जलस्रोत क्षेत्रका केही भ्रम

रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ,
सक्कली बौद्धिक वर्गले आप्mनो अस्तित्व देखाएनन् भने त्यो ठाउँ खाली हुन्छ । यस्तो ठाउँ भर्न खोटा बौद्धिकवर्ग निस्कन्छ । यसो हुँदा खोटा ज्ञान बजारमा जान्छ, त्यसले हाम्रो समाजमा खोटा चलन चलाउँछ । मोहन मैनालीको यो भनाइ जलस्रोत क्षेत्रमा ठ्याक्कै मिल्छ । यस क्षेत्रमा हाल यस्तै प्रवृत्तिले महामारीको रूप लिइसकेको छ । यथेष्ट नदीनाला विद्यमान हुनुको साथै नेपालको भौगोलिक बनोट जलविद्युत्् उत्पादन गर्न उपयुक्त भएको यथार्थ सर्वविदितै छ । यसको सदुपयोग गरेमा राष्ट्रको साथै आम जनतालाई पनि लाभ हुनेमा दुईमत छैन तर नेपालका केही खोटा बुद्धिजीवी तथा दलाल व्यापारीले निहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्न नेपालको जलस्रोतबारे भ्रम सिर्जना गरेका छन् । देश हाँक्ने नेता तथा नीति निर्धारण गर्ने पनि यस्तै भ्रममा परेकाले देशको जलस्रोत क्षेत्र भयंकर संकटको भुमरीमा फसेको छ ।
जल तथा वायु बिना मानव तथा अन्य जैविकीय तत्वको अस्तित्व रहँदैन । पृथ्वीको सतहमा ७० प्रतिशत भाग पानी भए पनि, नदीनाला, ताल आदिमा पाइने स्वच्छ पानी केवल तीन प्रतिशत मात्र छ । बढ्दो जनसंख्याको चाप, विषादी÷रसायन प्रदूषण आदि कारणले विश्वका नदी र जैविक विविधता संकटमा छन् । साथै जलवायु परिवर्तनले गर्दा नदी नियन्त्रण तथा उपयोगमा थप जटिलता र चुनौती थपिएको छ । ती नदीबाट सिंचाइ, खानेपानी आदि आपूर्ति गर्न लागत दिनानुदिन बढ्दैछ । नेपालमा दुईतिहाई खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा छैन । पिउने पानीको हाहाकारले गाउँबस्ती उजाड हुँदैछ भने शहरहरू पनि काकाकुल छन् । विद्युत्् अभावमा ५० प्रतिशत जनता अन्धकारमा बस्नुपरेकोे छ ।
नेपालमा धेरै नदीनाला भए पनि मुख्यरूपमा चार कोशी, गण्डकी, कर्णाली, र दक्षिणी नदी घाटीमा जलविद्युत्को क्षमता क्रमशः २२, २१, ३६ र ४ हजार गरी जम्मा सैद्घान्तिक ८३ हजार र आर्थिक दृष्टिकोणले ४२ हजार मेगावाटमात्र सम्भाव्य हुने अनुमान गरिएको थियो । विगत ५० वर्ष यता वनविनाश, भूक्षय, वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तनले गर्दा नदीनालाको टोपोग्राफी र हाड्रोलोजीमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ र गुरुयोजना अद्यावधिक गर्नुपर्ने समय पनि भइसकेको छ । हाल जलाशययुक्त उच्च बाँध निर्माण गर्न जन घनत्वको वृद्धि तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले धेरै समस्या र अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने नदी प्रवाही आयोजनाको मात्र करीब ५० प्रतिशतले अनुमान गर्ने हो भने यसको क्षमता २० देखि २२ हजार मेगावाटमा सीमित हुनेछ । यसमध्ये पनि तुरुन्त विकास गर्नसक्ने अति उत्तम मूल्य प्रवाही (एक हजार ५०० डलर प्रति किलोवाट) आयोजनाहरू ५० प्रतिशत हिसाब गर्ने हो भने यो क्षमता १० देखि १२ हजार मेगावाट मात्र बाँकी रहन्छ । बाँकी रहेको क्षमता पनि ३०–४० वर्षका लागि मात्र पर्याप्त हुनेछ । अतः यस प्रकारको सीमित जलविद्युत्को सम्भावनालाई जलस्रोत अधिकतम उपयोग गरिसकेका ब्राजिलको समकक्षमा राखेर नीति निर्धारण गर्नु युक्तिसंगत देखिंदैन ।
