२०६८ सालमा चारमहिने ऊर्जामन्त्री भए पनि गोकर्ण विष्टको नाम अझै चर्चामा छ । उनी मन्त्री भएका बेलामा लोडसेडिङ घटेपछि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था भए पनि त्यस चलनलाई हटाएर ऊर्जा सचिवलाई अध्यक्ष दिनुका साथै खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसबेला उनी निकै चर्चामा रहेका थिए । गुल्मीको दोहली गाविसमा जन्मेर २०३६ सालदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय विष्ट एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा बुद्धिजीवी इन्चार्जसमेत हुन् । हाल मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका विविध समस्याका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः
० तपाईं चार महिना मात्र ऊर्जामन्त्री हुँदा त्यतिबेला लोडसेडिङ घटाउनुभएको थियो, त्यसको कारण के थियो ?
– विद्यमान स्रोतसाधनलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्दा पनि लोडसेडिङ घटाउन सकिने रहेछ । त्यही स्रोतसाधनलाई उपयोग गरेकै कारण घटेको हो जस्तो लाग्छ ।
० के गर्दा घट्ने रहेछ, अहिले पनि लोडसेडिङको समस्या बढेको छ त ?
– चुहावट कम गर्नुप¥यो । आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्नुप¥यो । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रयोग गर्नुप¥यो । यी माध्यमबाट समेत लोडसेडिङ घटाएर जनतालाई राहत पु¥याउन सकिन्छ ।
० अहिले वैशाख लाग्दा पनि लोडसेडिङ घट्न सकेको छैन । अहिले पनि ऊर्जामन्त्री त लागिरहनुभएको छ तर घटेको छैन । के कारण होला ? तपाईंको सुझाव के छ ?
– मैले व्यक्तिगत रूपमा अहिलेकी ऊर्जामन्त्रीलाई सुझाव दिइसकेको छु । अरू केही भन्न चाहान्न । मेरो विश्वास छ कि उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ । राम्रो गर्नुहुन्छ ।
० धेरैले ऊर्जामन्त्री फेरि गोकर्ण विष्ट आउनुपर्छ भनिरहेका थिए, तपाईंको लोकप्रियता पनि बढेको छ । तपाईंको पार्टीले अन्याय गरेको जस्तो लाग्दैन ?
– मैले चार महिना काम गर्दा जनताको बीचमा जुन प्रकारको सेवा दिन प्रयास गरे । त्यसलाई जनताले सम्मान गर्नुभयो । माया दिनुभयो । यसले जनताको बीचमा इमानदारिताका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिएको छ । देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर इमान र आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने हो भने देशको समृद्धि गर्न र जनताको जीवन रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ । जसरी मलाई जनताले सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ, यसले भविष्यमा अझ काम गर्ने हौसला मिलेको छ । यसका लागि मैले सबैलाई धन्यावाद दिनैपर्छ । जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, मलाई एक पटक मन्त्री हुने अवसर दियो । छोटो समयमा काम गर्ने सन्दर्भमा मैले कुशलतापूर्वक अघि बढें । यो पार्टीकै कारण अवसर प्राप्त भएको हो । पार्टीलाई धन्यावाद दिनुपर्छ । पार्टीले मलाई अन्याय गरेको छैन, झन् अवसर दिएको छ ।
० चार महिने छोटो ऊर्जामन्त्रीको कार्यकालमा के त्यस्ता जलविद्युत् क्षेत्रलाई सम्झन लायक कार्यक्रमहरू गर्नुभयो ?
