निजामति कर्मचारीहरुको समेत संलग्नतामा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको निजामित जलविद्युत कम्पनी अलपत्र परेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६८\०६९ मै सरकारले बजेटमा उर्जा संकट निवारण अभियान अन्तर्गत प्रस्ताव गरेको जलविद्युत कम्पनी अलपत्र परेको हो । बजेटमा ५ करोड कित्ता शेयरसहित ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी राखेर स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । विद्युत विकास विभागका उप–महानिर्देशक डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले २०६९ सालमै निजामति जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्धपत्र तयार गरेर उर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । उर्जा मन्त्रालयमार्फत कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पुगेको सो कम्पनीको प्रबन्धपत्र कानुनमै अड्किएको छ । ‘कम्पनीको प्रबन्धपत्र तयार भैसकेको छ, रायका लागि कानुन मन्त्रायमा पुगेर केही कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।’–विभागका सुचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले भने ।
जलविद्युत कम्पनीको शेयर निजामति कर्मचारीहरुलाई दिने भएकोले कर्मचारीबाटै कम्पनीको सञ्चालक चयन गर्नुपर्ने तथा सञ्चालक चयन गर्नका लागि कानुन बाधक भएकोले कानुननै परिवर्तन गर्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको प्रबन्धपत्र अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले संविधानसभा रहेपनि जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्धपत्रलाई अन्तिम रुप दिनका लागि उर्जा र कानुन दुवै मन्त्रालयले चासो दिएका छैनन् । चासो नदिँदा निजामति जलविद्युत कम्पनी अलपत्र परेको छ । कर्मचारी संस्थापक भएर कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्न नपाइने व्यबस्था निजामति सेवा ऐनमा छ । यो प्रावधानलाई समेत संशोधन गर्न मन्त्रिपरिÈदबाट निर्णय गराउनुपर्ने प्रस्ताव प्रबन्धपत्रमा गरिएको थियो ।
५ करोड कित्ता शेयर रहने कम्पनीमा निजामति कर्मचारीको ४१ प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालयको १४ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा परीक्षक कार्यालयको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणले १० प्रतिशत र सम्बन्धित जिल्लाबासीले ५ प्रतिशत शेयर पाउनेछन् । जस अनुसार, निजामति कर्मचारीले २ करोड ५ लाख कित्ता, उर्जाले ७० लाख, अर्थ, महालेखा, प्राधिकरण र सर्वसाधारणले ५०÷५० लाख तथा सम्बन्धित जिल्लाबासीले २५ लाख कित्ता शेयर पाउनेछन् ।
कम्पनीमा प्रत्येक निजामित कर्मचारीले हरेक एक महिनाको शेयर लगानी गर्ने उल्लेख थियो । पहिलो चरणमा २० देखि ३० मेगावाटसम्मको तथा दोस्रो चरणमा ७० देखि ८० मेगावाटको आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
जलविद्युत कम्पनीको शेयर निजामति कर्मचारीहरुलाई दिने भएकोले कर्मचारीबाटै कम्पनीको सञ्चालक चयन गर्नुपर्ने तथा सञ्चालक चयन गर्नका लागि कानुन बाधक भएकोले कानुननै परिवर्तन गर्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको प्रबन्धपत्र अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले संविधानसभा रहेपनि जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्धपत्रलाई अन्तिम रुप दिनका लागि उर्जा र कानुन दुवै मन्त्रालयले चासो दिएका छैनन् । चासो नदिँदा निजामति जलविद्युत कम्पनी अलपत्र परेको छ । कर्मचारी संस्थापक भएर कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्न नपाइने व्यबस्था निजामति सेवा ऐनमा छ । यो प्रावधानलाई समेत संशोधन गर्न मन्त्रिपरिÈदबाट निर्णय गराउनुपर्ने प्रस्ताव प्रबन्धपत्रमा गरिएको थियो ।
५ करोड कित्ता शेयर रहने कम्पनीमा निजामति कर्मचारीको ४१ प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालयको १४ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा परीक्षक कार्यालयको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणले १० प्रतिशत र सम्बन्धित जिल्लाबासीले ५ प्रतिशत शेयर पाउनेछन् । जस अनुसार, निजामति कर्मचारीले २ करोड ५ लाख कित्ता, उर्जाले ७० लाख, अर्थ, महालेखा, प्राधिकरण र सर्वसाधारणले ५०÷५० लाख तथा सम्बन्धित जिल्लाबासीले २५ लाख कित्ता शेयर पाउनेछन् ।
कम्पनीमा प्रत्येक निजामित कर्मचारीले हरेक एक महिनाको शेयर लगानी गर्ने उल्लेख थियो । पहिलो चरणमा २० देखि ३० मेगावाटसम्मको तथा दोस्रो चरणमा ७० देखि ८० मेगावाटको आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment