीलाई बढी मूल्यमा बेच्न पाए यसबाट प्राधिकरणको आम्दानीसमेत बढ्ने उनले बताए । गत साउनदेखि आयोगले खपतका आधारमा विद्युत् महसुल औसत २० प्रतिशतसम्म बढाइसकेको छ ।
उद्योग उत्पादनमा गिरावट आएको भन्दै उद्योगीहरूले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षसम्म लोडसेडिङ जारी रहने प्रक्षेपण गरेको छ । गार्हस्थ्य उपभोक्ताले दैनिक आठ र उद्योगले दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्दै आएका छन् । यो वर्ष लोडसेडिङ बढेर दैनिक १४ घण्टासम्म पुगेको छ ।
प्राधिकरणले पिक आवर साँझ चार घण्टाबाहेकको समयमा डेडिकेटेड फिडर राख्ने उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनेछ । प्रतिबद्धताअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन नसके प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।
उता, आयोगले वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म बृद्धि हुने गरी स्वचालित विद्युत् महसुल वृद्धिदर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि उसले कार्यविधिसमेत बनाइसकेको छ । आफ्नै नियमावलीअनुसार आयोगले यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । गत असारमा महसुल बढाउँदा उसले सूत्र तयार गरी स्वचालित महसुल वृद्धिदर कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको थियो ।
वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल बढाउन पाउने कानुनी अधिकार भए पनि आयोगले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, उपभोक्तामा पर्ने असरलगायत विषयमा बृहत् अध्ययन गरेर आधार सूत्र तयार गरिने सुब्बाले बताए । उनका अनुसार सूत्रमा राष्ट्र बैंकको मुद्रस्फीति दरलाई पनि आधार मानिनेछ ।
काठमाडौं, १ जेठ- उद्योगीहरूले नियमित आपूर्तिको माग गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले बेग्लै डेडिकेटेड फिडरबाट दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् दिने तयारी गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर मार्फत नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने शर्तमा बढी शुल्क तिर्न उद्योगी सहमत भएपछि प्राधिकरणले यस्तो तयारी गरेको हो ।
डेडिकेटेड फिडरबाट उद्योगलाई नियमिति विद्युत् आपूर्तिको प्रारूप तयार गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यो नीति कार्यान्वयनमा आए महसुल बढी तिर्ने उद्योगले पर्याप्त बिजुली पाउनेछन् ।
प्राधिकरणले पनि यसको प्रारूप तयार गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा पेस गरिसकेको छ । सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनका लागि आयोगमा फिर्ता आउनेछ । समितिले अनुमोदन गरे पनि विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगसँगमात्र छ ।
डेडिकेटेड फिडरबाट दिने बिजुलीको महसुल दर हालको भन्दा महँगो पर्ने जानकारी दिँदै आयोग अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बाले भने, “प्राधिकरण र उद्योगीबीचको वार्ताबाट नयाँ महसुल दर निर्धारण भएपछि त्यसलाई आयोगले स्वीकृति दिनेछ ।”
उनका अनुसार पिक आवरमा बेलुकी चार घण्टाबाहेक दैनिक २० घण्टासम्म उद्योगले बिजुली पाउनेछन् । जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन लागत महँगो हुने भएकाले उद्योगीहरू आफैं डेडिकेटेड फिडर राखेर विद्युत् आपूर्ति गर्न राजी भएको सुब्बाको भनाइ छ । उनका अनुसार जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन लागत प्रतियुनिट ३५ रुपैयाँसम्म पर्छ । उता उद्योगीलाई बढी मूल्यमा बेच्न पाए यसबाट प्राधिकरणको आम्दानीसमेत बढ्ने उनले बताए । गत साउनदेखि आयोगले खपतका आधारमा विद्युत् महसुल औसत २० प्रतिशतसम्म बढाइसकेको छ ।
उद्योग उत्पादनमा गिरावट आएको भन्दै उद्योगीहरूले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षसम्म लोडसेडिङ जारी रहने प्रक्षेपण गरेको छ । गार्हस्थ्य उपभोक्ताले दैनिक आठ र उद्योगले दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्दै आएका छन् । यो वर्ष लोडसेडिङ बढेर दैनिक १४ घण्टासम्म पुगेको छ ।
प्राधिकरणले पिक आवर साँझ चार घण्टाबाहेकको समयमा डेडिकेटेड फिडर राख्ने उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनेछ । प्रतिबद्धताअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन नसके प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।
उता, आयोगले वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म बृद्धि हुने गरी स्वचालित विद्युत् महसुल वृद्धिदर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि उसले कार्यविधिसमेत बनाइसकेको छ । आफ्नै नियमावलीअनुसार आयोगले यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । गत असारमा महसुल बढाउँदा उसले सूत्र तयार गरी स्वचालित महसुल वृद्धिदर कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको थियो ।
वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल बढाउन पाउने कानुनी अधिकार भए पनि आयोगले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, उपभोक्तामा पर्ने असरलगायत विषयमा बृहत् अध्ययन गरेर आधार सूत्र तयार गरिने सुब्बाले बताए । उनका अनुसार सूत्रमा राष्ट्र बैंकको मुद्रस्फीति दरलाई पनि आधार मानिनेछ ।
No comments:
Post a Comment