Thursday, June 5, 2014

जलाशयलाई डलर

खिम्ती र भोटेकोसीको अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको डेढ दशकपछि एकजना ऊर्जामन्त्रीले माथिल्लो मस्र्याङ्दीको यही शैलीमा पीपीए गरेपछि बन्द भएको यो प्रकरण पुन: सुरु भएको छ। डलरमा पीपीए खुला भएपछि यस क्षेत्रका माफियाहरू सरकार, राजनीतिक दलका नेता, केही सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत प्रभावित पारेर पुन: पुन: यस्तै काम गराउन सफल भएका छन् र यो क्रम अघि बढिरहेको पनि छ।

कुनै एउटा व्यापारिक कम्पनीले दिएको घूस र लोभलालचमा मुलुकलाई दीर्घकालीन क्षति पुग्ने विषयमा सम्झौता हुँदै जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायसमेत मौन देखिनु यो राज्यको विडम्बना हो। निश्चय पनि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी हामीलाई चाहिन्छ। योबिना राज्यको मात्र लगानीले अब लोडसेडिङ अन्त्यको सम्भवना छैन। भारतसित प्रसारण लाइनको गाँठो नफुकेकै कारण मुलुकको ऊर्जा बजार साँघुरिएको हो।

हाल प्रस्तावित ढल्केबर-मुजफ्फरपुर चार सय केभी निर्माण भएमा त्यसले अवश्य पनि लोडसेडिङ कम गराउन ठूलो सघाउ पुर्‍याउँछ। भारत नेपालको जलविद्युत्प्रति उदासीन छ। उसकै सरकारी निकायहरू यहाँ लाइसेन्स लिएर पनि काम नगरी बसेका छन्। भारतले घोषित रूपमा ऊर्जाको बजार खुला नगरेरसम्म न नेपालमा विदेशी लगानी आउँछ, न यहाँको लोडसेडिङ छिटो कम हुन्छ। यो ध्रुवसत्य हो।

प्राधिकरण आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको तथ्यांकअनुसार अबको तीन वर्षपछि उसको प्रणालीमा तीन अर्ब युनिट बिजुली खेर जाँदैछ। यही खेर जाने बिजुलीको आँकडा देखाएर उसले स्वदेशका भारेटाकुरे निजी क्षेत्रसित पीपीए गर्न छोडेको छ। पीपीएका लागि निवेदन दिएका स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई उसले बिजुली खेर जाने हाउगुजी देखाएर फर्काइदिने गरेको छ।

कतिपयको लगानी जुटिसकेको अवस्थामा पनि पीपीए नगरिदिएकै कारण आयोजनाहरू अड्किएका छन्। तर जब मोटो कमिसन र घूस आउने ठूला र विदेशी आयोजना छन्, तिनका भने धमाधम पीपीए हुन्छन्, त्यो पनि बर्खे बिजुलीका लागि। हामीलाई अबको तीन वर्षपछिको बर्खायाममा बिजुली छेलोखेलो हुन्छ। तर हिउँदयाममा पुग्दैन। माथिल्लो तामाकोसीजस्तो आयोजनाले हिउँदयाममा ९० मेगावाट मात्र दिन्छ।

एक हजार मेगावाटबराबरका आयोजना निर्माण भएपछि भने तिनले हिउँदमा मुस्किलले तीन सय मेगावाट बिजुली दिन्छन्। अहिलेको बाह्रघन्टे लोडसेडिङ अन्त्य गर्न यस्तै नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजना तीन हजार मेगावाट चाहिन्छ। उदेकलाग्दो विडम्बना के छ भने जति पनि निजी क्षेत्र आएका छन् ती सबै यस्तै बर्खे बिजुली दिनेखालका मात्र छन्। प्राधिकरणको प्रणालीलाई चाहिएको छ जलाशययुक्त (फर्म इनर्जी) र आइरहेको छ नदी प्रवाही मात्र।

अबको तीन वर्षपछि हिउँदको माग करिब १७ सय मेगावाट हुनेछ। अझ बिजुली उपलब्ध हुने विश्वास हुने हो भने माग तीन हजार मेगावाट हुन्छ। जलाशय पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। तनहुँ सेती पनि केही घन्टाका लागि मात्र पिकिङ इनर्जी हो। यो पूर्णतया जलाशययुक्त होइन। नभए पनि यसले पिक आवर (अत्यधिक बिजुली खपतका बेला) मा ऊर्जा दिन्छ। बरु प्राधिकरण आफैंले बनाएका आयोजनाहरू पिकिङ हुन्- मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दी, माथिल्लो तामाकोसी आदि।

हामीलाई पिरलो हिउँदको लोडसेडिङ हो। अहिले पनि कम्तीमा पाँच सय मेगावाटबराबरका डिजेल प्लान्ट निजी क्षेत्रले चलाइरहेका छन्। यसरी डिजेल प्लान्ट (क्याप्टिभ) चलाएकै कारण आयल निगमको डिजेल आयात बढेर घाटा चुलिने गर्छ। प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट ३५ रुपैयाँ पर्न जान्छ। केही वर्षअघि प्राधिकरणले हिउँदमा मात्र बिजुली (फर्म इनर्जी) आपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको थियो। तर कसैले पनि दरखास्त हालेनन्। कोही पनि दिन तयार छैनन्, कारण यसको लागत हो।

