नेपाल-भारत विद्युत्‌ समस्या समाधानका लागि अर्को संयन्त्र

नेपाल र भारतबीच विद्युत् क्षेत्रमा आपसी सहयोग बढाउन र देखिएका समस्या द्रुतगतिमा समाधान गर्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्र स्थापना हुने भएको छ।

विद्युत् क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, ग्रिड कनेक्सन, विद्युत् व्यापारलगायत द्विपक्षीय सहयोग बढाउन संयन्त्र स्थापना हुन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले बताए। 'भारतीय राजदूत र ऊर्जासचिवले नेपालका ऊर्जामन्त्री र सचिवसित संयन्त्र स्थापनासम्बन्धी छलफल गरिसकेका छन्', प्रवक्तासमेत रहेका अधिकारीले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, 'औपचारिक रूपमा यो कुरा तय भइसकेको छ, अब छिट्टै स्थापना हुनेछ।'

हाल नेपाल र भारतबीच जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समिति (जेसीडब्लूआर) क्रियाशील छ। समितिमा विद्युत्भन्दा जलस्रोतका विषयमा धेरै छलफल हुने गरेको तर विद्युत्‌सम्बन्धी विषय ओझेलमा परेकाले छुट्टै समिति गठन गर्न दुवै देशले महसुस गरेको अधिकारीले बताए।

हाल नेपाल-भारतबीच बहुप्रतीक्षित अन्तरदेशीय सीमापार प्रसारण लाइन (४०० केभी) निर्माणका क्रममा छ। ढल्केबर-मुजफ्फरपुर खण्डमा निर्माण हुन लागेको यो प्रसारण लाइन पूरा भएपछि नेपालको लोडसेडिङ कम हुने सरकारी अपेक्षा छ। त्यसैगरी दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार सम्झौता, नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानीलगायत विषय जेसीडब्लूआरले हेर्दै आए पनि यी विषय हेर्ने छुट्टै निकाय अभावमा सोचेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन।

जेसीडब्लूआरको नेतृत्व जलस्रोत सचिवले गर्ने भए पनि नेपालमा जलस्रोत मन्त्रालय खारेज गरिएको र ऊर्जासचिवले यो निकायको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। संयन्त्र स्थापना भएपछि जेसीडब्लूआरको नेतृत्व सिँचाइ सचिवले गर्नेछन्। 'जेसीडब्लूआरकै समकक्षमा विद्युत् समिति रहनेछ', अधिकारीले भने, 'विद्युत् क्षेत्रमा जुन गतिमा पूर्वाधार निर्माण र सहयोग हुनुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन। विद्युत् क्षेत्रका द्विपक्षीय मुद्दालाई थप जोड दिन छुट्टै निकायको आवश्यकता महसुस भएको हो।'

अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको र मन्त्री तथा सचिव तहमा यसबारे छलफलसमेत भइसकेको छ।

दुई महिनाअघि भारतीय ऊर्जासचिव प्रदीपकुमार सिन्हाको नेपाल भ्रमणका बेला यहाँका ऊर्जा अधिकारीहरूसित यसबारे छलफल भएको थियो। 'भारतीय ऊर्जासचिवसित द्विपक्षीय सहयोगबारे धेरै कुराकानी भयो', अधिकारीले भने।

ऊर्जासचिव सरुवाका कारण यो विषयले गति लिन सकेको थिएन। सरकारले ऊर्जासचिवमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई सरुवा गरेको छ।

केही दिनअघि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसित भेट गरी यस विषयमा छलफल गरेका थिए।

जेसीडब्लूआरले विद्युत् आदानप्रदान, व्यापारलगायत विषयमा हरेक ६ महिनामा बैठक बस्ने भने पनि नियमित हुन सकेको छैन। यसले गर्दा नेपालका मुद्दा थाती छन्। हाल विद्युत् प्राधिकरणस्तरीय 'नेपाल-भारत विद्युत् आदान प्रदान समिति' विद्यमान छ।

हाल भारतले बंगलादेशलाई पाँच सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण पूरा गरेको छ। भारतले अफगानिस्तानसम्म पनि प्रसारण लाइन विस्तार गरिसकेको छ भने श्रीलंकासित समुद्रमुनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। उसले नेपालसँग विभिन्न नाकामा करिब दुई सय मेगावाट बिजुली कारोबार गर्दै आएको छ।

'सार्क क्षेत्रमा विद्युत् ऊर्जामा आपसी सहयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै अघि उठेको हो', अधिकारीले भने, 'पहिले द्विपक्षीय प्रसारण लाइन बन्छ। त्यसपछि क्षेत्रीय तहमा विस्तार हुन्छ।'

भारतसम्म पुग्ने प्रसारण लाइन नभएकाले नेपालको लोडसेडिङ कम हुने गरी बिजुली आयात हुन सकेको छैन। त्यसैगरी भारतीय बजारसम्मको पहुँच पनि यही प्रसारण लाइन अभावले नभएको हुँदा नेपालको जलविद्युत्मा अपेक्षाकृत वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन।

विकास थापा