नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आठ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता उठाउन उर्जा मन्त्रालयद्धारा गठित समितिले कार्ययोजना तयार पारेका छ ।
बर्षेनी साढे चार अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणको आठ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता उठाउन उर्जा मन्त्रालयद्धारा गठित समितिले कार्ययोजना तयार गरेको हो । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले प्राधिकरणको वक्यौता धेरै रहेको भन्दै तुरुन्तै उठाउनका लागि निर्देशन दिएपछि उर्जा मन्त्रालयले सह–सचिव मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा बाँकी वक्यौता असुल गर्ने समिति बनाइएको छ । ‘बक्यौता उठाउनका लागि समितिले कार्ययोजना तयार गरेको छ, छिट्टै बनाएर उर्जा मन्त्रीलाई पेश गर्छौ ।’–समितिका सदस्य–सचिव एवं प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका सह–निर्देशक सुर्य शिवाकोटीले भने ।
प्राधिकरणले विद्युत वक्यौता वाँकी रहेका ग्राहकहरुलाई बुझाउन सार्वजनिक सुचना जारी गरिसकेको छ । समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा मुख्यतया सात योजना छन् । सात योजनामा विद्युत महशुल नतिर्ने व्यक्ति, संस्था, उद्योगपति, व्यापारी र कर्मचारीहरुको लागत तयार गरी रकम किटान गर्ने, महशुल भुक्तानीका लागि तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्ने र नतिर्ने ग्राहकलाई लाइन काटी विद्युत सप्लाई बनर्द उल्लेख छ । त्यसैगरी महशुल नतिर्ने ग्राहकहरुलाई कालोसुचीमा राखी प्रशासनिक कार्बाही गर्ने तथा त्यो गर्दा पनि नतिरेमा सरकारबाट उपलब्ध गराइने सबै सार्वजनिक सुविधाहरुको बाटो बन्द गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । समितिको कार्ययोजना अनुसार, विजुली महशुल नतिर्ने ग्राहकलाई सरकारी निकायबाट दिइने नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी अनुमतिपत्र, खानेपानीको धारा, घरको नक्सा पास, उद्योग दर्ता, नवीकरण, ठेक्का स्वीकृति, जग्गा दर्ता, पेन्सन तलब रोक्का, बजेट अख्तियारी रोक्का, बैंकबाट ऋण सुविधा रोक्का लगायतका कार्बाही गरिनेछ । उत्पीडित, वृद्ध, असहाय, अपांग र सुकुम्बासीको हकमा भने बाँकी वक्यौता भए निश्चित मापदण्ड बनाएर मिनाहा गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वक्यौता उठाउनका लागि सकृय कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्डित गनेृ तथा सो कार्यका लागि सरकार, राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजबाट सकारात्मक सहयोग गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
२६ लाख ग्राहक रहेको प्राधिकरणमा २५ लाख घरायसी ग्राहक छन् । घरायसी ग्राहहकबाट मात्र प्राधिकरणले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैया“ उठाउन बा“की छ भने कालोसुचीमा रहेका ग्राहकबाट ६४ करोड रुपैया“ उठाउन बा“की छ । त्यसैगरी उद्योग, व्यापारतर्फका ग्राहकबाट १ अर्ब २३ करोड र सडक बत्तीको १ अर्ब ८५ करोड रुपैया“ वक्यौता प्राधिकरणले उठाउन बा“की छ ।
२६ अर्बको विजुली बेच्ने प्राधिकरणमा ८ अर्ब बक्यौता देखिएपछि प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयका लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । प्राधिकरण स्थापना भएको साल २०४२ देखिकै वक्यौता प्राधिकरणले उठाउन बा“की रहेपनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वेवास्ता गर्दा वक्यौताको आयतन बढ्दै गएको हो ।
प्राधिकरणले विद्युत वक्यौता वाँकी रहेका ग्राहकहरुलाई बुझाउन सार्वजनिक सुचना जारी गरिसकेको छ । समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा मुख्यतया सात योजना छन् । सात योजनामा विद्युत महशुल नतिर्ने व्यक्ति, संस्था, उद्योगपति, व्यापारी र कर्मचारीहरुको लागत तयार गरी रकम किटान गर्ने, महशुल भुक्तानीका लागि तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्ने र नतिर्ने ग्राहकलाई लाइन काटी विद्युत सप्लाई बनर्द उल्लेख छ । त्यसैगरी महशुल नतिर्ने ग्राहकहरुलाई कालोसुचीमा राखी प्रशासनिक कार्बाही गर्ने तथा त्यो गर्दा पनि नतिरेमा सरकारबाट उपलब्ध गराइने सबै सार्वजनिक सुविधाहरुको बाटो बन्द गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । समितिको कार्ययोजना अनुसार, विजुली महशुल नतिर्ने ग्राहकलाई सरकारी निकायबाट दिइने नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी अनुमतिपत्र, खानेपानीको धारा, घरको नक्सा पास, उद्योग दर्ता, नवीकरण, ठेक्का स्वीकृति, जग्गा दर्ता, पेन्सन तलब रोक्का, बजेट अख्तियारी रोक्का, बैंकबाट ऋण सुविधा रोक्का लगायतका कार्बाही गरिनेछ । उत्पीडित, वृद्ध, असहाय, अपांग र सुकुम्बासीको हकमा भने बाँकी वक्यौता भए निश्चित मापदण्ड बनाएर मिनाहा गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वक्यौता उठाउनका लागि सकृय कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्डित गनेृ तथा सो कार्यका लागि सरकार, राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजबाट सकारात्मक सहयोग गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
२६ लाख ग्राहक रहेको प्राधिकरणमा २५ लाख घरायसी ग्राहक छन् । घरायसी ग्राहहकबाट मात्र प्राधिकरणले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैया“ उठाउन बा“की छ भने कालोसुचीमा रहेका ग्राहकबाट ६४ करोड रुपैया“ उठाउन बा“की छ । त्यसैगरी उद्योग, व्यापारतर्फका ग्राहकबाट १ अर्ब २३ करोड र सडक बत्तीको १ अर्ब ८५ करोड रुपैया“ वक्यौता प्राधिकरणले उठाउन बा“की छ ।
२६ अर्बको विजुली बेच्ने प्राधिकरणमा ८ अर्ब बक्यौता देखिएपछि प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयका लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । प्राधिकरण स्थापना भएको साल २०४२ देखिकै वक्यौता प्राधिकरणले उठाउन बा“की रहेपनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वेवास्ता गर्दा वक्यौताको आयतन बढ्दै गएको हो ।
No comments:
Post a Comment