– त्यो छोटो समयमा हामीले केही काम गर्ने कोसिस ग¥यौं । माथिल्लो तामाकोसी विवादले अगाडि बढेको थिएन । विवादलाई सल्टाएर पैसा टुंगो लगाएर अघि बढायौं । पश्चिम सेती लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो । त्यसको समस्यालाई पनि टुंगो लगाएर निर्माण गर्नका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढायौं । चिलिमेअन्तर्गतका २ सय ६० मेगावाटका दुई आयोजनाको निर्माणका लागि स्रोत साधनको प्रक्रिया अघि बढायौं । विद्युत् सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिँदा पहिला दर्ता हुनेले अनुमतिपत्र पाउने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई सच्याएर काम गर्ने कम्पनीहरूले मात्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई टेन्डरमार्फत दिने तथा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सक्षम राम्रा संस्थाहरूले मात्र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्राप्त गर्ने कार्यविधि पनि तयार ग¥यौं । चर्को ब्याजदर र लगानीको अभावमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसकको कटु यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि छुट्टै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी स्थापना गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन कोसिस पनि ग¥यौं । प्रसारण लाइनको अभावमा आयोजना अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन । आज पनि छैन । त्यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र त्यसभित्र कोरिडोरको आधारमा प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने र यसको गुरुयोजना बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढायौं । यसैगरी, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छान्ने क्रममा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छान्नुपर्छ र मन्त्रीको स्वेच्छाले छान्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था ग¥यौं । प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र यसको व्यावसायिक विकास हुन नसक्ने ठानेर अध्यक्ष छाड्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित ग¥यौं । चुहावटको कारणले एकातिर जनताले बिजुली नपाउने र अर्कोतिर प्राधिकरणले राजस्व गुमाइरहेकाले चुहावट नियन्त्रणको कार्ययोजना निर्माण गरेर देशभरि त्यो अभियान अघि बढायौं । ३०औं÷३५औं वर्षदेखि सरकारी कार्यालय र ठूला कतिपय उद्योग व्यवसायले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको सन्दर्भमा कानुन सबैका लागि सम्मान ढंगले लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले वक्यौता नतिर्नेलाई लाइन काट्ने, कारबाही गर्ने र वक्यौता असुल गर्ने कार्य पनि ग¥यौं । त्यसगरी प्राधिकरणभित्र व्यक्तिको कार्य सम्पादनका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर नयाँ ढंगले विधि अगाडि बढाउन पनि कोसिस ग¥यौं ।
यसका साथसाथमा सुक्खा याममा माग र उत्पादनको सन्तुलन नमिल्दा जनताले बिजुली पाउन सकेका छैनन् । यो जटीलताको समाधान खोज्नका लागि जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर बूढीगण्डकी, माथिल्लो सेती, नौस्यालगाढलगायतका जलाशययुक्त आयोजनाका प्रक्रियाहरू अघि बढायौं । जुन आज पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । यसरी छोटो अवधिमा हामीले केही काम गर्नका लागि प्रयत्न ग¥यौं । बिजुली देशको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण, रोजगारीको सिर्जनालगायतको प्रमुख आधार बन्न सक्ने अवस्था भएकाले लगानी वातावरण निर्माणका लागि एउटा तरंग निर्माण ग¥यौं । जसले गर्दा देशभित्रका देशबाहिरका, स्वदेशी, विदेशी, सरकारी निजी सबै क्षेत्रबाट लगानी गर्नका लागि एउटा विश्वासको वातावरण देखाप¥यो । यसदेखि बाहेक प्राधिकरणभित्र रहेका केही व्यवस्थापनका पक्षलाई पनि सुधार गर्ने सन्दर्भ र नेपालको समग्र जलविद्युत् विकास गर्न राज्यले कस्तो नीति, कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ? भन्ने सन्दर्भमा समेत नयाँ ढंगले जान कोसिस ग¥यौं ।
० लोडसेडिङ झन् भयावह बन्दै छ, के गर्दा तत्काल घटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
– लोडसेडिङलाई सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाएर गर्न सकिन्छ । समयमै विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न अघि बढ्नुपर्छ । समयमै जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने हो भने लोडसेडिङ लामो समयसम्म रहन्छ जस्तो लाग्दैन । छोटो अवधिमै जनताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न मात्र होइन, बिजुली नपाएका जनतालाई बिजुली प्रदान गर्न पनि सकिन्छ । सरकारले जलविद्युत्लाई महŒव दिएर नै काम अघि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । गरिरहेको होला जस्तो लाग्छ ।
० तपाईंकै पार्टीका नेता भरतमोहन अधिकारीले ऊर्जामन्त्री हुँदा देशबाट साढे चार वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको विद्युत् संकटकालका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभएन भन्ने आरोप तपाईंमाथि छ नि ?