खाडी मुलुकमा विद्यमान जैविक इन्धनको भण्डारन वारे अनुमान भइसकेको छ । परिवर्तनीय, बहुउपयोगिता, सुलभ भण्डारन तथा ढुवानी व्यवस्थापनले गर्दा जैविक इन्धन विश्वमा अतिआवश्यक महत्वपूर्ण उर्जा आपूर्तिको स्रोत भएको छ र यसको आवश्यकता र निर्भरता पनि बढ्दै गइरहेको छ । हाल यसमा आधिपत्य हासिल गर्न विश्वमा द्वन्द्व र युद्ध पनि भइरहेको छ । जलविद्युत्् पनि एक महवपूर्ण ऊर्जाको स्रोत हो तर जलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न भू–बनौट तथा हाइड्रोलोजीको आधारमा सिभिल संरचनाको निर्माण गरी जलको चाप र्सजना भएपछि मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नदीनालाको आकार प्रकार अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको आफ्नै विशेषता हुन्छ र प्रत्येकको डिजाइन निर्माण पनि भिन्न तरीकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् उत्पादन भएपछि अन्य बस्तु झैँ संचय गर्ने व्यवस्था नहुँदा यसको खपत÷उपयोगको प्रक्रिया पनि सँगै हुन्छ । ढुवानी आफ्नै निर्धारित प्रसारण लाइनबाट मात्र गर्न सकिन्छ । साथै खाडी तेल भण्डार नेपालको जलविद्युत््भन्दा हजारौं गुणा बढी छ । अतः नेपालको जलस्रोतलाई कुनै रूपमा पनि खाडी मुलुकको तेल भण्डारसँग तुलना गर्न सकिंदैन ।   
यसैबीच सधंै दलाल÷एजेन्ट मात्र भएर कामगर्ने केही खोटा विज्ञहरूको भनाइ यस प्रकार छ । नेपालमा दुई लाख मेगावाट जलविद्युत््को भण्डार छ र त्यो त्यसै पानीको रूपमा तल बगेर खेर गईरहेको छ (नदीको पानी तल बगेर समुद्रमा मिसिनु प्राकृतिक नियम नै हो), जलविद्युत् विशुद्घ आर्थिक÷व्यापारिक क्षेत्र हो जहाँ सरकारले लगानी गर्नुहँुदैन, ठूला आयोजना स्वदेशी स्रोतबाट बन्न सक्दैन, अतः सम्पूर्ण सम्भाव्य आयोजना विदेशीको जिम्मा लगाएर विदेशमै निकासी गर्ने र त्यसबाट पाएको रोयल्टी र केही विद्युत् सित्तैंमा उपलब्ध भएमा देश सिंगापुर बन्नेछ ? देशमा गम्भीर विद्युत् तथा अन्य ऊर्जाको अभाव भएको परिस्थितिमा विद्युत् निकासी गर्ने सोच राख्नु देशको लागि ठूलो घातक सिद्घ हुनेछ । खोटा विज्ञ तथा भारतीय कम्पनीका एजेन्टहरूको “विदेशी लगानीमा भारतमा विद्युत् निकासी गर्दा प्रतिवर्ष प्रति किलोवाट रु. २५ हजार नेपाललाई लाभ” हुने कुराको खण्डन गरी केवल रु. ३६८ मात्र हुने व्यहोरा विद्युत् अर्थ विश्लेषकहरूले प्रष्ट पारी सकेका छन् । अतः जलस्रोतका अमूल्य सीमित स्रोतलाई निकासी व्यापारका लागी खुला छोड्नुको साटो स्वदेशकै विकासकार्यमा उपयोग गर्नु बढी बुद्धिमानी हुनेछ ।
तीव्र आर्थिक विकासका लागी खुला अर्थ व्यवस्था, खुला बजार, उदारीकरण आदिको आवश्यकता बारे दुईमत छैन तर सिंचाई, खाने पानी, विद्युत् आदिको लागि उपयोग गर्न सकिने सम्पूर्ण बहुउपयोगी नदीहरू मात्र केही किलोवाट बिजुली सित्तैंमा पाउने आसमा  टेन्डर गरी लाइसेन्स मार्पmत विदेशी कम्पनीको जिम्मा लगाउने कार्य कुनै पनि खुला अर्थ व्यवस्थाभित्र पर्दैन । यस किसिमको ‘झोलामा खोला” राख्ने व्यवस्था संसारमा न कतै छ, न त कतै हुनेवाला छ । संसारका स उत्कृष्ट जलविद्युत् आयोजना जस्तो ब्रजिलको ‘इताइपु’, अमेरिकाको
कुवर’, भारतको ‘भाकडा नंगल’  चीनको ‘थ्री गर्ज’, राज्यकै लगानीबाट सम्भव भएका हुन् । लाइसेन्स वितरण गरी विदेशीले गरेको होइन । कम्युनिस्टदेखि उदारीकरणका प्रवर्धक प्रजातान्त्रिक देशमा समेत जलविद्युत्््को विकास राज्यले नै गरेको देखिन्छ तर नेपालमा भने यस्ता महत्वपूर्ण÷संवेदनशील कार्यमा शैशवावस्थामै रहेका निजीक्षेत्रको आशा र भरोसा गरिएको छ । हालको अवस्थामा निजीक्षेत्रले २० प्रतिशत मात्र धान्न सक्छ ।
