अरुण तेस्रोमा राजनीतिक सहमति

एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतसँग राजनीतिक सहमति गरेको खुलासा गरेका छन् । नेपाललाई अन्धकारबाट मुक्त गराउन अब विदेशी लगानीलाई खुला दिलले स्वागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पार्टीको पूर्वी ब्युरोले सुनसरीको इटहरीमा बुधबार गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अरुण तेस्रो मात्र होइन, कणर्ाली चिसापानीमा पनि लगानी गर्न भारतलाई अनुरोध गरेको बताए । ‘८३ हजार मेगावाट क्षमता भनेर हामीले जपिरहने, तर ६० वर्षमा जम्मा सात सय ५० मेगावाट मात्र बिजुलीमा चित्त बुझाउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘अब देशलाई अन्धकारबाट मुक्त गराउनुपर्छ भनेर अरुण तेस्रोबारे राजनीतिक सहमति गरेको छु, कणर्ाली चिसापानी आयोजनामा समेत लगानी गर्न अनुरोध गरेको छु ।’
भारत भ्रमणबारे अनावश्यक शंका नगर्न उनले आग्रह पनि गरे । ‘मैले राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा भारत पुग्दा सोचेकोभन्दा बढी सद्भाव र प्रतिबद्धता भेटेँ । अब हामी पूर्वाग्रही नबनौँ, पानी बगेको बग्यै गर्ने र विद्युत् निकाल्न नसक्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘छिमेकीको सहयोग लिएर नेपालको विकास गर्नुपर्छ, यही हो प्रगतिशील राष्ट्रवाद ।’
उनले दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि नेपालमा स्थायित्व र समृद्धि देख्न चाहेकाले त्यो पूरा गर्न पनि चुनाव आवश्यक भएको बताए । चीन र भारत भ्रमणमा रहँदा पूर्वाञ्चलको विकासमा पनि सहयोग गर्न आह्वान गरेको उनले बताए । ‘किमाथांकादेखि मोरङसम्मको राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्न चिनियाँ नेतृत्वलाई राजनीतिक रूपमै प्रस्ताव राखेको छु । उनीहरू सकारात्मक देखिएका छन्,’ उनले भने ।
विराटनगर-इटहरी औद्योगिक करिडर भएकाले लोडसेडिङका कारण यहाँ उद्योगलाई परिरहेको आर्थिक भार कम गर्न सघाउन भारतलाई आग्रह गरेको पनि उनले बताए । ‘५० मेगावाट विद्युत् दिन भारत सकारात्मक भएको छ, त्यसको परिणाम केही दिनमै आउनेछ,’ उनले दाबी गरे । विराटनगर जुटमिल धेरै मजदुरको रोजीरोटीको विषय भएकाले त्यसलाई सञ्चालन गर्न पनि भारतसँग कुरा उठाएको उनले बताए ।
प्रचण्डले संविधानमार्फत स्थायित्व ल्याएर नयाँ नेपाल बनाउने जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीको भएको दाबी गरेका छन् । वर्तमान राजनीतिक अवस्था, जनता र इतिहासले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूलाई साथ दिन उनले सर्वसाधारण जनतालाई आह्वान गरेका छन् ।
प्रचण्डले आफ्नो गठबन्धनको दुईतिहाइ मत आउनासाथ जनताको चाहनाअनुसारको संविधान र नयाँ नेपालको ग्यारेन्टी हुने बताए । तर, परिवर्तनकारीहरूले जित्ने डरले यथास्थितिवादीहरू मंसिरमा पनि चुनाव नहोस् भनेर षड्यन्त्रमा लागेको आरोप उनले लगाए ।
उनले यथास्थितिवादीलाई पराजित गर्न र निर्वाचन सफल पार्न जुट्न परिवर्तनकारीहरूलाई आह्वान पनि गरे । ‘परिवर्तन नचाहने यथास्थितिवादी केही शक्ति जसले मजदुर, किसान, दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिला, जनजाति र विभेदमा पारिएका जनतालाई अधिकारसम्पन्न भएको देख्न चाहँदैनन्, उनीहरूबाट संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन अहिले पनि अनेकौँ षड्यन्त्र भइरहेका छन्,’ प्रचण्डले भने ।
उनले आफ्नो नेतृत्वमा मोर्चा बनाएर संविधानसभा निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याउने दाबी गरेका छन् । उनले मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, महिला र उत्पीडितहरूको संयुक्त मोर्चा बनाएर चुनाव लड्ने घोषणा गरे ।