– उहाँले ल्याएको नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता हुने नहुनेभन्दा पनि हामीले जे गर्न खोज्यौं, फेरि पनि समग्रतामा विकासका लागि हामीले टेवा पु¥याउने गरी द्रूत विकासका लागि नै हाम्रो प्रयत्न थिए । चाहे सरकारको नीति, कार्यक्रममा होस्, चाहे भरतमोहन अधिकारीले ल्याउनुभएको संकट काल घोषणाको सन्दर्भमा होस् । चाहे बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । यी सबैमा विद्युत् विकासका लागि टेवा पु¥याउने गरी भूमिका खेलेका छन् । उहाँले ल्याएका कार्यक्रम पनि हामीले गरेका प्रयत्नभित्रै थिए भन्ने बुझ्नुपर्छ । हामीले त्यसलाई इन्कार गरेको स्थिति होइन तर तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा हामीले के फैसला दिने भन्ने कुरा तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर लिनुपर्ने अवस्था थियो । अर्कोतिर दीर्घकालीन हिसाबले विद्युत् विकासको सन्दर्भमा कुन ढंगले नीति कार्यक्रम लिनुपर्छ भन्ने ढंगले अघि बढेका हौं ।
० ऊर्जामन्त्री भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रभित्र कस्ता समस्या र अवरोध रहेछन् भन्ने थाहा पाउनुभयो ?
– सरकारले जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकता नदिनु नै प्रमुख समस्या हो । चाहे स्थानीय समस्या, चाहे प्रसारण लाइन र विद्युत् उत्पादनका लागि जग्गा अधिग्रहणको समस्या होस्, चाहे लगानीमा पर्ने चर्को ब्याजदरको समस्या होस् वा आयोजनाले बढी भ्याट र कर तिर्नेलगायका समस्याका कारणले पनि आयोजना सम्भव नहुने समस्या होस् । यस्ता धेरै समस्याहरू छन् । जुन समस्यालाई राज्यले नयाँ ढंगले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । एकातिर जलविद्युत् विकासलाई केन्द्रबिन्दु मानेर अघि बढ्नुपर्छ भने अर्कोतिर पावर मिक्सका लागि जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अघि बढ्नु जरुरी छ । हामीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा महŒव दिएनौ भने नेपालभित्र उत्पादन भएको विद्युत्लाई बाहिर पठाउन पनि सक्दैनौं र बाहिर पठाउने सम्भावना नभएमा जलविद्युत् विकासका लागि उत्साह पनि बढ्दैन । यदि लगानी आउन सकेन र त्यो उत्साह भएन भने हाम्रो आन्तरिक खपतका लागि पनि उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । लोडसेडिङको अवधि लामो समय रहने खतरा हुन्छ । हामीले चाहे आन्तरिक खपतका लागि होस्, चाहे निर्यातका लागि होस्, त्यो प्रकारको माहोल निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकारले नेतृत्व लिनु जरुरी छ ।
० सबैले जलविद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा गर्छन्, तपाईं पनि मन्त्री हुनुभयो, अन्य पूर्वमन्त्रीले पनि यसै भन्छन् । लगानी मैत्री वातावरणचाहिँ कसले बनाउने हो ?
– राज्यले त्यो वातावरण दिने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको निकायले ठूला आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । जोसँग लामो अनुभव छ, जनशक्ति छ, त्यो निकायलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसका साथसाथमा निजी क्षेत्र, सहकारी वा जनताको सहभागितालाई पनि सामेल गरेर अघि बढाउने कुरामा हामीले सोच्नु जरुरी छ ।
० जलविद्युत् विकासमा केन्द्रीय नेताहरूमा बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा समान धारणा नै देखिन्छ तर स्थानीय स्तरमा तिनै दलका कार्यकर्ताले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गरिरहेका छन् । यो अवस्था त अझै छ नि, किन भएको होला ?
– सबै दलहरूको बीचमा साझा सहमतिका साथ जलविद्युत्को नीति अघि बढाउनु जरुरी छ । जुन सरकार आउँदा पनि समान ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र कुनै पार्टीका कार्यकर्ताले अवरोध गरे भने कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने हिसाबले अघि बढ्न सक्यौं भने त्यो समस्या रहँदैन । जलविद्युत्मा अवरोध गर्नेहरूलाई कानुनी रूपमा दण्डित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके जलविद्युत्को सम्भावना बढ्दै जान सक्छन् ।
० जलविद्युत्को विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको विद्युत् विधेयक अझै थन्किएको छ, यो पारित गर्नका लागि किन प्रयास नभएको होला ?
