जलविद्युत्मा सरकारी दादागिरी

निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा सहभागी बनाउने नीति राज्यले अख्तियार गरेको २२ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा निजी क्षेत्रले दुई सय ५० मेगावाट पनि बनाउन सकेका छैनन्। खिम्ती, भोटेकोसी, चिलिमेलाई एकछिन निजी क्षेत्रबाट अलग गर्ने हो भने खाँटी निजी क्षेत्रले मुश्किलले सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको अवस्था छ। दुई दशकभन्दा बढी अवधिमा निजी क्षेत्रले सय मेगावाट उत्पादन गर्न सक्नु राज्यको लागि लाजमर्दाे हो। यसले कि निजी क्षेत्रले नेपालमा जलविद्युत् बनाएर गरी खाँदैनन्, कि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको छैन भन्ने देखाएको छ। राज्यले नीति र ऐनमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ, त्यसैलाई विश्वास मानेर निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिनेदेखि पीपीए गराउनेसम्मका कृत्य अनेक ठक्कर खाईखाई गराउँछन्। अझ बेलाबेला मन्त्री परिवर्तनपिच्छे आउने विभिन्न कार्यक्रममार्पmत निजी क्षेत्रलाई ठूलो आश देखाइन्छ। तर सरकारी निकायबीचमै हावी दादागिरीले तालमेल नमिल्दा योजना कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले २०७० साल पुस १८ गते एउटा निर्णय ग¥यो । २०७१ साल चैत मसान्तसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोनजालाई विद्यमान पीपीए दर (पोस्टेड रेट) प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ चालीस पैसा र चार रुपैया ८० पैसा दिने निर्णय भयो, त्यो निर्णय अनुसार जम्मा सात कम्पनीले मात्र त्यस्तो सुविधा पाए। तर विद्युत् प्राधिकरणले गत पुस मसान्तसम्म त्यस्तो पोस्टेड रेटअनुसारको भुक्तानी रोकिदियो। अब प्राधिकरणको यो दादागिरी देख्दादेख्दै जलविद्युत्मा कसरी आउँछ लगानी ? जबकी अर्थ मन्त्रालयबाट समेत सम्बन्धित आयोजनाहरुलाई उक्त दर दिने भनी स्वीकृत भएको थियो।
स्थानीय वासिन्दाका अनगिन्ती माग, बन्द, हडताल, चक्काजाम, मूल्य वृद्धि, सिन्डीकेट, सरकारी निकायको लम्बेतान प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दा निजी क्षेत्रले भनेजस्तो गरी आयोजना बनाउन असफल हुँदै आएका हुन्। निर्माणको चरणसम्म लैजाँदा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई साँच्चिकै मर्का परेको हो भन्ने अनुभूत भएर नै गरिएका त्यस्ता निर्णयउपर प्राधिकरणको एकाधिकार हावी हुन्छ। सातवटाले पोस्टेड रेट पाए भनेर दंग के परेका थिए, तिनको भुक्तानी रोकिनु र बाँकी १६ वटाले त त्यस्तो प्रक्रियासम्म नपुग्नु अर्काे विडम्बना हो। भ्रष्टाचार गरेकै कारण परेको घाटाजति जनताको तिरोबाट मिन्हा गराउने प्राधिकरणले ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत आपूmखुशी गर्दै आएको छ। यी २३ आयोजनाले पोस्टेड रेट पाउने हो भने आयोजना निर्माण छिटो मात्र नभई तिनलाई राहत पुग्ने र राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ। तर प्राधिकरणका केही कर्मचारीले घुस खान नपाएकै कारण यिनीहरु सरकारी उर्दीको उपेक्षा गरेको देखिन्छ।