देशका नेताहरू विकासका सहज बाटो अपनाउन चाहँदैन, हाल आएर जलस्रोतको विकासमा पनि त्रिपक्षीय (नेपाल, चीन र भारत) साझेदारीको अवधारणा अघि सारिएको छ । यस्ता अवधारणामा प्रायजसो बृहत् आयोजना पर्छ जुन राष्ट्रको तत्काल आवश्यकताको परिधिभित्र पर्दैन । अर्थात् यस्ता आयोजनाबाट ठूला राष्ट्रका हितका लागि सानो देश नेपालले बृहत् नकारात्मक वातावरणीय तथा समाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ (कोशी, गण्डकी, टनकपुर सम्झौता) । साथै जलविद्युत्मा लगानी गर्न देशमा पुँजी छैन भनी भ्रम पनि सिर्जना गरिएको छ तर विद्यमान ऊर्जासंकटबाट मुक्ति पाउन वार्षिक करीब सात अर्ब रुपियाँ कर्जा पुँजी तथा तीन अर्ब रुपियाँ लगानी पुँजीको प्रभाव भए पुग्छ जुन देशभित्रै र केही विदेशी ऋणबाट सहजै परिचालन गर्न सकिन्छ, त्रिपक्षीय साझेदारीको आवश्यकता पर्दैन ।
विद्युत्, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण आदि बहु प्रयोजनका लागि नदीमा ठूला ठूला संरचनाहरू बाँध, नहर आदि बनाउँदा वातावरणमा पर्ने असर पनि ठूलै हुन्छ । नेपालमा भारतको तुलानामा सीमित सिंचाइ योग्य जमीन तथा विद्युत्को माग भएको हँुदा यस्ता बृहत बहु–उद्देश्यीय आयोजनाको तत्काल आवश्यकता देखिंदैन । माग अनुसार देशमा खानेपानी तथा सिंचाइको लागि साना र मझौला खालका आयोजनाहरू छुट्टाछुट्टै सञ्चालन भइरहेकै छन् । नेपालमा वार्षिक औसत विद्युत् माग १०० देखि १५० मेगावाट मात्र छ जुन देशभित्रकै पुँजी प्रभाव र केही विदेशी ऋण परिचालनमा निर्माण गर्न सकिन्छ । हाल विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने तयारीमा रहेको सरदर २–३ रुपियाँ किलोवाट घन्टा पर्ने जलविद्युत् आयोजना गुरुयोजनाबाट छनोट भएका अति–उत्तम आयोजना भएको हुँदा यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स वितरण कार्यमा तूरन्त रोक लगाउनुपर्छ । अन्यथा त्यही बिजुली नेपालले फेरी भारतबाटै १०–१२ रुपियाँ किलोवाट घन्टामा किन्नुपर्ने हुन्छ । अतः अरुण–३ तथा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स (म्याद थप नगरी) खारेज गरी स्थानिय जनताको शेयर लगानी समेत गरी माथिल्लो तामाकोशी मोडेलमा निर्माण गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । यसो गरेमा देशमा सस्तो विद्युत् आपूर्ति हुनुको साथै पूर्व–पश्चिम दुवैतिरका लाखौं जनता पनि लाभान्वित हुनेछन् ।
हाल विश्वभर ऊर्जा÷इन्धन (आणविक, पेट्रोलियम पदार्थ) मा आधिपत्य हासिल गर्न घोषित-अघोषित युद्ध भइरहेको छ । नेपाललाई आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा पनि स्वतन्त्रता हासिल गर्न प्रकृतिले जलस्रोत-विद्युत् प्रदान गरेको छ । यस्तो बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत विदेशीको होइन नेपालीकै स्वामित्वमा राखेर नेपालीकै हित हुने गरी उपयोग हुनुपर्छ । नेपालले विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई जलस्रोतमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम राखेपछि मात्र समानताको आधारमा दुई वा त्रिपक्षीय साझेदारीको पहलकदमी गर्दा राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ, अन्यथा सधैंभरि कोशी, गण्डकी, टनकपुर अदि सम्झौताकै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ  ।