न विदेशी वा स्वदेशी अहिलेसम्म कसैले पनि यस्तो पिकिङ इनर्जी (जलाशय, अर्धजलाशययुक्त आयोजना) बनाउन सकेका छैनन्। कारण केही होइन, यसको दररेट नभएरै हो। प्राधिकरणले जलाशययुक्तलाई साढे दस रुपैयाँ दिने भनेको छ। तर पनि यो दरमा कोही पनि इच्छुक छैनन्। यस्तो जलाशययुक्त वा डेली पिकिङ आयोजनाका लागि विदेशी लगानी चाहिएको छ, अहिलेको अवस्थामा, जसले हिउँदको लोडसेडिङ कम गरी जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सक्छ।

जलाशय वा डेलि पिकिङको लागत अन्य नदी प्रवाही आयोजनाभन्दा धेरै हुन्छ। यसैमा चाहिन्छ हामीलाई विदेशी लगानी, जसलाई अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्दा राज्यलाई कुनै अन्याय हुँदैन। भारतमा बिजुली निकासी पनि हुन नसक्ने, बर्खायाममा आफ्नो विद्युत्गृह बन्द गरेर निजी क्षेत्रको बिजुली डलरमा किनेर जानाजान सीधै खाल्डोमा हाल्ने काम भइरहेको छ। यो सोझै राष्ट्रघात हो। ठेकेदार र यसका कमिसन एजेन्टले दिएको घूसकै भरमा यस्ता नदी प्रवाही आयोजनाको डलरमा पीपीए हुँदै जाने हो भने योजतिको लखनउ लुट अरू के होला?

निजी क्षेत्र पारदर्शी छैन। हिजो खिम्तीको लागत नौ करोड अमेरिकी डलर थियो, तर त्यसलाई १३ करोड डलरको लागत देखाएर त्यहीअनुसारको पीपीए गरियो। ६ करोडको भोटेकोसीलाई १० करोड डलर देखाएर पीपीए गरियो। अझ विश्वबैंक, एडीबी र आईएफसी छिरेका आयोजनाको लागत उच्च हुने गर्छ। खिम्तीमा पनि आईएफसी, एडीबी छिरेकै हो, हालत के भयो? जगजाहेरै छ। अहिले माथिल्लो त्रिशूली- १ मा पनि आईएफसी छिरेको छ।

यो आयोजनाको खास लागत ३० अर्ब रुपैयाँ हो, तर देखाइएको छ ५५ अर्ब रुपैयाँ। के आधारले ५५ अर्ब रुपैयाँ यसको लागत भयो भन्ने प्रस्ट आधार यसले देखाउन सकेको छैन। जबकि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ छ। फेरि हिउँदमा जम्मा १५ प्रतिशत मात्र बिजुली दिने माथिल्लो त्रिशूली १ को बाँकी बिजुली बर्खे हो, जसको बिजुली लिँदा प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत्गृह बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

नेपालको लोडसेडिङ कम गर्ने भए यसको बिजुली १० अमेरिकी सेन्ट्समा किन्दा पनि फरक पर्दैन। अनि विदेशी कम्पनीको नाफा र स्वदेशको एजेन्टको कमिसनका लागि मात्र प्राधिकरणले बलिदानी दिनुपर्ने? प्राधिकरणले वर्षको साढे चार अर्ब रुपैयाँ अझै घाटा परिरहेको छ भनेर 'मूल्य समायोजन' गर्न विद्युत् महसुल आयोगसमक्ष २० प्रतिशत भाउ बढाउन सिफारिस गरिसकेको छ। यसरी बर्खे बिजुली लिँदै भाउ बढाउँदै जाने, अनि विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा देश लुटाउने?

माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजना डलरमा पीपीएको एक प्रतिनिधिमूलक आयोजना हो, यहाँ धेरै यस्ता आयोजना छन्, जसले ऊर्जामन्त्री, सचिव, कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई घूस दिएकै भरमा पीपीए गराउने दाउमा पर्खिरहेका छन्। बर्खायाममा भारतमा बिजुली निकासी हुने, हिउँदमा मात्र प्राधिकरणलाई दिने परिपञ्च मिलाउने हो भने माथिल्लो त्रिशूली १ को बिजुली १५ सेन्टमा पीपीए गर्दा पनि केही फरक पर्दैन।

होइन भने विदेशी मोटाउने, स्वदेशका उपभोक्ता सधैं गरिब हुने गरी यस्ता कथित विदेशी लगानी जनतालाई लागि वर्जित छन्। यसको विकल्प भनेको पिकिङ आयोजनाको डलरमा पीपीए हो, जसले बर्खे बिजुली होइन, चाहिएको बेला, अत्यधिक भार परेको बेला आपूर्ति गर्न सक्छन्। ती बिजुली ३५ रुपैयाँ डिजेलभन्दा ७० प्रतिशत सस्तो पर्छन्। तर प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयसित जलाशययुक्त बिजुली खरिद गर्ने कुनै नीति छैन।

No comments:

Post a Comment