उनले संविधानसभाको पहिलो चुनावअघि इटहरी र बिर्तामोडमा भएको सभामा सर्वसाधारणको उपस्थिति देखेपछि चुनाव जित्छौँ भन्ने आत्मबल आएको स्मरण गर्दै भने, ‘अहिले पनि चुनाव आउनु ६/७ महिनाअघि नै भएको सभामा माओवादीप्रति जनताको यो उत्साह देखेपछि म ढुक्क भएको छु- हामीले सहयोगीसँग मिलेर दुईतिहाइ नै ल्याउँछौँ ।’
प्रचण्डले इटहरीको सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा सुकुम्बासीकै नाममा दर्ता गराउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रस्ताव लग्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘म काठमाडौं जानासाथ यो राजनीतिक समितिमा प्रस्ताव राख्छु, यो मेरो प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने । प्रचण्डले चुनावपछि सरकार बन्नासाथ विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र लिम्बुवानको जडीबुटीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कुन अवस्थामा छ अरुण तेस्रो ?

काठमाडौं/ संखुवासभामा आयोजना बन्नेगरी प्रस्तावित अरुण तेस्रो दुई दशकदेखि चर्चामा छ । अरुण तेस्रोका लागि दुई दशकअघि अमेरिकी कम्पनी एनरोन अघि सरेको थियो भने अहिले भारतीय कम्पनी सतलजले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सुरुमा ४०२ मेगावाटको आयोजनाका रूपमा विस्तृत अध्ययन भए पनि भारतीय कम्पनी सतलजले क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पुर्‍याएको छ । भारतको केन्द्र तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको सतलज विद्युत् निगमलाई अरुण तेस्रो दिन सरकारले १९ फागुन ०६४ मा निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले निगमसँग समझदारीपत्र -एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जाको २१ दशमलब ९ प्रतिशत ऊर्जा नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । यसबाहेक आयोजनाबाट रोयल्टी, निकासी कर नेपाले पाउँछ । निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण -बुट) मोडेलमा निर्माण गरिने आयोजना ३० वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको हुनेछ ।
सरकारले जसले बढी निःशुल्क ऊर्जा दिन्छ सोही कम्पनीलाई दिने सर्तमा अरुण तेस्रोलाई प्रतिस्पर्धामा लगेको थियो । संविधानसभाको चुनाव सुनिश्चित नभएको भन्दै माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार छाडेको वेला अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीलाई दिइएको थियो । आफू सरकारबाहिर गएको मौकामा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको भन्दै माओवादी असन्तुष्ट थियो । अरुण तेस्रोमा संविधानको धारा १५६ -संसद्को दुई तिहाइ चाहिने) आकषिर्त हुने वा नहुने विषयका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ ।
एमाले, कांग्रेस भने आयोजनाको पक्षमै थिए । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अरुण तेस्रो अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनीसँग सहमति भएको बताएपछि आयोजना निर्माण थप सुनिश्चित बनेको छ । माथिल्लो कणर्ालीमा भारतीय कम्पनी जिएमआरको विरोध भइरहे पनि अरुण तेस्रोमा सतलजको विरोध भएको छैन ।
आयोजनालाई अहिले लगानी बोर्डले अगाडि बढाइरहेको छ । आयोजना विकास सम्झौता -पिडिए)का लागि बोर्डले अहिले प्रवर्द्धक कम्पनीसँग प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।
प्रस्तुति:: प्रेम बास्तोला/नयाँ पत्रिका