– जलविद्युत् विधेयकलाई टुंगो लगाउनका लागि छोटो अवधिमा पनि मैले धेरै प्रयास गरेको थिएँ । १०÷१५ दिन समय पाएको भए, मेरो विचारमा त्यो विधेयक टुंगो लाग्थ्यो । प्रस्तुत जलविद्युत् विधेयक त्यसउपर माननीय सभासद्ले राखेका सुझाव र संसोधन तथा ती विधेयकले पनि समेट्न नसकेका विषयवस्तुलाई समावेश गरेर खुला ढंगले छलफल गर्ने र निष्कर्ष पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, लामो समय काम गर्न पाएनांै । फेरि पनि त्योबीचमै रोकियो । यदि थप एक महिना समय थपिएको भए, सबै काम पूरा हुन्थेजस्तो मलाई लाग्छ ।
० के गर्दा घट्ने रहेछ, अहिले पनि लोडसेडिङको समस्या बढेको छ त ?
– चुहावट कम गर्नुप¥यो । आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्नुप¥यो । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रयोग गर्नुप¥यो । यी माध्यमबाट समेत लोडसेडिङ घटाएर जनतालाई राहत पु¥याउन सकिन्छ ।
० अहिले वैशाख लाग्दा पनि लोडसेडिङ घट्न सकेको छैन । अहिले पनि ऊर्जामन्त्री त लागिरहनुभएको छ तर घटेको छैन । के कारण होला ? तपाईंको सुझाव के छ ?
– मैले व्यक्तिगत रूपमा अहिलेकी ऊर्जामन्त्रीलाई सुझाव दिइसकेको छु । अरू केही भन्न चाहान्न । मेरो विश्वास छ कि उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ । राम्रो गर्नुहुन्छ ।
० धेरैले ऊर्जामन्त्री फेरि गोकर्ण विष्ट आउनुपर्छ भनिरहेका थिए, तपाईंको लोकप्रियता पनि बढेको छ । तपाईंको पार्टीले अन्याय गरेको जस्तो लाग्दैन ?
– मैले चार महिना काम गर्दा जनताको बीचमा जुन प्रकारको सेवा दिन प्रयास गरे । त्यसलाई जनताले सम्मान गर्नुभयो । माया दिनुभयो । यसले जनताको बीचमा इमानदारिताका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिएको छ । देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर इमान र आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने हो भने देशको समृद्धि गर्न र जनताको जीवन रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ । जसरी मलाई जनताले सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ, यसले भविष्यमा अझ काम गर्ने हौसला मिलेको छ । यसका लागि मैले सबैलाई धन्यावाद दिनैपर्छ । जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, मलाई एक पटक मन्त्री हुने अवसर दियो । छोटो समयमा काम गर्ने सन्दर्भमा मैले कुशलतापूर्वक अघि बढें । यो पार्टीकै कारण अवसर प्राप्त भएको हो । पार्टीलाई धन्यावाद दिनुपर्छ । पार्टीले मलाई अन्याय गरेको छैन, झन् अवसर दिएको छ ।
० चार महिने छोटो ऊर्जामन्त्रीको कार्यकालमा के त्यस्ता जलविद्युत् क्षेत्रलाई सम्झन लायक कार्यक्रमहरू गर्नुभयो ?
– त्यो छोटो समयमा हामीले केही काम गर्ने कोसिस ग¥यौं । माथिल्लो तामाकोसी विवादले अगाडि बढेको थिएन । विवादलाई सल्टाएर पैसा टुंगो लगाएर अघि बढायौं । पश्चिम सेती लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो । त्यसको समस्यालाई पनि टुंगो लगाएर निर्माण गर्नका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढायौं । चिलिमेअन्तर्गतका २ सय ६० मेगावाटका दुई आयोजनाको निर्माणका लागि स्रोत साधनको प्रक्रिया अघि बढायौं । विद्युत् सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिँदा पहिला दर्ता हुनेले अनुमतिपत्र पाउने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई सच्याएर काम गर्ने कम्पनीहरूले मात्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई टेन्डरमार्फत दिने तथा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सक्षम राम्रा संस्थाहरूले मात्र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्राप्त गर्ने कार्यविधि पनि तयार ग¥यौं । चर्को ब्याजदर र लगानीको अभावमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसकको कटु यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि छुट्टै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी स्थापना गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन कोसिस पनि ग¥यौं । प्रसारण लाइनको अभावमा आयोजना अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन । आज पनि छैन । त्यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र त्यसभित्र कोरिडोरको आधारमा प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने र यसको गुरुयोजना बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढायौं । यसैगरी, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छान्ने