उसो त प्राधिकरणले अहिले पीपीए नै गर्न रोकेको छ। भन्छ— बिजुली खेर जान्छ। अर्काेतिर डलरमा पीपीए गर्न छाड्दैन। तर घुस नखुवाउने निजी क्षेत्रलाई बिजुली बढी भएको हाउगुजी देखाएर पीपीए रोक्छ। प्राधिकरण एकल क्रेता हो। उसले निजी क्षेत्रको बिजुली खरीद नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत् सेक्टरबाटै हटाइदिए हुन्छ। प्राधिकरणले पीपीए गर्दिनँ भन्नुको अर्थ राज्यले निजी क्षेत्रका लागि ढोका लगाएर प्रवेश निषेध गरे सरह हो। बनिरहेका आप्mनै आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि अवधि लम्ब्याउने, निजी क्षेत्रलाई पीपीएमा निषेध गर्ने, भारतबाट बिजुली नआउने अनि मुलुक सधैभर अन्धकारमा रहने स्थिति कहिलेसम्म ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अमृत मान नकर्मी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० को नेपालको ऊर्जा माग चार हजार ६ सय मेगावाट छ। सडक बत्ती, ग्यासमा भात पकाउने, विद्युतीय उपकरणको बढ्दो उपयोग लगायत विस्तृत मागको अध्ययन प्राधिकरणले गरेको छैन। उसको परम्परागत मागको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। बिजुली नभएकै कारण उद्योगहरु आउन सकेका छैनन्। उद्योगहरुमा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गर्न प्राधिकरणका हाकिमहरु घुस खुवाउनु परेको अवस्था छ। प्राधिकरणले पीपीए रोक्ने हो भने ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागले पनि लाइसेन्स जारी गर्न बन्द गर्नुप¥यो। जब लाइसेन्स नै जारी हुँदैन भने विभाग पनि खारेज गरे हुन्छ। विभाग नै नरहे ऊर्जा मन्त्रालयको काम के ? यीबाहेक प्राधिकरणले प्रसारण लाइन अभावले गर्दा कनेक्सन एग्रिमेन्ट र उत्पादित बिजुली प्रसार गर्न सकिंदैन भनेर निजी क्षेत्रलाई पन्छाउने गरेको छ। सरकारले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बीओटी) मोडेलमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णय गरिसकेको छ। यस अन्तर्गत दुईवटा कोरिडरमा यो अवधारणाअनुसार निजी क्षेत्रले काम अघि बढाएका थिए। तर प्राधिकरणले त्यसलाई पनि लात मारेर बसेको छ। आपूm पनि बनाउन सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई आउन पनि उसैले रोकेको छ।
प्राधिकरणको दादागिरीले आजित निजी क्षेत्र स्वयं सरकारकै हैकमवादले झन् पीडित बन्न पुगेका छन्। यसमा सबैभन्दा बाधक अर्थ मन्त्रालयले देखिएको छ। निजी क्षेत्रका पीडा र भोगाई बुझेर गत वर्षको जेठ १ गते ऊर्जा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित एक समितिले भ्याट सहुलियतबापत प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सिफारिस भएको थियो। जबकी उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनाल आपैm सहभागी थिए। समितिले जलविद्युत् आयोजनाको कूल लागतलाई विभिन्न जडित क्षमताको आधारमा ठूला, मझौला र सानामा वर्गीकरण गरी सिभिल र अनय निर्माण कार्यका लागि त्यस्तो सहुलियतको सिफारिस भएको हो। तर अर्थले कार्यान्वयन गरेन। हाल ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले त्यस्तो सहुलियतलाई प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैयाँ दिने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिन्। अर्थले आगामी बजेटमा यस्तो सहुलियत दिने व्यवस्था गर्ने अपेक्षा सबैको छ। निजी क्षेत्रका पक्षपाती अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतको पालामा यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरे रुग्ण उद्योगको दर्जमा परेका स्वदेशी जलविद्युत्लाई निकै राहत पुग्न देखिन्छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रवेश निषेध गराउने अर्काे सरकारी निकाय छ— वन मन्त्रालय। जसरी हुन्छ निजी क्षेत्रको ढाड सेक्नैपर्छ भन्ने दूषित सोचस्वरुप वन मन्त्रालयले ऐन, कानुन, नीति नियम कहीं नभएको शुल्क ताकेर बसेको। निजी जलविद्युत प्रवर्धकहरुले सरकारसँग (बूट) प्रावधान अनुसार ३० वर्षका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र लिई सरकारलाई तोकिएको रोइलटी एवं कर बुझाउँछन्। त्यसै पनि जलविद्युत् लगानीयोग्य क्षेत्र बन्ने खतरातिर उन्मुख भइरहेका बेला वन मन्त्रालयले एकाएक ‘वातावरणीय सेवा शुल्क’ को नाममा खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्न ऊर्जा उत्पादकसित सर्त राखिरहेको अवस्था छ। कसरी हुन्छ निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै निषेध गर्ने खालका कुनै एक सचिवको सनकको भरमा लागू भएका यस्ता नियम तत्काल खारेज हुन जरुरी देखिन्छ। आयोजना निर्माण भएर सावाँ ब्याज तिरिसकेपछि बरु आयकर वा अन्य रोयल्टी बढाउन सकिन्छ। यस्तै शर्तका कारण आयोजना बन्दैनन् र नबन्ने आयोजनाबाट वन मन्त्रालयले कस्तो शुल्क असुल्न खोजेको आपैmमा हास्यास्पद छ। त्यसबाहेक, नेपालको कानून, ऐन तथा नियमावलीहरु एक–अर्का संग बाझिएको अवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रलाई ठूलो हानी पु¥याइरहेको छ। निजी जलविद्युत् उत्पादकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था इपानले सवै ऐन, कानूनहरुलाई एक–अर्कामा सामन्जस्यताको लागि ‘हार्माेनाइज’ गर्न सरकारलाई बारम्बर अनुरोध गर्दै आएको छ। यसका लागि इपानले जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्वन्धित ऐन, कानून, नियमावलीहरुको अध्ययन गरी एक प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ।
ऊर्जा संकटकाल दुईपटक घोषणा भए, तर कार्ययोजना सार्वजनिक भएर सेलाए। अहिले ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले पनि यस्तै सुझाउ दिन कार्यदल गठन गरेकी छिन्। विज्ञहरुबाट सुझाउ आउँछ, निजी क्षेत्रले अब यस्ता आश्वासनप्रति विश्वास नै गर्न छाडिसकेका छन्। यसमा अर्थ मन्त्रालय, स्वयं ऊर्जा, वन मन्त्रालय र प्राधिकरणका खराब नियतरुपी काँडा उखेल्न जरुरी देखिन्छ, अनि मात्र सुझाउले सार्थकता पाउँछ। यसका लागि अर्थ, ऊर्जा, वन र वातावरण मन्त्रालयको दादागिरी अन्त्य भए मात्र निजी क्षेत्रले केही राहत पाउँछ र जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माण हुन्छन्।

विकास थापा