क्रममा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छान्नुपर्छ र मन्त्रीको स्वेच्छाले छान्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था ग¥यौं । प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र यसको व्यावसायिक विकास हुन नसक्ने ठानेर अध्यक्ष छाड्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित ग¥यौं । चुहावटको कारणले एकातिर जनताले बिजुली नपाउने र अर्कोतिर प्राधिकरणले राजस्व गुमाइरहेकाले चुहावट नियन्त्रणको कार्ययोजना निर्माण गरेर देशभरि त्यो अभियान अघि बढायौं । ३०औं÷३५औं वर्षदेखि सरकारी कार्यालय र ठूला कतिपय उद्योग व्यवसायले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको सन्दर्भमा कानुन सबैका लागि सम्मान ढंगले लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले वक्यौता नतिर्नेलाई लाइन काट्ने, कारबाही गर्ने र वक्यौता असुल गर्ने कार्य पनि ग¥यौं । त्यसगरी प्राधिकरणभित्र व्यक्तिको कार्य सम्पादनका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर नयाँ ढंगले विधि अगाडि बढाउन पनि कोसिस ग¥यौं ।
यसका साथसाथमा सुक्खा याममा माग र उत्पादनको सन्तुलन नमिल्दा जनताले बिजुली पाउन सकेका छैनन् । यो जटीलताको समाधान खोज्नका लागि जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर बूढीगण्डकी, माथिल्लो सेती, नौस्यालगाढलगायतका जलाशययुक्त आयोजनाका प्रक्रियाहरू अघि बढायौं । जुन आज पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । यसरी छोटो अवधिमा हामीले केही काम गर्नका लागि प्रयत्न ग¥यौं । बिजुली देशको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण, रोजगारीको सिर्जनालगायतको प्रमुख आधार बन्न सक्ने अवस्था भएकाले लगानी वातावरण निर्माणका लागि एउटा तरंग निर्माण ग¥यौं । जसले गर्दा देशभित्रका देशबाहिरका, स्वदेशी, विदेशी, सरकारी निजी सबै क्षेत्रबाट लगानी गर्नका लागि एउटा विश्वासको वातावरण देखाप¥यो । यसदेखि बाहेक प्राधिकरणभित्र रहेका केही व्यवस्थापनका पक्षलाई पनि सुधार गर्ने सन्दर्भ र नेपालको समग्र जलविद्युत् विकास गर्न राज्यले कस्तो नीति, कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ? भन्ने सन्दर्भमा समेत नयाँ ढंगले जान कोसिस ग¥यौं ।
० लोडसेडिङ झन् भयावह बन्दै छ, के गर्दा तत्काल घटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
– लोडसेडिङलाई सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाएर गर्न सकिन्छ । समयमै विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न अघि बढ्नुपर्छ । समयमै जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने हो भने लोडसेडिङ लामो समयसम्म रहन्छ जस्तो लाग्दैन । छोटो अवधिमै जनताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न मात्र होइन, बिजुली नपाएका जनतालाई बिजुली प्रदान गर्न पनि सकिन्छ । सरकारले जलविद्युत्लाई महŒव दिएर नै काम अघि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । गरिरहेको होला जस्तो लाग्छ ।
० तपाईंकै पार्टीका नेता भरतमोहन अधिकारीले ऊर्जामन्त्री हुँदा देशबाट साढे चार वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको विद्युत् संकटकालका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभएन भन्ने आरोप तपाईंमाथि छ नि ?
– उहाँले ल्याएको नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता हुने नहुनेभन्दा पनि हामीले जे गर्न खोज्यौं, फेरि पनि समग्रतामा विकासका लागि हामीले टेवा पु¥याउने गरी द्रूत विकासका लागि नै हाम्रो प्रयत्न थिए । चाहे सरकारको नीति, कार्यक्रममा होस्, चाहे भरतमोहन अधिकारीले ल्याउनुभएको संकट काल घोषणाको सन्दर्भमा होस् । चाहे बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । यी सबैमा विद्युत् विकासका लागि टेवा पु¥याउने गरी भूमिका खेलेका छन् । उहाँले ल्याएका कार्यक्रम पनि हामीले गरेका प्रयत्नभित्रै थिए भन्ने बुझ्नुपर्छ । हामीले त्यसलाई इन्कार गरेको स्थिति होइन तर तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा हामीले के फैसला दिने भन्ने कुरा तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर लिनुपर्ने अवस्था थियो । अर्कोतिर दीर्घकालीन हिसाबले विद्युत् विकासको सन्दर्भमा कुन ढंगले नीति कार्यक्रम लिनुपर्छ भन्ने ढंगले अघि बढेका हौं ।
० ऊर्जामन्त्री भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रभित्र कस्ता समस्या र अवरोध रहेछन् भन्ने थाहा पाउनुभयो ?
– सरकारले जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकता नदिनु नै प्रमुख समस्या हो । चाहे स्थानीय समस्या, चाहे प्रसारण लाइन र विद्युत् उत्पादनका लागि जग्गा अधिग्रहणको समस्या होस्, चाहे लगानीमा पर्ने चर्को ब्याजदरको समस्या होस् वा आयोजनाले बढी भ्याट र कर तिर्नेलगायका समस्याका कारणले पनि आयोजना सम्भव नहुने समस्या होस् । यस्ता धेरै समस्याहरू छन् । जुन समस्यालाई राज्यले नयाँ ढंगले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । एकातिर जलविद्युत् विकासलाई केन्द्रबिन्दु मानेर अघि बढ्नुपर्छ भने अर्कोतिर पावर मिक्सका लागि जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अघि बढ्नु जरुरी छ । हामीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा महŒव दिएनौ भने नेपालभित्र उत्पादन भएको विद्युत्लाई बाहिर पठाउन पनि सक्दैनौं र बाहिर पठाउने सम्भावना नभएमा जलविद्युत् विकासका लागि उत्साह पनि बढ्दैन । यदि लगानी आउन सकेन र त्यो उत्साह भएन भने हाम्रो आन्तरिक खपतका लागि पनि उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । लोडसेडिङको अवधि लामो समय रहने खतरा हुन्छ । हामीले चाहे आन्तरिक खपतका लागि होस्, चाहे निर्यातका लागि होस्, त्यो प्रकारको माहोल निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकारले नेतृत्व लिनु जरुरी छ ।
० सबैले जलविद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा गर्छन्, तपाईं पनि मन्त्री हुनुभयो, अन्य पूर्वमन्त्रीले पनि यसै भन्छन् । लगानी मैत्री वातावरणचाहिँ कसले बनाउने हो ?
– राज्यले त्यो वातावरण दिने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको निकायले ठूला आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । जोसँग लामो अनुभव छ, जनशक्ति छ, त्यो निकायलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसका साथसाथमा निजी क्षेत्र, सहकारी वा जनताको सहभागितालाई पनि सामेल गरेर अघि बढाउने कुरामा हामीले सोच्नु जरुरी छ ।
० जलविद्युत् विकासमा केन्द्रीय नेताहरूमा बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा समान धारणा नै देखिन्छ तर स्थानीय स्तरमा तिनै दलका कार्यकर्ताले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गरिरहेका छन् । यो अवस्था त अझै छ नि, किन भएको होला ?
– सबै दलहरूको बीचमा साझा सहमतिका साथ जलविद्युत्को नीति अघि बढाउनु जरुरी छ । जुन सरकार आउँदा पनि समान ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र कुनै पार्टीका कार्यकर्ताले अवरोध गरे भने कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने हिसाबले अघि बढ्न सक्यौं भने त्यो समस्या रहँदैन । जलविद्युत्मा अवरोध गर्नेहरूलाई कानुनी रूपमा दण्डित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके जलविद्युत्को सम्भावना बढ्दै जान सक्छन् ।
० जलविद्युत्को विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको विद्युत् विधेयक अझै थन्किएको छ, यो पारित गर्नका लागि किन प्रयास नभएको होला ?
– जलविद्युत् विधेयकलाई टुंगो लगाउनका लागि छोटो अवधिमा पनि मैले धेरै प्रयास गरेको थिएँ । १०÷१५ दिन समय पाएको भए, मेरो विचारमा त्यो विधेयक टुंगो लाग्थ्यो । प्रस्तुत जलविद्युत् विधेयक त्यसउपर माननीय सभासद्ले राखेका सुझाव र संसोधन तथा ती विधेयकले पनि समेट्न नसकेका विषयवस्तुलाई समावेश गरेर खुला ढंगले छलफल गर्ने र निष्कर्ष पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, लामो समय काम गर्न पाएनांै । फेरि पनि त्योबीचमै रोकियो । यदि थप एक महिना समय थपिएको भए, सबै काम पूरा हुन्थेजस्तो मलाई लाग्छ ।
No comments:
Post a Comment